现已上线！2025 年 Telegram 研究 — 年度关键洞察 
Rayat Lectures & Notes
前往频道在 Telegram
रयत प्रबोधिनीचे क्लास नोट्स, सराव प्रश्न, विविध अभ्यास उपक्रम आणि रयतच्या विविध विषयाच्या लेक्चर्स साठी Dedicated चॅनेल..
显示更多📈 Telegram 频道 Rayat Lectures & Notes 的分析概览
频道 Rayat Lectures & Notes (@rayatnotes) 马拉地语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 105 758 名订阅者，在 教育 类别中位列第 1 294，并在 印度 地区排名第 2 487 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 105 758 名订阅者。
根据 30 六月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 1 997，过去 24 小时变化为 38，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 26.46%。内容发布后 24 小时内通常能获得 19.86% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 27 971 次浏览，首日通常累积 20 995 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 68。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“रयत प्रबोधिनीचे क्लास नोट्स, सराव प्रश्न, विविध अभ्यास उपक्रम आणि रयतच्या विविध विषयाच्या लेक्चर्स साठी Dedicated चॅनेल..”
凭借高频更新（最新数据采集于 01 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 教育 类别中的关键影响点。
105 758
订阅者
+3824 小时
+4207 天
+1 99730 天
帖子存档
105 758
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागातील गट क संवर्गातील एकूण 228 पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची जाहिरात (जाहिरात क्रमांक 077/2022) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
https://mpsc.gov.in/downloadFile/english/5366
@rayatnotes
105 758
जा. क्र. 260-262/2021 महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब मुख्य परीक्षा 2020 च्या आयोजनासंदर्भातील प्रसिध्दीपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
संयुक्त पेपर 1- दि. 11/09/2022
PSI पेपर 2- दि. 25/09/2022
STI पेपर 2- दि. 15/10/2022
ASO पेपर 2- दि. 16/10/ 2022
105 758
#Current
भारतीय हवाई दलासाठी इमर्जन्सी लँडिंग फील्ड (ELF) म्हणून विकसित केलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या पहिल्या भागाचे उदघाटन करण्यात आले त्यावेळी राजस्थान मधील कोणत्या राष्ट्रीय महामार्गावर लढाऊ विमाने उतरवली गेली?
Join- @rayatnotes
105 758
#Polity
भारतीय निर्वाचन आयोगाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ?
Join- @rayatnotes
105 758
#Polity
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 258 अन्वये कोणती तरतूद करण्यात आली आहे ?
Join- @mpscgsmaterial
105 758
#Polity
भारतात न्यायालयीन पुनर्विलोकन हे ............या तत्त्वाद्वारे संचालित आहे.
Join- rayatnotes
105 758
कलम 329- निवडणूकविषयक बाबींमध्ये न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्यास रोध
(क) मतदारसंघाचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघामध्ये जागांचे वाटप यासंबंधी अनुच्छेद ३२७ किंवा ३२८ अन्वये केलेल्या किंवा केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही कायद्याची विधिग्रहायता कोणत्याही न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
(ख) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाची किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाची कोणतीही निवडणूक, समुचित विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये तरतूद केली जाईल अशा प्राधिकाऱ्याकडे व तशा रीतीने निवडणूक तक्रार अर्ज सादर केल्याखेरीज, प्रश्नास्पद करता येणार नाही.
Join- @rayatnotes
105 758
Upsc च्या 2011 च्या पेपर मध्ये हा प्रश्न विचारण्यात आला आहे आणि 3 उत्तर देण्यात आले आहे👍
Join- @rayatnotes
105 758
सध्या करंट मध्ये हा मुद्दा तुमच्या वाचण्यात आला असून एकदा पाहून घ्या राज्यसेवेसाठी महत्त्वाचे आहे👍
Join- @rayatnotes
105 758
कामगार चळवळ ##
भारतात श्री सोराबजी शापूरजी बेंगाली यांनी १८५५ मध्ये कामगारांच्या दयनीय अवस्थेविरुद्ध कायदेशीर उपाययोजनांसाठी त्यांचे नेतृत्व करून कामगारांना चळवळीसाठी प्रथम प्रवृत्त केले. यातून पुढे वर्कींग मेन्स कमिशन (१८७८),
बॉम्बे मिल हॅण्ड असोसिएशन (१८९०),
दी प्रिंटर्स युनियन (१९०५);
बॉम्बे पोस्टल युनियन (१९०७),
कामगार हितवर्धक सभा (१९१०),
मजदूर महाजन (१९१८),
मद्रास लेवर युनियन (१९१८)
आयटक (१९२०)
ऑल इंडिया रेल्वे मेन्स फेडरेशन (१९२२),
गिरणी कामगार युनियन (१९२८)
हिंदुस्थान मजूर सेवक संघ (१९४६),
इंटक (१९४७)
सीटू (१९७०)
नॅशनल लेबर ऑरगनायझेशन (१९७१)
आदी प्रमुख कामगार संघटना उदयास येत गेल्या. त्यांनी कामगारांच्या हितासाठी व व्यावसायिक रक्षणासाठी कायम योगदान दिले. कामगारांच्या तात्कालिक व दीर्घकालीन अशा अनेक प्रश्नांवर उपाययोजना शोधल्या, कामगारांच्या शक्ती बनल्या. कामगार चळवळी बद्दल सातत्याने प्रश्न येतायत ,,
105 758
#Current
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) विषयी अयोग्य विधन ओळखा.
Join- @rayatnotes
105 758
समाजातील वंचित घटकांच्या निवारण आणि उद्धारासाठी राज्यघटनेमध्ये खालीलपैकी कोणती कलमे समाविष्ट करण्यात आली आहेत?
अ)कलम 46 ब) कलम 15 क) कलम 330 ड) कलम 335 इ) 244(1) फ) 244(2)
Join- @rayatnotes
105 758
राज्यसुचीतील विषयावर कायदा करण्याचा संसदेचा अधिकार:-
पाच अटी आहेत ज्या अंतर्गत संसद राज्य सूचीवर कायदे करू शकते.
1) जर राज्यसभेने विशेष बहुमताने ठराव मंजूर केला आणि एखादा विषय राष्ट्रहिताचा आहे असे घोषित केले.(कलम 249)
2) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात (कलम 250 अंतर्गत)
3) जर दोन किंवा अधिक राज्यांनी संसदेला राज्य यादीतील एखाद्या विषयावर कायदा करण्याची विनंती केली.(कलम 252)
4) आंतरराष्ट्रीय करारांच्या अंमलबजावणीसाठी .उदा. सूक्ष्म सिंचन, कृषी करार.(कलम 253)
5) राष्ट्रपती राजवटीत.(कलम 356 1(B))
Join- @rayatnotes / @kedarbarole
