Polity by Samadhan kokate 🎯📚
رفتن به کانال در Telegram
समाधान कोकाटे अकॅडमी पुणे Work hard in Silence,Let Your Success, Be your Noise .. जॉईन करा @Politybysamadhankokate By-समाधान कोकाटे सर(पुणे) ➥ ✆ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ : 8600960738
نمایش بیشتر📈 تحلیل کانال تلگرام Polity by Samadhan kokate 🎯📚
کانال Polity by Samadhan kokate 🎯📚 (@politybysamadhankokate) در بخش زبانی مراتی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 43 167 مشترک است و جایگاه 4 241 را در دسته آموزش و رتبه 8 770 را در منطقه الهند دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 43 167 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 18 اکتبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر -17 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 16 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 10.19% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 7.22% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 4 400 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 3 116 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 15 است.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“समाधान कोकाटे अकॅडमी पुणे
Work hard in Silence,Let Your Success, Be your Noise ..
जॉईन करा @Politybysamadhankokate
By-समाधान कोकाटे सर(पुणे)
➥ ✆ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ : 8600960738”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 19 اکتبر, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته آموزش تبدیل کردهاند.
43 167
مشترکین
+1624 ساعت
-117 روز
-1730 روز
آرشیو پست ها
महाराष्ट्र गट-क (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व
परीक्षा.
अभ्यासक्रम व्यवस्थित पाहून घ्या.
13,132) कलकत्त्यास सुप्रीम कोर्टाची स्थापना कोणत्या कायद्याने करण्यात आली..
By samadhan kokate
13,131) सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, इंटरनेटचा वापर करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रामुख्याने भारतीय संविधानातील कोणत्या तरतुदींशी संबंधित आहे..
By samadhan kokate
⚠️⭕️ भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे
भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.
कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती
कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे
कलम १४. - कायद्यापुढे समानता
कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा
कलम १८. - पदव्या संबंधी
कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार
कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी
कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.
कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना
कलम ४४. - समान नागरी कायदा
कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण
कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन
कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग
कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे
कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती
कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक
कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता
कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही
कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ
कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग
कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती
कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता
कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग
कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक
कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार
कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ
कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार
कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी
कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल
कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य
कलम ७९ - संसद
कलम ८० - राज्यसभा
कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील
कलम ८१. - लोकसभा
कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन
कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते
कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो
कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही
कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो
कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या
कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक
कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार
कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय
कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.
कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात
कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
कलम १५३. - राज्यपालाची निवड
कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ
कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता
कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)
कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती
कलम १७०. - विधानसभा
कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग
कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक
कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार
कलम २१४. - उच्च न्यायालय
कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय
कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये
कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार
कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी
कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार
कलम २८०. - वित्तआयोग
कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा
कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग
कलम ३२४. - निवडणूक आयोग
कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा
कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा
कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती
कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी
कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी
कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी
कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती
कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती
कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे
कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता
सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार
◾दिनांक -5 ऑक्टोबर 2026
◾खंडपीठ: न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन.
◾प्रकरण: ‘जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स’ या संस्थेच्या याचिकेवर.
◾संवैधानिक आधार: इंटरनेटचा वापर हा कलम 21 (जीवनाचा अधिकार) आणि कलम 19(1)(a) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे.
आकाशात उडणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला त्याच्या
क्षमतेची जाणीव असते,
पण यशस्वी तोच ठरत असतो...
जो क्षमतेपेक्षा जास्त उंच झेप घेत असतो...🔥
‼️ बॅचेस जॉईन करण्यासाठी पुढील लिंक वरून आपले राज्यघटना अँप डाऊनलोड करा.
🔴Android Link 👇 👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samadhan.kokate.polity
🛑 Apple app link 👇👇
https://apps.apple.com/in/app/samadhan-kokate-polity/id1670288494
📍 टीप : सर्व बॅचचे अभ्यास साहित्य बॅच खरेदी केल्यानंतर घरपोच पाठवले जाईल. याव्यतिरिक्त स्वतंत्र कोणतेही स्टडी मटेरियल वापरायची गरज नाही.
By समाधान कोकाटे सर
📞संपर्क 9511652856
13,130) एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार (1994)' या प्रसिद्ध खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या कोणत्या अधिकाराच्या गैरवापरावर कडक मर्यादा घातल्या.
By samadhan kokate
13,129) खालीलपैकी कोणत्या एका समितीने राज्यपालांचे पद पूर्णपणे रद्द करण्यात यावे, अशी अत्यंत टोकाची शिफारस केली होती..
By samadhan kokate
