JUMBO Study group

📍 परिसीमन विधेयक २०२६ : मुख्य मुद्दे 📍 📜 प्रस्तावित: संविधान (१३१ वे दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ ❓ परिसीमन म्हणजे काय? ● परिसीमन विधेयक २०२६ हा एक महत्त्वाचा घटनात्मक प्रस्ताव आहे. ● याअंतर्गत भारतातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना केली जाईल. ● ही प्रक्रिया नवीन जनगणनेच्या आधारावर 'समान प्रतिनिधित्व' (Equal Representation) सुनिश्चित करण्यासाठी केली जाते. ⚖️ मुख्य तत्व: "One Person, One Vote, One Value" 📊 प्रस्तावित बदल (लोकसभा जागा) 🔹 एकूण जागा: ५४३ वरून वाढवून ८५० करण्याचा प्रस्ताव. 🔹 राज्यांसाठी वितरण: ८१५ जागा. 🔹 केंद्रशासित प्रदेशांसाठी: ३५ जागा. 🏛️ परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) ⚖️ स्थापना: राष्ट्रपतींद्वारे. ⚖️ अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश. ⚖️ सदस्य: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त. ⚠️ वैशिष्ट्य: आयोगाचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असतो, त्यास न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. 🚀 अंमलबजावणी आणि प्रभाव 🗓️ अंमलबजावणी: २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू होण्याची शक्यता. 👩‍💼 महिला आरक्षण: ३३% आरक्षण (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) या प्रक्रियेनंतर प्रभावी होईल. 📈 संभाव्य प्रभाव: 📍 उत्तर भारतात (UP, बिहार) जागा वाढण्याची शक्यता. 📍 दक्षिण भारतात जागा कमी होण्याचा अंदाज. 📍 राजकीय संतुलनात मोठा बदल आणि निवडणूक स्पर्धेत वाढ. ✅ फायदे 💎 संतुलित प्रतिनिधित्व आणि वास्तविक लोकसंख्येचे प्रतिबिंब. 💎 लोकशाहीवरील विश्वास अधिक मजबूत होईल. 💎 जागांचे निष्पक्ष आणि पारदर्शक वाटप. 📚 भारतातील आतापर्यंतचे परिसीमन ⏳ १९५२ - पहिले | १९६३ - दुसरे | १९७३ - तिसरे ⏳ २००२ (२००८ मध्ये लागू) - चौथे परिसीमन ⏳ २०२६ विधेयक - पाचवे प्रस्तावित परिसीमन ⚖️ घटनात्मक आधार 📖 अनुच्छेद ८२: संसदेद्वारे परिसीमन. 📖 अनुच्छेद १७०: विधानसभा जागांचे निर्धारण. 📖 परिसीमन आयोग ही एक 'स्वतंत्र संस्था' आहे. ✍https://t.me/mypocketstudy

📍 परिसीमन विधेयक २०२६ : मुख्य मुद्दे 📍 📜 प्रस्तावित: संविधान (१३१ वे दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ ❓ परिसीमन म्हणजे काय? ● परिसीमन विधेयक २०२६ हा एक महत्त्वाचा घटनात्मक प्रस्ताव आहे. ● याअंतर्गत भारतातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना केली जाईल. ● ही प्रक्रिया नवीन जनगणनेच्या आधारावर 'समान प्रतिनिधित्व' (Equal Representation) सुनिश्चित करण्यासाठी केली जाते. ⚖️ मुख्य तत्व: "One Person, One Vote, One Value" 📊 प्रस्तावित बदल (लोकसभा जागा) 🔹 एकूण जागा: ५४३ वरून वाढवून ८५० करण्याचा प्रस्ताव. 🔹 राज्यांसाठी वितरण: ८१५ जागा. 🔹 केंद्रशासित प्रदेशांसाठी: ३५ जागा. 🏛️ परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) ⚖️ स्थापना: राष्ट्रपतींद्वारे. ⚖️ अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश. ⚖️ सदस्य: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त. ⚠️ वैशिष्ट्य: आयोगाचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असतो, त्यास न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. 🚀 अंमलबजावणी आणि प्रभाव 🗓️ अंमलबजावणी: २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून लागू होण्याची शक्यता. 👩‍💼 महिला आरक्षण: ३३% आरक्षण (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) या प्रक्रियेनंतर प्रभावी होईल. 📈 संभाव्य प्रभाव: 📍 उत्तर भारतात (UP, बिहार) जागा वाढण्याची शक्यता. 📍 दक्षिण भारतात जागा कमी होण्याचा अंदाज. 📍 राजकीय संतुलनात मोठा बदल आणि निवडणूक स्पर्धेत वाढ. ✅ फायदे 💎 संतुलित प्रतिनिधित्व आणि वास्तविक लोकसंख्येचे प्रतिबिंब. 💎 लोकशाहीवरील विश्वास अधिक मजबूत होईल. 💎 जागांचे निष्पक्ष आणि पारदर्शक वाटप. 📚 भारतातील आतापर्यंतचे परिसीमन ⏳ १९५२ - पहिले | १९६३ - दुसरे | १९७३ - तिसरे ⏳ २००२ (२००८ मध्ये लागू) - चौथे परिसीमन ⏳ २०२६ विधेयक - पाचवे प्रस्तावित परिसीमन ⚖️ घटनात्मक आधार 📖 अनुच्छेद ८२: संसदेद्वारे परिसीमन. 📖 अनुच्छेद १७०: विधानसभा जागांचे निर्धारण. 📖 परिसीमन आयोग ही एक 'स्वतंत्र संस्था' आहे. ✍https://t.me/WartmanNirnay

‼️ आंतरराष्ट्रीय स्मारके व जागा दिवस, जो जागतिक वारसा दिन म्हणूनही ओळखला जातो, दरवर्षी १८ एप्रिल रोजी जगभरात साजरा केला जातो.

‼️ टाईम मासिकाच्या 2026 च्या 100 सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत रणबीर कपूर या भारतीय अभिनेत्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

‼️ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI ) ने अनंत स्वरूप यांची नवीन महासचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे.

‼️ ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकाच्या एप्रिल २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गौतम अदानी हे मुकेश अंबानींना मागे टाकून आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले आहेत. क्रमांक 1: गौतम अदानी ($९२.६ अब्ज - अंदाजे) क्रमांक 2: मुकेश अंबानी ($९०.८ अब्ज - अंदाजे) जागतिक रँकिंग: गौतम अदानी १९व्या स्थानावर पोहोचले आहेत.