UPPCS / यूपी पी सी एस, RO/ARO
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Показати більше📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу UPPCS / यूपी पी सी एस, RO/ARO
Канал UPPCS / यूपी पी सी एस, RO/ARO (@onlypcs1) у мовному сегменті Хінді є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 19 927 підписників, посідаючи 9 994 місце в категорії Освіта та 21 229 місце у регіоні Індія.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 19 927 підписників.
За останніми даними від 06 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 695, а за останні 24 години на 25, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 25.66%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 15.35% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 5 108 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 3 056 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 17.
- Тематичні інтереси: Контент зосереджений навколо ключових тем, таких як भारत, 2026, परीक्षा, भर्ती, प्रदेश.
📝 Опис та контентна політика
Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“"Connect to success"
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Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 07 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Освіта.
◾️अनु. 352 - आपात की उद्घोषणा ◾️अनु. 353 - आपात की उद्घोषणा का प्रभाव ◾️अनु. 354 - जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना ◾️अनु. 355 - वाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्त्तव्य ◾️अनु. 356 - राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में उपबंध ◾️अनु. 357 - अनु. 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग ◾️अनु. 358 - आपात के दौरान अनु. 19 के उपबंधों का निलंबन ◾️अनु. 359 - आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन ◾️अनु. 360 - वित्तीय आपात के बारे में उपबंध#Impfacts #HEO #UPPCSpre #Lowerpcs
देखने के बाद ही कोई काम करें 👍
इंडोनेशिया द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिंटांग आदिपूर्णा मेडल ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया जाना विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रमाण है।
◼️भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला कदम ◼️ बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया (वारेन हेस्टिंग्स ) ◼️कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना जिसमें मुख्य न्यायाधीश तीन अन्य न्यायाधीश🔳 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट( एक्ट ऑफ सेटलमेंट)
◼️राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को पृथक कर दिया गया ◼️नियंत्रण बोर्ड नाम से नए निकाय का गठन किया ◼️ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया🔳 1813 का चार्टर एक्ट
◼️चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया ◼️ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी ◼️स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया है तथा भुगतान न करने पर दंड की व्यवस्था की#Impfacts #HEO #UPPCSpre #Lowerpcs
हे दुःख भन्जन, मारुती नंदन, सुन लो मेरी पुकार |पवनसुत विनती बारम्बार ||
कहइ रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु बलवाना।।
◽️भारतीय मजदूर संघ:- भारतीय जनता पार्टी ◽️इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस :-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ◽️यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस :-कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया( मार्क्सवादी) ◽️ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस:- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया🔳 प्रमुख समाज सुधारक और उनसे संबंधित कार्य/पद
◼️ डी.के. कर्वे - सचिव, विडो री-मैरिज एसोसिएशन ◼️जे.ई. डी. बेथुन - कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना ◼️ईश्वर चंद्र विद्यासागर - कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य ◼️बी.एम. मालाबारी( पारसी समाज सुधारक) - बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना#Impfacts #HEO #UPPCSpre #Lowerpcs
◾️1978 में गृह मंत्रालय द्वारा पारित एक संकल्प द्वारा स्थापित। ◾️NCM Act,1992 के तहत वैधानिक दर्जा। ◾️पहला राष्ट्रीय आयोग 17 मई 1993 को गठित। ◾️अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन। ◾️संरचना–एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच सदस्य। ◾️केंद्र द्वारा नियुक्ति। ◾️पदावधि–तीन वर्ष। ◾️प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति “मोहम्मद सरदार अली खान“ ◾️कार्य–अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण।#Impfacts #HEO #UPPCSpre #Lowerpcs
◾️उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण - 2005 ◾️उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन -1993 ◾️उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन - 1994 ◾️राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन - 2002 ◾️राज्य सूचना आयोग का गठन - 2005 ◾️राज्य महिला आयोग का गठन - 2004 ◾️राज्य सुरक्षा आयोग का गठन - 2013#Impfacts #HEO #UPPCSpre #Lowerpcs
Вже доступно! Дослідження Telegram за 2025 — головні інсайти року 
