Devendra Fadnavis

CMO Maharashtra Tweets: आदिवासी बांधवांचे शिक्षण, वनहक्क, पुनर्वसन व पाणीपुरवठ्याशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय, मुंबई येथे आदिवासी समाजाचे शिक्षण, वनहक्क, पुनर्वसन, पाणीपुरवठा, आधार नोंदणी आणि कामगार कल्याणाशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी श्रमजीवी संघटनेच्या शिष्टमंडळासमवेत बैठक पार पडली. आदिवासी समाजाचे शिक्षण, वनहक्क, पुनर्वसन, पाणीपुरवठा, आधार नोंदणी आणि कामगार कल्याणाशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार सकारात्मक कार्यवाही करीत आहे. संबंधित विभागांनी समन्वयाने प्रस्ताव व कालबद्ध कृती आराखडे तयार करून कार्यवाहीला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. विकसित भारत 2047 व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याच्या प्रक्रियेत श्रमजीवी संघटना आणि समर्थन संस्थेला सहभागी करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच, आदिवासी समाजाच्या विकासाचा स्वतंत्र आराखडा तयार करताना विविध संघटनांच्या सूचनांचा समावेश करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. आदिवासी विद्यार्थ्यांना 18 वर्षांपर्यंत मोफत, सक्तीचे शिक्षण देण्याच्या अधिकाराबाबत तपासून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. आदिवासी विद्यार्थ्यांना शुल्कमुक्त शिक्षण आणि पुरेशी शिष्यवृत्ती देणे, आश्रमशाळांमधील रिक्त पदे भरणे तसेच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये वर्गखोल्या, मुला-मुलींसाठी स्वच्छतागृहे आणि क्रीडा सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. पात्र वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत विशेष मोहीम आयोजित करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत सामूहिक वैयक्तिक ग्रामस्तरीय समितीने मंजूर केलेले दावे निकाली काढण्यात येतील. कुठलाही दावा प्रलंबित राहता कामा नये असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. पालघर जिल्ह्यातील पिढ्यान्-पिढ्या जमीन कसणाऱ्या, मात्र कायदेशीर नोंदीअभावी हक्कापासून वंचित असलेल्या कुटुंबांच्या प्रश्नावर महसूल विभागाच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत आदिवासी बांधवांच्या प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा. आधार कार्ड नसलेल्या आदिवासी नागरिकांच्या जिल्हानिहाय याद्या तयार करून प्रत्येक पात्र व्यक्तीला आधार कार्ड मिळण्यासाठी प्रशासनाने कालबद्ध मोहीम राबवावी. आदिवासी तसेच भटके-विमुक्त समुदायांसाठी जन्मनोंदणी दाखला देण्याचे अधिकार तहसीलदारांना पुन्हा देण्याबाबत सरकार सकारात्मक कार्यवाही करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री गिरीष महाजन व इतर मान्यवर उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai

CMO Maharashtra Tweets: आजच्या दिवसाचा सारांश | मंगळवार, 27 ऑक्टोबर 2026 मानपाडा-काटई नाका ते तळोजा मेट्रो मार्गिका 12-अ साडेतीन वर्षात पूर्ण करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस https://mahasamvad.in/219716/ नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राला 5 टीएमसी पाणी मिळणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस https://mahasamvad.in/219720/ मंत्रिमंडळ निर्णय https://mahasamvad.in/219739/ दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस https://mahasamvad.in/219792/ #Maharashtra #DevendraFadnavis

CMO Maharashtra Tweets: दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे अखिल भारतीय किसान सभेच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक पार पडली. सध्या राज्यात असलेल्या संघर्षमय दुष्काळी परिस्थितीमध्ये राज्य सरकार शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करत आहे. राज्य सरकारच्या मदतीतून हा दुष्काळाचा संघर्ष निश्चितच कमी होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ₹5000 ची अग्रिम मदत देण्यात येईल. या अग्रिमामुळे शेतकऱ्यांना ‘एनडीआरएफ’च्या निकषांपेक्षा अधिक मदत मिळणार आहे. दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करून चारा उपलब्ध करून देण्यास सरकारचे प्राधान्य आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे हप्ते शेतकऱ्यांना देण्यात येतील. नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासन प्रोत्साहनपर ₹50,000 चे अनुदान देत आहे. या अनुदानात वाढ करण्याबाबत कर्जमाफीसाठी गठित मंत्रिगट चर्चा करेल आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेण्यात येईल. नवीन पीक कर्ज देताना सिबिलची अट ठेवू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांना थकीत हप्ता तातडीने देण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नवीन लाभार्थी तसेच ई-केवायसी न झालेल्या आदिवासी भागातील महिलांबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल. महिलांसाठी योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक महिलांना लाभ दिला जात आहे. पीक विम्यासाठी पूर्वी लागू असलेले ट्रिगर पुन्हा सुरू करण्याबाबत संबंधित विभागामार्फत तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल. बाळ हिरड्याची आदिवासी विकास महामंडळामार्फत होणारी खरेदी पूर्ववत करावी आणि या उत्पादनाचा किमान आधारभूत दरामध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या दरमहा ₹2500 मानधनात ₹1000 ची वाढ करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. पेसा गावांतील मोबिलायझर महिलांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने तपासणी करून कार्यवाही करावी. संबंधित ग्रामसभांशी चर्चा करून विद्यमान शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण करावे आणि दीर्घकालीन विचारातून समर्पक शासन निर्णय काढावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा न करता त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याबाबत विभागाने तपासून कार्यवाही करावी. केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्यानुसार बांधकाम कामगारांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे स्वरूप निश्चित करावे. त्यांच्यासाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना सुरू करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक आहे. वर्धा जिल्ह्यात कृषी पंपाच्या वीजजोडणीसाठी मागणीपत्र भरूनही जोडणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी करून कार्यवाही करावी. सौरऊर्जेवर आधारित कृषी पंप कार्यान्वित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचीही सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री गिरीष महाजन, मंत्री दत्तात्रय भरणे, वरिष्ठ अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai

CMO Maharashtra Tweets: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई येथे चंद्ररंग डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स प्रा. लि. यांच्या वतीने आमदार शंकर जगताप यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'मध्ये ₹11,00,000 देणगीचा धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले. #Maharashtra #DevendraFadnavis #CMReliefFund

CMO Maharashtra Tweets: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई येथे माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुनील भोंबे, दिलीपराव देशमुख, सुरज पंजवाणी यांच्यावतीने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये ₹3,13,111 देणगीचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले. यावेळी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर उपस्थित होत्या. #Maharashtra #DevendraFadnavis #CMReliefFund

CM Shri Devendra Fadnavis Tweets: Strengthening Farmer Welfare and Rural Development Across Maharashtra Chaired a meeting to discuss various demands of the All India Kisan Sabha at Sahyadri Guest House in Mumbai today. Reviewed drought relief measures for farmers, including loan waivers for lift-irrigation schemes, ₹5000 advance assistance, timely scheme benefits, and drinking water and fodder supply. Directed departments to address crop insurance and crop loan issues, expedite pending Ladki Bahin Yojana installments, consider welfare measures for rural workers, and investigate agricultural electricity and solar pump complaints. Instructed all concerned departments to take timely action, reaffirming the Maharashtra Government’s commitment to farmer welfare and rural livelihoods. DCM Eknath Shinde ji, DCM Sunetratai Pawar, Minister Radhakrishna Vikhe Patil ji, Minister Chandrashekhar Bawankule, Minister Girishbhau Mahajan, Minister Dattatray Bharane, senior officials and other dignitaries were present. #Maharashtra #Mumbai https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2115134827263639852?s=20

CM Shri Devendra Fadnavis Tweets: #ModiKahinNahiJayega https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2115122903641722950?s=20

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस: जनसहभागाद्वारे नंदुरबारला आकांक्षी जिल्ह्यापासून प्रगतीशील जिल्ह्यापर्यंत नेण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल! नंदुरबार विकास शिखर परिषद 2026 साठी हार्दिक शुभेच्छा! #NDS2026 #NandurbarDevelopmentSummit2026 https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2115119653521617078?s=20

CM Shri Devendra Fadnavis Tweets: Unlocking Maharashtra’s Narmada Water Entitlement from Ukai Dam Attended the 15th Meeting of the Review Committee for the Narmada Control Authority, chaired by Hon Union Minister C R Paatil ji (online). Maharashtra presented its official case on its entitled share of 10 TMC of water under the Narmada Water Disputes Tribunal award, 5 TMC through a diversion canal and 5 TMC from the Ukai Dam. Following Maharashtra’s presentation, Hon Union Minister C R Paatil ji issued immediate directives for the release of 5 TMC of water from the Ukai Dam. The Hon Union Minister for Jal Shakti and the CM of Gujarat were also requested to grant the necessary formal approval for the diversion canal arrangement. The decision follows the earlier meeting held in the presence of Hon Union Home and Cooperation Minister Amitbhai Shah, where it was decided that Maharashtra’s entitled share would be allocated as per established regulations. Gujarat CM Bhupendra Patel ji, Madhya Pradesh CM Dr. Mohan Yadav ji, Rajasthan CM Bhajanlal Sharma ji and senior officials and other dignitaries were present. #Maharashtra #Mumbai https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2115107516279664713?s=20

CM Shri Devendra Fadnavis Tweets: Mumbai Metro Line 12A: Accelerating Connectivity, Transforming Urban Mobility Chaired a meeting of the Cabinet Committee on Infrastructure at Mantralaya in Mumbai, today. Approved Mumbai Metro Line 12A, spanning 18.40 km from Manpada-Katai Naka to Taloja via Kalyan Phata. Mumbai Metro Line 12A will strengthen connectivity to industrial and logistics hubs while enhancing transport links between Kalyan-Dombivli and Navi Mumbai. The entirely elevated corridor will have 12 proposed stations and an integrated flyover comprising a 6.93 km four-lane section and an 8.69 km six-lane section. The corridor is expected to cater to approximately 4.74 lakh passengers daily and reduce travel time by 40–50% compared to road travel. Directed that the project be completed within three and a half years. Also emphasised accelerating all ongoing metro projects across Maharashtra to ensure their timely completion. DCM Eknath Shinde ji, DCM Sunetratai Pawar, Minister Chandrashekhar Bawankule and senior officials were present. #Maharashtra #Mumbai #InfrastructureDevelopment https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2115106188769784182?s=20

CMO Maharashtra Tweets: मुंबई मेट्रो मार्गिका 12-अ ला मंजुरी, औद्योगिक व लॉजिस्टिक केंद्रांशी संपर्क वाढणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय, मुंबई येथे मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक पार पडली. मानपाडा-काटई नाका ते तळोजा (कल्याण फाटा मार्गे) या भागाला जोडणाऱ्या 18.40 किमी लांबीच्या मुंबई मेट्रो मार्गिका 12-अ ला मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीने मंजुरी दिली. हा मार्ग पुढील साडेतीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. मेट्रो मार्गिका 12-अ मुळे औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक केंद्रांशी संपर्क वाढण्याबरोबरच कल्याण-डोंबिवली आणि नवी मुंबई शहरांमधील वाहतूक जोडणी अधिक सक्षम होणार आहे. तसेच, राज्यातील सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामांचा वेग वाढवून ती वेळेत पूर्ण होतील, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या. ही संपूर्ण मेट्रो मार्गिका उन्नत असून, त्यावर 12 स्थानके प्रस्तावित आहेत. प्रकल्पात 6.93 किलोमीटर लांबीचा चारपदरी आणि 8.69 किलोमीटर लांबीचा सहापदरी एकात्मिक उड्डाणपूल समाविष्ट आहे. या मार्गिकेवर दररोज 4,74,000 प्रवासी प्रवास करतील, असा अंदाज आहे. काटई नाका येथे मेट्रो मार्गिका 12 व बुलेट ट्रेन जोडमार्ग, काटई नाका ते कल्याण फाटा दरम्यान मेट्रो मार्गिका 14 आणि अमनदूत येथे नवी मुंबई मेट्रो मार्गिका 1 शी जोडणी प्रस्तावित आहे. सर्व स्थानकांवर फीडर बससेवाही प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे रस्ते प्रवासाच्या तुलनेत प्रवासासाठी लागणारा वेळ 40% ते 50% कमी होणे अपेक्षित आहे. सार्वजनिक वाहतुकीची उपलब्धता आणि विविध वाहतूक माध्यमांतील सुविधा वाढल्याने खासगी वाहनांचा वापर कमी होण्यास मदत होईल. परिणामी, कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात घट होण्यासह राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहनांची घनता कमी होणे अपेक्षित आहे. प्रवासाचा वेळ कमी करणे, रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करणे, पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देणे आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासासाठी सक्षम वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे ही उद्दिष्टे या प्रकल्पामुळे साध्य होणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे. मेट्रो मार्गिका आणि एकात्मिक उड्डाणपुलाच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकरणाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्यासही यावेळी मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रातील निश्चित शासकीय जमिनी प्रकल्प विकास व निधी उभारणीसाठी प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यासही यावेळी मंजुरी देण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai #InfrastructureDevelopment

CMO Maharashtra Tweets: उकाई धरणातून महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 5 टीएमसी पाणी देण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालय, मुंबई येथे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या आढावा समितीची 15 वी बैठक ऑनलाइन पार पडली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत महाराष्ट्राच्या नर्मदा प्रकल्पाच्या दायित्वाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याचे उकाई धरणातील 5 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत देण्यात आल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत महाराष्ट्राची बाजू मांडून या पाण्याची मागणी केली. केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील यांनी यावर तात्काळ निर्देश दिले. नर्मदा जलविवाद निवाड्यात महाराष्ट्राला 10 टीएमसी पाणी मंजूर आहे. त्यापैकी 5 टीएमसी पाणी वळण कालव्याद्वारे मिळणार असून, उर्वरित 5 टीएमसी पाणी उकाई धरणातून देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार मान्यता देण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे केली. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासमवेत यापूर्वी झालेल्या बैठकीत नियमनानुसार महाराष्ट्राला पाणी देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उकाई धरणातून महाराष्ट्राला पाणी मिळणे अपेक्षित आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार महाराष्ट्राला त्याच्या वाट्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, असे केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील यांनी स्पष्ट केले. यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai

CMO Maharashtra Tweets: उकाई धरणातून महाराष्ट्राच्या वाट्याचे 5 टीएमसी पाणी देण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालय, मुंबई येथे नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या आढावा समितीची 15 वी बैठक ऑनलाइन पार पडली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत महाराष्ट्राच्या नर्मदा प्रकल्पाच्या दायित्वाच्या अनुषंगाने करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. नर्मदा जलविवाद निवाड्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याचे उकाई धरणातील 5 टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाच्या पुनर्विचार समितीच्या बैठकीत देण्यात आल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत महाराष्ट्राची बाजू मांडून या पाण्याची मागणी केली. केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील यांनी यावर तात्काळ निर्देश दिले. नर्मदा जलविवाद निवाड्यात महाराष्ट्राला 10 टीएमसी पाणी मंजूर आहे. त्यापैकी 5 टीएमसी पाणी वळण कालव्याद्वारे मिळणार असून, उर्वरित 5 टीएमसी पाणी उकाई धरणातून देण्याचे ठरले होते. त्यानुसार मान्यता देण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे केली. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासमवेत यापूर्वी झालेल्या बैठकीत नियमनानुसार महाराष्ट्राला पाणी देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार उकाई धरणातून महाराष्ट्राला पाणी मिळणे अपेक्षित आहे, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार महाराष्ट्राला त्याच्या वाट्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, असे केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील यांनी स्पष्ट केले. यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस: कर्जत-भीमाशंकर प्रकरणात विरोधकांकडून कोणताही अभ्यास न करता केवळ राजकारण केले जात आहे. विपक्ष कर्जत-भीमाशंकर मामले में बिना कोई स्टडी किए सिर्फ राजनीति कर रहा है। (मुंबई | 27-10-2026) #Maharashtra #Mumbai