Tech With Rahul

मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनाने २५ मार्च २०२६ रोजी शासकीय व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत (घरांबाबत) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयाबाबत लोकांमध्ये खूप संभ्रम आहे. गायरान जमिनीवरील घरे अधिकृत होणार का? इतर शासकीय जमिनीचे नियम काय आहेत? जागा सामायिक नावावर कशी होणार? या सर्व प्रश्नांची अचूक आणि सोप्या भाषेतील उत्तरे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मिळतील. https://www.facebook.com/reel/2071869473406795

शेती खरेदीचा नियम बदलला || शासनाचा नवीन निर्णय https://www.facebook.com/reel/1033501259641924

शेती खरेदीचा नियम बदलला || शासनाचा नवीन निर्णय https://www.facebook.com/share/v/18k5JZfSuK/

नमस्कार मित्रांनो! मी राहुल वाघ, आणि तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या या नवीन व्हिडीओ मधे हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, जर तुम्ही किंवा तुमचा कोणताही नातेवाईक महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदी करण्याचा विचार करत असेल, तर आजचा हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण, राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत शेतजमीन खरेदी संदर्भात एक अतिशय मोठी घोषणा केली आहे. आता एका विशिष्ट पुराव्याशिवाय कुणालाही महाराष्ट्रात शेतजमीन विकत घेता येणार नाही. काय आहे हा नियम? चला तर मग सविस्तर जाणून घेऊया! मित्रांनो, नुकतेच विधानसभेत धुळ्याचे आमदार अनुप अग्रवाल यांनी एक लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यामध्ये त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं होतं की, राज्यात बिगर-शेतकरी आणि परप्रांतीय लोक मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करत आहेत. यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, आता राज्यात शेतजमीन खरेदी करायची असेल, तर खरेदीदाराला आपण शेतकरी असल्याचा पुरावा द्यावाच लागेल. त्याशिवाय कोणत्याही परप्रांतीय किंवा बिगर-शेतकरी व्यक्तीला महाराष्ट्रात शेतजमीन घेता येणार नाही. मित्रांनो आता हा निर्णय का घ्यावा लागला? तर याचं मुख्य कारण म्हणजे राज्यात अनेक ठिकाणी कुळ कायद्याचं उल्लंघन होत असल्याचं समोर आलं आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोपा विमानतळाचं उदाहरण महसूल मंत्र्यांनी दिलं. या विमानतळाच्या बाजूला असलेल्या दोडामार्ग तालुक्यात राज्याबाहेरच्या लोकांनी येऊन मोठ्या प्रमाणावर जमिनी घेतल्या आहेत. धुळे तालुक्यातही असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. तर मित्रांनो आता कायदा काय सांगतो? तर मित्रांनो, 'महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८' मधील कलम ६३ आणि ८४ सी नुसार एक स्पष्ट तरतूद आहे. ती म्हणजे "कृषी जमीन केवळ पात्र शेतकऱ्यांचीच राहावी." एखादी शेतजमीन घ्यायची असेल तर तो व्यक्ती मुळात शेतकरी असायलाच हवा. याच कायद्याची आता काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तर मित्रांनो आता शासनाची पुढची कारवाई काय असणार? तर, आता जे लोक खोटे पुरावे देऊन जमीन घेण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांना रोखण्यासाठी शासनाने एक मोठा प्लॅन बनवला आहे. १. संपूर्ण राज्याचं आता 'मॅपिंग' केलं जाणार आहे. शेतकरी नसताना कुणी कुणी जमिनी घेतल्यात याची चौकशी होणार आहे. २. तसेच, जेव्हा कुणी व्यक्ती शेतजमीन खरेदीची रजिस्ट्री करण्यासाठी जाईल, तेव्हा त्याच्या नावावर राज्यात कुठेही 'सात-बारा' उतारा आहे का? हे तपासण्याची ऑनलाइन सुविधा आता मुद्रांक अधिकाऱ्यांना (Stamp Duty Officers) देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लपवाछपवी करणे अशक्य होणार आहे. थोडक्यात सांगायचं तर, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी बिगर-शेतकरी किंवा परप्रांतीयांच्या घशात जाऊ नयेत, यासाठी शासनाने उचललेलं हे एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. तुम्हाला शासनाचा हा निर्णय कसा वाटला? हे योग्य आहे की नाही? मला खाली कमेंट करून नक्की सांगा. माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या इतर शेतकरी मित्रांसोबत शेअर करा आणि अशाच नवनवीन कृषी अपडेट्ससाठी आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब तसेच फेसबुक पेज व इन्टाग्राम ला लाईक फॉलो करा. धन्यवाद! जय हिंद, जय महाराष्ट्र!

अखेर 200000/- रुपयापर्यंत सरसकट कर्जमाफीची घोषणा!! महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना आता ₹२,००,००० पर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.मा.मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांनी शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत उचललेले हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.या योजनेमुळे पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

व्हिडीओ लिक https://www.facebook.com/share/v/19GPY74kh6/

व्हिडीओ लिक https://www.facebook.com/share/v/19GPY74kh6/

मित्रांनो महासारथी (mahasarathi) पोर्टल वरून विविध योजनांच्या लाभाकरीता आता शासनाने आवश्यक केलेल्या महाआयडी/महासारथी कार्ड तयार करण्याकरीताची लिंक आपल्या शिवभुमी वेबसाईटवरती उपलब्ध करून दिलेली आहे, लिंक ओपन करून महाआयडी या पर्यायावरती क्लिक करून आयडी बनवू शकता, आयडी कशी बनवावी याबाबतचा व्हिडीओ आपल्या फेसबूक पेज वरती उपलब्ध आहे. लिंक https://shivbhumi.com/govwebsitedashboard/   व्हिडीओ लिक https://www.facebook.com/share/v/19GPY74kh6/

शाळांना गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्यास मनाई; शिक्षण संचालनालयाचे कडक आदेश पुणे: महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाने सर्व खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना गणवेश, पुस्तके किंवा इतर साहित्य विशिष् दुकानातूनच खरेदी करण्यास सक्ती करण्यास मनाई केली आहे. नियम मोडणाऱ्या शाळांवर कडक कायदेशीर कारवाई होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. डॉ. महेश पालकर आणि शरद गोसावी यांनी ११ जून २००४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणारे हे परिपत्रक जारी केले आहे. सक्ती न करता खरेदी: कोणत्याही शाळेला पालकांना विशिष्ट दुकानातून साहित्य खरेदी करण्यास बंधनकारक करता येणार नाही. तक्रार आल्यास कारवाई: अशा तक्रारींवर तपासणी करून तथ्य आढळल्यास शाळेवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई होईल. खाजगी पुस्तकांवर बंदी: राज्य मंडळ, CBSE आणि ICSE शाळांना NCERT किंवा SCERT (बालभारती) चीच अधिकृत पुस्तके वापरावी लागतील. महागडी खाजगी प्रकाशनांची पुस्तके सक्तीने घेण्यास मनाई आहे. हे निर्देश सर्व विभागीय उपसंचालक, जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवले आहेत. यामुळे खाजगी शाळांच्या मनमानीला आळा बसेल आणि पालकांना आर्थिक दिलासा मिळेल.

सोलार कंपण्यांचा कोटा उपलब्ध आहे कंपणीची निवड करू शकता

B.Ed. प्रवेशासाठी महत्त्वाची अपडेट! CAP रजिस्ट्रेशन सुरू! 🎓 शिक्षण क्षेत्रात आपले करिअर घडवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! महाराष्ट्र राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा (CET) कक्षाने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी B.Ed. अभ्यासक्रमाच्या 'केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचे' (CAP) वेळापत्रक जाहीर केले आहे. 📝 📌 प्रवेश प्रक्रियेचे महत्त्वाचे मुद्दे: 🔹 अभ्यासक्रम: B.Ed. (बॅचलर ऑफ एज्युकेशन) 🔹 रजिस्ट्रेशन सुरू होण्याची तारीख: ०२ जुलै २०२६ (दुपारी ३:०० वाजेपासून) 🔹 रजिस्ट्रेशनची शेवटची तारीख: १६ जुलै २०२६ 🌐 नोंदणी आणि अधिक माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईट: 👉 www.mahacet.org वेळेत आपली नोंदणी पूर्ण करा आणि ही महत्त्वाची माहिती तुमच्या होतकरू मित्रांसोबत नक्की शेअर करा! 🤝 #techwithrahul #shivbhumi.com

खरीप पिक विमा 2026 ऑनलाईन भरणे सुरु शेवटची तारीख 31 जुलै 2026