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𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐲𝐚𝐤 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐔𝐭𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡

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𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭𝐢 𝐑𝐚𝐣 𝐔𝐭𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡

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आशंका है कि विधानसभा के मानसून सत्र में मंत्री महोदय द्वारा यह कहा जा सकता है— 'हमने पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाकर ₹9,000 कर दिया है। साथ ही 243 सेवाओं पर ₹5 कमीशन के बराबर उससे अधिक राशि देने का भी प्रावधान किया है। अब पंचायत सहायकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी...
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जनपद फतेहपुर से जो मानदेय वृद्धि का आदेश जारी हुआ वह त्रुटि से 20 जुलाई को लीक हुए प्रस्ताव के कारण जारी हो गया था उसे कृपया कही शेयर करने से बचे।
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9000 से 18 करिए 15 करिए मंजूर है पर 9000 मंजूर नहीं है अगले 5 साल के लिए ✊
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हमारी लड़ाई है पंचायत सहायकों को न्यूनतम मानदेय दिलाने की 18 हजार के आस पास तो जाना चाहिए..... पंचायत सहायक कुशल श्रेणी के तहत कर्मचारी है इसलिए 15224 श्रेणी तो सर्वप्रथम लागू हो जाती है। इसके साथ ही पंचायत सहायक संयुक्त रूप से तीन पदों का योग है इसलिए मानदेय कुशल श्रेणी से भी अधिक यानी न्यूनतम 18 हजार होना चाहिए
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एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। किसी भी कर्मचारी से जुड़े निर्णय पर अंतिम सहमति तभी बनती है, जब सभी प्रमुख पक्षों की बात सुनी जाए। अभी तक विभाग की धारणा यह थी कि पंचायत सहायकों का केवल या एक संगठन द्वारा किया जा रहा है। संख्या बल का लाभ लेकर यदि कोई एक संगठन आगे बढ़कर किसी प्रस्ताव पर सहमति जताने लगे, तो स्वाभाविक है कि अधिकारी भी यही सोचते हैं कि कम से कम खर्च और बिना विरोध के मामला समाप्त हो जाए। लेकिन 20 जुलाई के धरने ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। विभाग को यह स्पष्ट हुआ कि पंचायत सहायकों का प्रतिनिधित्व केवल एक संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि कई संगठन और बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी अलग-अलग मांगों और विचारों के साथ मौजूद हैं। यदि विभाग को पहले से इस वास्तविक स्थिति की जानकारी होती, तो संभवतः सभी संगठनों को साथ बैठाकर व्यापक चर्चा के बाद ही कोई प्रस्ताव आगे बढ़ता। क्योंकि किसी एक पक्ष की सहमति पूरे पंचायत सहायक समुदाय की सहमति नहीं मानी जा सकती। अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। विभाग के सामने यह स्पष्ट है कि पंचायत सहायकों की आवाज़ विविध है और किसी भी निर्णय को व्यापक स्वीकार्यता दिलाने के लिए सभी पक्षों से संवाद आवश्यक है। इसलिए यह समय निराश होने का नहीं, बल्कि संगठित रहकर अपनी बात मजबूती से रखने का है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक संघर्ष और संवाद—दोनों जारी रहने चाहिए।
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साथियों, ज़रा पूरी स्थिति को समझिए। जानकारी के अनुसार पंचायत सहायकों के लिए O Level योग्यता के साथ ₹9,000 मानदेय किए जाने का प्रस्ताव तैयार था और आदेश भी लगभग अंतिम चरण में था। इसे मुख्यमंत्री जी के किसी आगामी कार्यक्रम/अधिवेशन (अगस्त या सितंबर) के दौरान लागू किए जाने की चर्चा थी। लेकिन 20 जुलाई के धरने के बाद राजनीतिक और संगठनात्मक स्तर पर श्रेय लेने की होड़ में वह पत्र समय से पहले वायरल कर दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो बात गोपनीय थी, वह सार्वजनिक हो गई। इसके बाद पंचायत सहायकों के बीच यह स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावित मानदेय केवल ₹9,000 है। इससे स्वाभाविक रूप से निराशा और असंतोष बढ़ा। साथ ही, गोपनीय जानकारी लीक होने का मामला भी चर्चा का विषय बना और बताया जा रहा है कि जानकारी लीक करने वालों सगंठन के तत्वों को भी फटकार मिली। कल हुई वार्ता में भी अधिकारियों की ओर से इस प्रस्ताव का कोई स्पष्ट समर्थन या पुष्टि नहीं की गई। यही समय है जब हमें सोचना होगा। यदि 20 जुलाई का धरना न हुआ होता, तो संभव है कि ₹9,000 का मानदेय बिना किसी बड़े विरोध के लागू हो जाता और वही अंतिम मान लिया जाता। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। पंचायत सहायकों को वास्तविकता पता चल चुकी है। इसलिए आज भी हमारे पास अवसर है कि हम केवल ₹9,000 पर रुकने के बजाय अपने अधिकारों सम्मानजनक वेतनमान, स्थायी सेवा व्यवस्था और न्यायपूर्ण सेवा शर्तों के लिए संगठित होकर संघर्ष करें। लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। फैसला अभी होना बाकी है।
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वार्ता विफल रही... अगली वार्ता शासन स्तर पर श्रीमान प्रमुख सचिव से होगी।।
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आज कारगिल विजय दिवस है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस जीत के पीछे हमारे वीर सैनिकों का अदम्य साहस, त्याग और सर्वोच्च बलिदान था। उन सभी वीर जवानों और शहीदों को मैं दिल से नमन करता हूँ। मेरे लिए यह दिन सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि गर्व का दिन है। क्योंकि मेरे पापा भी कारगिल युद्ध का हिस्सा थे। बचपन से उनकी वर्दी, उनके अनुभव और देश के प्रति उनका समर्पण देखकर हमेशा गर्व महसूस हुआ है। आज उन सभी सैनिकों को सलाम, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जय हिंद..🇮🇳🇮🇳
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निदेशालय जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के संबंध में जो वार्ता होनी है वह सभी पंचायत सहायको से संबद्ध है यानि यह 57 हजार पंचायत सहायकों का भविष्य निर्धारित करती है ऐसे में सभी का सुझाव बहुत जरूरी है आप सभी साथियों का सुझाव आमंत्रित है.......अपने बहुमूल्य सुझाव विस्तृत रूप से साझा करे ताकि हम उनकी प्रतिनिधि मंडल के साथ संयुक्त रूप से पहुंचाए और अपनी बात मजबूती से रखी जा सके
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निदेशालय जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के संबंध में जो वार्ता होनी है वह सभी पंचायत सहायको से संबद्ध है यानि यह 57 हजार पंचायत सहायकों का भविष्य निर्धारित करती है ऐसे में सभी का सुझाव बहुत जरूरी है आप सभी साथियों का सुझाव आमंत्रित है.......
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20 जुलाई के धरने में संबोधित की गई 4 बिंदु मांगे
20 जुलाई के धरने में संबोधित की गई 4 बिंदु मांगे
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वेतन न्यूनतम 18000 से 25000 प्रतिमाह कर भुगतान सीधा राजकोष माध्यम से हो अनुबंध प्रणाली समाप्त कर स्थाई कर्मी का दर्जा दिया जाए नगर पंचायत प्रभावित पंचायत सहायकों का समायोजन एवं विवाहित महिला पंचायत सहायकों का स्थानांतरण नीति सचिव भर्ती में आरक्षण
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20 जुलाई के धरने के बाद श्रीमान निदेशक महोदय के साथ प्रतिनिधि मंडल की बैठक के संबंध में 4 सूत्री मांगों पर होगी वार्ता
20 जुलाई के धरने के बाद श्रीमान निदेशक महोदय के साथ प्रतिनिधि मंडल की बैठक के संबंध में 4 सूत्री मांगों पर होगी वार्ता
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