We Support Devendra Fadnavis

जनतेला दिलेलं एकही आश्वासन मागे घेतलं जाणार नाही. लाडकी बहीण, वीज माफीसह सर्व सुरू असलेल्या जनकल्याणकारी योजना पूर्ण ताकदीने सुरू राहतील कारण दिलेला शब्द म्हणजे देवाभाऊंसाठी वचन.

देवाभाऊंच्या नेतृत्वात देशाच्या एकूण जीएसटी संकलनात महाराष्ट्राचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच 20% आहे. एकट्या महाराष्ट्राने 3.60 लाख कोटी रुपये जीएसटी स्वरूपात जमा केले आहेत.

मी परवाच उद्धवजींच्या सोबत बसलो होतो. त्यामुळे त्याची लागण मला झालेली आहे.

काँग्रेस आणि शरद पवारांनी महाराष्ट्रात घराघरात भांडणं लावली पण देवाभाऊंनी अनेक राजकीय घराण्यात सामंजस्य घडवून आणलं इतकंच काय ठाकरे बंधूना एकत्र आणलं !

महाराष्ट्रामध्ये आम्ही UCC आणणार

महाराष्ट्र शिक्षणावर 75,000 कोटी रुपये खर्च करतो, जे देशात सर्वाधिक आहे. आमच्याशी तुलना होणाऱ्या इतर राज्यांचा खर्च आमच्या निम्म्याहून कमी आहे.  -मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

समान नागरी कायदा... समान हक्क, समान जबाबदारी....

देवाभाऊ सरकारचा कठोर प्रशासनाचा परिपाक! कायदा मोडणारा कायद्याचा रक्षक असला तरी त्याला सुट्टी नाही

कंत्राटी कमर्चाऱ्यांना मिळाली कायमची हक्काची नोकरी !

चहाप्रेमींसाठी उन्हाळा-गरमी असं काही नसतंच...त्यांना फक्त एकच माहिती असतं एक कडक चहा

सध्या नेटफ्लिक्सवरची 'ब्लॅकलिस्ट' (The Blacklist) जी आहे, ती मी डाऊनलोड करून ठेवलेली आहे, ती पाहतोय.. सिरिज ब्लॅकलिस्ट आहे.

मी परवाच उद्धवजींच्या सोबत बसलो होतो. त्यामुळे त्याची लागण मला झालेली आहे. आता त्या कंपनीने जशा जागा दिल्या बाजूची सीट दिली असती तर बाजूला बसलो असतो. त्यांना एक कोपरा दिला मला एक कोपरा दिला 'हम इस पार तुम उस पार बीच मे दुनिया की दिवार' काय करायचं

महाराष्ट्रामध्ये आम्ही UCC आणणार

हळूहळू संपूर्ण प्रशासन आणि संपूर्ण व्यवस्था ही इन्स्टिट्यूशन (संस्था) म्हणून आम्ही बिल्ड करतो आहोत

महाराष्ट्र शिक्षणावर ७५,००० कोटी रुपये खर्च करतो, जे देशात सर्वाधिक आहे. आमच्याशी तुलना होणाऱ्या इतर राज्यांचा खर्च आमच्या निम्म्याहून कमी आहे

आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात ज्या गोष्टी कबुल केल्या त्या सर्व पूर्ण करू.

भारताच्या एकूण जीएसटी संकलनात एकट्या महाराष्ट्राचा वाटा २०% आहे

माझ्या पक्षश्रेष्ठींकडून मला जे मार्गदर्शन मिळेल त्याच्यानुसार मी काम करेल. ते मार्गदर्शन जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत अर्थखातं माझ्याकडे असेल.

आम्ही महाराष्ट्रात पॉलिटिकल खंडणी (Extortion) चालू देणार नाही