⚖All India Muslim Personal Law Board⚖

*🎯 پیغامِ خلیل ؑ کو اپنا مشن بنائیں!* 🎙 محترم جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب _(نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ)_ کا یہ بصیرت افروز پیغام ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں۔ 👇🏼👇👇🏼👇👇🏼👇👇🏼👇👇🏼 https://youtube.com/shorts/jTfJ8zWLi6Y?si=ZjMcO0TuIf-YA_Bd *​🎯 PAIGHAM-E-KHALIL (A.S) Ko Apna Mission Banayein!* ​🎙 Mohtaram Janab Syed Saadat Ullah Hussaini Sahab _(Vice president, All India Muslim Personal Law Board)_ ka yeh baseerat afroz paigham zaroor sunein aur apne dost ahbaab tak bhi pahunchayein.

*🎯 پیغامِ خلیل ؑ کو اپنا مشن بنائیں!* 🎙 محترم جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب _(نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ)_ کا یہ بصیرت افروز پیغام ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں۔ 👇🏼👇👇🏼👇👇🏼👇👇🏼👇👇🏼 https://youtube.com/shorts/jTfJ8zWLi6Y?si=ZjMcO0TuIf-YA_Bd *​🎯 PAIGHAM-E-KHALIL (A.S) Ko Apna Mission Banayein!* ​🎙 Mohtaram Janab Syed Saadat Ullah Hussaini Sahab _(Vice president, All India Muslim Personal Law Board)_ ka yeh baseerat afroz paigham zaroor sunein aur apne dost ahbaab tak bhi pahunchayein.

*Madhya Pradesh High Court Verdict on Kamal Maula Mosque Unacceptable;* Will Be Challenged in the Supreme Court: _All India Muslim Personal Law Board_ New Delhi, May 16, 2026 The All India Muslim Personal Law Board has strongly rejected the recent Madhya Pradesh High Court verdict in the Bhojshala–Kamal Maula Mosque dispute, in which the Bhojshala–Kamal Maula Mosque complex has been declared a Saraswati temple. The Board stated that the judgment is contrary to historical facts, official records, archaeological evidence, and even the earlier stand of the Archaeological Survey of India (ASI). The Board announced that the Kamal Maula Mosque Committee will challenge the verdict in the Supreme Court, and that the Board will extend every possible support in this legal battle. In a press statement, the Board’s spokesperson, Dr. S. Q. R. Ilyas, said that the High Court judgment has been delivered in disregard of historical evidence, revenue records, colonial-era official documents, gazetteers, and centuries-old Muslim religious association with the site. He further stated that the verdict is also in direct conflict with the spirit and constitutional mandate of the Places of Worship Act, 1991. Dr. Ilyas said that the Archaeological Survey of India’s own earlier position had acknowledged the shared religious character of the site. For decades, ASI’s official records and signboards described the site as “Bhojshala / Kamal Maula Mosque,” which amounted to official recognition of its disputed and shared religious status. Moreover, under the administrative arrangement of 2003, Hindus were allowed to offer puja on Tuesdays, while Muslims were permitted to offer Friday prayers. This arrangement itself was a clear acknowledgment that ASI recognized the historical claims and worship rights of both communities. Therefore, the High Court’s decision to terminate this arrangement marks a departure from ASI’s own earlier stand. He said that the Muslim side had clearly argued before the court that historical revenue records consistently identified the structure as a mosque, while no conclusive historical evidence exists to establish that a Saraswati temple from the era of Raja Bhoj stood at the exact same site. Regrettably, the Court failed to give due weight to these authentic historical and official records. Dr. Ilyas further stated that ASI, in its recent survey, has reportedly cited certain pillars, carvings, and architectural elements as evidence of a temple. However, it must also be kept in mind that many medieval Islamic structures incorporated reused material from earlier constructions. The mere presence of non-Islamic architectural remains cannot legally extinguish the centuries-old status of a mosque, nor can remnants of an earlier structure serve as conclusive proof of the present religious identity of a site. He added that the Court placed extraordinary reliance on traditions associated with Raja Bhoj, the historical legacy of Sanskrit learning, and ASI survey findings, while overlooking continuous religious usage, official records, and constitutional principles. Literary and traditional references do not always constitute conclusive historical evidence, and many religious sites in the subcontinent have undergone transformations across different historical periods. Dr. Ilyas stated that the High Court judgment gives primacy to a presumed ancient temple and a civilizational narrative, while ignoring the centuries-old status of the mosque, official documentation, ASI’s shared management arrangement, and the constitutional principle of preserving the religious character of places of worship after Independence. The All India Muslim Personal Law Board fully supports the decision to challenge this verdict before the Supreme Court and will provide every possible legal and moral assistance to the Kamal Maula Mosque Committee. ✍️ Issued by: *Dr. M Vaquar Uddin Latifi* _Office Secretary_ https://www.facebook.com/share/p/1BpQwAUHMY/

*कमाल मौला मस्जिद से संबंधित मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला अस्वीकार्य,* इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी: _ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड_ नई दिल्ली, 16 मई 2026 ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले को, जिसमें भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद परिसर को सरस्वती मंदिर घोषित किया गया है, ऐतिहासिक तथ्यों, सरकारी अभिलेखों, पुरातात्विक साक्ष्यों और स्वयं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के पूर्व रुख के खिलाफ बताते हुए सख्ती से खारिज कर दिया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि कमाल मौला मस्जिद कमेटी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और बोर्ड इस कानूनी लड़ाई में उसका हर संभव सहयोग करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद क़ासिम रसूल इलियास ने अपने प्रेस बयान में कहा कि हाई कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक साक्ष्यों, राजस्व अभिलेखों, औपनिवेशिक काल के सरकारी दस्तावेजों, गजेटियरों और सदियों पुराने मुस्लिम इबादती संबंधों की अनदेखी करते हुए दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पूजा स्थलों की सुरक्षा से संबंधित कानून (Places of Worship Act, 1991) की भावना और संवैधानिक मूल्यों के भी प्रत्यक्ष रूप से विरुद्ध है। डॉ. इलियास ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का पूर्व रुख स्वयं इस स्थल की साझा धार्मिक प्रकृति को स्वीकार करता रहा है। कई दशकों तक ASI के आधिकारिक रिकॉर्ड और साइनबोर्ड्स में इस स्थान को “भोजशाला / कमाल मौला मस्जिद” के नाम से दर्ज किया जाता रहा, जो इसके विवादित और साझा धार्मिक स्वरूप की सरकारी मान्यता थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003 की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हिंदुओं को मंगलवार के दिन पूजा की अनुमति दी गई थी, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज़ अदा करने की अनुमति थी। यह व्यवस्था स्वयं इस बात का स्पष्ट प्रमाण थी कि ASI दोनों समुदायों के ऐतिहासिक दावों और इबादत के अधिकारों को मान्यता देता था। इसके बावजूद हाई कोर्ट द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करना ASI के पूर्व रुख से विचलन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से यह दलील दी थी कि ऐतिहासिक राजस्व अभिलेखों में इस इमारत को लगातार मस्जिद के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि ऐसा कोई निर्विवाद ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है जो यह सिद्ध करे कि इसी स्थान पर राजा भोज के काल का सरस्वती मंदिर स्थित था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत ने इन प्रामाणिक ऐतिहासिक और सरकारी अभिलेखों को उचित महत्व नहीं दिया। डॉ. इलियास ने आगे कहा कि ASI ने अपने हालिया सर्वेक्षण में कथित रूप से कुछ स्तंभों, नक्काशियों और स्थापत्य अवशेषों को मंदिर से संबंधित बताया है, लेकिन यह तथ्य भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मध्यकालीन दौर की अनेक इस्लामी इमारतों में प्राचीन निर्माण सामग्री का पुनः उपयोग किया जाता रहा है। केवल गैर-इस्लामी अवशेषों की मौजूदगी किसी मस्जिद की सदियों पुरानी धार्मिक पहचान को कानूनी रूप से समाप्त नहीं कर सकती, और न ही किसी पूर्व संरचना के अवशेष वर्तमान धार्मिक पहचान का अंतिम प्रमाण बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अदालत ने अपने फैसले में राजा भोज से जुड़ी परंपराओं, संस्कृत शिक्षा की ऐतिहासिक विरासत और ASI सर्वेक्षण के निष्कर्षों को असाधारण महत्व दिया, जबकि निरंतर धार्मिक उपयोग, सरकारी रिकॉर्ड और संवैधानिक सिद्धांतों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया। साहित्यिक और पारंपरिक संदर्भ हमेशा निर्णायक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होते, और भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक धार्मिक स्थल विभिन्न ऐतिहासिक कालों में परिवर्तन से गुज़रे हैं। डॉ. इलियास ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले में एक अनुमानित प्राचीन मंदिर और सांस्कृतिक आख्यान को प्राथमिकता दी गई है, जबकि मस्जिद की सदियों पुरानी स्थिति, सरकारी दस्तावेज़, ASI की साझा प्रशासनिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के बाद धार्मिक पहचान को बनाए रखने के संवैधानिक सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के निर्णय का पूर्ण समर्थन करता है और कमाल मौला मस्जिद कमेटी को हर संभव कानूनी और नैतिक सहायता प्रदान करेगा। ✍️ जारीकर्ता: *डॉ. वकारुद्दीन लतीफ़ी* _ऑफिस सेक्रेटरी_ https://www.facebook.com/share/p/1BAhGkKi1H/

*کمال مولا مسجد پر مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کا فیصلہ ناقابل قبول* اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا: آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نئی دہلی: 16؍ مئی 2026 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھوج شالہ- کمال مولا مسجد تنازعہ پر مدھیہ پردیش ہائی کورٹ اندور بنچ کا حالیہ فیصلہ، جس میں بھوج شالا کمال مولا مسجد کو کمپلیکس سرسوتی مندر قرار دیا گیا غلط، غیر منصفانہ، تاریخی شواہد، سرکاری ریکارڈز کے خلاف اور خود محکمہ آثارِ قدیمہ(ASI) کے سابقہ مؤقف سے متصادم مانتا ہے۔ بورڈ کمال مولا مسجد کمیٹی کے اس فیصلے کی تائید کرتا ہے کہ وہ اسے عدالت عظمیٰ میں چیلنج کرے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں بھوج شالہ- کمال مولا مسجد تنازعہ پر مدھیہ پردیش ھائی کورٹ کے فیصلہ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ تاریخی شواہد، تاریخی ریوینیو ریکارڈس، نوآبادیاتی دور کے دستاویزی ریکارڈس اور صدیوں پر محیط مسلم عبادتی تعلق کے برخلاف ہے۔ مزید برآں یہ فیصلہ عبادت گاہوں سے متعلق قانون (Places of Worship Act 1991)کی روح سے بھی راست متصادم ہے۔ بورڈ کے ترجمان نے آگے کہا کہ محکمہ آثار قدیمہ کا سابقہ مؤقف بھی اس جگہ کی مشترکہ مذہبی حیثیت کو تسلیم کرتا تھا۔ کئی دہائیوں تک ASI کے ریکارڈ اور سرکاری سائن بورڈز میں اس مقام کو ’’بھوج شالا / کمال مولا مسجد‘‘ کہا جاتا رہا، جو اس کے متنازعہ اور مشترکہ مذہبی کردار کی سرکاری قبولیت تھی۔ نیز 2003 کے انتظامی بندوبست کے تحت: ہندوؤں کو منگل کے دن پوجا کی اجازت دی گئی، جبکہ مسلمانوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ یہ بندوبست اس بات کا ثبوت تھا کہ ASI دونوں برادریوں کے تاریخی دعووں اور عبادتی حقوق کو تسلیم کرتا تھا۔ اس لیے ہائی کورٹ کی جانب سے اس انتظام کو ختم کرنا ASI کے سابقہ مؤقف سے بھی انحراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت میں مسلم فریق کا مؤقف تھا کہ تاریخی ریونیو ریکارڈز میں اس عمارت کو مستقل طور پر مسجد کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ نیز ایسا کوئی ناقابلِ تردید تاریخی ثبوت موجود نہیں جو یہ ثابت کرے کہ اسی مقام پر راجہ بھوج کے دور کا سرسوتی مندر قائم تھا۔ عدالت نے ریونیو ریکارڈز، نوآبادیاتی دور کے سرکاری دستاویزات، گزیٹیئرز اور صدیوں پر محیط مسلم عبادتی تعلق کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے آگے کہا کہ محکمہ آثار قدیمہ (ASI)نے اپنے حالیہ سروے میں مبینہ طور پر مندر سے متعلق ستون، نقوش اور تعمیراتی اجزاء کو بطور ثبوت پیش کیا ہے۔ تاہم یہاں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ: قرونِ وسطیٰ کی بہت سی اسلامی عمارتوں میں قدیم تعمیراتی مواد دوبارہ استعمال کیا گیا تھا، صرف مندر کے آثار مل جانا مسجد کی صدیوں پرانی حیثیت کو قانونی طور پر ختم نہیں کرتا اور کسی قدیم غیر اسلامی ڈھانچے کی موجودگی موجودہ مذہبی شناخت کا حتمی ثبوت نہیں بن سکتی۔یہ فیصلہ عبادت گاہوں کے قانون 1991 کی روح کے خلاف ہے انہوں نے کہا افسوس ہے کہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں راجہ بھوج سے متعلق روایات،سنسکرت تعلیم کی تاریخی روایت اور ASI سروے کے نتائج پر زیادہ انحصار کیا۔ تاہم ہم یہ واضح کردینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ادبی و روایتی حوالہ جات ہمیشہ قطعی تاریخی ثبوت نہیں ہوتے، قرونِ وسطیٰ کے مقامات کئی ادوار میں تبدیل ہوتے رہے ہیں اور عدالت نے مسلسل عبادتی استعمال اور بعد کے سرکاری ریکارڈز کے مقابلے میں تہذیبی دعوؤں کو ترجیح دی ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے کہاکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایک ممکنہ قدیم مندر سے متعلق آثار اور تہذیبی بیانیے کو ترجیح دی ہے، جبکہ صدیوں پر محیط مسجد کی حیثیت،سرکاری ریکارڈز، ASI کا سابقہ مشترکہ انتظام اور آزادی کے بعد مذہبی حیثیت برقرار رکھنے کے آئینی اصول کو نظر انداز کردیا۔آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کمال مولا مسجد کمیٹی کے اس اعلان کی تائید کرتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ بورڈ اس سلسلے میں کمال مولا مسجد کمیٹی کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ ✍️ جاری کردہ *ڈاکٹر محمد وقارالدین لطیفی* _آفس سکریٹری_ https://www.facebook.com/share/p/1G8xdNeC95/

*🎯 موجودہ حالات میں اسوۂ ابراہیمی سے ملنے والے اسباق* | 🎤حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم (صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ) _📌 اس اہم خطاب کو ضرور سنیں اور زیادہ سے زیادہ عام کریں۔_ 👇👇🏼👇👇🏼👇👇🏼👇👇🏼 https://youtu.be/suYWy_fdgNI?si=5cudvTngkyGmZj8e *🎯 Maujooda Halat Mein Uswa-e-Ibrahimi Se Milne Walay Asbaq* | 🎤 Hazrat Maulana Khalid Saifullah Rahmani Sahab (President AIMPLB) _📌 Is ahem khitab ko zaroor sunein aur zyada se zyada aam karein._

*Making “Vande Mataram” Mandatory is Unconstitutional, an Assault on Religious Freedom, and Unacceptable:* All India Muslim Personal Law Board New Delhi, May 7, 2026 The All India Muslim Personal Law Board has strongly rejected the decision of the Union Cabinet to accord “Vande Mataram” a status equal to the National Anthem “Jana Gana Mana,” to make all six stanzas of the song compulsory, and to mandate its recitation before the National Anthem in all government and educational institutions. The Board has termed the move a direct violation of the basic spirit of the Constitution of India, religious freedom, secular values, and the historic decisions of the Constituent Assembly, and has demanded that the Government immediately withdraw this decision. In a press statement, the spokesperson of the All India Muslim Personal Law Board, Dr. S. Q. R. Ilyas, said that the Cabinet’s decision is not only unconstitutional and undemocratic, but also contrary to the religious and cultural diversity and constitutional ethos of the country. He stated that a secular state cannot impose the religious concepts or beliefs of one community upon all citizens by force. Several stanzas of “Vande Mataram” contain invocations and glorification of Goddess Durga and other deities, which are in direct conflict with the Islamic doctrine of Tawheed (the absolute oneness of God). Islam permits worship only of Allah, the One without partner, and does not accept any form of shirk (associating partners with God). Dr. Ilyas further pointed out that in 1937, following the advice of Rabindranath Tagore, the Congress had itself decided that only the first two stanzas of “Vande Mataram” should be used, since the later stanzas were religious in character and could not be acceptable to all sections of society. Keeping this reality in view, the Constituent Assembly in 1950 also accepted only the first two stanzas as the National Song. In such a situation, making all six stanzas compulsory is not only a departure from the historical consensus but also a dangerous and provocative step. He further stated that the unity and integrity of the country cannot be strengthened through coercion, enforced uniformity, or religious majoritarianism, but only through adherence to the Constitution, mutual respect, and the protection of religious freedom. The government must refrain from exploiting sensitive religious issues for political purposes and avoid decisions that undermine communal harmony and national cohesion. The Board made it clear that if the government does not immediately withdraw this decision, the All India Muslim Personal Law Board will be compelled to challenge it in court. ✍️ Issued by: *Dr. M Vaqaruddin Latifi* _Office Secretary_ https://www.facebook.com/share/p/1LrEBZwvMU/

*وندے ماترم کو لازمی قرار دینا غیر دستوری، مذہبی آزادی پر حملہ اور ناقابلِ قبول:* آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نئی دہلی: 7/ مئی 2026 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے مرکزی کابینہ کے اُس فیصلے کو سختی سے مسترد کیا ہے جس کے تحت وندے ماترم کو قومی ترانے ’’جن گن من‘‘ کے مساوی درجہ دینے، اس کے تمام چھ بند لازمی قرار دینے اور تمام سرکاری و تعلیمی اداروں کے پروگراموں میں جن گن من سے قبل پڑھنے کو ضروری بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بورڈ نے اسے دستورِ ہند کی بنیادی روح، مذہبی آزادی، سیکولر اقدار اور کانسٹی ٹیونٹ اسمبلی کے تاریخی فیصلوں کے سراسر خلاف قرار دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر یہ فیصلہ واپس لے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے اپنے بیان میں کہا کہ مرکزی کابینہ کا یہ فیصلہ نہ صرف غیر دستوری اور غیر جمہوری ہے بلکہ ملک کے مذہبی تنوع اور آئینی اقدار کے بھی منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سیکولر ریاست کسی مخصوص مذہبی تصور یا عقیدے کو تمام شہریوں پر زبردستی مسلط نہیں کر سکتی۔ وندے ماترم کے متعدد بندوں میں درگا اور دیگر دیوی دیوتاؤں کی مدح سرائی اور عبادت کا تصور موجود ہے، جو مسلمانوں کے بنیادی عقیدۂ توحید سے براہِ راست متصادم ہے۔ اسلام صرف ایک اللہ وحدہٗ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہے اور کسی بھی نوع کے شرک کو قطعی طور پر قبول نہیں کرتا۔ ڈاکٹر الیاس نے کہا کہ خود کانگریس نے 1937 میں رابندرناتھ ٹیگور کے مشورے کے بعد یہ طے کیا تھا کہ وندے ماترم کے صرف ابتدائی دو بند ہی پڑھے جائیں، کیونکہ بعد کے بند مذہبی نوعیت رکھتے ہیں اور سبھی طبقات کے لئے قابلِ قبول نہیں۔ اسی حقیقت کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے 1950 میں کانسٹی ٹیونٹ اسمبلی نے بھی صرف پہلے دو بندوں کو قومی گیت کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ ایسے میں تمام چھ بندوں کو لازمی قرار دینا نہ صرف تاریخی اتفاقِ رائے سے انحراف ہے بلکہ ایک خطرناک اور اشتعال انگیز اقدام بھی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی وحدت و سالمیت، جبر، یکسانیت اور مذہبی بالادستی سے نہیں بلکہ آئین، باہمی احترام اور مذہبی آزادی کے تحفظ سے مضبوط ہوتی ہے۔ حکومت کو چاہئے کہ وہ ملک کے حساس مذہبی معاملات کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے سے باز آئے اور ایسے فیصلوں سے گریز کرے جو قومی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہوں۔ بورڈ نے واضح کیا کہ اگر حکومت نے اس فیصلے کو فوری طور پر واپس نہ لیا تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے پر مجبور ہوگا۔ ✍️ جاری کردہ *ڈاکٹر محمد وقارالدین لطیفی* _آفس سکریٹری_ https://www.facebook.com/share/p/1E7uWsuek7/