Devendra Fadnavis

CM Shri Devendra Fadnavis Tweets: Chaired a meeting regarding the filling of supernumerary posts and posts in PESA areas for Scheduled Tribes in Mumbai, today. Directed that detailed information be submitted within two weeks regarding employees currently holding supernumerary posts in various government departments, along with details of the corresponding original vacant posts. Also directed that necessary measures be taken to complete the recruitment process for vacant posts in tribal sector within six months. Directed all District Collectors to collect accurate data on the number of employees currently serving in supernumerary posts and information on retirements and vacancies. This information will be presented to the Chief Secretary’s Office, following which the concerned departments should make the necessary arrangements for recruitment to the vacant posts. DCM Sunetratai Pawar, other members from the cabinet and senior officials were present. #Maharashtra #Mumbai #TribalWelfare https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2094836682558435801?s=20

CMO Maharashtra Tweets: मंत्रिमंडळ निर्णय : जलसंपदा विभाग #Maharashtra #DevendraFadnavis #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision

CMO Maharashtra Tweets: सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना एक वर्षाची मुदत! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालय, मुंबई येथे राज्यात सुटे खाद्य तेल विक्रीच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठक पार पडली. राज्यातील सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना विद्यमान कायद्यानुसार व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्यात येणार आहे. या बदलांसाठी उपाययोजना व मार्गदर्शन सुचविण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार या बदलांना सामोरे जाताना व्यावसायिकांना राज्य सरकारकडून मदत, सुविधा तसेच अनुदान अथवा सबसिडी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना दिला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील कारवाईची अंमलबजावणी तूर्तास एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्यात येईल. मात्र, त्यानंतर मुदतवाढ देता येणार नाही आणि कायद्याचे पालन करावेच लागेल. त्यामुळे या एक वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक व्यावसायिकाला आपल्या व्यवसाय पद्धतीत कायद्यानुरूप आवश्यक बदल करावे लागतील. या कालावधीत कायद्याचे पालन करण्यासाठी पारंपरिक व्यावसायिकांना कोणते बदल करावे लागतील, याबाबत समिती उपाय सुचवेल. ग्रामीण भागातही सुट्या खाद्यतेलाची मागणी आणि गरज आहे. त्याचबरोबर या व्यवसायावर अनेक व्यावसायिकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणसाची गरज यामध्ये योग्य मार्ग काढणे आवश्यक आहे. सुट्या खाद्यतेलाचा वापर आणि विक्रीची पद्धत राज्यात अनेक वर्षांपासून पारंपरिक स्वरूपात सुरू आहे. त्यामुळे ही पद्धत बदलण्यासाठी व्यावसायिकांना काही कालावधी देणे आवश्यक आहे. कायदा आपले काम करतो; मात्र पारंपरिक व्यवसाय पद्धतीतून कायद्यानुरूप व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी संक्रमण कालावधी आवश्यक असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले. या व्यवसायातील व्यावसायिक, खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक आणि पुनर्पॅकिंग करणारे उद्योजक यांच्यासाठी कायद्यानुरूप बदल करण्याचे नियोजन समितीच्या माध्यमातून करण्यात येईल. गुणवत्ता तपासणी व्यवस्था, पॅकेजिंग सुविधा आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व्यावसायिकांना मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. दोन समित्यांच्या माध्यमातून उपाययोजना सुट्या खाद्यतेल व्यवसायाशी संबंधित प्रश्नांवर उपाय सुचविण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. यापैकी एका समितीमार्फत पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यांना कायद्यानुरूप बदल करण्यासाठी आवश्यक उपाय सुचविले जातील. दुसरी समिती खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक, पुनर्पॅकिंग व्यावसायिक आणि अन्य संबंधित घटकांसाठी आवश्यक व्यवस्था व सुविधा निर्माण करण्याबाबत उपाययोजना सुचवेल. या समित्यांनी सर्व संबंधितांशी समन्वय साधून चर्चा करावी आणि एका महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. शासन कोणत्याही व्यावसायिकाला वंचित ठेवू इच्छित नाही. कायद्याचे पालन होतानाच व्यावसायिकांना उत्तम आणि सुरक्षित पद्धतीने व्यवसाय करता यावा, यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. बदल स्वीकारण्यासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी शासन सहकार्य करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. भेसळ व नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्याबरोबरच त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 2011 मध्ये यासंदर्भात कायदेशीर तरतुदी लागू केल्या आहेत. सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसंदर्भात कठोर नियमन करण्याचे निर्देश केंद्रीय सल्लागार समितीने दिले आहेत. या कायद्याच्या नियमनासाठी 28 ऑगस्ट 2020 पर्यंत 4 वेळा अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. राज्यात सध्या 2103 सुटे खाद्यतेल व्यावसायिक परवानाधारक आहेत. त्यापैकी 370 व्यावसायिकांना पुनर्पॅकिंग करून खाद्यतेल विक्रीचे परवाने, तर 489 व्यावसायिकांना खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने देण्यात आले आहेत. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री नरहरी झिरवाळ, मंत्रिमंडळतील इतर सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai

CMO Maharashtra Tweets: आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध नियोजन! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालय, मुंबई येथे अनुसूचित जमातीची अधिसंख्य तसेच पेसा क्षेत्रातील पदे भरण्याबाबत बैठक संपन्न झाली. विविध शासकीय विभागांमध्ये अधिसंख्य पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तसेच त्या अनुषंगाने उपलब्ध मूळ रिक्त पदांची सविस्तर माहिती 2 आठवड्यांच्या आत सादर करावी. आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया 6 महिन्यांच्या आत करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांना मूळ पदांवरून कार्यमुक्त करण्यात आले. मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ सेवा बजावल्याने मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्यात आले. प्रत्येक विभागाने आपल्या विभागात अधिसंख्य पदांवर किती कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यापैकी किती कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत आणि त्या अनुषंगाने रिक्त मूळ पदे, याची अचूक माहिती तातडीने संकलित करावी, असे निर्देश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. ही सर्व माहिती मुख्य सचिव कार्यालयाकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधित विभागांनी रिक्त पदांवरील भरतीसाठी आवश्यक व्यवस्था उभारावी. या संदर्भातील कालमर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत बदलली जाणार नसून, सर्व संबंधित विभागांनी निश्चित वेळेत माहिती सादर करून भरती प्रक्रियेची तयारी पूर्ण करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. तसेच अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील नियुक्त्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेबाबत चर्चा करण्यात आली. 2015 मध्ये करण्यात आलेल्या आढाव्यानुसार काही कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर झाले नव्हते. त्यानंतर 2019 मध्ये करण्यात आलेल्या पडताळणीत वैधता प्रमाणपत्र नसलेल्या सुमारे 6860 कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न समोर आला. यापैकी 1346 पदे भरलेली आहेत. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #TribalWelfare

CMO Maharashtra Tweets: 🔸Gujarat MoS Rivaba Jadeja paid a courtesy visit to CM Devendra Fadnavis at Varsha Bungalow in Mumbai today. CM Fadnavis welcomed her. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज गुजरातच्या राज्यमंत्री रिवाबा जडेजा यांनी मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे स्वागत केले. 🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनसे आज गुजरात की राज्यमंत्री रिवाबा जडेजा इन्होंने मुंबई स्थित वर्षा आवास पर सदिच्छा भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस इन्होंने उनका स्वागत किया। 🕢 7.30pm | 1-9-2026📍Varsha Bungalow, Mumbai | संध्या. ७.३० वा. | १-९-२०२६📍वर्षा निवासस्थान, मुंबई. #Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai

CMO Maharashtra Tweets: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई येथे सागर मारणे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये ₹51,000 देणगीचा धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले. #Maharashtra #DevendraFadnavis #CMReliefFund

CMO Maharashtra Tweets: मंत्रिमंडळ निर्णय : सार्वजनिक आरोग्य विभाग #Maharashtra #DevendraFadnavis #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision