भारतीय राज्यव्यवस्था

" प्रत्येक मताची किंमत चुकवावी लागते " लोकशाहीमध्ये प्रामुख्याने " संसदीय लोकशाहीमध्ये " प्रत्येकाला एका मताची किंमत चुकवावी लागते ....मग ते सामान्य जनता असो ...मतदार नागरिक असो की.... सत्ताधारी असो...... किंमत तर चुकवीच लागते..... संसदी लोकशाही बहुमतावर चालते परंतु जर बहुमत हे मोजमाप करताना "आपण टाकण्यात आलेल्या एकूण मता पैकी सर्वाधिक मते " ज्याला मिळालेली आहेत तो विजय होतो या पद्धतीने बहुमत मोजत असतो ... तर सद्यस्थितीमध्ये आपण देशात अनेक ठिकाणी 50 ते 60 टक्के मतदान झालेले पाहतो आणि त्या मता पैकी बहुमत म्हणजे अगदी 25 ते 30 टक्के मतं पडली तरी तो उमेदवार विजयी होतो वास्तवात यापेक्षाही कमी मते पडली तरी तो उमेदवार विजयी होत असतो कारण अनेक उमेदवारांमध्ये मत विभागणी होते.... म्हणूनच संसदीय लोकशाहीमध्ये सर्वांनी सर्वाधिक मतदान करणे आवश्यक असते कारण जेवढे जास्त मतं पडली असतील तेवढा बहुमताचा आकडा सर्वाधिक लागेल पण जेव्हा " माझ्या एका मताने काय होणार आहे" असा विचार करून आपण मतदानाला टाळ करतो तेव्हा वास्तविक आपल्यासारख्या लाखो लोकांनी मतदानासाठी टाळताळ केलेली असते हे सत्य आहे याचाच अर्थ असा होतो की " जेवढी मतं टाकण्यात आलेली आहेत त्याच्या बहुमताने " जर उमेदवार विजयी होत असेल तर आपल्याला सहज समजण्यास वाव मिळतो की जिंकण्यास किती अल्पमते लागतात आणि " एवढ्या अल्पमतावर एखादा उमेदवार विजयी होत असेल किंवा एखाद्या शासन उभा राहत असेल " तर याचा स्पष्ट अर्थ असा निघतो की मिळालेल्या अल्पमताच्या आधारावर ते " निवडून आलेले उमेदवार किंवा शासन बहुसंख्यांक जनतेच्या जीवनावर राज्य करत असते हे सत्य आहे" त्यामुळेच बहुसंख्यांक जनतेला असं वाटत असेल की कुणाच्या इच्छेने शासन चालले नाही पाहिजे तर माझ्या इच्छेप्रमाणे शासन चालले पाहिजे असे वाटत असेल तर सर्वाधिक मते टाकल्याशिवाय पर्याय नाही अन्यथा " अल्पमताच्या आधारावर बहुमताचे शासन स्थापन होईल आणि तेच शासन बहुसंख्यांक जनतेवर सत्ता गाजवेल मग ते व्यक्ती किंवा पक्ष कोणताही असो तो वास्तविक अशा बहुमतावर उभा राहिले पाहिजे " डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे वाक्य आहे की संसदीय लोकशाही उत्तम तेव्हा असते जेव्हा त्या लोकशाहीमध्ये 1) सर्वाधिक मतदान टाकण्यात आले असेल 2) बहुमताचे शासन असेल 3) विरोधी पक्ष मजबूत असेल 4) कार्य आणि विचारधारेवर निवडणुका लढवल्या जात असतील तेव्हा ब्रिटिश संसदीय लोकशाहीचे भारताने केलेले अनुकरण हे यशस्वी होईल अन्यथा ही संसदीय लोकशाही अपयशी झाल्याशिवाय राहणार नाही हे विचार 1953 मध्ये राज्यसभेत त्यांनी मांडले होते त्यामुळेच सर्वाधिक नागरिकांनी लोकशाहीच्या या आपल्या हक्काच्या अधिकारामध्ये सहभागी होऊन " लोकशाहीचे खरे मालक आणि चालक ही वास्तविक जनताच असते " कोणताही पक्ष किंवा नेता नसून " सामान्य जनता ही असामान्य आहे हे लोकशाही मार्गाने दाखवण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे मतदानाचा हक्क आहे " आणि तो बजावल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने " लोकशाहीमध्ये आवाज येत नसतो अन्यथा नको ते आवाज ऐकण्याची वेळ येऊ शकते " " त्यामुळे जनतेचाच आवाज जनतेचेच विचार आणि जनतेच्याच इच्छा वास्तवात आणि सत्यात आणायचे असल्यास " जनतेने फक्त Article 19 (1) नुसार फक्त भाषण (गप्पा/चर्चा ) याद्वारे अभिव्यक्त होऊन चालत नाही तर याच 19(1) अनुच्छेद्वारे मतदानाचा हक्क बजावणे हे फक्त संविधानिक आणि नैतिक अधिकार नसून हा एक प्रकारे आपला प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष मूलभूत अधिकार आणि एक जबाबदार नागरिकांचे कर्तव्य समजून मतदान करणे आवश्यक आहे "अनेक पक्ष..नेते ...सत्ता ...येतील ..जातील परंतु ही लोकशाही आणि हा देश अनंतकाळ राहिला पाहिजे.... लोक आणि लोकशाही जिंदाबाद💐 एन श्याम (MA,POL.NET,SET,MA.ECO.SET)

🔴 स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशींनुसार 1976 मध्ये 42 व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये राज्यघटनेत जोडण्यात आली.

🪴 पारदर्शक लोकशाहीचा कणा नेमकं कोण ?🪴