⚖All India Muslim Personal Law Board⚖

*▪️ #سلسلہ_خطاب_جمعہ نمبر: 330▪️* 🗓 برائے تاریخ: 26 جون 2026 مطابق 10 محرم الحرام 1448 *🎯 ظلم کا حقیقی مفہوم اور ہمارے معاشرے میں چھپے پوشیدہ مظالم* 📌 خطاب جمعہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے اس لنک پر کلک کریں: https://t.me/AIMPLB_Official/9999 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ▪️ہر ہفتہ بورڈ کی طرف سے جاری ہونے والا خطبۂ جمعہ حاصل کرنے کے درج ذیل نمبر پر اپنا نام اور پتہ بذریعہ وہاٹس ایپ ارسال کریں: http://wa.me/+918657219464 🎁 منجانب: *سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ*

The Executive Committee welcomed the interim order of the Calcutta High Court staying the government directive requiring the singing of Vande Mataram in madrasas. The Court has, at the prima facie stage, accepted that Vande Mataram cannot be made compulsory in madrasas while disregarding the religious beliefs and sentiments of the minority community, and that no disciplinary action can be taken against any madrasa or student for not doing so. The Executive Committee stated in unequivocal terms that Vande Mataram is a shirk-laden song, some of whose contents are contrary to the Muslim belief in Tawhid (the oneness of God); therefore, it is not permissible in Islamic law for Muslims to recite it. The Board appealed to Muslims not to compromise on their faith and beliefs in the name of tolerance or patriotism. The Executive Committee also expressed serious concern over the ongoing legislative efforts in BJP-ruled states in the name of the Uniform Civil Code. The meeting noted that after Uttarakhand and Gujarat, preparations are now under way for the implementation of the UCC in Assam, Madhya Pradesh, and Maharashtra as well. The Board clarified that the Uniform Civil Code is not a mandatory constitutional command that courts are bound to enforce; rather, it is a non-binding guiding principle included among the Directive Principles of State Policy. Moreover, the forced implementation of the UCC is contrary to the religious freedom guaranteed under Article 25 of the Constitution of India and runs against the pluralistic and diverse social structure of the country. The Executive Committee resolved that just as the Board has challenged the Uttarakhand Government’s UCC law in the Nainital High Court, it will also pursue legal action against similar laws in other states. The Executive Committee further resolved that, against the social and political marginalisation of Muslims, the violation of constitutional norms, the promotion of hatred and hostility, the damage to communal harmony, attacks on the life, property, honour and dignity of Muslims, and the demolition of mosques and madrasas, the All India Muslim Personal Law Board will launch a nationwide movement in partnership with justice-loving, democracy-loving, and peace-loving sections of society. For this purpose, an Action Committee is being constituted. The meeting was presided over by Board President Maulana Khalid Saifullah Rahmani, and the proceedings were conducted by Board General Secretary Maulana Fazlur Rahim Mujaddidi. Executive Committee members from across the country attended the meeting, including in particular Vice Presidents Maulana Arshad Madani, President of Jamiat Ulama-i-Hind; Maulana Ubaidullah Khan Azmi, former Member of Parliament; Janab Syed Sadatullah Husaini, Ameer of Jamaat-e-Islami Hind; Maulana Asghar Imam Mahdi, President of Markazi Jamiat Ahl-e-Hadith; Secretaries Maulana Umrain Mahfooz Rahmani and Maulana Yasin Ali Usmani; National Spokesperson Dr. S. Q. R. Ilyas; Senior Advocates Janab Yusuf Hatim Muchhala and Janab M. R. Shamshad; Women’s Wing Convener Advocate Jaleesa Sultana; Barrister Asaduddin Owaisi, M. P., Janab Arif Masood; Maulana Abu Talib Rahmani; Maulana Sajjad Nomani; and Maulana Khalid Rasheed Farangi Mahali, among others. Speakers at the Press Conference: * Maulana Fazlur Rahim Mujaddidi, General Secretary * Dr. S. Q. R. Ilyas, National Spokesperson #AIMPLB | #IndianMuslims | #CurrentAffairs | #Constitution

*Executive Committee Meeting of the All India Muslim Personal Law Board Concludes* *Important Decisions in View of the Current Situation of the Country and the Muslim Community* https://www.facebook.com/share/p/18qSaEDgbv/ New Delhi, 22 June 2026 (Press Release) : At its recent Executive Committee meeting, the All India Muslim Personal Law Board reviewed in detail the current situation facing the country and the Muslim community, and took a number of important decisions. These decisions relate in particular to the growing incidents of mob violence (lynching) against Muslims in BJP-ruled states; demolition drives against mosques and madrasas; bulldozer action targeting Muslim homes and localities; attempts to make Vande Mataram compulsory in government functions, schools, and government-aided madrasas; developments concerning the implementation of a Uniform Civil Code in various states; and the recent judgment of the Madhya Pradesh High Court regarding the Kamal Maula/Bhojshala Mosque. The Executive Committee expressed grave concern over the rapidly deteriorating situation in the country and for the Muslim community, and stated that in BJP-administered states, Muslims’ lives, property, honour and dignity, mosques, madrasas, graveyards, personal law, fundamental rights, and even their faith and beliefs are under continuous attack. A climate of hatred, prejudice, and communal tension is being systematically fostered across the country. It is deeply unfortunate that those at the forefront of fuelling this atmosphere appear to include senior BJP office-bearers and even responsible members of the government themselves, while no effective legal action is taken against hate speeches and incitement. The Executive Committee also regretted that despite the planned attacks on the life, property, honour, dignity, religion and faith of the Muslim community, secular political parties continue to maintain a criminal silence, as though Muslims have been reduced to nothing more than a vote bank. The Executive Committee decided that a comprehensive document would be prepared and published on the deteriorating condition of the Muslim community, communal tension, and violations of fundamental rights, so as to awaken the conscience of the country’s aware, justice-loving, and democratically minded sections of society. The Board made it clear that the violation of the rights of the country’s second-largest community is not merely the problem of one section of society; rather, it directly affects the democratic structure, social harmony, and developmental process of the country as a whole, and in that sense constitutes a loss for the entire nation. With regard to the Kamal Maula Mosque/Bhojshala case, the Executive Committee expressed deep concern over the Madhya Pradesh High Court’s judgment, stating that it is contrary to historical evidence, revenue records, colonial-era official documents, and the centuries-old Muslim tradition of worship at the site. Furthermore, the judgment is also inconsistent with the spirit of the Places of Worship Act, 1991. The Executive Committee welcomed the fact that the Kamal Maula Mosque Committee has challenged the judgment in the Supreme Court, and resolved that the All India Muslim Personal Law Board would extend every possible assistance to the Mosque Committee in this legal struggle. The Executive Committee declared that attempts to make Vande Mataram compulsory are contrary to Article 25 of the Constitution of India. The Board clarified that if the Central Government takes any such step whereby Vande Mataram is made compulsory for all citizens or school students through Parliament, the Board will approach the courts against it. Similarly, the Executive Committee held that the decision of the Government of West Bengal to make Vande Mataram compulsory in schools and in government-aided and recognised madrasas is a violation of fundamental rights and contrary to the Supreme Court’s landmark judgment in Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986), and demanded that it be withdrawn immediately.

की दृष्टि से उचित नहीं है। बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की कि वे सहिष्णुता या देशभक्ति के नाम पर अपने ईमान और अकीदे से कोई समझौता न करें। कार्यकारिणी ने भाजपा शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जारी विधायी प्रयासों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। बैठक में कहा गया कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी की जा रही है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा अनिवार्य संवैधानिक आदेश नहीं है, जिसे अदालतें लागू करने के लिए बाध्य हों; बल्कि यह संविधान के राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल एक गैर-बाध्यकारी मार्गदर्शक सिद्धांत है। इसके अतिरिक्त, यूसीसी का जबरन लागू किया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है और देश की बहुलतावादी तथा विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना के भी खिलाफ है। कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि जिस प्रकार बोर्ड ने उत्तराखंड सरकार के यूसीसी कानून को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी है, उसी प्रकार अन्य राज्यों में भी ऐसे कानूनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यकारिणी ने यह भी तय किया कि मुसलमानों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेलने, संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन, नफ़रत और दुश्मनी के प्रसार, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुँचाने, मुसलमानों की जान-माल, इज़्ज़त-आबरू पर हमलों, तथा मस्जिदों और मदरसों के ध्वंस के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के न्यायप्रिय, लोकतंत्र-समर्थक और अमन-पसंद तबकों को साथ लेकर एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। इस उद्देश्य के लिए एक एक्शन कमेटी का गठन किया जा रहा है। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की और कार्यवाही का संचालन बोर्ड के महासचिव मौलाना फज़लुर्रहीम मुजद्दिदी ने किया। बैठक में देशभर से कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें विशेष रूप से उपाध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, अध्यक्ष जमीयत उलेमा-ए-हिंद; मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, पूर्व सांसद; जनाब सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी, अमीर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद; मौलाना असगर इमाम मेहदी, अध्यक्ष मरकज़ी जमीयत अहले हदीस; सचिव मौलाना उमरैन महफूज़ रहमानी और मौलाना यासीन अली उस्मानी; राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास; वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब यूसुफ हातीम मुच्छाला और जनाब एम. आर. शमशाद; महिला प्रकोष्ठ की संयोजक एडवोकेट जलीसा सुल्ताना; बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सांसद; जनाब आरिफ मसूद; मौलाना अबू तालिब रहमानी; मौलाना सज्जाद नोमानी; तथा मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली आदि शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले: - मौलाना फज़लुर्रहीम मुजद्दिदी, महासचिव - डॉ. एस. क्यू. आर. इलियास, राष्ट्रीय प्रवक्ता #AIMPLB | #IndianMuslims | #CurrentAffairs | #Constitution

*ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक संपन्न* *देश और मुस्लिम समुदाय की वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसले* https://www.facebook.com/share/p/1BLVBU6cAQ/ नई दिल्ली, 22 जून 2026 (प्रेस नोट) : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हालिया कार्यकारिणी बैठक में देश और मुस्लिम समुदाय की वर्तमान स्थिति का विस्तार से जायज़ा लिया गया और कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। ये निर्णय विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई भीड़ हिंसा (लिंचिंग), मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ ध्वंसात्मक कार्रवाइयों, मुसलमानों के घरों और बस्तियों पर बुलडोज़र कार्रवाई, सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम् को अनिवार्य किए जाने की कोशिशों, विभिन्न राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की प्रगति, तथा कमाल मौला/भोजशाला मस्जिद के संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले से संबंधित हैं। कार्यकारिणी ने देश और मुस्लिम समुदाय की तेजी से बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों की जान-माल, इज़्ज़त-आबरू, मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, पर्सनल लॉ, मौलिक अधिकार, बल्कि उनका ईमान और आस्था तक निरंतर हमलों की ज़द में हैं। पूरे देश में नफ़रत, पक्षपात और सांप्रदायिक तनाव का वातावरण योजनाबद्ध ढंग से तैयार किया जा रहा है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस माहौल को हवा देने वालों में स्वयं भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, बल्कि सरकार के ज़िम्मेदार लोग भी आगे दिखाई देते हैं, जबकि घृणा फैलाने वाले भाषणों और उकसावे के खिलाफ कोई प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। कार्यकारिणी ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि मुस्लिम समुदाय की जान-माल, इज़्ज़त-आबरू, धर्म और आस्था पर योजनाबद्ध हमलों के बावजूद धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल आपराधिक चुप्पी साधे हुए हैं, मानो मुसलमान केवल एक वोट बैंक बनकर रह गए हों। कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि मुस्लिम समुदाय की बिगड़ती स्थिति, सांप्रदायिक तनाव और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर एक व्यापक दस्तावेज़ तैयार कर प्रकाशित किया जाएगा, ताकि देश के जागरूक, न्यायप्रिय और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले वर्गों के ज़मीर को झकझोरा जा सके। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि देश के दूसरे सबसे बड़े समुदाय के अधिकारों का हनन केवल एक वर्ग की समस्या नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव देश की लोकतांत्रिक संरचना, सामाजिक सौहार्द और विकास प्रक्रिया पर पड़ता है; इस दृष्टि से यह पूरे देश का नुकसान है। कमाल मौला मस्जिद/भोजशाला मामले के संबंध में कार्यकारिणी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय ऐतिहासिक साक्ष्यों, राजस्व अभिलेखों, औपनिवेशिक काल के सरकारी दस्तावेज़ों और सदियों पुरानी मुस्लिम इबादत की परंपरा के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, यह फैसला पूजा स्थलों से संबंधित अधिनियम, 1991 (Places of Worship Act, 1991) की भावना के भी प्रतिकूल है। कार्यकारिणी ने इस बात का स्वागत किया कि कमाल मौला मस्जिद कमेटी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और यह तय किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कानूनी संघर्ष में मस्जिद कमेटी को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। कार्यकारिणी ने वंदे मातरम् को अनिवार्य बनाने की कोशिशों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के विरुद्ध बताया। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि यदि केंद्र सरकार इस संबंध में कोई ऐसा कदम उठाती है जिसके परिणामस्वरूप संसद के माध्यम से सभी नागरिकों या स्कूली छात्रों के लिए वंदे मातरम् पढ़ना अनिवार्य किया जाता है, तो बोर्ड इसके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा। इसी प्रकार, कार्यकारिणी ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त मदरसों में वंदे मातरम् को अनिवार्य किए जाने के निर्णय को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तथा सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले बिजोए इमैनुएल बनाम केरल राज्य (1986) के विरुद्ध बताया, और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। कार्यकारिणी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश का स्वागत किया, जिसमें मदरसों में वंदे मातरम् गाने को अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई। अदालत ने प्रथम दृष्टया यह माना है कि अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं की अनदेखी करते हुए मदरसों में वंदे मातरम् गाना अनिवार्य नहीं किया जा सकता, और यदि कोई मदरसा या छात्र ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। कार्यकारिणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंदे मातरम् एक शिर्किया गीत है, जिसके कुछ अंश मुसलमानों के तौहीद के अकीदे के विरुद्ध हैं; इसलिए मुसलमानों के लिए इसका पाठ करना शरीअत

مجلسِ عاملہ نے بی جے پی کے زیرِ اقتدار ریاستوں میں یونیفارم سول کوڈ کے نام پر جاری قانون سازی کی کوششوں پر بھی شدید تشویش ظاہر کی۔ اجلاس میں کہا گیا کہ اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد اب آسام، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں بھی یو سی سی کے نفاذ کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بورڈ نے واضح کیا کہ یونیفارم سول کوڈ کوئی ایسا حکم نہیں جسے عدالتیں نافذ کرنے کی پابند ہوں، بلکہ یہ دستور کے Directive Principles میں شامل ایک غیر لازمی رہنما اصول ہے۔ مزید یہ کہ یو سی سی کا جبری نفاذ دستورِ ہند کی دفعہ 25 میں دی گئی مذہبی آزادی سے متصادم اور ملک کے کثرت پسند و متنوع سماجی ڈھانچے کے خلاف ہے۔ مجلسِ عاملہ نے فیصلہ کیا کہ جس طرح بورڈ نے اتراکھنڈ حکومت کے یو سی سی قانون کو نینی تال ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اسی طرح دیگر ریاستوں میں بھی ایسے قوانین کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ مجلسِ عاملہ نے یہ بھی طے کیا کہ مسلمانوں کو سماجی و سیاسی طور پر حاشیے پر دھکیلنے، دستوری تقاضوں کی پامالی، نفرت و عداوت کے فروغ، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے، مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو پر حملوں اور مساجد و مدارس کے انہدام کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ملک کے انصاف پسند، جمہوریت پسند اور امن پسند عناصر کو ساتھ لے کر ایک ملک گیر تحریک شروع کرے گا۔ اس مقصد کے لئے ایک مجلسِ عمل تشکیل دی جا رہی ہے۔ اجلاس کی صدارت صدر بورڈ مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے کی اور نظامت کے فرائض جنرل سکریٹری بورڈ مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے انجام دیے۔ اجلاس میں ملک کے طول عرض سے ارکان عاملہ نے شرکت فرمائی، جن میں بطور خاص نائیبین صدور مولانا ارشد مدنی، صدر جمعیت علما ئے ھند، مولانا عبیداللہ خان اعظمی، سابق ممبر پارلیمنٹ، جناب سید سعادت اللہ حسینی، امیر جماعت اسلامی ھند، مولانا اصغرعلی امام مہدی، امیر مرکزی جمیعت اہل حدیث، سکریٹریز مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی، مولانا ڈاکٹر یاسین علی عثمانی، قومی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس،سینئر ایڈوکیٹس جناب یوسف حاتم مچھالا، جناب ایم آر شمشاد، ویمن ونگ کی کنوینر ایڈوکیٹ جلیسہ سلطانہ، بیرسٹر اسدالدین اویسی، ممبر پارلیمنٹ، جناب عارف مسعود، مولانامحمد ابوطالب رحمانی، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی اور مولانا خالد رشید فرنگی محلی وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرنے والے: * مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، جنرل سکریٹری، * ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، قومی ترجمان #AIMPLB | #IndianMuslims | #CurrentAffairs | #Constitution

*آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا اجلاس اختتام پذیر* *ملک و ملت کی موجودہ صورت حال کے تناظر میں اہم فیصلے* https://www.facebook.com/share/p/1DGQa8EgLh/ نئی دہلی، 22 جون (پریس ریلیز) : آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلسِ عاملہ کے حالیہ اجلاس میں ملک اور ملت کی موجودہ صورتِ حال کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد متعدد اہم فیصلے کئے گئے۔ ان فیصلوں کا تعلق بالخصوص بی جے پی کے زیرِ اقتدار ریاستوں میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے ہجومی تشدد (لنچنگ)، مساجد و مدارس کے خلاف انہدامی کارروائیوں، مسلمانوں کے مکانات اور آبادیوں پر بلڈوزر کارروائیوں، سرکاری تقریبات، اسکولوں اور امداد یافتہ مدارس میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوششوں، مختلف ریاستوں میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی پیش رفت اور کمال مولی مسجد / بھوج شالہ کے بارے میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے سے ہے۔ مجلسِ عاملہ نے ملک و ملت کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتِ حال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کے زیرِ انتظام ریاستوں میں مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، مساجد، مدارس، قبرستانوں، پرسنل لا، بنیادی حقوق، بلکہ ان کے ایمان و عقیدہ تک مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ پورے ملک میں نفرت، تعصب اور فرقہ وارانہ کشیدگی کی فضا منظم انداز میں پروان چڑھائی جا رہی ہے۔ افسوس ناک امر یہ ہے کہ اس ماحول کو ہوا دینے میں خود بی جے پی کے اعلیٰ عہدے داران بلکہ خود حکومت کے ذمہ داران بھی پیش پیش دکھائی دیتے ہیں، جبکہ نفرت انگیز تقاریر اور اشتعال انگیزی کے خلاف کوئی مؤثر قانونی کارروائی نہیں کی جاتی۔ مجلسِ عاملہ نے اس امر پر بھی افسوس ظاہر کیا کہ ملت کی جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ایمان پر ہونے والے منصوبہ بند حملوں کے باوجود سیکولر سیاسی جماعتوں کی مجرمانہ خاموشی برقرار ہے، گویا مسلمان محض ایک ووٹ بینک بن کر رہ گئے ہیں۔ مجلسِ عاملہ نے فیصلہ کیا کہ ملت کی بگڑتی ہوئی صورتِ حال، فرقہ وارانہ کشیدگی اور بنیادی حقوق کی پامالی کے حوالے سے ایک جامع دستاویز تیار کرکے شائع کی جائے گی، تاکہ ملک کے باشعور، انصاف پسند اور جمہوری اقدار کے حامل طبقات کے ضمیر کو جھنجھوڑا جاسکے۔ بورڈ نے واضح کیا کہ ملک کی دوسری بڑی اکثریت کے حقوق کی پامالی صرف ایک طبقے کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس کے اثرات ملک کی جمہوری ساخت، سماجی ہم آہنگی اور ترقیاتی عمل پر بھی براہِ راست مرتب ہوتے ہیں؛ اس اعتبار سے یہ پورے ملک کا نقصان ہے۔ کمال مولی مسجد مقدمہ کے سلسلے میں مجلسِ عاملہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ تاریخی شواہد، ریونیو ریکارڈ، نوآبادیاتی دور کے سرکاری دستاویزات اور صدیوں پر محیط مسلم عبادتی روایت کے منافی ہے۔ مزید برآں، یہ فیصلہ عبادت گاہوں سے متعلق قانون (Places of Worship Act, 1991) کی روح سے بھی متصادم ہے۔ مجلسِ عاملہ نے اس بات کا خیرمقدم کیا کہ کمال مولی مسجد کمیٹی نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور طے کیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس قانونی جدوجہد میں مسجد کمیٹی کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ مجلسِ عاملہ نے وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کی کوششوں کو دستورِ ہند کی دفعہ 25 سے متصادم قرار دیا۔ بورڈ نے واضح کیا کہ اگر مرکزی حکومت اس سلسلے میں کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کے ذریعے تمام شہریوں یا اسکولی طلبہ پر وندے ماترم پڑھنا لازم کیا جاتا ہے، تو بورڈ اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرے گا۔ اسی طرح مغربی بنگال حکومت کی جانب سے اسکولوں اور سرکاری امداد یافتہ و منظور شدہ مدارس میں وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کے فیصلے کو بھی مجلسِ عاملہ نے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے بیجوئے ایمینوئل بنام ریاستِ کیرالا (1986) کے منافی قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ اسے فوراً واپس لیا جائے۔ مجلسِ عاملہ نے کلکتہ ہائی کورٹ کے اس عبوری فیصلے کا خیرمقدم کیا جس میں مدارس میں وندے ماترم گانے کی حکومتی ہدایت پر روک لگا دی گئی۔ عدالت نے ابتدائی طور پر مانا ہے کہ اقلیتی برادری کے مذہبی عقائد اور احساسات کو نظرانداز کرتے ہوئے مدارس میں وندے ماترم گانا لازمی نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی مدرسہ یا طالب علم ایسا نہ کرے تو اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی۔ مجلسِ عاملہ نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ وندے ماترم ایک شرکیہ گیت ہے جس کے بعض مضامین مسلمانوں کے عقیدۂ توحید سے متصادم ہیں، اس لئے مسلمانوں کے لئے اس کا پڑھنا شرعاً درست نہیں۔ بورڈ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ رواداری یا حب الوطنی کے نام پر اپنے ایمان و عقیدے پر کوئی سمجھوتہ نہ کریں۔

*▪️ #سلسلہ_خطاب_جمعہ نمبر: 329▪️* 🗓 برائے تاریخ: 19 جون 2026 مطابق 03 محرم الحرام 1448 *​🎯 ماہِ محرم الحرام: فضائل، برکات اور تاریخی واقعات* ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ▪️ہر ہفتہ بورڈ کی طرف سے جاری ہونے والا خطبۂ جمعہ حاصل کرنے کے درج ذیل نمبر پر اپنا نام اور پتہ بذریعہ وہاٹس ایپ ارسال کریں: http://wa.me/+918657219464 🎁 منجانب: *سوشل میڈیا ڈیسک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ* 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

*🎯 انصاف کے بغیر... ملک برباد!* 🎙️ *مفکرِ اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ* (مولانا علی میاں) کا ایک انتہائی بصیرت افروز اور فکر انگیز پیغام۔ 👇🏼👇👇🏼👇👇🏼👇👇🏼👇 https://youtube.com/shorts/JbYB11a9Q5s?si=VRj62O60x7xiOHGy *🎯 Insaf Ke Baghair... Mulk Barbad!* *🎙️Mufakkir-e-Islam Hazrat Maulana Abul Hasan Ali Nadvi Sahab* (Ali Miyan) ka ek nihayat hi basirat afroz aur fikr angez paigham.