𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐲𝐚𝐤 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐔𝐭𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡

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यूपी में 13,116 पंचायत सचिवों की भर्ती को मंजूरी! उत्तर प्रदेश शासन (पंचायती राज विभाग) की बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय ( 5 June 2026 ) हर पंचायत को स्वतंत्र सचिव: यूपी की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में काम तेज करने के लिए अब हर पंचायत में एक अलग सचिव तैनात होगा। 13,116 नए पद: पंचायती राज विभाग में कुल 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारी के नए पद बनाए जाएंगे। पहले साल 4,372 भर्तियां: यह भर्ती 3 साल में पूरी होगी। पहले चरण में 4,372 पदों के सृजन को हरी झंडी मिल गई है। कैडर अलग ही रहेगा: वीपीओ (VPO) और वीडीयो (VDO) को मिलाकर एक 'यूनिफाइड कैडर' बनाने का प्रस्ताव खारिज हो गया है, दोनों अलग ही रहेंगे। अतिरिक्त चार्ज से राहत: वर्तमान में सिर्फ 16,000 कर्मचारी हैं और 42,000 पंचायतों में सचिव नहीं हैं। इस नई भर्ती से अतिरिक्त प्रभार का संकट खत्म होगा।

2	डेस्कटॉप उपस्थिति लागू	869
3	لا يوجد نص...	1 105
4	जनगणना 2027 के प्रथम चरण (हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन - HLO) हेतु क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मानदेय के वितरण के संबंध में। * यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आवास सूचीकरण एवं आवास जनगणना (एचएलओ) में लगे सभी फील्ड कार्यकर्ताओं को देय मानदेय अनुमोदित मानदंडों के अनुसार बिना किसी देरी के वितरित किया जाए।*	1 090
5	لا يوجد نص...	1 294
6	https://x.com/i/status/2070517212859990458	1 842
7	https://x.com/i/status/2070517212859990458	1 636
8	WebDownloadJudgmentDocument.do.pdf	1 743
9	जानकार एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने कहा है कि इसी तरह का विवाद P.I.L. नंबर 559/2026 (आशीष कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ़ U.P. और अन्य) में भी ध्यान खींच रहा है, जिसमें भी स्टेट का स्टैंड यह था कि चूंकि U.P. सरकार ने O.B.C. कैटेगरी से जुड़े रिज़र्वेशन के पहलुओं को तय करने के लिए एक O.B.C. कमीशन बनाया है; जब तक यह काम पूरा नहीं हो जाता, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि रिज़र्वेशन पर फैसला इन चुनावों का हिस्सा होगा। यह हैरानी की बात है कि WRIC नंबर 23749/2026 में भी O.B.C. को नियुक्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के रिट-C नंबर 981 ऑफ़ 2019 (विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य) के कुछ निर्देशों के अनुसार, लेकिन आज तक OBC कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है। 5. स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से पेश वकील का कहना है कि इलेक्टोरल रोल 10.06.2026 को पहले ही पब्लिश हो चुका है; और इसलिए वे चुनाव कराने की स्थिति में हैं और स्टेट सरकार को चुनाव कराने के लिए ज़रूरी लॉजिस्टिक्स देना है; लेकिन स्टेट सरकार के ऊपर बताए गए स्टैंड की वजह से, चुनाव कराने में रुकावट आ रही है। 6. 25.05.2026 और 26.05.2026 के विवादित ऑर्डर को देखने से यह साफ़ है कि ये ऑर्डर एक्ट, 1947 के सेक्शन 12(3-A) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पास किए गए हैं, जिसे गैर-संवैधानिक माना गया है और इसलिए ये ऑर्डर साफ़ तौर पर गैर-कानूनी हैं। 7. ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, पिटीशनर के वकील को OBC कमीशन को पार्टी बनाने की इजाज़त है और ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, विवादित ऑर्डर गैर-कानूनी हैं, इसलिए प्रधानों को एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बने रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालांकि, राज्य सरकार को आखिरी मौके के तौर पर, उन्हें OBC की रिपोर्ट रिकॉर्ड में लाने के लिए एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने की इजाज़त है। कमीशन, अगर कोई हो, और दूसरी डिटेल्स, जिसमें चुनाव कराने का टाइम फ्रेम साफ-साफ बताया गया हो, ऐसा न होने पर रेस्पोंडेंट नंबर 2 अगली तय तारीख पर कोर्ट के सामने पेश होगा। रेस्पोंडेंट नंबर 2 जो पर्सनल एफिडेविट फाइल करेगा, उसमें वह बताएगा कि किन हालात में उसने विवादित ऑर्डर जारी किए हैं, जबकि विवादित ऑर्डर में बताए गए प्रोविजन को इस कोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही गैर-कानूनी मान चुकी है, ऐसा न होने पर यह माना जा सकता है कि उसने इस कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के खिलाफ पहली नजर में कंटेम्प्ट किया है। 8. इस केस को 13.07.2026 को दोपहर 02:00 बजे लिस्ट करें। 25 जून, 2026/एस.प्रकाश WRIC नंबर 23749 of 2026 4 (सिद्धार्थ नंदन	1 830
10	ब्रेकिंग न्यूज़ \| प्रयागराज प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है। यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। #Breakingnews #AllahabadHighCourt	1 481
11	उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ से अधिक ग्रामीण जनसंख्या तक पंचायत सहायको की पहुंच और प्रभाव इस रिपोर्ट में देखिए कैसे पंचायत सहायक बनते हैं सबसे बड़े सरकार और गांवों के बीच के सबसे अहम सेतु👇🏻 🖇️ https://psunionup.site/impact	1 857
12	उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ से अधिक ग्रामीण जनसंख्या तक पंचायत सहायको की पहुंच और प्रभाव इस रिपोर्ट में देखिए कैसे पंचायत सहायक बनते हैं सबसे बड़े सरकार और गांवों के बीच के सबसे अहम सेतु👇🏻 🖇️ https://psunionup.site/impact	1 741
13	لا يوجد نص...	1 904
14	https://youtu.be/ZXtC7VUslA0?si=x1axmgWSrvlTM3xz	1 874
15	टेलीग्राम की दुनिया में आपका फिर स्वागत है...♥️	2 268
16	Welcome Back 🙌 on Telegram	2 486
17	सभी पंचायत सहायक साथियों से निवेदन है आपके जो भी गैर विभागीय कार्य लेने या सचिव समान या अन्य स्थाई कर्मियों समान कोई भी कार्य लिए गए हैं तो उनका आदेश ,ग्रुप निर्देश मेसेज,पत्र या किसी भी माध्यम का निर्देश इत्यादि इस पोर्टल पर जाकर विभाग सलेक्ट करके अपलोड करे आपकी यह छोटी से पहल एक गहन रिपोर्ट का निर्माण करेगी। https://psunionup.site/	3 327
18	सभी 75 जिलों के जो भी पंचायत सहायको से कार्य लेने के आदेश है अपलोड कर दीजिए Website Link 🔗 https://psunionup.site/work-report	4 221
19	सभी 75 जिलों के जो भी पंचायत सहायको से विभागीय गैर विभागीय कार्य लेने के आदेश है अपलोड कर दीजिए कार्य चाहे राज्य स्तरीय हो या जनपद या ब्लॉक स्तरीय अगर अन्य विभागों का कार्य लिए गए व्हाट्सअप पर मेसेज माध्य्म से निर्देश है तो उसका स्क्रीन शॉट अथवा अगर आदेश उपलब्ध है तो उसकी पीडीएफ फोटो भेज सकते हैं प्राथमिकता के साथ सभी लोग यह कार्य में योगदान दे नीचे दिए लिंक पर जाए और अपलोड करे 🖇️ https://psunionup.site/	3 726
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