भारतीय राज्यव्यवस्था
前往频道在 Telegram
It's a Best Platform For All Civil services 🎯 Poll Questions 🎯 Study Related Info. 🎯 Pdf Material
显示更多📈 Telegram 频道 भारतीय राज्यव्यवस्था 的分析概览
频道 भारतीय राज्यव्यवस्था (@polity4all) 马拉地语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 11 963 名订阅者,在 教育 类别中位列第 16 589,并在 印度 地区排名第 32 427 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来,项目保持高速增长,吸引了 11 963 名订阅者。
根据 10 十月, 2026 的最新数据,频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 -102,过去 24 小时变化为 0,整体触达仍然可观。
- 认证状态: 未认证
- 互动率 (ER): 平均受众互动率为 11.48%。内容发布后 24 小时内通常能获得 4.27% 的反应,占订阅者总量。
- 帖子覆盖: 每篇帖子平均可获得 1 374 次浏览,首日通常累积 511 次浏览。
- 互动与反馈: 受众积极参与,单帖平均反应数为 7。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台:
“It's a Best Platform For All Civil services
🎯 Poll Questions
🎯 Study Related Info.
🎯 Pdf Material”
凭借高频更新(最新数据采集于 11 十月, 2026),频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动,使其成为 教育 类别中的关键影响点。
11 963
订阅者
无数据24 小时
-147 天
-10230 天
帖子存档
11 963
✅पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीचा निवडणूक आयोगाकडून आढावा.
✅गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च 2027 मध्ये संपणार.
✅ उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ मे 2027 मध्ये संपणार.
✅ उत्तर प्रदेश आणि गोवा येथे EVM व VVPAT ची प्रथमस्तरीय तपासणी सुरू.
✅EVM/VVPAT तपासणीत BEL आणि ECIL कंपन्यांचे अभियंते सहभागी.
11 963
पुस्तकात भविष्य
शोधणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा
रस्त्यावर न्याय शोधावा लागतो तेव्हा
हरलेले विद्यार्थी नसतात
हरलेली व्यवस्था असते!
11 963
📚महाप्रश्नसंच
✍️योग्य विधाने ओळखा. अ)भारतीय राज्यघटनेने कॅनडा प्रमाणे एकेरी नागरिकत्व स्वीकारले आहे ब)धनविधेयक व घटनादुरुस्ती विधेयकास संयुक्त बैठकीची तरतूद उपलब्ध नाही.
11 963
📚महाप्रश्नसंच
✍️भारतीय राज्यघटनेतील खालीलपैकी कोणती तरतूद 26 जानेवारी 1950 या दिवशी लागू झाली होती?
11 963
📚महाप्रश्नसंच
✍️संविधान सभेत 296 जागांपैकी शीख समुदायासाठी खालीलपैकी किती जागा वाटून दिल्या होत्या?
11 963
📚महाप्रश्नसंच
✍️असमानता ही भारतीय राज्यघटनेच्या पुढीलपैकी कोणत्या कलमाने प्रतिबंधित केलेली आहे? योग्य पर्याय निवडा.
11 963
📚महाप्रश्नसंच
✍️खालीलपैकी कोणती यंत्रणा 73 व्या किंवा 74 व्या घटनादुरुस्तीची निर्मिती नाही? योग्य पर्याय निवडा.
11 963
कुणीतरी यावं आणि डोळे पुसावे,
एवढीच अपेक्षा असते माणसाची
पण जर कुणीच नसेल, तर स्वतःचेच हात वापरून अश्रू पुसायचे आणि
पुन्हा ताठ मानेने उभं राहायचं.......
याचंच नाव आयुष्य! 🌿
– वि. वा. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज)
11 963
जेव्हा आपल्याला मनापासून
एखादे Target Complete करायचे
असते तेव्हा नियतीसुद्धा आपल्या बाजूने असते. 🤗
11 963
💐UPSC च्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण
✅ स्थापना १ ऑक्टोबर १९२६ रोजी भारतातील ब्रिटीश वसाहतवादी सरकारने 'पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (फंक्शन्स) रूल्स, १९२६' अंतर्गत केली होती.
भारत सरकार कायदा, १९१९ मधील तरतुदी आणि १९२४ मधील ली कमिशनच्या (Lee Commission) शिफारशींनुसार हे करण्यात आले होते; ली कमिशनने गुणवत्तेवर आधारित नागरी सेवा भरती व्यवस्थापित करण्यासाठी त्वरित एका वैधानिक संस्थेची स्थापना करण्याचा आग्रह धरला होता.
✅ मूळतः याची सुरुवात 'पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' म्हणून करण्यात आली होती आणि सर रॉस बार्कर (Sir Ross Barker) यांची पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली होती.
✅ भारत सरकार कायदा, १९३५ अंतर्गत याची 'फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' (FPSC) म्हणून पुनर्रचना करण्यात आली.
✅ २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताचे संविधान लागू झाल्यावर त्याचे औपचारिक नामकरण 'युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' (UPSC) करण्यात आले आणि कलम ३१५ अन्वये ती एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था बनली.
11 963
Repost from History By Sachin Gulig
🗓 2 ऑक्टोबर विशेष
🟢 महात्मा गांधी: जीवनपट
👉Link
https://youtu.be/ySuyp49fGS4?si=
11 963
काही गोष्टी समजायला जरा जास्तच वेळ लागतो बरोबर ना? मंग त्या अभ्यासातील असो किंवा आयुष्यातील 🙂
11 963
🛑 न्यायालयीन रोस्टर व्यवस्था आणि ‘Master of Roster’:
🎯 संकल्पना: 'रोस्टर' (Roster) म्हणजे न्यायालयातील विविध खटल्यांची सुनावणी घेण्यासाठी खंडपीठे ठरवणे आणि कोणत्या खंडपीठासमोर कोणत्या विषयाचे (Subject-matter) खटले चालवले जातील, याचे अधिकृत प्रशासकीय वेळापत्रक
❇️ घटनेचे कलम 145(1): राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या कामकाजाचे आणि कार्यपद्धतीचे नियम (Rules of Court) बनवण्याचा अधिकार आहे.
⭐️ Supreme Court Rules, 2013 (Order VI, Rule 1): या नियमांनुसार प्रत्येक खटल्याची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) नियुक्त करतील अशा खंडपीठाद्वारेच घेतली जाईल.
🎯 ‘Master of Roster’ संकल्पना:
भारताचे सरन्यायाधीश हे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून 'Master of Roster' असतात. खंडपीठांची स्थापना करणे आणि प्रकरणांचे वाटप करणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे.
⭐️ State of Rajasthan v. Prakash Chand (1998): उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे 'Master of Roster' असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
🎯 Campaign for Judicial Accountability and Reforms (CJAR) v. Union of India (2017): सरन्यायाधीश हे एकटेच 'Master of Roster' असून, त्यांच्या प्रशासकीय अधिकारात इतर न्यायाधीशांना परस्पर हस्तक्षेप करता येत नाही.
⭐️ Asok Pande v. Supreme Court of India (2018): मुख्य न्यायाधीशांचा हा प्रशासकीय अधिकार न्यायिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग मानला गेला.
𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 साठी जॉईन करा
━━━━━━━━━━━━━━━━━
💁♂️ 𝐉𝐨𝐢𝐧 : @polity4all
