uz
Feedback
भारतीय राज्यव्यवस्था

भारतीय राज्यव्यवस्था

Kanalga Telegram’da o‘tish

It's a Best Platform For All Civil services 🎯 Poll Questions 🎯 Study Related Info. 🎯 Pdf Material

Ko'proq ko'rsatish

📈 Telegram kanali भारतीय राज्यव्यवस्था analitikasi

भारतीय राज्यव्यवस्था (@polity4all) Marathi til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 234 obunachidan iborat bo'lib, Taʼlim toifasida 16 380-o'rinni va Hindiston mintaqasida 33 270-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 12 234 obunachiga ega bo‘ldi.

08 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -98 ga, so‘nggi 24 soatda esa -2 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

  • Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
  • Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 14.76% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 4.74% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
  • Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 1 807 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 580 ta ko‘rish yig‘iladi.
  • Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 7 ta reaksiya keladi.

📝 Tavsif va kontent siyosati

Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
It's a Best Platform For All Civil services 🎯 Poll Questions 🎯 Study Related Info. 🎯 Pdf Material

Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 10 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Taʼlim toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.

12 234
Obunachilar
-224 soatlar
-267 kunlar
-9830 kunlar
Postlar arxiv
📚महाप्रश्नसंच ✍️कोणत्या समापन (चर्चा समाप्ती) प्रस्तावा अंतर्गत, फक्त महत्त्वाचे कलम चर्चेसाठी आणि मतदानासाठी घेतले जातात आणि मध्यवर्ती कलमे वगळली जातात आणि मंजूर झाल्याचे गृहीत धरले जातात?
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️उपलेखापरिक्षकाने एका वर्षात लेखा तपासणी करावयाच्या शंभर ग्रामपंचायतीपैकी किमान किती ग्राम पंचायती मुख्य पंचायती असणे अगत्याचे असते?
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️मूलभूत कर्तव्य प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी, संविधानाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय आयोगाने कोणती शिफारस केली आहे?
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️खालीलपैकी अयोग्य कथन ओळखा.
Anonymous voting

न्यायमूर्ती माधव जामदार - मुंबई उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती माधव जामदार - मुंबई उच्च न्यायालय

MPSC फक्त ऑफलाईनच पाहिजे #OMR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> #Online Exam — #Difficulty level — #Normalization — #paper Leak —
MPSC फक्त ऑफलाईनच पाहिजे #OMR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> #Online Exam — #Difficulty level — #Normalization — #paper Leak —

MPSC फक्त ऑफलाईनच पाहिजे #OMR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> #Online Exam — #Difficulty level — #Normalization — #paper Leak —
MPSC फक्त ऑफलाईनच पाहिजे #OMR >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> #Online Exam — #Difficulty level — #Normalization — #paper Leak —

📚महाप्रश्नसंच ✍️राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांना सुप्रीम कोर्ट एखादे विधेयक पारित करण्यासाठी काल मर्यादा निश्चित करू शकते का? याबद्दल कोणता विषय सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे?
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️योग्य विधान/ने ओळखा. अ)घटना समितीने भारतीय राज्यघटनेत उद्देशपत्रिका ही कल्पना ब्रिटन देशाकडून घेतली आहे ब)घटना समितीने पुनर्विलोकनाचा विचार अमेरिका या देशाकडून स्वीकारलेला आहे.
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️भारतीय राज्यघटनेत अशी कोणती पात्रता आहे जी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाबतीत आहे परंतु उच्च न्यायालयाच्या बाबतीत नाही?
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️सभागृहाच्या अपमानाबद्दल शिक्षा किंवा तुरुंगवास देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या खटल्यात दिला?
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️लोकसभा उपाध्यक्ष यांची निवडणूक कधी घ्यायची हे खालीलपैकी कोण ठरवत असतात?
Anonymous voting

1993 पासून भारतात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम पद्धत सुरू झाली. 👉1950 ते 1993 या काळात नियुक्ती प्रक्रियेत बदल होत
1993 पासून भारतात न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम पद्धत सुरू झाली. 👉1950 ते 1993 या काळात नियुक्ती प्रक्रियेत बदल होत गेले. 1970 च्या दशकात इंदिरा गांधी यांच्या काळात "बांधिलकी मानणारी न्यायपालिका" ही संकल्पना चर्चेत आली होती. 👉केंद्र सरकारने 2014 मध्ये "न्यायमूर्ती राष्ट्रीय नियुक्ती मंडळ" (NJAC) स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता. या कायद्याला लोकसभेतील 367 खासदारांनी आणि राज्यसभेनेही पाठिंबा दिला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 साठी जॉईन करा ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💁‍♂️ 𝐉𝐨𝐢𝐧 : @Polity4all

✍️ सरनामा/प्रास्ताविकेचे वर्णन
✍️ सरनामा/प्रास्ताविकेचे वर्णन

देशातील सर्व धर्माच्या नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक घेण्याबाबत एकच समान नागरी कायदा असावा. भारतीय राज्यघट
देशातील सर्व धर्माच्या नागरिकांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक घेण्याबाबत एकच समान नागरी कायदा असावा. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 44 (समान नागरी कायदा - UCC) 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 साठी जॉईन करा ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💁‍♂️ 𝐉𝐨𝐢𝐧 : @polity4all

भारतरत्न पुरस्कार असतो तरी कसा? कलम 18 – पदव्यांचे उच्चाटन (Abolition of Titles) ✅ भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 18 नुसार राज्य को
भारतरत्न पुरस्कार असतो तरी कसा? कलम 18 – पदव्यांचे उच्चाटन (Abolition of Titles) ✅ भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 18 नुसार राज्य कोणालाही पदव्या देणार नाही. मुख्य मुद्दे: लष्करी (Military) आणि शैक्षणिक (Academic) पदव्या यांना अपवाद आहे. (उदा. Major, Colonel, B.A., M.A., Ph.D.) भारताचा कोणताही नागरिक परदेशी राज्याकडून कोणतीही पदवी स्वीकारू शकत नाही. भारत सरकारच्या सेवेत असलेली व्यक्ती राष्ट्रपतींच्या संमतीशिवाय परदेशी राज्याकडून कोणताही सन्मान, पदवी किंवा भेट स्वीकारू शकत नाही. महत्त्वाची नोंद : भारतरत्न, पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री हे नागरी सन्मान (Civilian Awards) आहेत, पदव्या नाहीत. त्यामुळे ते कलम 18 चे उल्लंघन मानले जात नाही. 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 साठी जॉईन करा ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💁‍♂️ 𝐉𝐨𝐢𝐧 : @polity4all

📚महाप्रश्नसंच ✍️कोणती जोडी अयोग्य आहे?
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️खालील विधाने अभ्यासा: अ)घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा पदावधी निश्चित केलेला नाही ब)राष्ट्रपती न्यायाधीशास त्याच्या पदावरून संसदेच्या शिफारशीनुसार दूर करू शकतात.
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️राजकुमारी अमृत कौर ह्या खालीलपैकी कोणत्या मतदारसंघातून संविधान सभेवर निवडून आल्या होत्या?
Anonymous voting