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𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭 𝐒𝐚𝐡𝐚𝐲𝐚𝐤 𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐔𝐭𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡

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𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐏𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐲𝐚𝐭𝐢 𝐑𝐚𝐣 𝐔𝐭𝐭𝐚𝐫 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐞𝐬𝐡

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Stand for Justice. Stand for Dignity. This is not just a protest it is a united call for recognition, fair treatment, job sec
Stand for Justice. Stand for Dignity. This is not just a protest it is a united call for recognition, fair treatment, job security and a dignified future for every Panchayat Sahayak across Uttar Pradesh....🔥✊

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_अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते,जिनका ज़मीर ज़िंदा हो, वे खुद दौड़े चले आते हैं🔥_ #20_जुलाई_चलो_लखनऊ
_अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते,जिनका ज़मीर ज़िंदा हो, वे खुद दौड़े चले आते हैं🔥_ #20_जुलाई_चलो_लखनऊ
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📢 महत्वपूर्ण सूचना साथियों, पिछले कुछ दिनों से Instagram Reels, WhatsApp, Facebook, तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर मानदेय वृद्धि को लेकर विभिन्न प्रकार की खबरें प्रसारित की जा रही हैं। कहीं ₹17,690, कहीं ₹9,000, तो कहीं ₹7200, ₹13000 मानदेय होने जैसे दावे किए जा रहे हैं। कृपया ऐसी किसी भी अपुष्ट खबर पर विश्वास न करें। मानदेय वृद्धि की वास्तविक स्थिति केवल शासनादेश अथवा पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश या सूचना से ही स्पष्ट होगी। जब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी पोस्ट, स्क्रीनशॉट, वीडियो, रील या वायरल संदेश को न सत्य मानें और न ही उसे आगे साझा करें। साथ ही, 20 जुलाई को लखनऊ स्थित इको गार्डन में आयोजित संयुक्त शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने हेतु सभी साथी अपने-अपने जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर तैयारियां करें तथा अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपनी एकजुटता का परिचय दें। अफवाहों से सावधान रहें केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें।
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क्या आप सभी 20 जुलाई को होने वाले शांति पूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है
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https://www.instagram.com/p/DaV5GQuk8pi/?igsh=anBpcHM4ZjE5OTBz
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16वें वित्त आयोग से जुड़ी यह खबर निश्चित रूप से सकारात्मक संकेत है, लेकिन अभी यह अंतिम निर्णय नहीं है। यह भी संभव है कि केवल मानदेय के नियमित भुगतान का प्रावधान हो, कोई नया नियम बने, या केवल नाममात्र की बढ़ोतरी हो। इसलिए हमें किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है *स्थायीकरण और सम्मानजनक वेतनमान* ✅ आगामी 6 माह तक हमारा पूरा ध्यान केवल दो मांगों पर रहेगा: स्थायीकरण वेतनमान अन्य सभी मुद्दों को फिलहाल स्थगित रखकर हमें पूरी एकजुटता, अनुशासन और ऊर्जा के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ाना है। याद रखिए संघर्ष अभी समाप्त होने नहीं हुआ है। जब तक स्थायीकरण और वेतनमान का लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। ✊ पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश 🔥
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पंचायत सहायको के मानदेय सुरक्षा संबंध में 16th वित्त आयोग में माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रस्ताव रखा
पंचायत सहायको के मानदेय सुरक्षा संबंध में 16th वित्त आयोग में माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रस्ताव रखा
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समस्त ब्लॉक जनपद अपनी अपनी टीम गठित कर ले विधानसभा चुनाव एवं मानसून सत्र को ध्यान ने रखते हुए आगामी 6 माह सिर्फ स्थाईकरण एवं वेतन वृद्धि मांगो हेतु धरना प्रदर्शन किए जायेगे। इसलिए सभी साथी एकमत होकर सामंजस्य बनाकर ब्लॉक स्तरीय एवं हो सके तो कलस्टर स्तरीय लीडर भी बना के ताकि संपर्क और सूचना संचार तेजी से हो सके।
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यूपी में 13,116 पंचायत सचिवों की भर्ती को मंजूरी! उत्तर प्रदेश शासन (पंचायती राज विभाग) की बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय ( 5 J
यूपी में 13,116 पंचायत सचिवों की भर्ती को मंजूरी! उत्तर प्रदेश शासन (पंचायती राज विभाग) की बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय ( 5 June 2026 ) हर पंचायत को स्वतंत्र सचिव: यूपी की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में काम तेज करने के लिए अब हर पंचायत में एक अलग सचिव तैनात होगा। 13,116 नए पद: पंचायती राज विभाग में कुल 13,116 ग्राम पंचायत अधिकारी के नए पद बनाए जाएंगे। पहले साल 4,372 भर्तियां: यह भर्ती 3 साल में पूरी होगी। पहले चरण में 4,372 पदों के सृजन को हरी झंडी मिल गई है। कैडर अलग ही रहेगा: वीपीओ (VPO) और वीडीयो (VDO) को मिलाकर एक 'यूनिफाइड कैडर' बनाने का प्रस्ताव खारिज हो गया है, दोनों अलग ही रहेंगे। अतिरिक्त चार्ज से राहत: वर्तमान में सिर्फ 16,000 कर्मचारी हैं और 42,000 पंचायतों में सचिव नहीं हैं। इस नई भर्ती से अतिरिक्त प्रभार का संकट खत्म होगा।
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डेस्कटॉप उपस्थिति लागू
डेस्कटॉप उपस्थिति लागू
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*जनगणना 2027 के प्रथम चरण (हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन - HLO) हेतु क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मानदेय के वितरण के संबंध में।* * *यह सु
*जनगणना 2027 के प्रथम चरण (हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन - HLO) हेतु क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मानदेय के वितरण के संबंध में।* * *यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आवास सूचीकरण एवं आवास जनगणना (एचएलओ) में लगे *सभी फील्ड कार्यकर्ताओं को देय मानदेय अनुमोदित मानदंडों के अनुसार बिना किसी देरी के वितरित किया जाए।*
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