NICF Education
Відкрити в Telegram
विविध स्पर्धा / सरळसेवा / विभागीय परीक्षा करिता मार्गदर्शन उपलब्ध .मुलाखतीची विशेष तयारी करवून घेतली जाईल .
Показати більше7 113
Підписники
-624 години
-267 днів
-10130 днів
Архів дописів
7 113
सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांना आज नियुक्तीपत्र देण्यात आले. सर्वांचे अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा 💐💐
7 113
महाराष्ट्र राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (MH-SET 2026) च्या परीक्षा दिनांकात बदल करण्यात आला आहे.
पूर्वीची परीक्षा तारीख : 27 सप्टेंबर 2026
नवीन परीक्षा तारीख : 25 ऑक्टोबर 2026
7 113
Repost from MPSC
जाहिरात क्रमांक ०१७/२०२६ महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ - दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२६ ऐवजी दिनांक ३ जानेवारी २०२७ रोजी आयोजित करण्यात येत आहे. परीक्षेच्या दिनांकासंदर्भातील शुद्धीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
https://mpsc.gov.in/announcement_and_circular/4
7 113
‘शिक्षण हेच संरक्षण!’ — १० वाक्यांत परिपूर्ण सारांश
भारतातील शिक्षणव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करताना लेखात चीनच्या शिक्षण व वैज्ञानिक प्रगतीचे उदाहरण दिले आहे.
भारतातील अनेक विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षण अधिक चांगले वाटते, कारण तेथे शिक्षणाला अधिक महत्त्व आणि स्वायत्तता दिली जाते.
चीनने शिक्षण, संशोधन आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक करून जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये स्थान मिळवले आहे.
चीनमधील विद्यापीठांची संख्या, विद्यार्थीसंख्या आणि संशोधनाची गुणवत्ता गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
चीनच्या विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या संशोधनावर विशेष भर दिला जातो.
चीनने संशोधनासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देतानाच वैज्ञानिकांना स्वतंत्रपणे संशोधन करण्याचे वातावरण निर्माण केले आहे.
त्यामुळे चीनने प्लास्टिक सर्जरी, औषधनिर्मिती आणि इतर अनेक क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक संशोधन व नवकल्पना केल्या आहेत.
याउलट भारतात शिक्षण व संशोधनासाठी आवश्यक असलेली गुंतवणूक, स्वायत्तता आणि संशोधनाचे पोषक वातावरण पुरेसे नसल्याची खंत लेखात व्यक्त केली आहे.
केवळ शिक्षणावरील खर्च वाढवणे पुरेसे नसून विद्यापीठांची गुणवत्ता, संशोधनाची स्वायत्तता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन मजबूत करणे आवश्यक आहे.
लेखकाचा मुख्य संदेश असा आहे की शिक्षण आणि वैज्ञानिक संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले तरच देशाची बौद्धिक, आर्थिक व तांत्रिक प्रगती होऊन देशाचे खरे संरक्षण होऊ शकते.
