Mazdoor Bigul

📮_📮 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आकृति पर लगे NSA को किया रद्द ! कोर्ट ने कहा मनगढ़ंत कहानी पर आधारित थी नोएडा पुलिस की कार्रवाई !! 📱https://www.facebook.com/mazdoorbigul/posts/1589498066523806 The Red Mike की वीडियो रिपोर्ट का लिंक - https://www.facebook.com/reel/2099383197319135 _ इंस्पेक्टर मातादीन के करेक्टर से प्रभावित नोएडा पुलिस को आख़िरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले ने फिर से ज़मीन पर ला दिया है। नोएडा मज़दूर आन्दोलन में मालिकों की शह पर करायी गयी हिंसा के बाद जाॅंच के नाम पर नोएडा पुलिस ने मज़दूर और मज़दूर कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार करने के लिए जो मनगढ़ंत कहानियों का जाल बुना था अब वो खुद इसमें फॅंसती जा रही है। 2 सितम्बर को हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खण्ड पीठ ने नोएडा मज़दूर आन्दोलन में थियेटर आर्टिस्ट और दिशा छात्र संगठन की सदस्य आकृति चौधरी पर रासुका लगाये जाने के आदेश को असम्वैधानिक और ग़ैरक़ानूनी मानते हुए रद्द कर दिया। इसके साथ ही डीएम सहित सभी ज़िम्मेदार अधिकारियों से पाॅंच लाख रुपया वसूल कर आकृति चौधरी को मुआवजा देने का आदेश किया। कोर्ट ने कहा कि आकृति को राज्य की ओर से पेश की गयी एक मनगढ़ंत कहानी के आधार पर हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार और अधिकारियों की कठोर आलोचना की । अप्रैल के हुए नोएडा मज़दूर आन्दोलन में क्या हुआ था? अप्रैल की शुरुआत में नोएडा में मज़दूरों ने वेतन बढ़ोतरी, ओवरटाइम का डबल रेट से भुगतान, कार्यस्थल पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर हड़ताल किया था। इस हड़ताल को बदनाम करने और उसका दमन करने के लिये मालिकों की शह पर पुलिस प्रशासन द्वारा 13 अप्रैल को हिंसा करायी गयी। अब चूॅंकि देश में उल्टी गंगा बह रही है तो योगी की पुलिस इस बहती गंगा में डुबकी लगाने से कैसे पीछे रहती, सो उसने हिंसा के बाद जाॅंच के नाम पर शान्तिपूर्ण आन्दोलन की अपील कर रहे कार्यकर्ताओं को ग़ैरक़ानूनी ढंग से गिरफ़्तार करने का सिलसिला शुरू किया। इसी क्रम में 11अप्रैल की शाम 6 बजे के करीब बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से आकृति समेत तीन अन्य मज़दूर कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस द्वारा अगवा कर लिया गया। इसके बाद आकृति को राष्ट्र के लिए ख़तरा घोषित करके 13 मई को एनएसए लगा दिया गया। आकृति की गिरफ़्तारी से लेकर एनएसए लगाने तक की क़ानूनी प्रक्रिया की भयंकर अनदेखी की गयी। नोएडा पुलिस द्वारा दायर की गयी चार्ज़शीट को पढ़कर ऐसा लगा मानों वो न सिर्फ़ इंस्पेक्टर मातादीन के करेक्टर से प्रभावित है बल्कि उनके द्वारा बतायी गयी कार्यप्रणाली का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए मनगढ़ंत कहानियाॅं गढ़ना, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की अनदेखी करते हुए एक ही केस में 11 एफआईआर दर्ज करना, फ़ोन की लोकेशन बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज़नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना आदि। इस तरह फ़ासीवादी योगी सरकार की पुलिस कि कार्रवाई पूरी तरह से अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिये की जा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पकड़ा गया नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का झूठ ! 13 अप्रैल के बाद से ही पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने दावा किया था कि आरोपियों के ख़िलाफ़ मजबूत इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो सबूत हैं। लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि वो सबूत दिखायें कि आकृति ने कहाॅं हिंसा भड़कायी, तो पिछले पाॅंच महीने से अपने धुरन्धर इन्वेस्टिगेशन पर अपनी ही पीठ थपथपाने वाली लक्ष्मी सिंह और उनकी पुलिस अदालत में एक भी सबूत नहीं पेश कर पायी। इसी मामले को लेकर पुलिस कमिश्नर ने पाकिस्तानी, अर्बन नक्सल, नेपाली कनेक्शन के झूठे दावे किये थे। इसके साथ ही गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं के बारे में झूठा बयान दिया था कि इन्हें विदेशों से फण्डिंग मिलती है और ये लाख रुपये के किराये के कमरे में रहते हैं। ये सारे झूठ इसलिए बोले गये थे ताकि गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं का मिडिया ट्रायल चलाकर उन्हें बदनाम किया जा सके। सच तो ये है कि "मैडम" लक्ष्मी सिंह और उनकी "काबिल" पुलिस ने पिछले पाॅ़च महीनों में जाॅंच के नाम पर जो कि है वो है - निर्दोष लोगों को झूठे केस में फॅंसाना, क़ानून की धज्जियाॅं उड़ाते हुए एकतरफ़ा कार्रवाई करना, झूठे और मनगढ़ंत कहानियाॅं गढ़ना, राह चलते किसी को भी अगवा कर लेना, पूछताछ के नाम पर कस्टोडियल टार्चर करना, फ़र्ज़ी सबूत बरामद करना, लोगों के निजी आवास पर जाकर उनका फ़ोन- लैपटॉप चुराना, मकान मालिकों को डराकर कमरा खाली करवाने पर मजबूर करना आदि - आदि। संक्षेप के कहें तो नोएडा पुलिस की पूरी जाॅंच इसपर आधारित है कि किसको सज़ा दिलाने से ऊपर के लोग यानी उसके राजनीतिक आका ख़ुश होंगे। कौन हैं मेधा रूपम जिसने दिया था आकृति पर एनएसए लगाने का आदेश ? (पूरी पोस्ट पढ़ने के लिए ऊपर दी गई लिंक पर जाएं)

अमृतकाल में अपराधी और गुंडों को सरकारी संरक्षण हासिल है। इससे मिलिए, यह कोई स्वतंत्र भारद्वाज नाम का महात्मा है। कितने गर्व के साथ बता रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन में इसने एक लड़की के पिता का सिर फोड़ दिया, जिन्हें 60 टांके लगे। फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि कपिल मिश्रा, चिराग पासवान और मोदी जी इनके बड़े भाई हैं। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस की जगह इन गुंडों को कौन बुलाता है? इन्हें हिंसा का अधिकार किसने दिया है? इन्हें किसने पाल कर रखा है? दिल्ली पुलिस, गृहमंत्रालय या कपिल मिश्रा और मोदी, जिनका यह महिमामंडन कर रहा है? यह किसके सपनों का गुंडातंत्र बन रहा है जहां पुलिस का काम गुंडों को सौंप दिया गया है जो हिंसा, हत्या और अराजकता को गौरव की तरह पेश कर रहे हैं? Post by Krishna Kant

अगर तुम सिर्फ़ तभी ऊँचे क़द के लगते हो क्योंकि कोई अपने घुटनों के बल खड़ा है, तो तुम्हारी समस्या गंभीर है। ✍ टोनी मॉरिसन If you can only be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. ✍ Toni Morrison ____ हमारे व्‍हाटसएप्‍प ग्रुप का लिंक - http://www.mazdoorbigul.net/whatsapp (अगर आप पहले से मजदूर बिगुल के किसी ग्रुप में हैं तो कृप्या इस लिंक पर क्ल‍िक ना करें)

📮_____📮 एदुआर्दो गालेआनो के जन्मदिवस पर उनकी कविता — दुनिया भर में डर 📱 http://unitingworkingclass.blogspot.com/2018/06/eduardo-galeanos-poem-global-fear.html _____ जो लोग काम पर लगे हैं वे भयभीत हैं कि उनकी नौकरी छूट जायेगी जो काम पर नहीं लगे वे भयभीत हैं कि उनको कभी काम नहीं मिलेगा जिन्हें चिंता नहीं है भूख की वे भयभीत हैं खाने को लेकर लोकतंत्र भयभीत है याद दिलाये जाने से और भाषा भयभीत है बोले जाने को लेकर आम नागरिक डरते हैं सेना से, सेना डरती है हथियारों की कमी से हथियार डरते हैं कि युद्धों की कमी है यह भय का समय है स्त्रियाँ डरती हैं हिंसक पुरुषों से और पुरुष डरते हैं निर्भय स्त्रियों से चोरों का डर, पुलिस का डर डर बिना ताले के दरवाज़ों का, घड़ियों के बिना समय का बिना टेलीविज़न बच्चों का, डर नींद की गोली के बिना रात का और दिन जगने वाली गोली के बिना भीड़ का भय, एकांत का भय भय कि क्या था पहले और क्या हो सकता है मरने का भय, जीने का भय. Eduardo Galeano's Poem - Global Fear Those who work are afraid they’ll lose their jobs. those who don’t are afraid they’ll never find one. Whoever doesn’t fear hunger is afraid of eating. Drivers are afraid of walking and pedestrians are afraid of getting run over. Democracy is afraid of remembering and language is afraid of speaking. Civilians fear the military, the military fears the shortage of weapons, weapons fear the shortage of wards. It is the time of fear. Women’s fear of violent men and men’s fear of fearless women. Fear of thieves, fear of the police. Fear of doors without locks, of time without watches, of children without television; fear of night without sleeping pills and day without pills to wake up. Fear of crowds, fear of solitude, fear of what was and what could be, fear of dying, fear of living ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🖥 प्रस्‍तुति - Uniting Working Class 👉 हर दिन कविता, कहानी, उपन्‍यास अंश, राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक विषयों पर लेख, रविवार को पुस्‍तकों की पीडीएफ फाइल आदि व्‍हाटसएप्‍प, टेलीग्राम व फेसबुक के माध्‍यम से हम पहुँचाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो इस लिंक पर जाकर हमारा व्‍हाटसएप्‍प चैनल ज्‍वाइन करें - http://www.mazdoorbigul.net/whatsapp

भारत की क्रान्तिकारी मज़दूर पार्टी माँग करती है कि तत्काल सभी उधारकर्ताओं के नाम सार्वजनिक करे और उनसे पूरा क़र्ज़ वसूल करे।

📮____📮 बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने पूँजीपतियों का 35,715 करोड़ का क़र्ज़ किया माफ़! 📱https://www.facebook.com/revolutionaryworkerspartyofindia/posts/1508167918015883 __ पुणे स्थित आरटीआई कार्यकर्ता विवेक वेलंकर द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब में एक गम्भीर मामला सामने आया है। सरकारी बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बीओबी) ने वित्त वर्ष 20-21 से वित्त वर्ष 25-26 तक छह वित्तीय वर्षों में 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के बकाया ऋण वाले उधारकर्ताओं के 35,715 करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया है, जबकि इन खातों से 28% से कम की यानी 9,946 करोड़ की ही वसूली की गयी। वित्त वर्ष 20-21 और वित्त वर्ष 21-22 में सबसे बड़ी राइट-ऑफ दर्ज की गयी, जब क्रमशः 11,916 करोड़ रुपये और 11,261 करोड़ रुपये तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गये। साथ ही चौकानें वाली बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरटीआई अधिनियम के तहत छूट का हवाला देते हुए उन बड़े उधारकर्ताओं के नामों का खुलासा करने से इंकार कर दिया, जिनके ऋण तकनीकी रूप से माफ़ कर दिये गये थे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है तथा तीसरे पक्ष की जानकारी से सम्बन्धित है तथा इसके प्रकटीकरण से गोपनीयता का अनुचित उल्लंघन होगा। इसमें आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (जे) का हवाला दिया गया। यह रकम कितनी बड़ी है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर ये सारे कर्ज़दार अपना कर्ज़ा लौटा देते तो में शिक्षा-स्वास्थ्य पर खर्च राशि का बड़ा हिस्सा इसी से निकल आता। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। पूँजीपतियों के मीडिया में हल्ला मचा-मचाकर लोगों को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में घाटे के लिए आम लोग ज़िम्मेदार हैं क्योंकि वे अपने पूरे टैक्स नहीं चुकाते, बिल नहीं भरते, या शिक्षा, अस्पताल, खेती आदि में सरकारी सब्सिडी बहुत अधिक है, आदि-आदि। देश की ग़रीब जनता कुल टैक्सों का तीन-चौथाई से भी ज़्यादा परोक्ष करों के रूप में चुकाती है। मगर इसका भारी हिस्सा नेताशाही और अफ़सरशाही की ऐय्याशियों पर और धन्नासेठों को तमाम तरह की छूटें और रियायतें देने पर खर्च हो जाता है। इतने से भी उनका पेट नहीं भरता तो वे बैंकों से भारी कर्जे़ लेकर उसे डकार जाते हैं। ग़रीबों के कर्जे़ वसूल करने के लिए उनकी झोपड़ी तक नीलाम करवा देने वाली सरकार अपने इन माई-बापों से एक पैसा नहीं वसूल पाती और फिर कई साल बाद उन्हें माफ़ कर दिया जाता है। और ऊपर से उनका नाम तक सार्वजनिक नहीं किया जा रहा! दरअसल इस सारी रकम पर जनता का हक़ होता है। करोड़ों लोगों की छोटी-छोटी बचतों से बैंकों को जो भारी कमाई होती है, उसी में से वे ये दरियादिली दिखाते हैं। एक तरफ़ ये सरकार दिनदहाड़े हमसे लूटकर अपने आक़ाओं पर माल लुटा रही है। दूसरी तरफ़ हमारी आय भारतीय रुपये की तरह लगातार गिरती जा रही है। आम आबादी की घटी हुई कमाई का आलम अब ये है कि सबसे ग़रीब 20 प्रतिशत भारतीय परिवारों की सालाना आय पाँच साल में 52 प्रतिशत तक घट गयी है। पिछले देश में बेरोज़गारी इपने चरम पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप रु. 25,000 कमाते हैं तो आप भारत के ऊपरी 10 प्रतिशत आबादी में आते हैं! मज़दूरों का 57 प्रतिशत भारत में रु. 10,000 से कम कमाता है और समस्त उजरती श्रमिकों की बात करें तो उनकी औसत आय रु.16,000 है। निश्चित तौर पर, इसमें सबसे कम कमाने वाले मज़दूर वे हैं जो कि अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कुल मज़दूर आबादी का क़रीब 93 प्रतिशत बनते हैं। मोदी सरकार के राज में बुलेट ट्रेन की रफ़्तार से पूँजीपतियों के क़र्ज़ क्यों माफ़ हो रहे हैं? दरअसल, इस पूँजीवादी व्यवस्था का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। पूँजीपतियों के मुनाफ़े की दर में गिरावट हो रही है। इस संकट के दौर में भी पूँजीपतियों का मुनाफ़ा बनाये रखा जा सके, इसके लिए सरकार संकट का बोझ आम मेहनतकश जनता पर डाल रही है। एक तरफ़ हमारी मज़दूरी गर्त में धँसती जा रही है और महँगाई आसमान छू रही है और दूसरी तरफ़ पूँजीपतियों के क़र्ज़ों को माफ़ किया जा रहा है। यह संकट पूँजीपतियों की मुनाफ़े की अन्धी हवस से पैदा होता है लेकिन इसका बोझ मेहनतकश आबादी उठाती है। अगर हम ये हालात बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लम्बी लड़ाई की तैयारी करनी होगी। साथ ही तात्कालिक मुद्दे जैसे महँगाई को कम करने, सार्वभौमिक राशन वितरण प्रणाली लागू करने जैसे मुद्दों पर इस सरकार को घेरना होगा। जब तक इस पूरी पूँजीवादी व्यवस्था को नहीं उखाड़ा जाता, इसे पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस व्यवस्था में सभी सरकारें पूँजीपति वर्ग की मैनेजिंग कमेटी का ही काम करती हैं। क़र्ज़ माफ़ी, सार्वजनिक उद्यमों को बेचना सरकार द्वारा पूँजीपति वर्ग को मैनेज करने के कार्यभार का हिस्सा है।

📮___📮 अच्छे दिन आ गए ✍️ पोस्ट साभार - यूपी ग्राम फेसबुक पेज केंद्र में सरकारी खाली पद 10 साल में दोगुने हुए, 4.2 लाख से बढ़कर 8.24 लाख हुए; सरकारी कंपनियों में 49% कर्मचारी ठेके पर, पहले 19% थे, बेरोजगारी भी बढ़ी! आपको बता दें, बीते एक दशक में केंद्र सरकार के खाली पद करीब दोगुने हो गए। 2015 में 4.21 लाख पद खाली थे, जो 2024 में बढ़कर 8.24 लाख हो गए। कुल मंजूर पदों में रिक्तियों की हिस्सेदारी 11.5% से बढ़कर 21% हो गई। इस अवधि में केंद्र के विभिन्न विभागों में पदों की कुल मंजूर संख्या में 2.74 लाख का इजाफा हुआ। फिर भी भरे हुए पद 1.29 लाख घट गए। सरकारी कंपनियों में करीब आधे कर्मचारी ठेके पर हैं। 2015 में ये आंकड़ा 18.6% था, जो 2025 में 49.1% हो गया। 2015 में रेलवे में कोई पद खाली नहीं था। 2024 में 2.40 लाख पद (16.2%) खाली हैं। हेल्थ में भी वेकेंसी की शून्य से 6% पहुंच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र के सिविल एम्प्लॉइज के वेतन और भत्तों से जुड़ी व्यय विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र के 80 मंत्रालयों और विभागों में 39,23,212 पद मंजूर हैं। इनमें से 30,99,656 पद भरे और 8,23,556 खाली हैं। जबकि 2015 में मंजूर 36,49,468 पदों में से 32,28,921 भरे और 4,20,547 खाली थे। गृह मंत्रालय में मंजूर पद करीब 1.02 लाख बढ़े, जबकि भर्तियां करीब 49,621 बढ़ीं। यानी नियुक्तियां हुईं, लेकिन स्वीकृत पद उससे कहीं तेजी से बढ़े। ऐसे में, रिक्तियां 58,774 से बढ़कर 1,10,885 हो गईं। खाली पदों पर कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के लिए सरकारी विभाग जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस) प्लेटफॉर्म प्रयोग करते हैं। इस पर पिछले साल रिकॉर्ड 10 लाख कर्मचारी आउटसोर्स किए गए। जानकारों के अनुसार, कई विभाग और मंत्रालय ठेके पर कर्मचारी रखने के बजाय सीधे कंपनियों को ही काम आउटसोर्स कर रही हैं। डिफेंस (सिविलियन) में सर्वाधिक 2.42 लाख पद खाली। मंजूर पदों की तुलना में रिक्ति दर भी 31.9% से बढ़कर 43.4% हो गई। पोस्ट में रिक्तियां 8 गुना से ज्यादा। डाक विभाग में खाली पद 7,561 से बढ़कर 61,546 हो गए। रिक्ति दर में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। कॉमर्स में आधे से ज्यादा पद खाली। 2024 में 55.4% पद रिक्त थे, जो इस सूची में सबसे अधिक रिक्ति दर है। 2015 में यह 37.1% थी। सिविल एविएशन में 45.2% और लेबर में 41.5% पद खाली हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे-2015 के मुताबिक, 2015 में देश के 298 पीएसयू में कुल 15,87,149 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें से 2,95,975 कर्मचारी ठेके पर थे। 2025 में 475 पीएसयू में कुल 15,42,339 कर्मचारी थे, जिनमें से सिर्फ 7,83,728 रेगुलर थे। बाकी 7,58,611 कर्मी ठेके पर थे।

📮__📮 आईआईटी में आत्महत्याओं का त्रासद सिलसिला जारी है यह अमानवीय, मुनाफ़ा-केन्द्रित शिक्षा व्यवस्था है जिसने एक बार फिर एक युवा वैज्ञानिक की जान ले ली! एक बार फिर आईआईटी से एक छात्र की आत्महत्या की बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है। 22 अगस्त को आईआईटी दिल्ली में एमएससी फिजिक्स के 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश की आत्महत्या से मृत्यु हो गई। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, उनके मेजर प्रोजेक्ट को ख़ारिज कर दिया गया था और उन्हें एक सेमेस्टर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। मार्च के बाद से कैंपस में यह ऐसी दूसरी घटना है; इससे पहले 19 वर्षीय बीटेक छात्र ने आत्महत्या की थी। ये मौतें अलग-थलग घटनाएँ नहीं हैं। पिछले एक दशक में विभिन्न आईआईटी परिसरों में 65 से अधिक छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर, एनसीआरबी के आँकड़े बताते हैं कि दस वर्षों की अवधि में 1.23 लाख से अधिक छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हुई — यानी हर दिन लगभग 34 छात्र। छात्रों की आत्महत्याओं के लगातार सामने आते मामले हमें उन सभी कारकों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं जिसके कारण छात्र आख़िरकार आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। कमरतोड़ शैक्षणिक और परीक्षा संबंधी दबाव, करियर की चिंता, प्रोफेसरों और प्रशासन के रवैये एवं तौर-तरीके, अभिभावकों की उम्मीदें तथा जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर भेदभाव शामिल हैं। ये दबाव उन व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से भी आकार लेते हैं जिनमें छात्र रहते और पढ़ते हैं। छात्र आत्महत्याओं का यह भयावह मंज़र केवल व्यक्तिगत असफलता या व्यक्तिगत परिस्थितियों का मामला कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। हर आत्महत्या की अपनी जटिल और बेहद व्यक्तिगत परिस्थितियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में इन मौतों की पुनरावृत्ति उन संरचनात्मक परिस्थितियों की ओर इशारा करती है जो इन्हें जन्म देती हैं। हमें व्यक्तिगत कारणों से आगे जाकर उन संस्थागत और सामाजिक संरचनाओं की पड़ताल करनी होगी जो इन दबावों को पैदा और तीव्र करती हैं। इसके लिए छात्र जीवन को उस पूँजीवादी समाज के संदर्भ में भी देखना होगा जिसमें हम रहते हैं। छात्रों पर लगातार गलाकाट प्रतिस्पर्धा करने, बेहतर प्रदर्शन करने, रोजगार हासिल करने और अपनी योग्यता को शैक्षणिक एवं पेशेवर सफलता के जरिए मापने का जो दबाव है, वह अलग-थलग पैदा नहीं होता। यह उस व्यापक सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है जो हमारी आकांक्षाओं, मूल्य-मान्यताओं, आपसी संबंधों तथा सफलता और असफलता की हमारी समझ को आकार देती है। इन संरचनात्मक कारणों को समझे बिना हम यह नहीं समझ सकते कि छात्रों की आत्महत्याएँ लगातार क्यों होती रहती हैं, और न ही उन परिस्थितियों के खिलाफ लड़ और उन्हें बदल सकते हैं जो इन आत्महत्याओं को जन्म देती हैं। (पूरा लेख पढ़ने के लिए लिंक पर जाएं - https://www.facebook.com/share/p/1Ha5UCXXG9/) ✍️ Disha Students Organization / दिशा छात्र संगठन

जनता के इतिहासकार हॉवर्ड ज़ि‍न (24 अगस्‍त 1922-27 जनवरी 2010) के जन्‍मदिवस पर अगर देशप्रेम की परिभाषा सरकार की अन्धआज्ञाकारिता नहीं हो, झण्डों और राष्ट्रगानों की भक्तिभाव से पूजा करना नहीं हो; बल्कि अपने देश से, अपने साथी नागरिकों से (सारी दुनिया के) प्यार करना हो, न्याय और जनवाद के उसूलों के प्रति प्रतिबद्दता हो; तो सच्चे देशप्रेम के लिए ज़रूरी होगा कि जब हमारी सरकार इन उसूलों को तोड़े तो हम उसके हुक्म मानने से इंकार करें! ---------------------- On the birth anniversary of the people's historian Howard Zinn (24 August 1922– 27 January 2010) If patriotism were defined, not as blind obedience to government, not as submissive worship to flags and anthems, but rather as love of one's country, one's fellow citizens (all over the world), as loyalty to the principles of justice and democracy, then patriotism would require us to disobey our government, when it violated those principles. ____ हमारे व्‍हाटसएप्‍प ग्रुप का लिंक - http://www.mazdoorbigul.net/whatsapp (अगर आप पहले से मजदूर बिगुल के किसी ग्रुप में हैं तो कृप्या इस लिंक पर क्ल‍िक ना करें) -------------------- जनता का इतिहास लेखक : हावर्ड ज़िन इतिहास का निर्माण जनता करती है लेकिन स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक में पढ़ायी जाने वाली इतिहास की किताबों में जनता की भूमिका प्राय: नदारद रहती है। शासक वर्ग हमेशा अपने नज़रिये से इतिहास लिखवाने की कोशिश करते हैं और उसे ही प्रचलित और स्वीकार्य बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जनता के पक्ष से लिखी गयी इतिहास की पुस्तकें अक्सर एक छोटे दायरे तक सीमित रह जाती हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इस दायरे को तोड़कर इतिहास की जनपरक व्याख्या को पाठकों के बहुत बड़े समुदाय तक ले जाने में सफल रहे हैं। हावर्ड ज़िन इन्हीं में से एक थे। हावर्ड ज़िन की किताब ‘ए पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स’ (अमेरिका का जन इतिहास) को दुनियाभर में दसियों लाख लोगों ने पढ़ा और इसने ज़बर्दस्त राजनीतिक और बौद्धिक असर छोड़ा। (पूरा लेख पढ़ने के लिए लिंक पर जाएं - https://www.facebook.com/share/p/1EyGtYh7Pt/)

📮______📮 अमर शहीद राजगुरू के जन्‍मदिवस (24 अगस्त) पर... राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के महान क्रान्तिकारी शिवराम हरि राजगुरू का आज जन्मदिवस है। राजगुरु का जन्‍म 24 अगस्‍त 1908 को पूना (अब पुणे) के खेड गाँव में हुआ था। राजगुरु गोरखपुर से निकलने वाले 'स्वदेश' साप्ताहिक पत्र के सहसम्पादक मुनीश्वर अवस्थी से मिलने होने के बाद क्रान्तिकारी दल के सदस्य बने। 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सदस्य और शहीदे आजम भगतसिंह के साथ हँसते-हँसते फाँसी का फन्दा चूमने वाले महान क्रान्तिकारी राजगुरु का जीवन हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा स्रोत है जो इस लूट, अन्याय, ज़ुल्म, शोषण पर टिकी व्यवस्था से गहरी नफ़रत करता हो, घुटन महसूस करता हो। जिनकी आँखे हरे-हरे नोट की चमक में अन्धी न हो गयी हों। जिनके कानों में सिक्के की खनक नहीं बल्कि हक़ व इंसाफ़ के लिए विद्रोह का संगीत गूँजता हो। कांग्रेस के विपरीत एचएसआरए के क्रान्तिकारियों का मक़सद सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से ही नहीं बल्कि देशी पूँजीपतियों, शोषकों की गुलामी से आज़ादी था। वो एक समतामूलक समाज का स्वप्न देखते थे। वो सच्ची धर्मनिरपेक्षता में यक़ीन रखते थे। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान अंग्रेजों द्वारा लाला लाजपतराय की बर्बर हत्‍या के विरोध में राजगुरू ने भगतसिंह व सुखदेव के साथ मिलकर हत्‍या के ज़िम्मेदार एक अंग्रेज़ पुलिस अधिकारी साण्डर्स को 17 दिसम्‍बर, 1928 के दिन मौत के घाट उतार दिया। इसके लिए अंग्रेज़ सरकार ने तीनों क्रान्तिकारियों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सैण्‍ट्रल जेल में फाँसी की सज़ा दे दी। ' इन्क़लाब ज़िन्दाबाद' का नारा बुलन्‍द करते हुए तीनों नौजवान क्रान्तिकारी शहीद हो गये। लेकिन शहादत के बाद वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ संघर्ष में देश की जनता के प्रेरणास्रोत बन गए। आज पूरा देश फ़ासीवादी शिकंजे में जकड़ा है। देश के छात्रों-युवाओं, मज़दूरों के जायज़ हक़ों के लिए आन्दोलन करने पर उन पर बर्बर ज़ुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि देश के छात्र-नौजवान हर ज़ुल्म का मुक़ाबला करने के लिए कमर कस रहे हैं। अभी हाल ही में जन्तर-मन्तर पर हुए छात्रों का आन्दोलन और वर्तमान समय में स्कूली छात्रों के बर्बाद शिक्षा व्यवस्था के ख़िलाफ़ जगह-जगह हो रहे आन्दोलन इसका सबूत है। ऐसे दौर में समतामूलक समाज के निर्माण के मक़सद को अपनी जान से भी महत्व देने वाले राजगुरु हमारे प्रेरणास्रोत हैं। राजगुरु जीवन का मूल्य जानते थे, उसे प्यार करते थे लेकिन वो भी मेहनतकश की आज़ादी के लिए न्यौछावर था। राजगुरु के साथी शिव वर्मा ने इन शहीदों की स्मृति में लिखे 'संस्मरण' में लिखा है कि फाँसी के कुछ दिन पहले राजगुरु थोड़े गम्भीर हो गए थे। जो राजगुरु के ख़ुश-मिज़ाज और विनोदी स्वभाव से नहीं मिलता था। इस पर शिववर्मा में राजगुरु को लेकर यह शंका पैदा हुई कि कहीं मौत को क़रीब देखकर राजगुरु डर तो नहीं रहे हैं। जब इस पर शिव वर्मा ने राजगुरु से बात छेड़ी तो राजगुरु ने जो उत्तर दिया था वो बताता है कि उनकी सोच कितनी गहरी थी! उनकी बातचीत का यह अंश ग़ौरतलब है - "मैं मौत से नहीं डरता, इसे तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं तो अपने अनुभव की बात तुमसे कह रहा था। गरीबी अभिशाप है और प्यार का अभाव नर्क़ है। यह मेरी बाइस साल की ज़िन्दगी के अनुभवों का निचोड़ है। कुछ लोग हमें ग़रीब बनाते हैं और प्यार से रहने भी नहीं देते। वरना अपने में यह दुनिया बड़ी हसीन है, बड़ी ख़ूबसूरत है। ऐसी हसीन और ख़ूबसूरत दुनिया में प्यार के दो क्षण और मिल जायें यह कौन नहीं चाहेगा! इस स्वाभाविक इच्छा को क्या मौत से डरना कहोगे?" मैं ख़ामोश रहा। "मौत को ललकार कर ही तो मैने इस सत्य को पहचाना है," वह कहता गया। "तुम क्या समझते हो अब अन्त में जाकर उससे मात खाऊँगा। और मैंने जो कुछ किया है उस पर मुझे इतना ही उतना ही नाज़ है जितना तुम सबको। अपनी ज़िन्दगी देकर देश के करोड़ों नरनारियों को इस स्वर्ग के द्वार खोलकर उसकी ख़ूबसूरती की एक झलक हम दिखा सकें तो बाकी काम वे स्वयं पूरा कर लेंगे। ऐसी हसीन मौत पर पछताने वाला मूर्ख ही कहा जाएगा।" ____ हमारे व्‍हाटसएप्‍प ग्रुप का लिंक - http://www.mazdoorbigul.net/whatsapp (अगर आप पहले से मजदूर बिगुल के किसी ग्रुप में हैं तो कृप्या इस लिंक पर क्ल‍िक ना करें)