PIB Backgrounders

राष्ट्रीय एससी-एसटी हब: समावेशी उद्यमिता को सशक्त बनाना 🇮🇳 कौशलों, बाजारों और व्‍यवसाय के विकास के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना 🌟 प्रमुख बातें 🌟 🏭 NSSH एससी/एसटी उद्यमों को कौशल, बाजार और व्यवसाय विकास के माध्यम से सहायता देता है। 📈 2016 से 31 जुलाई 2026 तक 1,90,414 लाभार्थियों को सहायता और 54,499 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण मिला। 💼 एससी/एसटी एमएसई से सार्वजनिक खरीद ₹99.37 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹4,013.42 करोड़ हुई। 👩‍💼 2025-26 में प्रशिक्षित 10,717 अभ्यर्थियों में 55% महिलाएँ थीं। 🛒 NSSH उद्यमों को सरकारी खरीद, GeM, प्रदर्शनियों और नए बाजारों से जोड़ने में सहायता करता है। 🚀 वित्त, कौशल, विपणन और व्यवसाय विकास सहायता के जरिए एससी/एसटी उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता मजबूत की जा रही है। और पढें: हिंदी: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151101&reg=3&lang=1 अंग्रेज़ी: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151099&reg=3&lang=1

📊🤝 National SC-ST Hub: Powering Inclusive Entrepreneurship 🇮🇳 Advancing Inclusion through Skills, Markets and Business Growth 🌟 Key Highlights 🌟 👥 Expanding Entrepreneurial Opportunities: → NSSH supports SC/ST-owned MSEs through training, mentoring, finance and market access → 1.90 lakh beneficiaries assisted since inception → 54,499 candidates trained as of July 2026 📈 Boosting Market Access: → Procurement from SC/ST-owned MSEs increased nearly 39-fold → Rose from ₹99.37 crore in 2015-16 to ₹4,013.42 crore in 2025-26 🎯 Building Competitive Enterprises: → Support includes credit-linked capital subsidy, marketing assistance and procurement facilitation → 55% of candidates trained in 2025-26 were women → Training aligned with GeM and public procurement opportunities Read More: English: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151099&reg=3&lang=1

🏭📈 लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कोष भारत के भावी अग्रणी उद्यमों को पूंजी उपलब्ध कराना 🌟 मुख्य विशेषताएँ🌟 💰 निवेश संरचना → 10,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता को एसएमई विकास कोष की स्थापना के लिए मंजूरी → एयह प्रत्यक्ष इक्विटी निवेश कोष है, जो एसजीएफ ढांचे के तहत एआईएफ के रूप में कार्य करेगा 🏭 एसएमई विकास कोष का फोकस → आवंटन का एक बड़ा हिस्सा लघु और मध्यम विनिर्माण-केंद्रित उद्यमों के लिए निर्देशित → टियर-II और टियर-III शहरों के औद्योगिक क्लस्टरों में काम कर रहे एमएसएमई को भी कवर 🌐 विनिर्माण, सेवा, प्रौद्योगिकी और नवाचार-आधारित क्षेत्र → क्षेत्रों और रणनीतिक मूल्य शृंखलाओं में अग्रणी उद्यमों के उभरने में सहायता करना → यह कोष विनिर्माण क्षमता, तकनीक, उत्पादकता और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने वाली कंपनियों को सहायता देगा और पढ़ें: हिन्द: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151091&reg=48&lang=1 अंग्रेज़ी: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151082&reg=48&lang=1

🏭📈 Small and Medium Enterprises Growth Fund Providing Capital to India’s Future Champions 🌟 Key Highlights 🌟 💰 Fund Structure: → ₹10,000 crore commitment approved towards establishing the SME Growth Fund → To operate as a direct equity investment fund* in the form of Alternative Investment Fund (AIF) 🏭 Investment Focus: → Major share of the Fund’s allocations will support manufacturing-focused SMEs → SMEs in industrial clusters across Tier-II and Tier-III cities 🌐 Sectors and Outcomes: → Support will extend to manufacturing, services, technology, innovation-driven sectors → Aims to help enterprises expand capacity , adopt advanced technologies, improve productivity and strengthen export competitiveness Read More: English: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151082&reg=48&lang=1

एशियाई खेल 2026: नई दिल्ली से आइची-नागोया तक भारत का सफर 🌟 मुख्य आकर्षण 🌏 20वें एशियाई खेल: जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किए गए, जिसमें 45 देश या क्षेत्र, 43 खेल, 71 विधाएँ और 469 स्पर्धाएँ शामिल थीं। 🇮🇳 भारत की संस्थापक भूमिका: भारत ने 1951 में नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की, जिसमें 11 देशों और 489 एथलीटों ने छह खेलों में हिस्सा लिया। 🥇 पदक उपलब्धि: 36 खेल विधाओं में 501 सदस्यीय दल ने 85 पदक जीते — 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य। ♿ एशियाई पैरा खेल: 5वें एशियाई पैरा खेल 18 से 24 अक्टूबर 2026 तक आइची-नागोया में आयोजित किए जाएंगे। 🛣️ आगे की राह: सरकार ने देशभर में खेल अवसंरचना को मजबूत करने के लिए ₹36,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली दस वर्षीय योजना तैयार की है, क्योंकि भारत लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक और उसके आगे के लिए तैयारी कर रहा है। 📖 और पढ़ें: 📎 अंग्रेजी: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151080&reg=48&lang=1 📎 हिंदी: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151081&reg=48&lang=1

Asian Games 2026: India's Journey from New Delhi to Aichi-Nagoya 🌟 Key Highlights 🌏 20th Asian Games: Held in Aichi-Nagoya, Japan, from 19 September to 4 October 2026, currently with 45 countries or regions, 43 sports, 71 disciplines and 469 events. 🇮🇳 India's founding role: India hosted the first Asian Games in New Delhi in 1951, with 11 nations and 489 athletes competing across six sports. 🥇 Medal haul: A 501-athlete contingent across 36 sporting disciplines won 85 medals — 21 gold, 27 silver and 37 bronze. ♿ Asian Para Games: The 5th edition will be held in Aichi-Nagoya from 18 to 24 October 2026. 🛣️ Road ahead: The Government has outlined a ten-year plan investing over ₹36,000 crore to strengthen sports infrastructure nationwide, as India builds towards the Los Angeles 2028 Olympics and beyond. 📖 Read more: 📎 English: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151080&reg=48&lang=1 📎 Hindi: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151081&reg=48&lang=1

🏭🇮🇳 पीएम-सेतु: भारत के आईटीआई में बदलाव का एक वर्ष 🌟 मुख्य विशेषताएं 🏫 पीएम-सेतु का उद्देश्य हब-एंड-स्पोक मॉडल और उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण के माध्यम से 1,000 सरकारी आईटीआई का अत्‍याधुनिकरण करना है 🏫 इस योजना के तहत राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्‍द्रों के माध्यम से पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाने का भी प्रावधान है 🏆 एक वर्ष की प्रगति के तहत 850 आईटीआई की पहचान और 14 आईटीआई क्लस्टरों को मंजूरी शामिल है 📚 प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 32 नए दौर के पाठ्यक्रम शुरू किए हैं और पढ़ें 🔗 हिंदी: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=160310&ModuleId=3&reg=48&lang=1 अंग्रेज़ी: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=160303&ModuleId=3&reg=48&lang=1

🇮🇳 राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM) भारत की स्वदेशी सुपरकंप्यूटिंग क्षमता का निर्माण ⚡ सितंबर 2026 तक 40 सुपरकंप्यूटर तैनात, जिनकी संयुक्त क्षमता 68 पेटाफ्लॉप्स (PF) है। 🌐 50 सुपरकंप्यूटर स्थापित करने का लक्ष्य, जिनकी कुल क्षमता 123+ पेटाफ्लॉप्स (PF) होगी। इन्हें देश के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में स्थापित किया जा रहा है। 🇮🇳 NSM के तहत सुपरकंप्यूटर डिजाइन, सर्वर, नेटवर्किंग, कूलिंग, सिस्टम सॉफ्टवेयर और विशेष अनुप्रयोग विकसित किए जा रहे हैं। 🖥️ रुद्र सर्वर — C-DAC द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित। इसकी तकनीक भारतीय विनिर्माण भागीदारों को हस्तांतरित की गई है। 🧬 HPC का उपयोग जीनोमिक्स, दवा खोज, मौसम पूर्वानुमान, जल प्रबंधन और प्रदूषण निगरानी में हो रहा है। 🏛️ इसके अनुप्रयोगों से IMD, CWC, CPCB और आयुष मंत्रालय सहित विभिन्न संस्थानों को सहायता मिल रही है। 📖 Read More 🔗 Hindi:https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2318910&reg=48&lang=1 🔗 English: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=160306&ModuleId=3&reg=3&lang=1

National Supercomputing Mission (NSM) Building India’s Indigenous Supercomputing Capability 🇮🇳 🌟 Key Highlights ⚡ 40 supercomputers deployed as of September 2026, with a combined capacity of 68 PF. 🌐 50 supercomputers planned with a cumulative capacity of 123+ Petaflops (PF). 🇮🇳 NSM covers supercomputer design, servers, networking, cooling, system software, and specialised applications. 🖥️ Rudra Servers are indigenously designed and developed by C-DAC, with technology transferred to Indian manufacturing partners. 🧬 HPC supports genomics, drug discovery, weather forecasting, water management and pollution monitoring. 🏛️ Applications support organisations including IMD, CWC, CPCB and the Ministry of AYUSH. 📖 Read More 🔗 English: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=160306&ModuleId=3&reg=3&lang=1 🔗 Hindi:https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2318910&reg=48&lang=1

🏭🇮🇳 PM-SETU: One Year of Transforming India’s ITIs 🌟 Key Highlights 🏫 1,000 Government ITIs are being upgraded through the Hub-and-Spoke model, while 5 NSTIs are being strengthenen through National Centres of Excellence 🏆 850 ITIs identified under PM-SETU, comprising 172 Hub ITIs and 678 Spoke ITIs 🤝 14 ITI clusters approved across 8 States and 1 UT, with an investment of ₹3,446 crore 📚 32 new-age courses introduced in emerging areas including AI, Cyber Security, EVs, Semiconductors, Robotics and Green Hydrogen 📖 Read More 🔗 English: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=160303&ModuleId=3&reg=3&lang=1

🧹🇮🇳 स्वच्छता का संवाद, व्यवहार में बदलाव ✨ स्वच्छ भारत मिशन की सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार यात्रा 🌿 मुख्य बातें 🚽 व्यवहार पर जोर: SBM ने केवल ढांचागत सुविधाओं से आगे बढ़कर स्वच्छता को स्थायी सामाजिक व्यवहार बनाया। 👣 स्वच्छाग्रही: जमीनी स्तर के प्रेरकों ने परिवारों को सुरक्षित स्वच्छता व्यवहार अपनाने और बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। 🔦 निगरानी समितियां: सुबह और शाम की निगरानी ने समुदायों में खुले में शौच से मुक्त व्यवहार को मजबूत किया। 🎭 जन-केंद्रित संवाद: नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, दीवार चित्र, जनसंचार और सोशल मीडिया से स्वच्छता का संदेश पहुंचा। 📱 डिजिटल पहुंच: Google Maps पर 3,300 से अधिक शहरों में 67,000+ सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक सूचीबद्ध किए गए। 🏆 व्यवहार को मजबूती: ODF, ODF+, ODF++, Water+ और स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ने स्वच्छता के परिणामों को बनाए रखने में मदद की। 📖 और पढ़ें 🔗 हिंदी: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=160300&ModuleId=3&reg=3&lang=1 🔗 English: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=160287&ModuleId=3&reg=48&lang=1

⚡पीएम ई-ड्राइव योजना: टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक कदम 🚗 इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से आगे बढ़ रही है, और ईवी को अपनाने का प्रतिशत वित्त वर्ष 2015-16 के 0.08% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 8.26% हो गया है। 🔋 इस बदलाव के केंद्र में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना है। यह मांग प्रोत्साहन और चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से ईवी को तेजी से अपनाने में मदद करती है। 💰 11,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना को 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। 📈 योजना के तहत लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। वहीं, जून 2026 तक 26.59 लाख ईवी की बिक्री हो चुकी है। 🚌 योजना ई-बसों, इलेक्ट्रिक वाहन पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों और वाहन परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को भी बढ़ावा देती है। 🌱और पढ़ें👇: हिंदी: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151065&reg=48&lang=1 अंग्रेजी: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151062&reg=48&lang=1

🧹🇮🇳 Communicating Swachhata, Changing Behaviour ✨ The Social and Behaviour Change Communication Journey of the Swachh Bharat Mission 🌿 Key Highlights 🚽 Behaviour First: SBM moved beyond infrastructure to make sanitation a sustained social practice. 👣 Swachhagrahis: Grassroots motivators helped families adopt and sustain safe sanitation behaviours. 🔦 Nigrani Samitis: Morning and evening monitoring helped reinforce ODF behaviour in communities. 🎭 People-Centred Communication: Street plays, puppet shows, wall paintings, mass media and social media carried Swachhata messages. 📱 Digital Outreach: Google Maps listed 67,000+ public toilet blocks across 3,300+ cities. 🏆 Reinforcement: ODF, ODF+, ODF++, Water+ and Star Rating protocols helped sustain sanitation outcomes. 📖 Read More 🔗 English: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=160287&ModuleId=3&reg=48&lang=1

⚡ PM E-DRIVE Scheme: A Step Towards a Sustainable Future 🚗 EV adoption is accelerating, rising from 0.08% in FY2015-16 to 8.26% in FY2025-26. 🔋 At the centre of this transition is the PM E-DRIVE Scheme, supporting EV adoption through demand incentives and charging infrastructure. 💰 With an enhanced outlay of ₹11,900 crore , it has been extended till 31 March 2028. 📈 26.59 lakh EVs have been sold as of June 2026, while ~28.30 lakh EVs are being supported. 🚌 The scheme is also supporting e-buses, public charging stations and modernisation of vehicle testing agencies. 🌱 PM E-DRIVE is advancing cleaner mobility, domestic EV manufacturing and a sustainable transport ecosystem. READ MORE👇: English: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151062&reg=48&lang=1

🌧️ From First Drop to Clean Streets 🧹 Cities Prepare for a Cleaner, Healthier Monsoon 🌟 Key Highlights 🧼 Monsoon Preparedness: Cities undertook drain cleaning, waste removal and hygiene drives under the Safai Apnao, Bimaari Bhagao 2025 (SABB) campaign. 🏫 Delhi’s School Drives: 255 schools conducted handwashing drives, while 206 cleaning drives covered backlanes and garbage-vulnerable points. 🧹 Northeast in Action: Nagaland, Sikkim, Assam, Tripura and Arunachal Pradesh conducted cleanliness, waste management and rainwater harvesting drives. 🏘️ Backlanes to Better Spaces: Madhya Pradesh cities cleaned backlanes, cleared drains and removed encroachments for better monsoon preparedness. 🦺 Safer Sanitation: Chandigarh prohibited hazardous manual sewer cleaning in 2018. Assam mapped 5,230 sanitation workers and organised 92 health camps. Read More: English: https://www.pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=160274&ModuleId=2&reg=48&lang=1

🌿 अपशिष्ट में नये उपयोग की तलाश ♻️ रसोई के कचरे से लेकर शहर के स्थानों तक कचरे पर पुनर्विचार 🌟 मुख्य बातें 🌱 घर पर कंपोस्ट बनाना: विजयवाड़ा और चंडीगढ़ के निवासी रसोई के कचरे से बगीचों के लिए खाद बनाते हैं। सिद्धिपेट में स्वच्छ बाड़ी युवाओं को कचरा प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी देती है। 🧺 जल कुंभी: असम के बोरचिला गाँव की महिलाएँ इस तेज़ी से फैलने वाले पौधे से हस्तशिल्प बनाकर आय का नया स्रोत तैयार कर रही हैं। 🥥 नारियल का कचरा: पटना की एक इकाई नारियल के अवशेषों से जैविक खाद, कोयर की रस्सियाँ और कोकोपीट बनाती है। 🏞️ वेस्ट टू वंडर: चंडीगढ़ और दिल्ली में कबाड़ और फेंकी हुई सामग्री से सार्वजनिक पार्क और आकर्षण स्थल बनाए गए हैं। कुछ जगहों पर सौर ऊर्जा का उपयोग भी होता है। 📖 और पढ़ें: 📎 हिंदी: https://www.pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=160271&ModuleId=2&reg=48&lang=1 📎अंग्रेज़ी: https://www.pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=160268&ModuleId=2&reg=48&lang=1

🏦 बैंकर बुक्‍स साक्ष्‍य कानून, 2026: बैंकिंग अभिलेखों के लिए आधुनिक कानूनी ढांचा 📜 बैंकर बुक्स साक्ष्य कानून, 2026 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा और 1891 के कानून का स्थान लेगा। 💻 डिजिटल-रेडी व्यवस्था: कानून भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, साथ ही उनकी प्रामाणिकता, सटीकता और डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपाय करता है। ⚖️ प्रमुख प्रावधान: • प्रमाणित प्रतियों के आधार पर बैंकिंग रिकॉर्ड प्रस्तुत किए जा सकेंगे • मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों से प्रमाणीकरण संभव • विशेष कारण होने पर ही न्यायालय के लिखित आदेश से अधिकारी को बुलाया जा सकेगा • प्रावधानों का विस्तार अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं तक किया जा सकेगा और पढ़ें: हिंदी: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151060&reg=48&lang=1&yuyuyu55 अंग्रेज़ी: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151057&reg=3&lang=1&v=jkl

🌿 Finding New Purpose in What We Discard ♻️ Rethinking Waste from Kitchen Scraps to City Spaces 🌟 Key Highlights 🌱 Home composting: Residents in Vijayawada and Chandigarh turn kitchen waste into garden compost. In Siddipet, Swachh Badi teaches young people about waste management. 🧺 Water hyacinth: Women in Assam’s Borchila village make handicrafts from the invasive plant, creating new income. 🥥 Coconut waste: A Patna facility turns coconut residues into compost, coir ropes and cocopeat. 🏞️ Waste to Wonder: Chandigarh and Delhi have transformed scrap and discarded materials into public parks and attractions, with some sites also using solar power. 📖 Read more: 📎 English: https://www.pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=160268&ModuleId=2&reg=48&lang=1

🏦 Bankers Books Evidence Act, 2026 📜 A modern bank law comes into force from 1 October 2026, replacing the 1891 law. 💻 Digital-ready framework: Electronic and digital banking records can be admitted as evidence, subject to safeguards for authenticity, accuracy and data integrity. 🔐 Key provisions: • Certified copies can be used without routinely producing original records • Manual, digital and electronic signatures are recognised • Bank officials can be summoned only in specified circumstances requiring special cause • Provisions can be extended to other financial-sector entities ⚖️ The Bankers Books Evidence Act, 2026 aligns evidentiary rules with modern banking practices, strengthening clarity, efficiency and safeguards in legal proceedings. Read More👇 English: https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=151057&reg=3&lang=1&v=jkl

साफ-सफाई से आगे: स्वच्छता लाने वाली महिलाएँ और ट्रांसजेंडर ✨ प्रमुख बिंदु 🤝 स्वच्छता महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा और समावेशन का माध्यम बन रही है - आजीविका, भागीदारी और पहचान के अवसर पैदा कर रही है। 💼 महिलाएं स्वच्छता को आजीविका में बदल रही हैं - गोबर से उत्पाद बनाने से लेकर कचरा प्रबंधन तक। 👩‍👩‍👧 महिलाएं सामुदायिक स्वच्छता में नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रही हैं- जागरूकता, कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक में कमी और स्थानीय स्वच्छता प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं। 🏳️‍⚧️ ट्रांसजेंडर व्यक्ति स्वच्छता के क्षेत्र में पेशेवर भूमिकाएं निभा रहे हैं - सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन और रखरखाव की प्रशिक्षित जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। 📖 और पढ़ें: हिंदी: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=160250&ModuleId=2&reg=3&lang=1 अंग्रेज़ी: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=160249&ModuleId=2&reg=3&lang=1