𝗠𝗣𝗦𝗖 𝗖𝗨𝗥𝗥𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗶𝗿𝘀 𝟮𝟬𝟮5-26

१. दुष्काळाची व्याप्ती व प्रशासकीय बदल: राज्यामध्ये मान्सूनच्या असमान वितरणामुळे सुरुवातीला प्रशासनाने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. मात्र, पावसाचा प्रदीर्घ खंड आणि विविध जिल्ह्यांतून आलेल्या वाढीव मागण्यांचा विचार करून मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत नव्याने ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे राज्यातील एकूण बाधित तालुक्यांची संख्या ३०५ वर पोहोचली असून, हा राज्याचा सुमारे ८५% पेक्षा जास्त ग्रामीण भूभाग व्यापतो. २. दुष्काळ मॅन्युअल २०१६ आणि निधी वाटप (MPSC GS-4): भारतात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'Drought Manual 2016' मधील नियमांचे पालन केले जाते. यामध्ये प्रामुख्याने उपग्रह आधारित वनस्पती निर्देशांक (NDVI/NDWI), पावसातील तूट (Trigger-1) आणि जमिनीतील ओलावा (Trigger-2) मोजला जातो. राज्याकडे स्वतःचा 'राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी' (SDRF) असतो, परंतु दुष्काळाची तीव्रता जास्त असल्यास केंद्राच्या 'राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी' (NDRF) कडून अतिरिक्त वित्तीय साहाय्य मिळवण्यासाठी केंद्रीय पथकाद्वारे प्रत्यक्ष पाहणी (Ground Truthing) केली जाते. ३. शासकीय सवलती व वीजबिल माफी (MPSC GS-3 कृषी व अर्थशास्त्र): दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या १२-मुद्द्यांच्या पॅकेजमध्ये शेतीपंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५% सूट देण्यात आली आहे. तसेच दुष्काळ कालावधीत कोणत्याही शेतकऱ्याचे वीज कनेक्शन थकबाकीमुळे कापले जाणार नाही, असे निर्देश महावितरणला देण्यात आले आहेत. ४. शैक्षणिक व सामाजिक सुरक्षा उपाययोजना: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आर्थिक टंचाईमुळे थांबू नये म्हणून शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क (Exam Fees) १००% माफ करण्यात आले आहे. यासोबतच, रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) कामांचे निकष शिथिल करून मजुरांना स्थानिक पातळीवरच काम उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ५. पैसवारी/आणेवारी पद्धत (MPSC GS-1 भूगोल व महसूल प्रशासन): महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत शेतातील पिकांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी पैसवारी (आणेवारी) काढली जाते. जेव्हा एखाद्या गावातील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी (पूर्वी ६ आणे) येते, तेव्हा तो भाग अधिकृतपणे टंचाई किंवा दुष्काळग्रस्त मानला जातो आणि तेथील शेतकऱ्यांना जमीन महसूल (Tax) भरण्यात कायदेशीर सूट मिळते.

• प्रश्न १ चे अचूक उत्तर: (B) २०३० • विश्लेषण: केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 'भारत ६जी व्हिजन डॉक्युमेंट'नुसार, भारताने वर्ष २०३० पर्यंत देशात व्यावसायिक स्तरावर ६जी (6G) सेवा सुरू करण्याचे अधिकृत उद्दिष्ट ठेवले आहे. ६जी तंत्रज्ञान हे ५जी पेक्षा जवळपास १०० पटीने वेगवान असेल असा अंदाज आहे. • प्रश्न २ चे अचूक उत्तर: (A) भारत ६जी मिशन (Bharat 6G Mission) • विश्लेषण: भारतात ६जी तंत्रज्ञानाचे पेटंट (Patents) मिळवणे, संशोधन करणे आणि स्वदेशी उपकरणांची निर्मिती करण्यासाठी 'भारत ६जी मिशन' सुरू करण्यात आले आहे. या मिशनच्या अंतर्गत देशातील आयआयटी (IITs) आणि स्टार्टअप्सना निधी दिला जात आहे. • प्रश्न ३ चे अचूक उत्तर: (B) इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, दिल्ली • विश्लेषण: दिल्लीचे इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (IGIA) हे प्रवाशांना टर्मिनलच्या आत अतिवेगवान इंटरनेट अनुभव देण्यासाठी देशातील पहिले संपूर्ण ५जी (5G Ready) सक्षम विमानतळ बनले आहे. • प्रश्न ४ चे अचूक उत्तर: (B) ५जी विलेज (5G Intelligent Village) • विश्लेषण: दूरसंचार विभागाने (DoT) ग्रामीण भागातील शेती, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी '५जी इंटेलिजेंट व्हिलेज' (5G Intelligent Village) उपक्रम सुरू केला आहे. याद्वारे ग्रामीण भागात इंटरनेटचा वेग वाढवून स्थानिक पातळीवर डिजिटल सेवा पुरवल्या जात आहेत. • प्रश्न ५ चे अचूक उत्तर: (A) Multiple Input Multiple Output • विश्लेषण: ५जी आणि आगामी ६जी नेटवर्कमध्ये MIMO (Multiple Input Multiple Output) हे अत्यंत महत्त्वाचे तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये एकाच वेळी अनेक अँटिना वापरून डेटा ट्रान्समिट आणि रिसीव्ह केला जातो, ज्यामुळे नेटवर्कची क्षमता (Capacity) वाढते आणि कॉल ड्रॉप्स किंवा इंटरनेटचा वेग कमी होण्याची समस्या उद्भवत नाही.