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#67064
Rajya Sabha has been transformed from a ‘useless stepney tyre’ to the most supporting organ in past few decades. Highlight the factors as well as the areas in which this transformation could be visible.
विगत कुछ दशकों में राज्य सभा एक ‘उपयोगहीन स्टैपनी टायर’ से सर्वाधिक उपयोगी सहायक अंग में रूपांतरित हुआ है। उन कारकों तथा क्षेत्रों को आलोकित कीजिए जहाँ यह रूपांतरण दृष्टिगत हो सकता है।
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Interactive Session with Pratik Agarwal AIR 156 UPSC 2021
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#67063
Methanol Economy is the “Bridge” to the dream of a complete “Hydrogen based fuel systems”. Critically analyse.
मेथनॉल अर्थव्यवस्था एक पूर्ण "हाइड्रोजन आधारित ईंधन प्रणाली" के सपने का "पुल" है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
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#67061
What do you mean by circular plastic economy? Discuss the significance of India Plastics Pact in tackling the issue of plastic pollution.
चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने में इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के महत्व पर चर्चा करें।
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#67059
Discuss the key highlights of the first ever in-person meeting of the Quad group held in 2021. Does the Quad diplomacy reflects a “Cold War mentality”? Analyse
2021 में आयोजित क्वाड ग्रुप की पहली इन-पर्सन मीटिंग की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। क्या क्वाड डिप्लोमेसी एक "शीत युद्ध मानसिकता" को दर्शाती है? विश्लेषण करें।
#67060
Why did the Constitution makers choose indirect election for the President of India? Discuss the various powers and functions of the President.
संविधान निर्माताओं ने भारत के राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों चुना? राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियों और कार्यों की चर्चा कीजिए।
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In Mains daily GS Answer Writing ee have completed:
CURRENT AFFAIRS : June, July, August
POLITY:
1. Salient features of the Constitution✅
2. Preamble ✅
3. Fundamental Rights✅
4. DPSPs✅
5. Amendment of the Constitution✅
6. Basic Structure ✅
7. Parliamentary System- Features, merits & demerits ✅
8. Federal System✅
9. Centre-State relations✅
10. Emergency Provisions ✅
11. President ✅
12. Multifunctional role of Parliament
13. Supreme Court
14. Governor
15. Panchayati Raj
16. UTs
17. Election Commission
18. Finance Commission
19. CAG
20. NITI Aayog
21. NHRC
22. CIC, CVC, CBI
23. Lokpal
24. Tribunals
25. Political Parties
26. Electoral Reforms
27. Anti-Defection Law
28. Pressure Groups
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#67026
Q. “For India to harness the power of its favourable demographics, India’s labour force needs to be empowered with the right skills for the modern economy.” Discuss.
“भारत को अपने अनुकूल जनसांख्यिकी की शक्ति का दोहन करने के लिए, भारत की श्रम शक्ति को आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए सही कौशल के साथ सशक्त बनाने की आवश्यकता है।” चर्चा करें।
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#67025
Q. यूरेशिया के केंद्र में मध्य एशिया का स्थान, इसकी भौगोलिक निकटता और ऐतिहासिक संबंध, इस क्षेत्र को भारत के सामरिक हितों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक बनाते हैं। चर्चा करें
Central Asia’s location at the heart of Eurasia, its geographical proximity, and historic linkages, render the region highly relevant to India’s strategic interests. Discuss.
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#67058
What are Smart Meters? Analyse the benefits and challenges in adopting Smart Metering.
स्मार्ट मीटर क्या हैं? स्मार्ट मीटरिंग को अपनाने में लाभ और चुनौतियों का विश्लेषण करें।
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#67024
Q. Discuss the role of JEEViKA programme of Bihar in the social and economic empowerment of the rural poor of the state.
राज्य के ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में बिहार के जीविका कार्यक्रम की भूमिका की चर्चा कीजिए।
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#BiharCurrentAffairs
PM Jan-Dhan Yojana crosses 472 million accounts
Among states, Uttar Pradesh tops the list with 84 million PMJDY accounts as on October 12, 2022. The total number of Jan-Dhan accounts in Bihar is 53 million (2nd position), helping catalysing the government’s mission for financial inclusion, including its social security programmes.
Data show that PMJDY has also helped in financial empowerment of women as over 55.5% PMJDY accounts belongs to them.
पीएम जन-धन योजना ने 472 मिलियन खातों को पार किया
12 अक्टूबर, 2022 तक , राज्यों में उत्तर प्रदेश 84 मिलियन खातों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। बिहार में जन-धन खातों की कुल संख्या 53 मिलियन (दूसरा स्थान) है, जो इसके सामाजिक सहित वित्तीय समावेशन के लिए सरकार के मिशन को उत्प्रेरित करने में मदद करती है।
आंकड़े बताते हैं कि पीएमजेडीवाई ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में भी मदद की है क्योंकि 55.5% से अधिक पीएमजेडीवाई खाते उनके हैं।
