We Support Devendra Fadnavis

लोकांना कन्विन्स करता येत नाही तर कन्फ्युज करा पण मी जसं सांगितलं संविधान विरोधी अशा पद्धतीची ही मोडस ऑपररेंडी जी आहे की ज्यातन संविधानावरचा विश्वास उडवून कडवी डावी विचारसरणी यांना आहे ती आम्ही येऊ देणार नाही

मुळामध्ये आता जो अलनीनो आहे हा अजून पीकवर जाणार आहे साधारणपणे आत्ताचे एक्सपर्टचे जे काही ओपिनियन आहे त्यानुसार तो फेब्रुवारीमध्ये पीक करेल आणि फेब्रुवारी नंतर मग तो खाली येईल अशा पद्धतीचे म्हणजे जे काही पेसिफिक ओशन हिटिंग असतं ज्याच्यामुळे अलनीनो होतो तर ते पॅसिफिक ओशन हा कल डाऊन होणं किंवा त्यात थोडं शितलता येण हे सुरू होईल आणि त्यानंतर अल निनोचा जो इफेक्ट आहे हा कमी होईल त्यामुळे आपल्याला सगळ्या प्रकारच्या तयारीत राहाव लागेल विशेषतः समजा अल निनोचा इफेक्ट वाढला तर आपल्याला ज्या अडचणी असतील त्याच्याही करता तयार राहावं लागेल ती तयारी आम्ही करतोय

मला असं वाटतं की अशा परिस्थितीमध्ये साधारणपणे सेन्सिटिव्हिटी ठेवणं हे गरजेचं असतं आणि थोडे खर्च कमी करणं किंवा ज्या आवश्यक गोष्टी आहेत त्या आवश्यक गोष्टी तुम्हाला कराव्याच लागतात परंतु ज्या गोष्टी थोड्या टाळता येतात कमी स्केलवर करता येतात त्या कमी स्केलवर केल्या पाहिजेत आणि जो पैसा आपण दुष्काळा करता त्या ठिकाणी देऊ शकतो किंवा नुसता पैसा नाही कुठल्याही प्रकारची आपण जर मदत करू शकतो चाऱ्याची मदत असेल अजून कुठली वेगळी मदत असेल तर ते करण्याचा प्रयत्न सर्वांनी केला पाहिजे

मी आता तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो की पश्चिम बंगालमध्ये ज्या मतदारसंघांमध्ये मोठ्या प्रमाणात एसआय आर मध्ये मतदार कमी झाले असे 15 मतदारसंघ आहे की जिथे टीएमसी निवडून आलं का निवडून आलं मग जर मतदार भाजपचेच होते आणि बाकी काढून टाकले होते तर मोठ्या प्रमाणात कमी झालेल्या 15 मतदारसंघात टीएमसी कसं निवडून आलं?

म्हणूनच मी सांगितलं की हे वोट चोरी म्हणतायत पण यांचा मेंदू चोरीला गेलेला आहे. मी तर माननीय पंतप्रधान महोदयांना विनंती करतो की एखादी अशी जाज कमिटी तयार करता येईल का? की जी यांचा मेंदू यांना परत आणून देईल जो चोरी गेलेला आहे किंवा यांनी घाण आहे तो त्यांना परत मिळेल अशी एखादी व्यवस्था करता येईल का अशी माझी मागणी आहे.

सर्वात महत्त्वाचा फॉर्म नंबर सहा च्या संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने फॉर्म नंबर सहा हा ज्या फॉर्मॅट मध्ये वैध ठरवलेला आहे त्याच फॉर्मॅट मध्ये फॉर्म नंबर सहा असताना त्या संदर्भात संभ्रम निर्माण करणं म्हणजे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या संदर्भात एक प्रकारे संभ्रम निर्माण करण्याचं काम चाललेल आहे आणि म्हणून एकूण काल या आरोपातला फोलपणा स्पष्ट झालेला आहे

मला असं वाटतं की काल तीनही निवडणूक आयुक्तांनी जी पत्रकार परिषद घेतली. त्यामुळे राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा फेक नरेटिव हा पूर्णपणे उध्वस्त झालेला आहे. मी पहिल्या दिवशीपासून सांगतो आहे राहुल गांधी यांच डिझाईन वेगळं आहे.

दिलेला शब्द पाळणारे देवाभाऊ! शेतकऱ्यांची मोठी कर्जमाफी असो, थकीत वीजबिल माफी असो किंवा दुष्काळी दौऱ्यानंतरची सरसकट मदत… बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा खरा पाठीराखा म्हणजे देवाभाऊ!

SIR वर स्वतःच्याच नेत्यांचे समर्थन मग विरोधकांचा हा दुटप्पीपणा कशासाठी?

Trend: #RahulexposedbyEC Time: Now Coverage: Pan-India This tweet deck highlights the Election Commission’s 26 September press note stating that the SIR order and subsequent schedules received the “unanimous approval of the Commission.” The communication strategy places the official record against claims that the SIR was a unilateral decision, addressing the narrative advanced by Rahul Gandhi and other Opposition leaders. Key messaging: * Official record vs. political claims * Emphasis on “unanimous approval of the Commission” * Reference to the 24 June 2025 SIR order and subsequent schedules * Encourage audiences to refer to the official record and assess claims against documented facts * Use #RahulexposedbyEC across all tweets Content Link: https://drive.google.com/drive/folders/1kwOfKTT-F7RMp78TushGZJ2cZUh6ugwA Tweets: https://docs.google.com/document/d/1cRm4JLagOrZfge78TiHP3kpzoniX7ZySQjtoLUQgbuw/edit?tab=t.0#heading=h.sps9dmd7g44m

265 तालुक्यांतील बळीराजाला संकटातून सावरण्यासाठी देवाभाऊ सरकारचा मदतीचा मोठा निर्णय.

निवडणूक आयुक्तांवर आरोप करणाऱ्यांचाच खरा इतिहास आता समोर!

35 वर्षे जिथे शून्य, तिथे कसली मतचोरी? 'व्होट चोरी'चा आव आणणाऱ्या काँग्रेसचे जनतेनेच पाडले मुखवटे आणि केलं पितळ उघडं.

SIRला विरोध करणाऱ्या कॉंग्रेसनीच कबूल केलं की SIRमुळे बोगस मतदार हटले.