DEO Union Bihar

प्रिय साथियों, सादर नमस्कार। बेल्ट्रॉन कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा एवं सम्मानजनक वेतनमान दिलाना संयुक्त मोर्चा का प्रमुख उद्देश्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें भावनाओं के साथ-साथ ठोस तथ्यों, संवैधानिक सिद्धांतों और मजबूत रणनीति के आधार पर आगे बढ़ना होगा। राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रमुख आधार एवं सुझाव: सेवा की निरंतरता: वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मियों की सेवा-अवधि, जिम्मेदारियों और कार्य की स्थायी प्रकृति के प्रमाण जुटाए जाएँ। संवैधानिक आधार: संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 तथा समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आलोक में अपनी मांगों को प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाए। नियमितीकरण की नीति: सरकार से पात्र कर्मियों की योग्यता, अनुभव, स्वीकृत पदों और लागू भर्ती नियमों के आधार पर पारदर्शी समायोजन अथवा नियमित नियुक्ति नीति बनाने की मांग की जाए। उच्चस्तरीय समिति: सरकार, बेल्ट्रॉन और कर्मियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति गठित कर मामले की समीक्षा एवं समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित किया जाए। अंतरिम राहत: अंतिम निर्णय होने तक उचित वेतनमान, समयबद्ध वेतनवृद्धि, सेवा-सुरक्षा और वैधानिक सुविधाएँ सुनिश्चित करने की मांग की जाए। संगठित प्रयास: सभी कर्मियों के नियुक्ति-पत्र, अनुभव, वेतन विवरण और कार्य संबंधी प्रमाणों के आधार पर संयुक्त ज्ञापन तैयार कर सरकार को सौंपा जाए तथा निरंतर वार्ता की जाए। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल लंबे समय तक कार्य करने से नियमितीकरण का स्वतः कानूनी अधिकार नहीं मिलता। इसलिए हमारी मांग योग्यता, सेवा की प्रकृति, नियुक्ति प्रक्रिया और लागू नियमों पर आधारित होनी चाहिए। साथियों, हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सभी साथी संयुक्त मोर्चा को तथ्यपूर्ण सुझाव दें और आपसी विश्वास बनाए रखें। हमारा उद्देश्य किसी से संघर्ष करना नहीं, बल्कि वर्षों से सरकारी व्यवस्था में योगदान देने वाले कर्मियों के लिए सम्मान, उचित वेतन और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है। आइए, हम सब मिलकर एकजुटता, प्रमाण और मजबूत रणनीति के साथ अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाएँ। सादर धन्यवाद। राम नारायण प्रसाद

3. राज्य सरकार राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए क्या कदम उठा सकती है? संयुक्त मोर्चा को सरकार के सामने निम्नलिखित व्यावहारिक प्रस्ताव रखने चाहिए: 1. उच्चस्तरीय समिति का गठन: सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बेल्ट्रॉन और कर्मियों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए समिति गठित की जाए। 2. कर्मियों का समग्र सर्वेक्षण: विभागवार संख्या, पद, नियुक्ति की तिथि, शैक्षणिक योग्यता, सेवा-अवधि, कार्य की प्रकृति और वर्तमान पारिश्रमिक का आधिकारिक आँकड़ा तैयार किया जाए। 3. स्वीकृत पदों की समीक्षा: विभिन्न विभागों में जिन कार्यों की आवश्यकता स्थायी और निरंतर है, उनके लिए स्वीकृत पदों, रिक्तियों तथा भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं का आकलन किया जाए। 4. विशेष समायोजन अथवा नियमित नियुक्ति नीति: लागू संवैधानिक एवं भर्ती नियमों के अनुरूप, पात्र कर्मियों के अनुभव, योग्यता और सेवा-अवधि को उचित महत्व देने वाली पारदर्शी नीति बनाने पर विचार किया जाए। 5. वेतनमान में सुधार: जब तक अंतिम सेवा-व्यवस्था तय नहीं होती, तब तक वर्तमान पारिश्रमिक की समीक्षा कर पदवार न्यायसंगत वेतन, समयबद्ध वृद्धि तथा लागू वैधानिक सुविधाओं के लिए प्रस्ताव रखा जाए। 6. सेवा-सुरक्षा: मनमाने ढंग से सेवा समाप्ति से बचाव, शिकायत निवारण की व्यवस्था, समय पर भुगतान और स्पष्ट सेवा-शर्तों के लिए नियम निर्धारित किए जाएँ। 7. समयबद्ध निर्णय: समिति को निश्चित समय-सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सरकार को मांगों पर कारणयुक्त निर्णय लेने का प्रस्ताव दिया जाए। 4. संयुक्त मोर्चा की रणनीति क्या होनी चाहिए? चरण 1 — तथ्य संग्रह: प्रत्येक कर्मी से नियुक्ति-पत्र, कार्य-अनुभव, वेतन विवरण, पहचान-पत्र, कार्यादेश और सेवा की निरंतरता से जुड़े दस्तावेज एकत्र किए जाएँ। चरण 2 — पदवार प्रतिवेदन: अलग-अलग पदों और विभागों की परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करके एक प्रमाण-आधारित प्रतिवेदन तैयार किया जाए। चरण 3 — औपचारिक ज्ञापन: प्रतिवेदन के साथ माननीय मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री, मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा बेल्ट्रॉन के सक्षम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाए। चरण 4 — वार्ता और अनुवर्ती कार्रवाई: ज्ञापन की प्राप्ति, बैठक की मांग, लिखित जवाब और निर्णय की समय-सीमा का रिकॉर्ड रखा जाए। आवश्यकता पड़ने पर विधिक सलाह लेकर सक्षम न्यायिक मंच पर उचित राहत की संभावना का आकलन किया जाए। चरण 5 — शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक एकजुटता: सभी कर्मियों को एक साझा मांग-पत्र, स्पष्ट नेतृत्व और अनुशासित संवाद के अंतर्गत संगठित किया जाए। किसी भी आंदोलन का निर्णय परिस्थितियों, कानूनी सलाह और सामूहिक सहमति के आधार पर लिया जाए। 5. सरकार के सामने हमारी मुख्य मांगें 1. बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यरत पात्र कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिया जाए। 2. वैधानिक एवं संवैधानिक नियमों के अनुरूप नियमितीकरण अथवा समायोजन की नीति बनाई जाए। 3. पद, योग्यता और कार्य की प्रकृति के अनुसार उचित वेतनमान एवं समयबद्ध वेतनवृद्धि सुनिश्चित की जाए। 4. सेवा-सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और लागू श्रम कानूनों के अंतर्गत मिलने वाले लाभ सुनिश्चित किए जाएँ। 5. वर्षों की सेवा, अनुभव और विभागीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर्मियों के भविष्य के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। 6. संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक वार्ता कर मांगों पर समयबद्ध, लिखित और कारणयुक्त निर्णय दिया जाए। 6. सभी साथियों से विशेष अनुरोध साथियों, हमारा उद्देश्य केवल मांग उठाना नहीं, बल्कि उसे इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि सरकार के सामने हमारी आवश्यकता, पात्रता और प्रस्ताव की व्यावहारिकता स्पष्ट हो। इसलिए सभी साथी अपने सुझाव प्रमाणों और तथ्यों के साथ साझा करें। विशेष रूप से यह बताएँ कि किस पद पर कितने वर्षों से कार्य हो रहा है, कौन-से कार्य नियमित सरकारी दायित्व का हिस्सा हैं, वर्तमान वेतन में क्या विसंगतियाँ हैं और सरकार किन नियमों अथवा नीतिगत उपायों के माध्यम से उचित समाधान निकाल सकती है। एकजुटता हमारी शक्ति है, तथ्य हमारी आवाज हैं और संवैधानिक प्रक्रिया हमारा मार्ग है। संयुक्त मोर्चा सभी कर्मियों के हित में गंभीरता से प्रयास करे, इसके लिए आवश्यक है कि हम आपसी अविश्वास और अनावश्यक विवाद से बचते हुए सकारात्मक, प्रमाण-आधारित सुझाव दें। अंतिम सफलता के लिए सरकार के साथ निरंतर संवाद, मजबूत दस्तावेजी आधार और कानूनी रूप से उचित मांगें अत्यंत आवश्यक हैं। आइए, हम सब मिलकर बेल्ट्रॉन कर्मियों के सम्मान, सेवा-सुरक्षा, उचित वेतनमान और बेहतर भविष्य के लिए एक संगठित एवं तथ्यपूर्ण प्रयास करें। सादर धन्यवाद। आपका राम नारायण प्रसाद

सभी बेल्ट्रॉन कर्मियों यथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर्स,आईटी ब्वॉय/ गर्ल्स, स्टेनोग्राफर से अनुरोध है कि संघ के इस ट्विटर अकाउंट (X) को फॉलो कर लें, एवं अधिक से अधिक री पोस्ट करें ताकि सरकार को यह बता सके की आप एक डिजिटल करने क्या कर सकते हैं : https://x.com/deounion

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) द्वारा बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹15 करोड़ की सहयोग राशि का चेक यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को सौंपा। इस अवसर पर विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह जी, सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री अभय कुमार सिंह जी एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रॉन) के प्रबंध निदेशक श्री कौशल किशोर जी उपस्थित थे। #CMReliefFund #BSHB #FloodDonation