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Supreme Court Expands Meaning Of 'Unchastity', Says Threat To Leak Woman's Bathing Video Punishable Under S.506 IPC https://www.livelaw.in/supreme-court/supreme-court-expands-meaning-of-unchastity-says-threat-to-leak-womans-bathing-video-punishable-under-s506-ipc-535353

⚖️ बड़ी खबर: पद बड़ा हो या छोटा, कानून सबके लिए बराबर! आज 12 जून 2026: सुप्रीम कोर्ट ने IAS रोहिणी सिंधुरी और IPS रूपा मौदगिल के मानहानि केस में दखल दिया। क्या था मामला? दोनों बड़े अफसर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को बदनाम कर रही थीं। केस इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। SC ने क्या किया? रिटायर्ड जज जस्टिस कुरियन जोसेफ को भेजा - "जाओ, इनके बीच सुलह कराओ। अफसर होकर जनता के सामने तमाशा मत बनाओ।" हमारे-आपके लिए सबक: BNS धारा 356 - मानहानि = 2 साल तक जेल + जुर्माना। अगर आपने Facebook, Instagram, WhatsApp पर किसी के बारे में झूठी बात लिखी, गलत वीडियो शेयर किया, या बदनाम करने वाला कमेंट किया... तो आप भी जेल जा सकते हो। 👉 3 बात गांठ बांध लो: 1. बिना सबूत पोस्ट मत करो 2. गुस्से में कमेंट मत लिखो 3. फॉरवर्ड बटन दबाने से पहले सोचो #SupremeCourt #Defamation #BNS356 #Unnao #KaushalyaFoundation आपके हिसाब से SC ने सही kiya Comment करें

Though MTP Act Doesn’t Provide For Termination Of Pregnancy Over 24 Weeks Extraordinary Jurisdiction Can Be Invoked In Rape Cases Involving Minors: Delhi High Court https://www.verdictum.in/delhi-high-court/minor-r-thr-her-father-r-v-state-nct-of-delhi-2026-dhc5164-mtp-act-pregnancy-1616671

Second Marriage During Pendency Of Divorce Appeal Not Void Merely Because Appeal Was Filed Within Time: Kerala High Court https://www.verdictum.in/kerala-high-court/vrn-v-l-2026ker42087-hindu-marriage-act-remarriage-pending-appeal-prohibition-1616627

" Home  / Court Updates  / Supreme Court Sentencing Must Be Proportionate To Factual Matrix & Degree Of Criminality: Supreme Court Reduces Sentence In Revenue Document Forgery Case The Supreme Court was considering a criminal appeal arising out of a judgment affirming the sentence and conviction of the accused. ByTulip Kanth|24 June 2026 6:00 PM Supreme Court, Justice Prashant Kumar Mishra, Justice N.V. Anjaria The Supreme Court has reduced the sentence imposed upon a convict to the period of incarceration already undergone by him in a case of using forged revenue documents for furnishing surety in judicial proceedings. The Apex Court noted that the alleged misuse did not ultimately culminate in any irreversible pecuniary or proprietary consequence and further observed that sentencing must remain proportionate to the overall factual matrix and the degree of criminality reflected in the case. The Apex Court was considering a criminal appeal arising out of the judgment passed by the Madhya Pradesh High Court affirming the judgment of conviction and sentence of the accused under Sections 420, 467, 468 and 471 of the Indian Penal Code, 1860. The accused was sentenced to imprisonment for five years on each count along with fine of Rs.1,000 under each head, with the substantive sentences directed to run concurrently. The proceedings before the Apex Court were confined only to the issue relating to the sentence imposed upon the appellant. The Division Bench of Justice Prashant Kumar Mishra and Justice N.V. Anjaria stated, “The prosecution’s case essentially pertains to the use of a forged revenue document for furnishing surety in judicial proceedings. The present case is not one involving organized criminal activity, large-scale economic fraud, systematic forgery affecting public institutions, or recurring acts of deception causing widespread financial loss. While the offence cannot be treated lightly, sentencing must ultimately remain proportionate to the overall factual matrix and the degree of criminality reflected in the case.” AOR Sarvam Ritam Khare represented the Appellant while Additional Advocate General Amit Sharma represented the Respondent." https://www.verdictum.in/supreme-court/israfil-pappu-naimuddin-khan-v-state-of-madhya-pradesh-2026-insc-654-sentence-1616557#:~:text=Home%20%C2%A0/%C2%A0Court,represented%20the%20Respondent.

🚨 Same High Court. Two Benches. Two Completely Different Views! Can a married person live in a live-in relationship without divorce? ⚖️ Case 1 – Anju & Another v. State of U.P. (2026 LiveLaw (AB) 145) A Single Judge of the Allahabad High Court held that No. If a person's spouse is alive, they must first obtain a decree of divorce before entering into a live-in relationship. The Court refused police protection, observing that personal liberty cannot override the legal rights of a spouse. ⚖️ Case 2 – A v. State of U.P. & Others (Criminal Misc. Writ Petition No. 3799 of 2026) Just five days later, a Division Bench took the opposite view. It held that a married man living with another consenting adult woman does not, by itself, commit any criminal offence. The Court observed that "Morality and law have to be kept apart" and granted police protection to the couple, who feared an honour killing. 🎯 Key Takeaway: The Allahabad High Court has delivered two conflicting rulings on the same legal issue within days. One Bench refused protection because the couple was still legally married to others, while the other Bench prioritised the couple's right to life and personal liberty, holding that a consensual live-in relationship is not, by itself, a criminal offence. ⚖️ This divergence is likely to fuel further legal debate and may eventually require authoritative clarification by a larger Bench or the Supreme Court.

*🛡️Presidential Reference* ♟️The President of India recently referred 14 questions to the Supreme Court under Article 143. *💎There are two components of Article 143* ♟️Article 143(1) allows the President to refer any question of law or fact of public importance to the Supreme Court for its advisory opinion. ♟️Article 143(2) pertains to disputes involving pre-Constitutional treaties and agreements, permitting the President to refer such matters for legal clarification. ♟️Nature of Opinion: The Supreme Court’s opinion is not binding on the President. It does not carry precedential value but holds strong persuasive authority and is usually followed by the executive and judiciary. ♟️Historical origin: The provision originates from the Government of India Act, 1935, which empowered the Governor-General to refer legal matters to the Federal Court. ♟️The President refers to the advice of the Union Council of Ministers. As per Article 145, a minimum 5-judge Bench of the Supreme Court must hear the matter. Join WhatsApp group https://whatsapp.com/channel/0029Vb9AckzJUM2jigEft43g

*Limitation Period* 1. The time for filing first appeal in civil cases is 30 days. 2. The time for filing second appeal in civil cases is 60 days. 3. The time for filing civil revision is 90 days. 4. Limitation period of appeal in capital punishment, 7 days. 5. Limitation period of appeal From Magistrate to Sessions Court, 30 days. 6. Limitation period of appeal From Sessions Court to High Court, 60 days. 7. Limitation period of appeal From High Court to Supreme Court, 30 days. 8. Limitation period of appeal From High Court to Supreme Court in special Leave to Appeal, 30 days. 9. Limitation period of appeal From Magistrate to High Court in acquittal in Challan Case is 30 days and in Complaint Case 60 days. 10. Limitation period of appeal From Sessions Court to High Court in acquittal in Challan Case is 30 days and in Complaint Case 60 days. 11. Limitation period of appeal From High Court when case decide by it in its original jurisdiction and to Division Bench than 20 days in acquittal or conviction as the case may. 12. Plaintiff has a time of 6 years to file execution. 13. Limitation in civil suits is 3 years from the cause of action. 14. Article 150. Appeal from death sentence to High Court-7 days. 15. Article 151. High Court order on original side-appeal-20 days. 16. Article 154. Appeal to any Court other than High Court-30 days. 17. Article 155. Criminal appeal to High Court-60 days. 18. Article 157. Appeal from acquittal by State-6 months. https://whatsapp.com/channel/0029Vb9AckzJUM2jigEft43g

27. *प्रदूषक भुगतान सिद्धांत / Polluter Pays Principle* – जो खतरनाक गतिविधियाँ करता है वह दूसरों को हुई हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी है। *(अनुच्छेद 21)* 28. *Habeas Corpus – सशरीर प्रस्तुत करो* / Means you shall have the body. *(अनुच्छेद 32, 226)* 29. *वाद योग्यता / Locus Standi* – मुकदमा लाने के लिए पक्षकार का अधिकार। *(अनुच्छेद 32, 226)* 30. *परमादेश / Mandamus* – Means we command. *(अनुच्छेद 32, 226)* 31. *अधिकार पृच्छा / Quo Warranto* – Means by what authority. *(अनुच्छेद 32, 226)* 32. *उत्प्रेषण / Certiorari* – एक रिट जिसके द्वारा उच्च न्यायालय निचली अदालत में विचारित मामले की समीक्षा करता है। *(अनुच्छेद 32, 226)* 33. *वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत / Doctrine of Distributive Justice* – असमानताओं को कम करने और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। *(अनुच्छेद 38, 39)* 34. *सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत / Principle of Collective Responsibility* – सरकार के सभी सदस्य उसकी नीतियों और कार्यों के समर्थन में एकमत होते हैं। *(अनुच्छेद 75)* 35. *व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत / Principle of Individual Responsibility* – प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय में किए गए या छूटे हुए हर कार्य के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। *(अनुच्छेद 75)* 36. *Sine Die – अनिश्चित काल के लिए स्थगन* / Means without any future date being designated. *(अनुच्छेद 85)* 37. *Ad Hoc – तदर्थ / विशेष उद्देश्य के लिए* / Means for the special purpose. *(अनुच्छेद 127)* 38. *Nunc Pro Tunc – अब से तब के लिए* / Means now for then. *(अनुच्छेद 136)* 39. *Stare Decisis – पूर्व निर्णयों का पालन* / Means to stand by precedents. *(अनुच्छेद 141)* 40. *Obiter Dicta – प्रसंगवश कथन* / Refers to observations made by a judge which are not essential for decision. *(अनुच्छेद 141)* 41. *Ratio Decidendi – निर्णय का आधार* / Means the reason for the decision given by the court. *(अनुच्छेद 141)* 42. *कानून की संगति का सिद्धांत / Principle of Consistency of Law* – खंडपीठ को बड़ी पीठ के पूर्व निर्णय का पालन करना चाहिए। *(अनुच्छेद 141)* 43. *Boni Judicis Est Ampliare Jurisdictionem – अच्छे न्यायाधीश का काम अधिकार क्षेत्र बढ़ाना* / Means it is part of a good judge to enlarge his jurisdiction. *(अनुच्छेद 226)* 44. *प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत / Theory of Territorial Nexus* – राज्य विधानमंडल बाह्य-प्रादेशिक कानून नहीं बना सकता, सिवाय तब जब राज्य और विषयवस्तु के बीच पर्याप्त संबंध हो। *(अनुच्छेद 245)* 45. *विधानमंडल की पूर्ण शक्ति / Plenary Power of Legislature* – संवैधानिक सीमाओं के अधीन कानून बनाने की पूर्ण शक्ति। *(अनुच्छेद 246)* 46. *आनुषंगिक या सहायक शक्ति / Ancillary or Incidental Power* – मुख्य विषय से संबंधित आनुषंगिक या सहायक मामलों पर कानून बनाने की शक्ति। *(अनुच्छेद 246)* 47. *पिथ एंड सब्सटेंस का सिद्धांत / Doctrine of Pith and Substance* – किसी विधान की वास्तविक प्रकृति या उद्देश्य निर्धारित करने के लिए उपयोग होता है। *(अनुच्छेद 246)* 48. *छद्म विधान का सिद्धांत / Doctrine of Colorable Legislation* – जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। *(अनुच्छेद 246)* 49. *Bona Vacantia – स्वामीविहीन संपत्ति* / Refers to goods without an owner. *(अनुच्छेद 296)* 50. *प्रख्यात क्षेत्राधिकार का सिद्धांत / Doctrine of Eminent Domain* – राज्य का सार्वजनिक उपयोग के लिए मुआवजे के साथ निजी संपत्ति अधिग्रहण करने का अधिकार। *(अनुच्छेद 300A)* 51. *Imperium in Imperio – संप्रभुता के भीतर संप्रभुता* / Means a sovereignty within a sovereignty. *(अनुच्छेद 324)* 52. *In Foro Conscientiae – अंतःकरण के मंच पर* / Means in the form of conscience. *(अनुच्छेद 363)* 53. *मूल संरचना का सिद्धांत / Doctrine of Basic Structure* – कहता है कि संशोधन की शक्ति का उपयोग संविधान की मूल संरचना को नष्ट करने *(अनुच्छेद 368)... Join WhatsApp group https://whatsapp.com/channel/0029Vb9AckzJUM2jigEft43g

📘 *भारत के संविधान के सिद्धांत / DOCTRINES की सूची* 1. *Ejusdem Generis – समान प्रकृति का* / Means of the same kind. *(अनुच्छेद 12)* 2. *Ab Initio – प्रारम्भ से ही* / Means for the very beginning. *(अनुच्छेद 13)* 3. *न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत / Doctrine of Judicial Review* – यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देती है। *(अनुच्छेद 13, 32, 226)* 4. *ग्रहण का सिद्धांत / Doctrine of Eclipse* – जो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है वह प्रारम्भ से शून्य नहीं होता; वह मृत अवस्था में रहता है और अप्रवर्तनीय रहता है। वह संविधि पुस्तक से पूरी तरह मिटता नहीं। *(अनुच्छेद 13)* 5. *पृथक्करणीयता का सिद्धांत / Doctrine of Severability* – पूरा कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होता; केवल वही हिस्सा शून्य होता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बाकी लागू रहता है। *(अनुच्छेद 13)* 6. *विधि के शासन का सिद्धांत / Doctrine of Rule of Law* – इसका अर्थ है कानून की सर्वोच्चता और मनमानी शक्ति का अभाव। *(अनुच्छेद 14)* 7. *युक्तियुक्त वर्गीकरण का सिद्धांत / Principle of Reasonable Classification* – समान लोगों से असमान व्यवहार नहीं हो सकता और असमान लोगों से समान व्यवहार नहीं हो सकता। *(अनुच्छेद 14)* 8. *Audi Alteram Partem – सुनवाई का अवसर* / Means no one should be condemned unheard. *(अनुच्छेद 14, 21, 22)* 9. *वेडनेसबरी सिद्धांत / Wednesbury Principle* – कानून के तहत कार्यपालिका को दी गई विवेकाधीन शक्ति को परखने के लिए इस्तेमाल होता है। *(अनुच्छेद 14)* 10. *Lex Non a Rege Est Violanda – राजा भी कानून से ऊपर नहीं* / Means the law must not be violated even by the king. *(अनुच्छेद 14)* 11. *Pari Passu – समान स्तर पर* / Means on equal footing. *(अनुच्छेद 14)* 12. *Rex Quod Injustum Est Facere Non Potest – राजा अन्याय नहीं कर सकता* / Means the king cannot do what is unjust. *(अनुच्छेद 14)* 13. *प्रतिबंधों की आनुपातिकता का सिद्धांत / Principle of Proportionality of Restrictions* – प्रतिबंध मनमाने या उद्देश्य प्राप्ति के लिए जरूरी से अधिक नहीं होने चाहिए। *(अनुच्छेद 19)* 14. *Ex Post Facto – भूतलक्षी कानून* / A law which imposes penalty retrospectively. *(अनुच्छेद 20)* 15. *दोहरे खतरे का सिद्धांत / Double Jeopardy* – किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा और दंड नहीं होगा। *(अनुच्छेद 20)* 16. *Nemo Debet Bis Vexari Pro Una et Eadem Causa – एक ही कारण के लिए दो बार परेशान नहीं* / Means a man shall not be vexed twice for one and the same cause. *(अनुच्छेद 20)* 17. *Nemobis Punitur Pro Eodem Delicto – एक ही अपराध के लिए दो बार दंड नहीं* / Means no one can be punished twice for the same offence. *(अनुच्छेद 20)* 18. *Autrefois Convict – पूर्व दोषसिद्धि* / Refers to a defendant’s plea that he has already been tried and convicted for the same offence. *(अनुच्छेद 20)* 19. *Nova Constitutio Futuris Formam Imponere Debet, Non Praeteritis – नया कानून भविष्य के लिए, भूत के लिए नहीं* / Means a new law ought to be prospective and not retrospective in operation. *(अनुच्छेद 20)* 20. *स्व-दोषारोपण के विरुद्ध सिद्धांत / Doctrine of Self-Incrimination* – किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। *(अनुच्छेद 20)* 21. *Nemo Tenetur Prodere Accusare Seipsum – कोई व्यक्ति स्वयं को आरोपित करने के लिए बाध्य नहीं* / Means no man is bound to accuse himself. *(अनुच्छेद 20)* 22. *Nemo Punitur Pro Alieno Delicto – दूसरे के अपराध के लिए दंड नहीं* / Means no one is to be punished for the crime or wrong of another. *(अनुच्छेद 20)* 23. *Ubi Jus Ibi Remedium – जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है* / Means where there is a right, there is a remedy. *(अनुच्छेद 21)* 24. *विरलतम मामलों का सिद्धांत / Doctrine of Rarest of the Rare* – मृत्यु दंड केवल विरलतम मामलों में ही दिया जा सकता है। *(अनुच्छेद 21)* 25. *सार्वजनिक न्यास का सिद्धांत / Doctrine of Public Trust* – हवा, पानी जैसे प्राकृतिक संसाधन सामान्य उपयोग के लिए हैं, निजी स्वामित्व से सीमित नहीं किए जा सकते। *(अनुच्छेद 21)* 26. *सावधानी का सिद्धांत / Precautionary Principle* – राज्य और अधिकारियों को पर्यावरण क्षरण के कारणों को रोकना और उन पर प्रहार करना चाहिए। *(अनुच्छेद 21)*

Allahabad HC Acquits Rape Accused Who Spent 9 Yrs In Jail; Cites Inconsistencies In 8 Y/O Victim's Testimony, No Medical Evidence https://www.livelaw.in/high-court/allahabad-high-court/allahabad-hc-acquits-rape-accused-9-years-jail-inconsistencies-child-victim-testimony-no-medical-evidence-538599

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*10 Key Constitutional Amendments* 1. ⁠*1st Amendment Act, 1951* • Restricted freedom of speech (Art. 19) • Enabled land reforms, added 9th Schedule 2. *42nd Amendment Act, 1976 (Mini-Constitution)* • Added “Socialist, Secular” to Preamble • Curtailed judicial review, strengthened Centre • During The Emergency 3. *44th Amendment Act, 1978* • Reversed excesses of 42nd Amendment • Restored Fundamental Rights protection • Made Right to Property a legal (not fundamental) right 4. *52nd Amendment Act, 1985* • Introduced Anti-Defection Law • Added 10th Schedule 5. *61st Amendment Act, 1988* • Reduced voting age from 21 → 18 6. *73rd & 74th Amendments, 1992* • Gave constitutional status to Panchayats & Municipalities • Strengthened local self-government • Inspired by Mahatma Gandhi’s vision 7. *86th Amendment Act, 2002* • Made Right to Education (6–14 years) a Fundamental Right (Art. 21A) 8. *99th Amendment Act, 2014* • Created NJAC for judicial appointments • Struck down by SC (violated Basic Structure) 9. *101st Amendment Act, 2016* • Introduced GST (Goods & Services Tax) • Created “One Nation, One Tax” 10. *103rd Amendment Act, 2019* • Introduced 10% EWS reservation • Based on economic criteria Join WhatsApp group https://whatsapp.com/channel/0029Vb9AckzJUM2jigEft43g