We Support Devendra Fadnavis

पुन्हा इंग्रजीत सांगायचं झालं तर अलुरमेंट (Allurement), कोर्शन (Coercion), डिसीट (Deceit), फोर्स (Force), मिस रिप्रेझेंटेशन (Misrepresentation), थ्रेट (Threat), अनड्यू इन्फ्लुएन्स (Undue Influence) आणि फ्रॉड (Fraud) यापैकी काही वापरून जर एखाद धर्मांतरण झालं असेल तर हा कायदा त्या धर्मांतरणाला एक प्रकारे प्रतिबंधित करतो आणि त्याला बेकायदेशीर ठरवतो

आता याच्यामध्ये व्याख्या देखील अतिशय स्पष्ट केलेल्या आहेत प्रतिबंधित काय आहे

धर्म स्वातंत्र्याच्या हक्काच संरक्षण करण्यासाठी आणि बेकायदेशीरपणे एका धर्मातन दुसऱ्या धर्मात नेण्याच्या संदर्भात हे विधेयक प्रतिबंधित करत.

बेकायदेशीर धर्मांतरणापासन संरक्षण करण्याकरता विधेयक आहे त्यामुळे कोणी धर्मांतर करू नये याकरता विधेयक नाही तर फसवणूक बळजबरी किंवा तत्सम बाबींकरता आणि त्या माध्यमातून होणारे धर्मांतर हे त्यापासनं नागरिकांच रक्षण झालं पाहिजे याकरता हे विधेयक याठिकाणी यांनी आणलेल आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की एखादा कायदा हा कन्वहर्शन बाय फोर्स फ्रॉड अलुरमेंट याला प्रोहिबिट करत असेल तर असा कायदा संवैधानिक आहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल आहे असं देखील या ठिकाणी सांगण्यात आलेला आहे

संविधानाच्या आर्टिकल 25 ने प्रत्येकाला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे; कोणाला कुठला धर्म अवलंब करायचा आहे, त्याचे अधिकार हे आपल्या संविधानाने आपल्याला दिलेले आहेत . पण हे करत असताना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक गोष्ट सांगितली आहे की...

मुळात हे जे महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ आपण आणलेलं आहे, अशा प्रकारचं विधेयक आणणारं महाराष्ट्र काही पहिलं राज्य नाही. यापूर्वी देशाच्या १२ राज्यांनी अशा प्रकारचं विधेयक हे संमत केलेलं आहे. हे विधेयक आणत असताना याच्या पाठीमागे हे कुठल्या एखाद्या धर्माकरता किंवा एखाद्या धर्माच्या विरोधात नाही तर हे विधेयक सगळ्या धर्मांना लागू आहे. भारतीय न्यायसंहिता असेल म्हणजे जुना आयपीसी किंवा जे इतर कायदे आहेत, त्या कायद्यामध्ये सुस्पष्ट तरतुदी नाहीत. म्हणून त्यातन कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होणं या गोष्टी होऊ नये, याकरता सुस्पष्टता आणण्यासाठी हे विधेयक या ठिकाणी आणण्यात आलंय.

काही लोक अभ्यास न करता बोलतात म्हणून थोडी आधी माहिती देऊन देतो म्हणजे त्यांना बोलायला सोपं पडेल

अध्यक्ष महोदय सन 2026 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2026 सुद्धा संमत करावे असा आपल्या अनुमतीने मी प्रस्ताव मांडतो.

माननीय अध्यक्ष महोदय विनियोजन विधेयकाच्या अनुषंगाने ज्या काही अर्थसंकल्पीय मागण्या आहेत त्या संदर्भात नियम 264 पाच नुसार सन्माननीय सदस्य नानाभाऊ पटोले यांनी पाच सूचना आणि सन्माननीय सदस्य विजय वडेट्टीवारजी यांनी चार अशा एकूण नऊ सूचना या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत आणि जयंतरावांनी मांडलेल्याच सूचना या नामंजूर झाल्या असल्या तरी त्या विचारात घेऊन अध्यक्ष महोदय दोन्ही सन्माननीय सदस्यांनी या सूचनांमध्ये जे मुद्दे अंतर्भूत केलेत ते महत्त्वाचे मुद्दे आहेत आणि निश्चितपणे शासनाच्या वतीन त्या मुद्द्यांवर योग्य कारवाई आम्ही करू

#ThankUDevaBhau4BDDHomes

#ThankUDevaBhau4BDDHomes

#ThankUDevaBhau4BDDHomes

#ThankUDevaBhau4BDDHomes

#ThankUDevaBhau4BDDHomes

#ThankUDevaBhau4BDDHomes

#ThankUDevaBhau4BDDHomes

#ThankUDevaBhau4BDDHomes

#ThankUDevaBhau4BDDHomes

#ThankUDevaBhau4BDDHomes