We Support Devendra Fadnavis
Открыть в Telegram
नमस्कार, राज्याचे मुख्यमंत्री, मा. देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या सर्व कट्टर चाहत्यांचे या ग्रुप मध्ये स्वागत.
Больше763
Подписчики
+124 часа
+77 дней
+630 день
Архив постов
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की एखादा कायदा हा कन्वहर्शन बाय फोर्स फ्रॉड अलुरमेंट याला प्रोहिबिट करत असेल तर असा कायदा संवैधानिक आहे तो कॉन्स्टिट्यूशनल आहे असं देखील या ठिकाणी सांगण्यात आलेला आहे
संविधानाच्या आर्टिकल 25 ने प्रत्येकाला धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार दिलेला आहे; कोणाला कुठला धर्म अवलंब करायचा आहे, त्याचे अधिकार हे आपल्या संविधानाने आपल्याला दिलेले आहेत
. पण हे करत असताना माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक गोष्ट सांगितली आहे की...
मुळात हे जे महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ आपण आणलेलं आहे, अशा प्रकारचं विधेयक आणणारं महाराष्ट्र काही पहिलं राज्य नाही. यापूर्वी देशाच्या १२ राज्यांनी अशा प्रकारचं विधेयक हे संमत केलेलं आहे.
हे विधेयक आणत असताना याच्या पाठीमागे हे कुठल्या एखाद्या धर्माकरता किंवा एखाद्या धर्माच्या विरोधात नाही तर हे विधेयक सगळ्या धर्मांना लागू आहे. भारतीय न्यायसंहिता असेल म्हणजे जुना आयपीसी किंवा जे इतर कायदे आहेत, त्या कायद्यामध्ये सुस्पष्ट तरतुदी नाहीत.
म्हणून त्यातन कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होणं या गोष्टी होऊ नये, याकरता सुस्पष्टता आणण्यासाठी हे विधेयक या ठिकाणी आणण्यात आलंय.
काही लोक अभ्यास न करता बोलतात म्हणून थोडी आधी माहिती देऊन देतो म्हणजे त्यांना बोलायला सोपं पडेल
अध्यक्ष महोदय सन 2026 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 21 महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक 2026 सुद्धा संमत करावे असा आपल्या अनुमतीने मी प्रस्ताव मांडतो.
माननीय अध्यक्ष महोदय विनियोजन विधेयकाच्या अनुषंगाने ज्या काही अर्थसंकल्पीय मागण्या आहेत त्या संदर्भात नियम 264 पाच नुसार सन्माननीय सदस्य नानाभाऊ पटोले यांनी पाच सूचना
आणि सन्माननीय सदस्य विजय वडेट्टीवारजी यांनी चार अशा एकूण नऊ सूचना या ठिकाणी मांडलेल्या आहेत आणि जयंतरावांनी मांडलेल्याच सूचना या नामंजूर झाल्या असल्या तरी त्या विचारात घेऊन
अध्यक्ष महोदय दोन्ही सन्माननीय सदस्यांनी या सूचनांमध्ये जे मुद्दे अंतर्भूत केलेत ते महत्त्वाचे मुद्दे आहेत आणि निश्चितपणे शासनाच्या वतीन त्या मुद्द्यांवर योग्य कारवाई आम्ही करू
