不要被骗子欺骗！Telemetrio 会找到并标记这些频道 👉 如果想查看标记，请订阅

Polity by Samadhan kokate 🎯📚

前往频道在 Telegram

समाधान कोकाटे अकॅडमी पुणे Work hard in Silence,Let Your Success, Be your Noise .. जॉईन करा @Politybysamadhankokate By-समाधान कोकाटे सर(पुणे) ➥ ✆ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ : 8600960738

显示更多

印度8 770 教育4 241...

📈 Telegram 频道 Polity by Samadhan kokate 🎯📚 的分析概览

频道 Polity by Samadhan kokate 🎯📚 (@politybysamadhankokate) 马拉地语 语言赛道中的是活跃参与者。目前社区聚集了 43 167 名订阅者，在教育类别中位列第 4 241，并在印度地区排名第 8 770 位。

📊 受众指标与增长动态

自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 43 167 名订阅者。

根据 18 十月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 -17，过去 24 小时变化为 16，整体触达仍然可观。

认证状态： 未认证
互动率 (ER)： 平均受众互动率为 10.19%。内容发布后 24 小时内通常能获得 7.22% 的反应，占订阅者总量。
帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 4 400 次浏览，首日通常累积 3 116 次浏览。
互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 15。

📝 描述与内容策略

作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“समाधान कोकाटे अकॅडमी पुणे Work hard in Silence,Let Your Success, Be your Noise .. जॉईन करा @Politybysamadhankokate By-समाधान कोकाटे सर(पुणे) ➥ ✆ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ : 8600960738”

凭借高频更新（最新数据采集于 19 十月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为教育类别中的关键影响点。

43 167

订阅者

+1624 小时

-117 天

-1730 天

4 400

帖子浏览量

~ 3 11624 小时

~ 3 62248 小时

10.19%

参与率

~ 17

每日帖子数

Ads index

beta

帖子存档

43 173

महाराष्ट्र गट-क (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा. अभ्यासक्रम व्यवस्थित पाहून घ्या.

43 173

13,132) कलकत्त्यास सुप्रीम कोर्टाची स्थापना कोणत्या कायद्याने करण्यात आली.. By samadhan kokate

Anonymous voting

43 173

13,131) सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, इंटरनेटचा वापर करण्याचा मूलभूत अधिकार प्रामुख्याने भारतीय संविधानातील कोणत्या तरतुदींशी संबंधित आहे.. By samadhan kokate

Anonymous voting

43 173

https://youtu.be/yZEd0hHzPLg?si=A4PdT8g63LowOIti

43 173

👍👍👍👍

43 173

⚠️⭕️ भारतीय घटनेतील प्रमुख कलमे भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे. कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे कलम १४. - कायद्यापुढे समानता कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा कलम १८. - पदव्या संबंधी कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार. कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना कलम ४४. - समान नागरी कायदा कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य कलम ७९ - संसद कलम ८० - राज्यसभा कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील कलम ८१. - लोकसभा कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल. कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कलम १५३. - राज्यपालाची निवड कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता) कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती कलम १७०. - विधानसभा कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार कलम २१४. - उच्च न्यायालय कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार कलम २८०. - वित्तआयोग कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग कलम ३२४. - निवडणूक आयोग कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता

43 173

सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार ◾दिनांक -5 ऑक्टोबर 2026 ◾खंडपीठ: न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन. ◾प्रकरण: ‘जस्ट राईट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स’ या संस्थेच्या याचिकेवर. ◾संवैधानिक आधार: इंटरनेटचा वापर हा कलम 21 (जीवनाचा अधिकार) आणि कलम 19(1)(a) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे.

43 173

आकाशात उडणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला त्याच्या क्षमतेची जाणीव असते, पण यशस्वी तोच ठरत असतो... जो क्षमतेपेक्षा जास्त उंच झेप घेत असतो...🔥

43 173

‼️ बॅचेस जॉईन करण्यासाठी पुढील लिंक वरून आपले राज्यघटना अँप डाऊनलोड करा. 🔴Android Link 👇 👇 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samadhan.kokate.polity 🛑 Apple app link 👇👇 https://apps.apple.com/in/app/samadhan-kokate-polity/id1670288494 📍 टीप : सर्व बॅचचे अभ्यास साहित्य बॅच खरेदी केल्यानंतर घरपोच पाठवले जाईल. याव्यतिरिक्त स्वतंत्र कोणतेही स्टडी मटेरियल वापरायची गरज नाही. By समाधान कोकाटे सर 📞संपर्क 9511652856

43 173

13,130) एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार (1994)' या प्रसिद्ध खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या कोणत्या अधिकाराच्या गैरवापरावर कडक मर्यादा घातल्या. By samadhan kokate

Anonymous voting

43 173

13,129) खालीलपैकी कोणत्या एका समितीने राज्यपालांचे पद पूर्णपणे रद्द करण्यात यावे, अशी अत्यंत टोकाची शिफारस केली होती.. By samadhan kokate

Anonymous voting