ਪੰਜਾਬੀ ਨੋਟਸ

*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਕਨਸੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਸਕੀਮ' (Special Concessional Housing Loan Scheme) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੈ.ਸਿ./ਐ.ਸਿ.) ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਬਾਲਾਜੀ ਜੋਸ਼ੀ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ (ਨੰ. PS/FCC/2026/3313) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ? ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. (PSUs) ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ (ਰੈਗੂਲਰ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੰਤਵ: ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੋਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 85% ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦਰ: ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੂਲ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦਰ 8.00% ਹੈ। iHRMS ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ 0.50% ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 0.25% ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.25% ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋੜਨ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ: ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੀ-ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ (Nil) ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਬਿਲ (CIBIL) ਸਕੋਰ: ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ CIBIL ਸਕੋਰ 650 ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ: ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMIs) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਿੱਧੀ iHRMS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ (ਮਿਤੀ 02-11-2026) ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਰਿਆਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।