𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝘀 𝟮𝟬𝟮5-26

१. नवीन रामसर स्थळे (१०३ चा टप्पा): • १०२ वे स्थळ - सौज झील (Sauj Jheel): हे उत्तर प्रदेशात आहे. यामुळे उत्तर प्रदेशातील एकूण रामसर स्थळांची संख्या वाढली असून जैवविविधतेच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. • १०३ वे स्थळ - सुखना पाणथळ क्षेत्र (Sukhna Wetland): हे चंदिगडमधील शिवालिक टेकड्यांच्या पायथ्याशी असलेले एक मानवनिर्मित गोड्या पाण्याचे सरोवर आहे (स्थापना १९५८). चंदिगडमधील हे पहिलेच रामसर स्थळ ठरले आहे. 'सेंट्रल एशियन फ्लायवे' (Central Asian Flyway) वरून येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी हे महत्त्वाचे आश्रयस्थान आहे. २. भारताची स्थिती आणि महत्त्वाची आकडेवारी: • एकूण संख्या: सध्या भारतात एकूण १०३ रामसर स्थळे आहेत. • पहिले राज्य (सर्वोच्च संख्या): तमिळनाडू राज्यात सर्वाधिक २० रामसर स्थळे आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश (१३ स्थळे) येते. • पहिली स्थळे: १ ऑक्टोबर १९८१ रोजी ओडिशामधील 'चिलिका सरोवर' आणि राजस्थानमधील 'केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान' यांना भारतातील पहिले रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. • क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठे स्थळ: पश्चिम बंगालमधील सुंदरबन पाणथळ प्रदेश हे भारताचे सर्वात मोठे रामसर क्षेत्र आहे. ३. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने परीक्षाभिमुख माहिती (MPSC Special): महाराष्ट्रात सध्या एकूण ३ रामसर स्थळे आहेत: नांदूर मध्यमेश्वर पक्षी अभयारण्य (नाशिक) २०१९ मध्ये घोषित. हे महाराष्ट्रातील पहिले रामसर स्थळ असून याला 'महाराष्ट्राचे भरतपूर' म्हटले जाते. 2.लोणार सरोवर (बुलढाणा) २०२० मध्ये घोषित. उल्कापातामुळे निर्माण झालेले खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे. 3.ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्य (ठाणे) २०२२ मध्ये घोषित. हे फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या स्थलांतरासाठी तसेच सागरी जैवविविधतेसाठी राखीव असलेले महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. (टीप: परीक्षांमध्ये नुकत्याच घडलेल्या चालू घडामोडींवर थेट प्रश्न येत असल्याने १०३ हा नवीन आकडा आणि सौज झील व सुखना लेक ही नावे लक्षात ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.)

१. दुष्काळाची व्याप्ती व प्रशासकीय बदल: राज्यामध्ये मान्सूनच्या असमान वितरणामुळे सुरुवातीला प्रशासनाने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. मात्र, पावसाचा प्रदीर्घ खंड आणि विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या वाढीव मागण्यांचा विचार करून मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत नव्याने ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे राज्यातील एकूण बाधित तालुक्यांची संख्या ३०५ वर पोहोचली असून, हा राज्याचा सुमारे ८५% पेक्षा जास्त ग्रामीण भूभाग व्यापतो. २. दुष्काळ मॅन्युअल २०१६ आणि निधी वाटप (MPSC GS-4): भारतात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'Drought Manual 2016' मधील नियमांचे पालन केले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने उपग्रह आधारित वनस्पती निर्देशांक (NDVI/NDWI), पावसातील तूट (Trigger-1) आणि जमिनीतील ओलावा (Trigger-2) मोजला जातो. राज्याकडे स्वतःचा 'राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी' (SDRF) असतो, परंतु दुष्काळाची तीव्रता जास्त असल्यास केंद्राच्या 'राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी' (NDRF) कडून अतिरिक्त वित्तीय साहाय्य मिळवण्यासाठी केंद्रीय पथकाद्वारे प्रत्यक्ष पाहणी (Ground Truthing) केली जाते. ३. शासकीय सवलती व वीजबिल माफी (MPSC GS-3 कृषी व अर्थशास्त्र): दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या १२-मुद्द्यांच्या पॅकेजमध्ये शेतीपंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५% सूट देण्यात आली आहे. तसेच दुष्काळ कालावधीत कोणत्याही शेतकऱ्याचे वीज कनेक्शन थकबाकीमुळे कापले जाणार नाही, असे निर्देश महावितरणला देण्यात आले आहेत. ४. शैक्षणिक व सामाजिक सुरक्षा उपाययोजना: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आर्थिक टंचाईमुळे थांबू नये म्हणून शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क (Exam Fees) १००% माफ करण्यात आले आहे. यासोबतच, रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) कामांचे निकष शिथिल करून मजुरांना स्थानिक पातळीवरच काम उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ५. पैसवारी/आणेवारी पद्धत (MPSC GS-1 भूगोल व महसूल प्रशासन): महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत शेतातील पिकांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी पैसवारी (आणेवारी) काढली जाते. जेव्हा एखाद्या गावातील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी (पूर्वी ६ आणे) येते, तेव्हा तो भाग अधिकृतपणे टंचाई किंवा दुष्काळग्रस्त मानला जातो आणि तेथील शेतकऱ्यांना जमीन महसूल (Tax) भरण्यात कायदेशीर सूट मिळते.