DEO Union Bihar

इस ग्रुप में सिर्फ संविदा/बेल्‍ट्रॉन से संबंधित संकल्‍प/आदेश/परिपत्र इत्‍यादि ही डाले। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करके बेल्‍ट्रॉन से माध्‍यम से कार्यरत सभी प्रोग्रामर/आशुलिपिक/ऑपरेटर/आई0टी0ब्‍यॉय एवं गर्ल के लिए विभिन्‍न प्रकार के आदेश को देखा जा सकता है। https://deocobihar.blogspot.com/?m=1

*प्रिय साथियों नमस्कार,* आप सभी को सूचित करना है कि Beltron के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के भविष्य के नीति निर्धारण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं महाधिवक्ता, बिहार के अनुशंसा के पश्चात विभागीय मंत्री तथा कार्मिक विभाग/वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में 8 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है, जिस पर माo मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। उक्त कमेटी से एक माह के अंदर हमलोगों के संबंध में निम्नलिखित अपेक्षा की गई है:- 1. राज्य के सभी विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालय में outsource के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के भविष्य के संबंध में नीति निर्धारण। 2. बेल्ट्रॉन के पैनल में शेष बचे अभ्यर्थियों का डेप्लॉयमेंट के संबंध में। 3. विभिन्न विभागों में भविष्य में होने वाली रिक्तियों की स्थिति के अनुरूप भर्ती के लिए विहित प्रक्रिया के संबंध में। साथियों अब देखना है कि समिति द्वारा उक्त बिंदुओं पर प्रतिवेदन सरकार को सौंपने के बाद हमलोगों की सेवा में क्या-क्या परिवर्तन हो रहा है। उम्मीद है की कुछ अच्छा ही होगा। धन्यवाद।

जितने भी नेता लोग दावा ठोक रहे थे सभी का दावा झूठा साबित हो गया। इसलिए माननीय नेता लोग से अनुरोध है कि जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक अपने दावेदारी ना दिखाएं, इससे आपका और संवर्ग दोनों का ही नुकसान होता है। जो कार्य प्रक्रिया में है उसका फाइल संबंधित विभाग से अनुमोदन करवाते हुए सीएमओ कार्यालय भिजवाने के लिए इस विभाग में कार्य करने वाले वरीय साथियों की मदद से करवाने की कृपा करें, बिना कोई भेदभाव के। ताकि कार्य शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित हो सके। धन्यवाद

आशा है कि जितना भी लोगों का UTR गया हुआ था सभी का भुगतान हो गया होगा। जिनका भी बचा हुआ है सोमवार तक हो जाएगा। यह सिलसिला सितंबर 2026 तक चलेगा।

*बिहार राज्य डाटा एंट्री/कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ, बिहार* (रेजिस्ट्रेशन संख्या: 4229/2022) नमस्कार साथियों 🙏🏻 आप सभी को सूचित किया जाता है कि संवर्ग के विभागीय सेवा समायोजन, विभागीय वेतन भुगतान तथा वर्तमान में बेल्ट्रॉन के माध्यम से लंबित वेतन भुगतान से संबंधित संचिका, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर लंबित थी, उसे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा कुछ आवश्यक टिप्पणियों के साथ पुनः उपस्थापित करने हेतु मुख्य सचिव महोदय को वापस भेजा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की टिप्पणी इस प्रकार है: *➡️ विभागीय मंत्री से अनुमोदन सहित कार्मिक एवं वित्त विभाग की अनुशंसा प्राप्त की जाए।* साथियों, इस संपूर्ण प्रक्रिया में अभी कुछ और समय लगना तय है। आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरांत संचिका पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएगी। अतः वर्तमान में लंबित वेतन/मानदेय भुगतान में अभी कुछ और समय लग सकता है। *हालांकि, प्रदेश संघ अपने स्तर से निरंतर प्रयासरत है कि लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित हो तथा आगे की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़े।* "संघे शक्ति" 💪🏻💪🏻 आभार सहित, अनिल कुमार सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष *बिहार राज्य डाटा एंट्री/कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ, बिहार*