लिगल सेल - मराठी

Notice regarding venue of District Judge Main Written Examination, Maharashtra. Exam Date: - Paper - I. Saturday, 27th June, 2026. (Civil Law) - Paper - II. Sunday, 28th June, 2026. (Criminal Law) Time: 11am to 2pm Venue: Indian Education Society, Gate No. 1, Raja Shivaji Vidya Sankul, L.N. Road, Hindu Colony, Dadar (East), Mumbai - 400 014 PDF: https://bombayhighcourt.gov.in/bhc/notification/download/eyJpdiI6Ii9HZWY5eHY4ZHY2anhBS0pUdDN5emc9PSIsInZhbHVlIjoiMTdEZ1BmNFdRSnlIMUR2dFFwM1BFdz09IiwibWFjIjoiYzE5YzViNDUyMjQ2NDk2ZGMxNDFhNTZiNzYxMjQ0Y2VkMGE2NjBiNWE3N2Q1M2EwYTEzNjU1ZWQ5M2M3NGYxYSIsInRhZyI6IiJ9 (Check your email for “Admit Cards” and “Instructions to Candidates”.)

🚨 URGENT: AIBE-XXI Answer Key Objections & Drafts! 🚨 Hello everyone,  The BCI has released the preliminary answer key for AIBE-XXI, but several answers are legally incorrect or strictly out of syllabus.  If you are falling short of passing marks, you MUST file objections! To make it easy, we have prepared a complete Copy-Paste Objection Guide. 👇 Click the link below to get exact copy-paste legal reasons, Bare Act references, and document upload tips: 👇 🔗 https://www.legalcell.org/2026/06/aibe21-objections.html 📌 Questions with strong grounds for objection: 1️⃣ Consumer Protection Act (Error in options - Unfair Contracts) 2️⃣ Transfer of Property Act (Sec 18 exception ignored) 3️⃣ Uttarakhand UCC 2025 (Strictly out of syllabus!) 4️⃣ Indian Contract Act (Sec 133/135 ignored) ⚠️ CRUCIAL BCI WARNING:  You can only submit objections ONCE! You must add all your objections in a single submission. Once submitted, no further changes or additions are allowed. Read the guide carefully before paying the fee! ⏳ Last Date to File: 17th June 2026 (11:59 PM) ⚖️ Please Forward: Share this link with all your friends, law college groups, and AIBE candidates. The more candidates file these valid objections, the higher the chances of BCI correcting the key or awarding grace marks! ✊📖

📢 Coming Soon... A new Q&A Bank is being put together to help with preparation across key law subjects. To cover the different angles needed for exams, the resource will focus on four main question types: 🔹 Direct & Conceptual (to master core concepts) 🔹 Analytical & Critical (to build stronger arguments) 🔹 Comparative & Distinguish (to clarify overlapping areas of law) 🔹 Propositional & Problem-based (to practice applying law to factual scenarios) This is designed to be a practical addition to daily study routines. More details on the release will be shared here soon!

फसवणूक सिद्ध झाल्याशिवाय विक्रीपत्रानंतर धर्मादाय आयुक्तांची मंजुरी रद्द करता येणार नाही: उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रकरणाची पार्श्वभूमी या प्रकरणात एका सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेने धर्मादाय आयुक्तांची कायदेशीर मंजुरी घेऊन एका विकासकाला मालमत्ता भाडेतत्त्वावर दिली आणि नंतर कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे विक्रीपत्र करून दिले. या मालमत्तेवर हक्क सांगणाऱ्या एका त्रयस्थ व्यक्तीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या कलम ३६(२) अंतर्गत अर्ज दाखल करून धर्मादाय आयुक्तांची मूळ मंजुरी रद्द करण्याची मागणी केली. Case: https://www.legalcell.org/2026/06/limits-of-revocation-why-charity.html?m=1 धर्मादाय आयुक्तांनी या अर्जावर सुनावणी घेताना आधीच्या भाडेकरूची नोटीस लपवली, जाहिरातीत पूर्ण माहिती दिली नाही आणि मालमत्तेचे मूल्यांकन योग्य नव्हते असा ठपका ठेवत स्वतः दिलेली मंजुरी रद्द केली. मुख्य कायदेशीर मुद्दा हा होता की, एकदा विक्रीपत्र पूर्ण झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्त कलम ३६(२) च्या मर्यादित अधिकारात मूळ मंजुरी रद्द करू शकतात का. न्यायालयातील युक्तिवादाचे मुख्य मुद्दे १. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम कलम ३६(२) च्या परंतुकानुसार, एकदा मालमत्तेचे विक्रीपत्र निष्पादित झाले की, धर्मादाय आयुक्तांना मंजुरी देण्यापूर्वी फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाल्याशिवाय ती मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार नाही. २. कायद्यात फसवणूक हा शब्द अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे. फसवणूक सिद्ध करण्यासाठी केवळ संशय पुरेशा नसून जाणीवपूर्वक माहिती लपवली गेली असल्याचे सबळ पुराव्यांसह सिद्ध करणे आवश्यक असते. ३. केवळ एखाद्या कागदपत्राची माहिती न देणे म्हणजे कायद्याच्या भाषेत फसवणूक होत नाही. जर धर्मादाय आयुक्तांना मालमत्तेवरील वादांची पूर्वकल्पना असेल, तर अशा त्रुटीला फसवणूक मानता येणार नाही. ४. कलम ३६(२) अंतर्गत चालणारी कार्यवाही ही अपील स्वरूपाची नाही. यामध्ये भाडेकरूंचे अधिकार किंवा मालमत्तेचे दिवाणी वाद ठरवण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना नाही. न्यायालयाचा निष्कर्ष आणि कारणे १. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, धर्मादाय आयुक्तांचा अधिकार कलम ३६(१) अंतर्गत मंजुरी देताना आणि ३६(२) अंतर्गत मंजुरी रद्द करताना पूर्णपणे वेगळा असतो. मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार केवळ फसवणूक किंवा महत्त्वाची माहिती लपवल्यास वापरता येतो. २. न्यायालयाने नोंदवले की, धर्मादाय आयुक्तांना मालमत्तेवरील जुने वाद आणि प्रलंबित खटले यांची माहिती आधीच होती, त्यामुळे नोटीस न दिल्याने निर्णय प्रक्रियेत फसवणूक झाली असा निष्कर्ष काढणे बेकायदेशीर आहे. ३. मालमत्तेच्या मूल्यांकनाबाबत दोन भिन्न मते असू शकतात. सरकारी मान्यताप्राप्त मूल्यनिर्धारकाने दिलेला अहवाल ग्राह्य धरून मंजुरी दिली असेल, तर नंतर केवळ मूल्यांकनावर आक्षेप घेऊन मंजुरी रद्द करता येत नाही. ४. न्यायालयाने स्पष्ट केले की भाडेकरूंचे हक्क किंवा मालमत्तेचे दिवाणी वाद हे सक्षम दिवाणी न्यायालयात सोडवले जावेत. कलम ३६(२) चा वापर दिवाणी न्यायालय म्हणून करता येणार नाही. न्यायालयीन कामकाजासाठी उपयोग या निकालाच्या आधारे असा युक्तिवाद करता येईल की, जेव्हा एखाद्या खरेदीदाराने धर्मादाय आयुक्तांची रीतसर मंजुरी घेऊन विश्वस्त मालमत्ता खरेदी केली असेल आणि विक्रीपत्र झाले असेल, तेव्हा जुने भाडेकरू कलम ३६(२) चा वापर करून त्या व्यवहाराला आव्हान देऊ शकत नाहीत. वकील हा निकाल वापरून धर्मादाय आयुक्तांसमोरील अधिकाराबाहेरील प्रकरणे फेटाळून लावण्यासाठी युक्तिवाद करू शकतात. उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे हे स्पष्ट होते की, धर्मादाय आयुक्तांना स्वतःच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचे किंवा दिवाणी न्यायालयासारखे टायटल वाद सोडवण्याचे अधिकार नाहीत. विश्वस्त संस्थांच्या मालमत्ता व्यवहारांचे संरक्षण करण्यासाठी हा निकाल अत्यंत उपयुक्त आहे. -- सागर बडदे

उद्याच्या AIBE-XXI परीक्षेसाठी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा! नमस्कार भावी वकिलांनो! 👨‍⚖️👩‍⚖️ तो महत्त्वाचा दिवस अखेर आला आहे! उद्या (७ जून) तुमची AIBE-XXI ची परीक्षा आहे. तुम्ही सर्वांनी खूप चांगली तयारी केली आहे आणि आता वेळ आहे शांत राहण्याची, लक्ष केंद्रित करण्याची आणि तुमची सर्वोत्तम कामगिरी देण्याची.  आता रात्र बरीच झाली आहे, त्यामुळे तुमची उजळणी (Revision) थांबवा आणि शांत झोप घ्या. पण झोपण्यापूर्वी, कृपया या काही 'शेवटच्या क्षणाच्या टिप्स' आणि 'महत्त्वाच्या सूचना' नक्की वाचा: ⏰ महत्त्वाच्या वेळा आणि नियम (अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार): • रिपोर्टिंग वेळ: सकाळी ११:३० वा. (उशीर करू नका; दुपारी ०१:१५ नंतर परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही). • सोबत काय ठेवावे: छापील प्रवेशपत्र (Admit Card) + मूळ सरकारी फोटो ओळखपत्र (आधार कार्ड/पॅन कार्ड/मतदान कार्ड) + फक्त निळा किंवा काळा बॉलपॉइंट पेन! (पेन्सिलचा वापर केल्यास परीक्षेतून अपात्र ठरवले जाईल). • बेअर ॲक्ट्स (Bare Acts): परीक्षा हॉलमध्ये फक्त 'बेअर ॲक्ट्स' (ज्यामध्ये कोणत्याही शॉर्ट नोट्स किंवा स्पष्टीकरणे/comments नसतील) नेण्याची परवानगी आहे. इतर कोणतीही पुस्तके, गाईड्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू सक्त मनाई आहेत.  Download Bare Acts: https://www.legalcell.org/2026/06/aibe-bare-acts.html 💡 परीक्षेसाठी रणनीती आणि टिप्स: १. सर्व प्रश्न सोडवा! 🎯 या परीक्षेत कोणतीही निगेटिव्ह मार्किंग (Negative Marking) नाही. त्यामुळे एखादा प्रश्न तुम्हाला अजिबात माहिती नसला, तरीही अंदाज लावून उत्तर नोंदवा. जास्तीत जास्त गुण मिळवण्याची हीच संधी आहे. २. 'इंडेक्स' (Index) तंत्राचा वापर करा: 📖 ही ओपन-बुक (Open-Book) परीक्षा आहे. संपूर्ण कलमे (Sections) वाचण्यात वेळ वाया घालवू नका. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा, तो कोणत्या कायद्याशी संबंधित आहे ते ओळखा, त्या बेअर ॲक्टची अनुक्रमणिका (Index) उघडा आणि योग्य कलम शोधून तुमचे उत्तर निश्चित करा. ३. जास्त गुण असलेल्या विषयांना प्राधान्य द्या: ⚖️ संविधान (Constitutional Law - १० प्रश्न), Cr.P.C./BNSS (१० प्रश्न), C.P.C. (१० प्रश्न), IPC/BNS (८ प्रश्न) आणि Evidence/BSA (८ प्रश्न) यांसारख्या जास्त वेटेज असलेल्या विषयांचे प्रश्न आधी सोडवा. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास नक्की वाढेल आणि वेळही वाचेल. ४. OMR शीट काळजीपूर्वक भरा: ✍️ तुमचा रोल नंबर (Roll Number) आणि प्रश्नपुस्तिका सेट कोड (Question Booklet Set Code) अत्यंत लक्षपूर्वक भरा. यात कोणतीही चूक झाल्यास तुमची उत्तरपत्रिका थेट बाद (Reject) होऊ शकते. 📞 AIBE हेल्पडेस्क (अडचणीच्या वेळी संपर्कासाठी): उद्या सकाळी प्रवेशपत्रासंबंधी किंवा परीक्षा केंद्राबाबत कोणतीही अडचण आल्यास, सकाळी १०:०० ते सायंकाळी ६:३० या वेळेत तुम्ही हेल्पडेस्कला संपर्क करू शकता: ☎️ ०११-४९२२५०२२ / ०११-४९२२५०२३ / ८६५५७०१४८४ तुम्ही तुमचे अधिकृत CoP (Certificate of Practice) मिळवण्यापासून फक्त एक पाऊल दूर आहात. स्वतःच्या तयारीवर विश्वास ठेवा आणि मन शांत ठेवा, तुम्ही ही परीक्षा नक्कीच सहज पार कराल!  पुन्हा एकदा परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा! आता शांत झोप घ्या. उद्या AIBE-XXI मध्ये उत्कृष्ट यश मिळवा! ✌️🎓

AIBE Exam: Download Bare Acts (PDF) The All India Bar Examination (AIBE) permits candidates to carry Bare Acts without comments/notes. https://www.legalcell.org/2026/06/aibe-bare-acts.html 📖

कबुली जबाब की गैरसमज? मालमत्तेच्या वाटणीत कायद्याची भूमिका एखाद्या कौटुंबिक वादात केवळ एका विधानाच्या आधारे न्यायदान होऊ शकते का? हा प्रश्न नुकताच सर्वोच्च न्यायालयासमोर एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणात उभा राहिला. Case: https://www.legalcell.org/2026/05/no-shortcuts-to-justice-why-supreme.html मालमत्तेच्या वाटणीतून निर्माण झालेल्या या दाव्यातून दिवाणी प्रक्रियेतील एका अतिशय गुंतागुंतीच्या नियमावर नव्याने प्रकाश पडला आहे. आता हे पहा, हे प्रकरण एका हिंदू कुटुंबातील शेतजमिनीच्या विक्रीतून सुरू होते. कुटुंबप्रमुखाने पंधरा कोटी रुपयांहून अधिक किमतीला जमीन विकली आणि ती रक्कम त्यांच्या वैयक्तिक खात्यात जमा झाली. यानंतर एका मुलीने, म्हणजेच वादीने, आपल्या वाट्याचे पंचेचाळीस लाख रुपये मिळवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. या खटल्यात तिच्या भावाने, म्हणजेच प्रतिवादी क्रमांक तीनने, आपला लेखी जबाब नोंदवला. या जबाबात त्याने असे म्हटले की, कौटुंबिक तडजोडीनुसार त्याला विक्रीच्या रकमेतून तीन कोटी रुपये मिळाले आहेत. नेमक्या याच विधानाचा आधार घेत वादीने दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या ऑर्डर बारा रूल सहा अंतर्गत थेट निर्णयाची मागणी केली. तिचा असा दावा होता की, भावाला त्याच्या हिश्यापेक्षा जास्त रक्कम मिळाली आहे आणि त्याने हे मान्य केल्यामुळे खटला चालवण्याची गरजच नाही. येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, ती म्हणजे कनिष्ठ न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली होती. पुराव्यांची तपासणी झाल्याशिवाय हा वाद सोडवता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा कनिष्ठ न्यायालयाने दिला होता. परंतु, उच्च न्यायालयाने या आदेशात बदल करून भावाविरुद्ध थेट हुकूमनामा जारी केला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि कायद्याच्या योग्य अर्थावर विस्तृत चर्चा झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार एखादा 'कबुली जबाब' पूर्णपणे स्पष्ट आणि अटींविना असला पाहिजे. भावाने तीन कोटी रुपये मिळाल्याचे सांगितले असले तरी, वादीला पैसे देण्याची कोणतीही जबाबदारी त्याने मान्य केलेली नव्हती. त्याचे विधान कौटुंबिक तडजोडीच्या संदर्भात होते, दायित्व स्वीकारण्याच्या संदर्भात नाही. त्यामुळे विधानांचे तुकडे जोडून अर्थ काढणे आणि केवळ त्या आधारावर खटला न चालवता निर्णय देणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य ठरते. याचा परिणाम असा होतो की, न्यायदानाची प्रक्रिया कोणत्याही शॉर्टकटने पूर्ण करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवत, योग्य पुराव्यांच्या आधारे खटला चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. -- सागर बडदे

प्रश्न :- AIBE MARATHI परीक्षा प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप (Format) कसे असते? उत्तर :- १. यात एकाच प्रश्नपत्रिकेत मूळ इंग्रजी प्रश्नांसोबतच त्याचे मराठी भाषांतर दिलेले असते. २. AIBE चा परीक्षा अर्ज भरताना तुम्ही 'मराठी' भाषेचा पर्याय निवडल्यास, तुम्हाला अशा स्वरूपाची (English - मराठी) प्रश्नपत्रिका मिळेल. ३. 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'च्या (BCI) अधिकृत नियमानुसार, मागील सर्व परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका याच स्वरूपात आल्या आहेत. ---- टेस्ट सिरीज (MCQs): https://www.legalcell.org/2026/04/aibe-marathi.html