Rayat Lectures & Notes

प्रकाशाचा सण आपल्याही आयुष्यातही अखंड प्रकाश देणारा असो हि सदिच्छा.. दिवाळी च्या रयत प्रबोधिनी परिवाराच्या वतीने खुप शुभेच्छा..

सध्या महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्षपद रिक्त आहे असा प्रसंग महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच घडला नाही या अगोदर सुद्धा असा प्रसंग घडला होता त्याबद्दल महत्त्वपूर्ण माहिती👆

*राज्यसभेचे विशेष अधिकार* राज्यसभेला फेडरल चेंबर असल्याने संविधानानुसार काही विशेष अधिकार आहेत. कायदेविषयक सर्व विषय/क्षेत्रे तीन याद्यांमध्ये विभागली गेली आहेत - केंद्र सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची. केंद्र आणि राज्य याद्या वेग वेगळ्या आहेत - एक दुसऱ्याच्या क्षेत्रात ठेवलेल्या प्रकरणावर कायदा करू शकत नाही. तथापि, *कलम 249* ने जर राज्यसभेने उपस्थित असलेल्या दोन तृतीयांश पेक्षा कमी नसलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने ठराव मंजूर केला आणि मतदान केले की "राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने आवश्यक किंवा हितकारक आहे" असे सांगून संसदेने राज्य सूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या विषयावर कायदा केला पाहिजे. , संसदेला भारताच्या संपूर्ण प्रदेशासाठी किंवा कोणत्याही भागासाठी ठरावात नमूद केलेल्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. 2) *कलम 312* ने जर राज्यसभेने केंद्र आणि राज्यांसाठी समान असलेल्या एक किंवा अधिक अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती करणे राष्ट्रीय हितासाठी आवश्यक किंवा हितावह आहे असे घोषित करणारा आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी कमीत कमी दोन-तृतीयांश बहुमताने ठराव मंजूर केला, तर संसद कायद्याद्वारे अशा सेवा निर्माण करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. 3) *( कलम 352, 356 आणि 360 )* राज्यघटनेनुसार, राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणीच्या प्रसंगी, राज्यामध्ये घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास किंवा आर्थिक आणीबाणीच्या परिस्थितीत उद्घोषणा जारी करण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रत्येक घोषणेला ठराविक कालावधीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली पाहिजे. तथापि, काही विशिष्ट परिस्थितीत राज्यसभेला या संदर्भात विशेष अधिकार प्राप्त होतात. लोकसभा विसर्जित करण्यात आली असताना किंवा लोकसभेचे विसर्जन त्याच्या मंजुरीसाठी दिलेल्या कालावधीत झाली असल्यास, ती घोषणा प्रभावी राहते, जर तो मंजूर करणारा ठराव राज्यसभेने विनिर्दिष्ट कालावधीत मंजूर केला असेल. join us- https://t.me/rayatnotes