es
Feedback

¡No caigas en manos de tramposos! Telemetrio encuentra y marca estos canales 👉 Si quieres ver la etiqueta, suscríbete 👈

भारतीय राज्यव्यवस्था

भारतीय राज्यव्यवस्था

Ir al canal en Telegram

It's a Best Platform For All Civil services 🎯 Poll Questions 🎯 Study Related Info. 🎯 Pdf Material

Mostrar más

📈 Análisis del canal de Telegram भारतीय राज्यव्यवस्था

El canal भारतीय राज्यव्यवस्था (@polity4all) en el segmento lingüístico de Maratí es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 11 961 suscriptores, ocupando la posición 16 660 en la categoría Educación y el puesto 32 504 en la región India.

📊 Métricas de audiencia y dinámica

Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 11 961 suscriptores.

Según los últimos datos del 10 octubre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -102, y en las últimas 24 horas de 0, conservando un alto alcance.

  • Estado de verificación: No verificado
  • Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 11.48%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 4.27% de reacciones respecto al total de suscriptores.
  • Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 1 374 visualizaciones. En el primer día suele acumular 511 visualizaciones.
  • Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 7.

📝 Descripción y política de contenido

El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“It's a Best Platform For All Civil services 🎯 Poll Questions 🎯 Study Related Info. 🎯 Pdf Material”

Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 11 octubre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Educación.

11 961
Suscriptores
Sin datos24 horas
-147 días
-10230 días
Archivo de publicaciones
✅पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीचा निवडणूक आयोगाकडून आढावा. ✅गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड विधानसभांचा कार्यक
✅पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीचा निवडणूक आयोगाकडून आढावा. ✅गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च 2027 मध्ये संपणार. ✅ उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ मे 2027 मध्ये संपणार. ✅ उत्तर प्रदेश आणि गोवा येथे EVM व VVPAT ची प्रथमस्तरीय तपासणी सुरू. ✅EVM/VVPAT तपासणीत BEL आणि ECIL कंपन्यांचे अभियंते सहभागी.

पुस्तकात भविष्य शोधणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा रस्त्यावर न्याय शोधावा लागतो तेव्हा हरलेले विद्यार्थी नसतात हरलेली व्यवस्था असते!

कलम 52 ते 62: राष्ट्रपती
कलम 52 ते 62: राष्ट्रपती

📚महाप्रश्नसंच ✍️योग्य विधाने ओळखा. अ)भारतीय राज्यघटनेने कॅनडा प्रमाणे एकेरी नागरिकत्व स्वीकारले आहे ब)धनविधेयक व घटनादुरुस्ती विधेयकास संयुक्त बैठकीची तरतूद उपलब्ध नाही.
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️भारतीय राज्यघटनेतील खालीलपैकी कोणती तरतूद 26 जानेवारी 1950 या दिवशी लागू झाली होती?
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️संविधान सभेत 296 जागांपैकी शीख समुदायासाठी खालीलपैकी किती जागा वाटून दिल्या होत्या?
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️असमानता ही भारतीय राज्यघटनेच्या पुढीलपैकी कोणत्या कलमाने प्रतिबंधित केलेली आहे? योग्य पर्याय निवडा.
Anonymous voting

📚महाप्रश्नसंच ✍️खालीलपैकी कोणती यंत्रणा 73 व्या किंवा 74 व्या घटनादुरुस्तीची निर्मिती नाही? योग्य पर्याय निवडा.
Anonymous voting

महत्वाचे आयोग आणि सदस्य संख्या 👆👆
महत्वाचे आयोग आणि सदस्य संख्या 👆👆

कुणीतरी यावं आणि डोळे पुसावे, एवढीच अपेक्षा असते माणसाची पण जर कुणीच नसेल, तर स्वतःचेच हात वापरून अश्रू पुसायचे आणि पुन्हा ताठ मानेने उभं राहायचं....... याचंच नाव आयुष्य! 🌿 – वि. वा. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज)

भारतीय निवडणूक आयोग स्थापना - 25 जानेवारी 1950
भारतीय निवडणूक आयोग स्थापना - 25 जानेवारी 1950

जेव्हा आपल्याला मनापासून एखादे Target Complete करायचे असते तेव्हा नियतीसुद्धा आपल्या बाजूने असते. 🤗

💐UPSC च्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण ✅ स्थापना १ ऑक्टोबर १९२६ रोजी भारतातील ब्रिटीश वसाहतवादी सरकारने 'पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (फंक्शन्स) रूल्स, १९२६' अंतर्गत केली होती. भारत सरकार कायदा, १९१९ मधील तरतुदी आणि १९२४ मधील ली कमिशनच्या (Lee Commission) शिफारशींनुसार हे करण्यात आले होते; ली कमिशनने गुणवत्तेवर आधारित नागरी सेवा भरती व्यवस्थापित करण्यासाठी त्वरित एका वैधानिक संस्थेची स्थापना करण्याचा आग्रह धरला होता. ✅ मूळतः याची सुरुवात 'पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' म्हणून करण्यात आली होती आणि सर रॉस बार्कर (Sir Ross Barker) यांची पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली होती. ✅ भारत सरकार कायदा, १९३५ अंतर्गत याची 'फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' (FPSC) म्हणून पुनर्रचना करण्यात आली. ✅ २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताचे संविधान लागू झाल्यावर त्याचे औपचारिक नामकरण 'युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' (UPSC) करण्यात आले आणि कलम ३१५ अन्वये ती एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था बनली.

🗓 2 ऑक्टोबर विशेष 🟢 महात्मा गांधी: जीवनपट 👉Link https://youtu.be/ySuyp49fGS4?si=

काही गोष्टी समजायला जरा जास्तच वेळ लागतो बरोबर ना? मंग त्या अभ्यासातील असो किंवा आयुष्यातील 🙂

sticker.webp0.29 KB

🛑 न्यायालयीन रोस्टर व्यवस्था आणि ‘Master of Roster’: 🎯 संकल्पना: 'रोस्टर' (Roster) म्हणजे न्यायालयातील विविध खटल्यांची सुनावणी घेण्यासाठी खंडपीठे ठरवणे आणि कोणत्या खंडपीठासमोर कोणत्या विषयाचे (Subject-matter) खटले चालवले जातील, याचे अधिकृत प्रशासकीय वेळापत्रक ❇️ घटनेचे कलम 145(1): राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या कामकाजाचे आणि कार्यपद्धतीचे नियम (Rules of Court) बनवण्याचा अधिकार आहे. ⭐️ Supreme Court Rules, 2013 (Order VI, Rule 1): या नियमांनुसार प्रत्येक खटल्याची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) नियुक्त करतील अशा खंडपीठाद्वारेच घेतली जाईल. 🎯 ‘Master of Roster’ संकल्पना: भारताचे सरन्यायाधीश हे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून 'Master of Roster' असतात. खंडपीठांची स्थापना करणे आणि प्रकरणांचे वाटप करणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे. ⭐️ State of Rajasthan v. Prakash Chand (1998): उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे 'Master of Roster' असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. 🎯 Campaign for Judicial Accountability and Reforms (CJAR) v. Union of India (2017): सरन्यायाधीश हे एकटेच 'Master of Roster' असून, त्यांच्या प्रशासकीय अधिकारात इतर न्यायाधीशांना परस्पर हस्तक्षेप करता येत नाही. ⭐️ Asok Pande v. Supreme Court of India (2018): मुख्य न्यायाधीशांचा हा प्रशासकीय अधिकार न्यायिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग मानला गेला. 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 साठी जॉईन करा ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💁‍♂️ 𝐉𝐨𝐢𝐧 : @polity4all