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3	आज तीनों संघ के मुख्य प्रतिनिधिमंडल द्वारा एक साथ बैठकर निर्णय लेने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आगे भी एकता बनाए रखेंगे।	386
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16	बिहार राज्य डाटा एंट्री/कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ, बिहार (रजिस्ट्रेशन संख्या – 4229/2022) नमस्कार साथियों 🙏🏻 सेवा समायोजन एवं संवर्ग से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान को लेकर आज प्रदेश संघ द्वारा विकास आयुक्त, बिहार तथा सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार को आवेदन पत्र समर्पित किया गया है। प्रदेश संघ द्वारा किया जा रहा यह पत्राचार सरकार के समक्ष संवर्ग की समस्याओं एवं मांगों को उचित, सकारात्मक एवं व्यवहारिक तरीके से रखने के उद्देश्य से किया गया है। साथ ही, भविष्य में संवर्ग हित में होने वाले कार्यक्रमों एवं आवश्यक कदमों को ध्यान में रखते हुए भी यह पहल की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर यह न कहा जा सके कि संघ द्वारा अपनी मांगों एवं समस्याओं को लेकर सरकार के समक्ष कोई उचित पहल या संवाद नहीं किया गया। इसके पूर्व दिनांक 26/08/2026 को भी प्रदेश संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आवेदन पत्र उचित माध्यम द्वारा समर्पित किया जा चुका है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निकटतम व्यक्ति से बातचीत एवं मुलाकात के दौरान संघ की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह एवं प्रदेश महासचिव श्री विशाल कुमार ने विभागीय पत्रों एवं उपलब्ध तथ्यों के माध्यम से संवर्ग के साथ हो रही सरकारी टालमटोल की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। मुलाकात के दौरान कमिटी के गठन, 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर रोक तथा नई एजेंसी के टेंडर सहित सभी महत्वपूर्ण विषयों को आवश्यक दस्तावेजों एवं तथ्यों के साथ विस्तारपूर्वक रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निकटतम व्यक्ति द्वारा कहा गया कि— “आप लोगों के समायोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में नई एजेंसी की बात नहीं होनी चाहिए थी। आप भरोसा रखें, आपकी सेवा में अब किसी एजेंसी की भूमिका नहीं रहनी चाहिए। आपके आवेदन एवं समस्याओं के संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और आपके पक्ष एवं समस्याओं से उन्हें अवगत कराऊंगा।” प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से यह भी बताया गया कि सेवा समायोजन के मामले को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की आशंका के कारण कमिटी गठन को लेकर कर्मियों के बीच गंभीर चिंता है। साथ ही, इस संवर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को समाप्त करने की दिशा में अपनाई जा रही प्रक्रिया पर भी संघ की गंभीर आपत्ति दर्ज कराई गई। प्रदेश महासचिव द्वारा भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि यदि इस बार सरकार ठेका मजदूरी एवं आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त कर विभाग के माध्यम से सेवा समायोजन एवं Payroll Management की व्यवस्था लागू करने में अनावश्यक विलंब करती है और एजेंसी व्यवस्था को ही बनाए रखती है, तो इससे कर्मियों में व्यापक असंतोष उत्पन्न होगा। ऐसी परिस्थिति में सरकार स्वयं कर्मियों को आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य करेगी। संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि लगभग 20 हजार कर्मी अपने संवर्ग के अधिकार एवं भविष्य की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। साथियों, यह भी आप सभी को अवगत कराना आवश्यक है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास प्रदेश संघ द्वारा विगत कई महीनों से लगातार किया जा रहा है। संघ द्वारा अनुरोध पत्र के माध्यम से मिलने का समय भी मांगा गया था। इसी निरंतर प्रयास के क्रम में एक उचित माध्यम से संघ को पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव से मिलकर अपनी बातों एवं समस्याओं को रखने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश संघ का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि अपने संवर्ग के हित में हरसंभव, सकारात्मक एवं प्रभावी पहल की जाए तथा सरकार के प्रत्येक संबंधित स्तर पर कर्मियों की समस्याओं और मांगों को मजबूती से रखा जाए। अतः आप सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है कि प्रदेश संघ पर विश्वास बनाए रखें और इसी प्रकार अपना सहयोग एवं साथ बनाए रखें। एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हमारा संघर्ष पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा। संघे शक्ति 💪🏻💪🏻 बिहार राज्य डाटा एंट्री/कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ, बिहार	720
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