NICF Academy MPSC

शिक्षक दिनाच्या सर्व शिक्षकांना हार्दिक शुभेच्छा 💐

‘शिक्षण हेच संरक्षण!’ — १० वाक्यांत परिपूर्ण सारांश भारतातील शिक्षणव्यवस्थेबाबत चिंता व्यक्त करताना लेखात चीनच्या शिक्षण व वैज्ञानिक प्रगतीचे उदाहरण दिले आहे. भारतातील अनेक विद्यार्थ्यांना परदेशातील शिक्षण अधिक चांगले वाटते, कारण तेथे शिक्षणाला अधिक महत्त्व आणि स्वायत्तता दिली जाते. चीनने शिक्षण, संशोधन आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानात मोठी गुंतवणूक करून जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये स्थान मिळवले आहे. चीनमधील विद्यापीठांची संख्या, विद्यार्थीसंख्या आणि संशोधनाची गुणवत्ता गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. चीनच्या विद्यापीठांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अभियांत्रिकी, विज्ञान आणि उच्च तंत्रज्ञानाच्या संशोधनावर विशेष भर दिला जातो. चीनने संशोधनासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देतानाच वैज्ञानिकांना स्वतंत्रपणे संशोधन करण्याचे वातावरण निर्माण केले आहे. त्यामुळे चीनने प्लास्टिक सर्जरी, औषधनिर्मिती आणि इतर अनेक क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक संशोधन व नवकल्पना केल्या आहेत. याउलट भारतात शिक्षण व संशोधनासाठी आवश्यक असलेली गुंतवणूक, स्वायत्तता आणि संशोधनाचे पोषक वातावरण पुरेसे नसल्याची खंत लेखात व्यक्त केली आहे. केवळ शिक्षणावरील खर्च वाढवणे पुरेसे नसून विद्यापीठांची गुणवत्ता, संशोधनाची स्वायत्तता आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन मजबूत करणे आवश्यक आहे. लेखकाचा मुख्य संदेश असा आहे की शिक्षण आणि वैज्ञानिक संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले तरच देशाची बौद्धिक, आर्थिक व तांत्रिक प्रगती होऊन देशाचे खरे संरक्षण होऊ शकते.

CSR निधी ✍

महत्वाचे मुद्दे 1. महाराष्ट्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर CSR निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महा-सीएसआर प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2. महाराष्ट्राची मोठी अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक गरजा लक्षात घेता CSR निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर होणे आवश्यक आहे. 3. CSR निधी सध्या अनेक कंपन्यांकडून सामाजिक बांधिलकी म्हणून दिला जातो; मात्र त्याचा वापर योग्य ठिकाणी आणि गरजेनुसार होणे महत्त्वाचे आहे. 4. शिक्षण, आरोग्य, पोषण, पाणी, स्वच्छता, पर्यावरण आणि ग्रामीण विकास अशा क्षेत्रांत CSR निधीचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होऊ शकतो. 5. महाराष्ट्रातील कुपोषण, बालआरोग्य, माता आरोग्य आणि आदिवासी भागातील आरोग्यसेवा यांसारख्या समस्यांकडे CSR निधीतून विशेष लक्ष देता येईल. 6. राज्यातील सरकारी योजनांना CSR निधीची जोड दिल्यास सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक विकासाला अधिक प्रभावी गती मिळू शकते. 7. मात्र CSR निधीचा वापर केवळ प्रसिद्धी किंवा कंपन्यांच्या सोयीच्या प्रकल्पांसाठी न होता गरजू आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. 8. निधीचे वाटप करताना सामाजिक गरज, लोकसंख्या, मागासलेपणा आणि उपलब्ध सरकारी सुविधा यांचा शास्त्रीय पद्धतीने विचार करणे आवश्यक आहे. 9. महा-सीएसआर प्राधिकरणाने कंपन्या, सरकार आणि सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधून निधीचा योग्य वापर, देखरेख आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करावे. 10. थोडक्यात, मोठा CSR निधी असणे पुरेसे नाही; तो योग्य ठिकाणी, योग्य व्यक्तींपर्यंत आणि पारदर्शकपणे पोहोचवणे हीच खरी कसोटी आहे. NICF ✍

शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक आरटीआर-१०७९/११६०-XII, दिनांक १८ जुलै, १९७९ नुसार पदासाठी आवश्यक असणारा अनुभव हा (विशिष्टपणे नमूद केलेला नसल्यास) पदाची विहित शैक्षणिक अर्हता धारण केल्यानंतरचाच असणे आवश्यक आहे. (३) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२००४/प्र.क्र.१०/०४/१२, दिनांक ३ जुलै, २००४ नुसार शासन सेवेतील निरनिराळ्या पदांवर सरळसेवेने / नामनिर्देशनाने सेवाभरती करण्याकरिता सेवा प्रवेश नियमानुसार विहित अनुभवाच्या कालावधीची गणना करताना रोजंदारी, कार्यव्ययी, करारपद्धती, मानधन, इत्यादी स्वरूपात केवळ पूर्णवेळ काम केले असल्यासच असा कालावधी अनुभवासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. (४) तासिका (On hourly basis), नियतकालिक (Periodical), अंशकालीन (Part time), विद्यावेतनी (On Stipend), अभ्यागत (Visiting), अंशदानात्मक (Contributory), विनावेतनी (Without pay) तत्त्वावर केलेल्या अंशकालीन सेवेचा कालावधी, प्रभारी (in-charge) म्हणून नेमणुकीचा कालावधी, अतिरिक्त कार्यभाराचा (Additional Charge) कालावधी अनुभवासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. (५ अनुभवाबाबत अन्य कागदपत्रे जसे की, ओळखपत्र, नियुक्तो पत्र, वेतनचिष्ठी (pay slip) इत्यादी कोणत्याही परिस्थितीत ग्राह्य समजण्यात येणार नाही. (६) आवश्यक अनुभव जाहिरात / अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार संबंधित क्षेत्रातील असणे आवश्यक आहे. [७] (७) अध्यापकीय पदाकरीता / संवर्गाकरीता अर्ज करणा-या उमेदवारांनी अध्यापनाचा (Teaching) दावा केलेल्या अनुभवाच्या कालावधीच्या नियुक्तीस संबंधित विज्ञापीठ, तंत्रशिक्षण मंडळ, अथवा सक्षम अधिकारी (लागू असेल त्याप्रमाणे) मान्यता असल्याचे प्रमाणपत्र मुलाखतीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील.

जा. क्र. 025/2023 गृहप्रमुख, गट-ब - अपात्र उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. https://mpsc.gov.in/results_not_qualified/13#

राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदांची भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष आणि नियमबद्ध पद्धतीने करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत.भरती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे तसेच अंतिम निवड यादी महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले की, शासनाचे पदभरतीबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित संस्था किंवा महाविद्यालयाने भरतीच्या जाहिरातीचा मसुदा संबंधित विद्यापीठाकडे मान्यतेसाठी सादर करावा. विद्यापीठाने जाहिरातीला मान्यता देताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) संबंधित नियमांनुसार शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आरक्षण तसेच समांतर आरक्षणाची अचूक नोंद झाली आहे की नाही, याची खातरजमा करावी. ही जबाबदारी विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाची राहणार आहे.

आज आम्ही WCD आयुक्तालयात जात आहोत. आयुक्त मॅडम यांना निवेदन देण्यासाठी. तसेच दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयात सुद्धा निवेदन द्यायचं आहे. मी ON THE WAY आहे. 12.30 पर्यंत पोहचेल. ज्या विद्यार्थ्यांना शक्य आहे त्यांनी आवर्जून यावे.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आले असता त्यांना BSW/MSW विद्यार्थ्यांवर होणारा अन्याय तसेच सेवा प्रवेश नियम मधील जाचक अटी याबद्दल निवेदन दिले. त्यांच्या OSD तसेच PA सोबत बोलणं झालं असून बैठक लावण्याबाबत प्रयत्न करू असे सांगितले आहे. सुरेंद्र बडे

On the way.....

31 ऑगस्ट सोमवार. ✍

MSW Students ✍ 28 तारखेला दुपारी 12 .00 वाजता महिला व बालविकास आयुक्तालयात आयुक्त मॅडमना भेटण्यासाठी जायचे आहे. निवेदन तर देणारच आहोत मात्र मुद्दा समजावून सांगायचा आहे त्यानंतर लगेचच दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयात जाऊन सेवा प्रवेश नियमा संदर्भात आयुक्त यांच्याशी चर्चा करायची आहे. आणि निवेदन द्यायचे आहे. MSW धारक उमेदवारांना आवाहन आहे जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित रहावे. काही उमेदवार फक्त फोन करून विचारतात काय झाले त्यांच्यासाठी सूचना . निवेदन सर्वांना आपापल्या स्तरावर द्यायचे आहे. तुम्ही पुण्यात जरी नसाल तरी सुद्धा तुमच्या जवळच्या आमदार, खासदार यांच्यामार्फत निवेदन देणे आवश्यक आहे . प्रत्येक जिल्ह्यात उमेदवारांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. केवळ काय झाले विचारत बसू नये. कुणीही एक नेता नाही. जे MSW धारक WCD department आणि दिव्यांग कल्याण विभागात नोकरीवर आहेत त्यांनी इतर उमेदवारांना विशेष सहकार्य करावे . कारण तुम्ही सुद्धा जाहिरात आल्यावर अर्ज करणार आहात पोस्ट क्लास 1 आहे. संघटित प्रयत्नांना यश येतं हे नेहमी लक्षात ठेवा. आणि प्रयत्नही नेहमी संविधानिक मार्गाने आणि योग्य दिशेनेच करायचे असतात . दिव्यांग कल्याण च्या बाबतीत आयुक्त यांना निवेदन दिल्यानंतर पुढील निवेदन मंत्रालय मुंबई येथे अवर सचिव आणि सचिव यांना देणे आहे त्या करिता पुढील तारीख 28 तारखेला ठरवू. धन्यवाद .🙏