uk
Feedback

Не попадись на ботовода! Telemetrio знаходить і позначає такі канали мітками 👉 Хочеш бачити мітку, оформляй підписку

We Support Devendra Fadnavis

We Support Devendra Fadnavis

Відкрити в Telegram

नमस्कार, राज्याचे मुख्यमंत्री, मा. देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या सर्व कट्टर चाहत्यांचे या ग्रुप मध्ये स्वागत.

Показати більше
738
Підписники
Немає даних24 години
+37 днів
-730 днів
Архів дописів
photo content

photo content

photo content

photo content

WITH GREAT POWER COMES GREAT RESPONSIBILITY.
WITH GREAT POWER COMES GREAT RESPONSIBILITY.

दो भाई दोनों तबाही..This caption made for them only
दो भाई दोनों तबाही..This caption made for them only

माझ्या रोहीत ला कॉलेज झाल्यानंतर Book My Show सारखे स्टार्टअप टाकायचे होते पण आम्हाला बॅंकांनी कर्ज नाकारले - राजेंद्र पवार
माझ्या रोहीत ला कॉलेज झाल्यानंतर Book My Show सारखे स्टार्टअप टाकायचे होते पण आम्हाला बॅंकांनी कर्ज नाकारले - राजेंद्र पवार

तेव्हाही कळत नव्हतं आणि आत्ताही कळत नाही पिंट्या तुला.
तेव्हाही कळत नव्हतं आणि आत्ताही कळत नाही पिंट्या तुला.

ही बारामतीच्या पिंट्याची लायकी.
ही बारामतीच्या पिंट्याची लायकी.

राज ठाकरेंचा महाराष्ट्रातील तरुणांच्या भविष्याशी खेळणारा राजकीय बनाव!

हे निश्चितपणे दिसत आहे की बीजेपी आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये अराजकतावादाची होड लागलेली आहे. कोण पहिले अराजकाच्या स्पॉटमध्ये जाऊन बसतं, अराजकाची व्हॅक्यूम कोण कॅप्चर करतं, याकरता या पक्षांमध्ये एक प्रकारे त्या ठिकाणी शर्यत लागलेली आहे. म्हणून त्यांनी 10 चं अराजक ठरवलं तर हे पहिलेच अराजक करायला निघालेत

मी काल देखील सांगितलं आज पुन्हा सांगतो या भारतामध्ये अराजकता तयार करण्याचा प्रयत्न हे राहुल गांधी आणि त्यांचे मित्रपक्ष मिळून करतायत. या भारताचं संविधान जे आहे हे संविधान कसं कुचकामी आहे हे दाखवण्याचे यांच षडयंत्र आहे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाने तयार केलेल्या सगळ्या संस्था चुकीच्या आहेत, यातली कुठली संस्था तुम्हाला न्याय देऊ शकत नाही—सुप्रीम कोर्ट देऊ शकत नाही, आरबीआय देऊ शकत नाही, सीएजी देऊ शकत नाही, इलेक्शन कमिशन देऊ शकत नाही, कुठलीच संस्था तुम्हाला न्याय देऊ शकत नाही—अशा पद्धतीच वातावरण तयार करून या सगळ्या संस्था नाकारा म्हणजे भारताच संविधान नाकारा. भारताचे संविधान हातात घ्यायचं आणि त्या संविधानाच्या संस्थांना बदनाम करून लोकांचा विश्वास संविधानावरन उठला पाहिजे हे यांच षडयंत्र आहे

देशामध्ये एक अशी घटना मला दाखवून द्या की एखाद्या व्यक्तीला तो नसताना जुन्या टर्म मध्ये जे घडलाय त्याच्याकरता रिमूव् केलेला आहे. अशी एकही घटना नसताना देखील राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भावने करता दोन पावलं पुढे टाकून हा निर्णय केला, पण आता हा मुद्दा केवळ राजकीय राहिलेला आहे. संपूर्णपणे इगो करता आणि राजकारणाकरता याचा उपयोग केला जातोय.

राजनीति में अनेक नेता आते हैं...कुछ नेतृत्व ऐसे होते हैं, जो देश के विकास के बारे में सोचने के तरीके को ही बदल देते हैं...नरे
राजनीति में अनेक नेता आते हैं...कुछ नेतृत्व ऐसे होते हैं, जो देश के विकास के बारे में सोचने के तरीके को ही बदल देते हैं...नरेंद्र मोदीजी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों का सफर ऐसे ही परिवर्तन की यात्रा है...

एवढेच आहे की मुळामध्ये एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच आंदोलन हे हायजॅक झालेलं आहे. ते आता पूर्णपणे राजकीय नेत्यांच आंदोलन झालंय. एमपीएससी च्या विषयांपेक्षा त्या ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या राजकीय विषयांवर भाषण होऊ लागलेली आहेत. एमपीएससी च आंदोलन असताना मोदीजींचा विषय देशाचा विषय वेगवेगळे विषय त्या ठिकाणी येतायत जे पूर्णपणे राजकीय आहेत.

माननीय शिवराज सिंग चव्हाण जी हे अतिशय संवेदनशील मंत्री आहेत. दुष्काळाची बातमी पाहिल्याबरोबर पहिल्यांदा त्यांनी समोरून मला फोन केला. सगळी माहिती घेतली. त्यांनी सांगितलं काळजी करू नका आम्ही तात्काळ याच्यात मदत करू.

निश्चितपणे अशाच पद्धतीने आपण करणार आहोत कारण केंद्र सरकारचे पैसे हे उशिरा येतात. राज्य सरकारने ठरवलय की आपण आपल्या संसाधनातन पहिल्यांदा या ठिकाणी मदत करायची त्याची सगळी तयारी आमची चाललेली आहे. त्याचे जसं मी कालही सांगितलं की आता काही पिकांचे आमचे सर्वे हे 23,000 गावांमधले पूर्ण झालेले आहेत

याच्या व्यतिरिक्तही काही तालुक्यांच्या संदर्भात असं लक्षात आलं की टेक्निकली अडचण आहेत, म्हणजे पाऊस हा पुरेसा पडलेला आहे पण पावसातला खंड असा आहे की ज्याच्यामुळे तिथे क्रॉपचं नुकसान झालेलं आहे. तर तेही तालुके घेण्याच्या संदर्भात सब कमिटीने वेगवेगळ्या निकषांच्या आधारावर त्या ठिकाणी आता ग्राउंड ट्रुथिंग सुरू केलेलं आहे आणि तिथे पिकाच्या नुकसानीच्या आधारावर तिथेही दुष्काळाच्या सगळ्या मदती केल्या जातील हा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे