भारतीय राज्यव्यवस्था
رفتن به کانال در Telegram
It's a Best Platform For All Civil services 🎯 Poll Questions 🎯 Study Related Info. 🎯 Pdf Material
نمایش بیشتر📈 تحلیل کانال تلگرام भारतीय राज्यव्यवस्था
کانال भारतीय राज्यव्यवस्था (@polity4all) در بخش زبانی مراتی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 11 963 مشترک است و جایگاه 16 589 را در دسته آموزش و رتبه 32 427 را در منطقه الهند دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 11 963 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 10 اکتبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر -102 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 0 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 11.48% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 4.27% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 1 374 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 511 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 7 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“It's a Best Platform For All Civil services
🎯 Poll Questions
🎯 Study Related Info.
🎯 Pdf Material”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 11 اکتبر, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته آموزش تبدیل کردهاند.
11 963
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-147 روز
-10230 روز
آرشیو پست ها
11 963
✅पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीचा निवडणूक आयोगाकडून आढावा.
✅गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च 2027 मध्ये संपणार.
✅ उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ मे 2027 मध्ये संपणार.
✅ उत्तर प्रदेश आणि गोवा येथे EVM व VVPAT ची प्रथमस्तरीय तपासणी सुरू.
✅EVM/VVPAT तपासणीत BEL आणि ECIL कंपन्यांचे अभियंते सहभागी.
11 963
पुस्तकात भविष्य
शोधणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जेव्हा
रस्त्यावर न्याय शोधावा लागतो तेव्हा
हरलेले विद्यार्थी नसतात
हरलेली व्यवस्था असते!
11 963
📚महाप्रश्नसंच
✍️योग्य विधाने ओळखा. अ)भारतीय राज्यघटनेने कॅनडा प्रमाणे एकेरी नागरिकत्व स्वीकारले आहे ब)धनविधेयक व घटनादुरुस्ती विधेयकास संयुक्त बैठकीची तरतूद उपलब्ध नाही.
11 963
📚महाप्रश्नसंच
✍️भारतीय राज्यघटनेतील खालीलपैकी कोणती तरतूद 26 जानेवारी 1950 या दिवशी लागू झाली होती?
11 963
📚महाप्रश्नसंच
✍️संविधान सभेत 296 जागांपैकी शीख समुदायासाठी खालीलपैकी किती जागा वाटून दिल्या होत्या?
11 963
📚महाप्रश्नसंच
✍️असमानता ही भारतीय राज्यघटनेच्या पुढीलपैकी कोणत्या कलमाने प्रतिबंधित केलेली आहे? योग्य पर्याय निवडा.
11 963
📚महाप्रश्नसंच
✍️खालीलपैकी कोणती यंत्रणा 73 व्या किंवा 74 व्या घटनादुरुस्तीची निर्मिती नाही? योग्य पर्याय निवडा.
11 963
कुणीतरी यावं आणि डोळे पुसावे,
एवढीच अपेक्षा असते माणसाची
पण जर कुणीच नसेल, तर स्वतःचेच हात वापरून अश्रू पुसायचे आणि
पुन्हा ताठ मानेने उभं राहायचं.......
याचंच नाव आयुष्य! 🌿
– वि. वा. शिरवाडकर (कुसुमाग्रज)
11 963
जेव्हा आपल्याला मनापासून
एखादे Target Complete करायचे
असते तेव्हा नियतीसुद्धा आपल्या बाजूने असते. 🤗
11 963
💐UPSC च्या स्थापनेला १०० वर्षे पूर्ण
✅ स्थापना १ ऑक्टोबर १९२६ रोजी भारतातील ब्रिटीश वसाहतवादी सरकारने 'पब्लिक सर्व्हिस कमिशन (फंक्शन्स) रूल्स, १९२६' अंतर्गत केली होती.
भारत सरकार कायदा, १९१९ मधील तरतुदी आणि १९२४ मधील ली कमिशनच्या (Lee Commission) शिफारशींनुसार हे करण्यात आले होते; ली कमिशनने गुणवत्तेवर आधारित नागरी सेवा भरती व्यवस्थापित करण्यासाठी त्वरित एका वैधानिक संस्थेची स्थापना करण्याचा आग्रह धरला होता.
✅ मूळतः याची सुरुवात 'पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' म्हणून करण्यात आली होती आणि सर रॉस बार्कर (Sir Ross Barker) यांची पहिले अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली होती.
✅ भारत सरकार कायदा, १९३५ अंतर्गत याची 'फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' (FPSC) म्हणून पुनर्रचना करण्यात आली.
✅ २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताचे संविधान लागू झाल्यावर त्याचे औपचारिक नामकरण 'युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' (UPSC) करण्यात आले आणि कलम ३१५ अन्वये ती एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था बनली.
11 963
Repost from History By Sachin Gulig
🗓 2 ऑक्टोबर विशेष
🟢 महात्मा गांधी: जीवनपट
👉Link
https://youtu.be/ySuyp49fGS4?si=
11 963
काही गोष्टी समजायला जरा जास्तच वेळ लागतो बरोबर ना? मंग त्या अभ्यासातील असो किंवा आयुष्यातील 🙂
11 963
🛑 न्यायालयीन रोस्टर व्यवस्था आणि ‘Master of Roster’:
🎯 संकल्पना: 'रोस्टर' (Roster) म्हणजे न्यायालयातील विविध खटल्यांची सुनावणी घेण्यासाठी खंडपीठे ठरवणे आणि कोणत्या खंडपीठासमोर कोणत्या विषयाचे (Subject-matter) खटले चालवले जातील, याचे अधिकृत प्रशासकीय वेळापत्रक
❇️ घटनेचे कलम 145(1): राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या कामकाजाचे आणि कार्यपद्धतीचे नियम (Rules of Court) बनवण्याचा अधिकार आहे.
⭐️ Supreme Court Rules, 2013 (Order VI, Rule 1): या नियमांनुसार प्रत्येक खटल्याची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) नियुक्त करतील अशा खंडपीठाद्वारेच घेतली जाईल.
🎯 ‘Master of Roster’ संकल्पना:
भारताचे सरन्यायाधीश हे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून 'Master of Roster' असतात. खंडपीठांची स्थापना करणे आणि प्रकरणांचे वाटप करणे हा त्यांचा विशेषाधिकार आहे.
⭐️ State of Rajasthan v. Prakash Chand (1998): उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश हे 'Master of Roster' असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
🎯 Campaign for Judicial Accountability and Reforms (CJAR) v. Union of India (2017): सरन्यायाधीश हे एकटेच 'Master of Roster' असून, त्यांच्या प्रशासकीय अधिकारात इतर न्यायाधीशांना परस्पर हस्तक्षेप करता येत नाही.
⭐️ Asok Pande v. Supreme Court of India (2018): मुख्य न्यायाधीशांचा हा प्रशासकीय अधिकार न्यायिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग मानला गेला.
𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 साठी जॉईन करा
━━━━━━━━━━━━━━━━━
💁♂️ 𝐉𝐨𝐢𝐧 : @polity4all
