Polity by Samadhan kokate 🎯📚

🔸१) भारतातील अठ्ठाविसावे राज्य ...... - झारखंड 🔹२) १ ऑक्टोबर, १९५३ रोजी अस्तित्वात आलेले .... हे भाषिक तत्त्वावरील भारतातील पहिले राज्य होय. - आंध्र राज्य 🔸३) २ जून, २०१४ रोजी आंध्र प्रदेश राज्याचे विभाजन करण्यात येऊन तेलंगाणा हे भारतातील २९ वे राज्य निर्माण झाले. तेलंगाणा प्रदेशाचा समावेश असलेले मूळ आंध्र प्रदेश राज्य केव्हा आकारास आले होते? - १ नोव्हेंबर, १९५६ 🔹४) .... हा घटक राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असून त्याच्या नावाने राज्याचे कार्यकारी आदेश काढले जातात. - राज्यपाल 🔸५) राज्यपाल त्याचे कार्यकारी अधिकार थेट किंवा दुय्यम अधिकाऱ्यांद्वारा वापरू शकतो, असे कलम १५४ मध्ये म्हटले आहे. दुय्यम अधिकारी या संज्ञेत कोणाचा समावेश होतो ? - सर्व मंत्री व मुख्यमंत्री

11.30 वाजता लाइव्ह ये तुम्ही जॉईन करत असलेल्या कोर्स मधून

❌ POLITY Workbook Hybrid Batch 2027 ( विजयपथ 2.0) 📚 Combine Pre + Mains /राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी POLITY विषयाचा Concept Based अभ्यास!! ✅ NCERT + STATEBOARD Coverage ✅ Workbook Practice सह Complete Preparation ✅ Topic Wise PYQ + MCQ सराव ✅ प्रत्येक Topic वर Expected Questions Discussion ✅ Live + Recorded Lectures सुविधा ✅ Hybrid Mode (Offline + Online) Available ✅ POLITY Kit सोबत ⏳ Validity – 6 Months 🗓️ Batch Start – 6 July 2026 🕒 Lecture Timing – 11.30 pm to 1.15 pm 🖥️ Watch Time – 3 times 🔥 polity विषय मजबूत करण्यासाठी Workbook आधारित संपूर्ण Batch 🔴 App Link 👇 👇 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samadhan.kokate.polity ✍️ मार्गदर्शक - समाधान कोकाटे सर        (राज्यव्यवस्था मार्गदर्शक,पुणे) 📞 9511652856 / 9511652856

14 जून संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षा 2026 राज्यशास्त्र विषयाचे 15 प्रश्न खालील घटकावर आले होते 👇 1) मार्गदर्शक तत्वे 2)मूलभूत हक्क (कलम 23) 3)भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 4)राज्य लोकसेवा आयोग 5)राज्यघटनेची वैशिष्ट्य 6)पंचायतराज (ग्रामप्रशासन ) 7)सर्वोच्च न्यायालय (अभिलेख न्यायालय ) 8)पंचायतराज ( ग्रामप्रशासन ) 9)पंचायतराज ( 12 वी अनुसूचि) 10)राज्यविधिमंडळ 11)पंचायतराज 12)74 वी घटनादुरुस्ती 13)राज्यघटनेचा सरनामा 14) केंद्र-राज्य संबंध 15)मार्गदर्शक तत्वे टीप - पंचायतराज या घटकावर एकूण 5 प्रश्न विचारले आहेत. 5 ही प्रश्न ग्रामप्रशासन आणि 73 व 74 व्या घटनादुरुस्तीवर विचारले आहेत

📝 महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता – प्र.1) महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देणारे देशातील पहिले राज्य कोणते? ✅ उत्तर: महाराष्ट्र प्र.2) महाराष्ट्राने महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याची घोषणा कधी केली? ✅ उत्तर: 3 जुलै 2026 प्र.3) महिला शेतकऱ्यांसाठी सादर करण्यात आलेल्या विधेयकाचे नाव काय आहे? ✅ उत्तर: महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, 2026 प्र.4) या विधेयकाचा मुख्य उद्देश काय आहे? ✅ उत्तर: महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख देऊन शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे. प्र.5) या निर्णयामुळे महिलांना कोणते प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे? ✅ उत्तर: स्वतंत्र शेतकरी प्रमाणपत्र प्र.6) जमीन स्वतःच्या नावावर नसलेल्या महिलांनाही कोणती मान्यता मिळणार आहे? ✅ उत्तर: शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता प्र.7) महिला शेतकऱ्यांना कोणत्या सुविधांचा लाभ मिळणार आहे? ✅ उत्तर: शासकीय योजना, कर्ज, प्रशिक्षण, अनुदान, विमा व इतर सुविधा प्र.8) या निर्णयाला कोणत्या दृष्टीने ऐतिहासिक मानले जाते? ✅ उत्तर: महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने प्र.9) महाराष्ट्र विधानसभेत हे विधेयक कधी मंजूर झाले? ✅ उत्तर: 2 जुलै 2026 प्र.10) महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा निर्णय भारतात प्रथम कोणत्या राज्याने घेतला? ✅ उत्तर: महाराष्ट्र..... ✍️ मार्गदर्शक - समाधान कोकाटे सर        (राज्यव्यवस्था मार्गदर्शक,पुणे) 📞 9511652856 / 9511652856

💐'द सेकंड ऑर्बिट: बिलीफ ऑफ अ मॅन - ड्रीम्स ऑफ १.४ बिलियन हार्ट्स' : ग्रुप कॅप्टन शुभांशू शुक्ला यांचे आत्मचरित्र.

राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे कलम १४. - कायद्यापुढे समानता कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा कलम १८. - पदव्या संबंधी कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार. कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना कलम ४४. - समान नागरी कायदा कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य कलम ७९ - संसद कलम ८० - राज्यसभा कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील कलम ८१. - लोकसभा कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल. कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कलम १५३. - राज्यपालाची निवड कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता) कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती कलम १७०. - विधानसभा कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार कलम २१४. - उच्च न्यायालय कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार कलम २८०. - वित्तआयोग कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग कलम ३२४. - निवडणूक आयोग कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता...

6 जुलै रोजी भारतीय जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांची 125 वी जयंती देशभरात साजरी केली जात आहे. [त्यांनी 1951 मध्ये 'भारतीय जनसंघा'ची (सध्याचा भाजप) स्थापना केली.]

▶️ महान भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक आणि आपल्या तिरंगा राष्ट्रध्वजाचे रचनाकार पिंगली वेंकय्या यांचा 04 जुलै स्मृतीदिन. ↪️ ते एक कृषीतज्ज्ञ, भूगर्भशास्त्रज्ञ आणि अनेक भाषांचे जाणकार होते. ↪️ वयाच्या अवघ्या १९ व्या वर्षी त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील बोअर युद्धात (Boar War) ब्रिटिश सैन्यामध्ये सहभाग घेतला होता. ↪️ याच काळात त्यांची महात्मा गांधींशी भेट झाली ➡️ त्यांनी १९२१ मध्ये राष्ट्रध्वजाचे मूळ डिझाइन तयार करून महात्मा गांधींना सादर केले होते. सुरुवातीला त्यांनी दोन रंगांचा (लाल आणि हिरवा) ध्वज तयार केला होता. ↪️ परंतु, महात्मा गांधींच्या सूचनेनुसार त्यात सर्वसमावेशकतेचे प्रतीक असलेला पांढरा पट्टा आणि चरखा जोडण्यात आला. ↪️ पुढे २२ जुलै १९४७ रोजी संविधान सभेने या डिझाइनला अधिकृत राष्ट्रध्वज म्हणून मान्यता दिली.

🔹 विरोधी पक्षनेते म्हणजे कोण? राज्यसभेत सरकारविरोधातील सर्वात मोठ्या मान्यताप्राप्त पक्षाचा नेता म्हणजे विरोधी पक्षनेते (Leader of Opposition - LoP). 🔹 कायदेशीर आधार : 👉 Leader of Opposition in Parliament Act, 1977 अंतर्गत या पदाला मान्यता आहे. 🔹 नियुक्ती कोण करतो? 👉 राज्यसभेचे सभापती (उपराष्ट्रपती) विरोधी पक्षनेत्याला अधिकृत मान्यता देतात. 🔹 पात्रता : 👉 राज्यसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता असावा. 👉 संबंधित पक्षाला सभापतींकडून विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता मिळालेली असावी. ✍️ प्रमुख कार्य सरकारच्या धोरणांवर प्रभावी टीका करणे. विरोधी पक्षांची भूमिका सभागृहात मांडणे. महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करणे. जनतेचे प्रश्न संसदेत मांडणे. विविध संसदीय समित्या व उच्चस्तरीय निवड समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून सहभाग घेणे. ⭐ महत्त्व संसदीय लोकशाहीतील सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्वाचे काम. सरकारला उत्तरदायी बनविणे. पर्यायी धोरणे व सूचना मांडणे. संसदेत सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात संतुलन राखणे.

👍👍👍👍👍👍👍

📌 उदयाच्या आंदोलन ची पोलीस परमिशन.. सर्वांनी नक्की उपस्थित राहा.. 👉 ठिकाण:- विभागीय आयुक्त कार्यालय समोर छत्रपती संभाजीनगर. 👉 वेळ:- सकाळी 10.00 ते 1.00