लिगल सेल - मराठी

गणपती बाप्पा मोरया! 🙏🏻 I am happy to launch the new version of our platform: 🌐 Website: https://LegalCell.org Key Highlights: 📖 Guide: Chapter-wise Notes, Q&A, MCQs & Case-Law across 40+ Acts ⚖️ Case Law Digest: Monthly Issues from SC & HC Reportable Judgments across 300+ Acts 🎯 Monthly MCQ: Practice Questions across 90+ Acts 🏆 Exam Study-Guide: Judiciary & AIBE Preparation Guides. 🎁 Get Your 1-Day Free Trial Here: 👉 https://forms.gle/vJSZcJrGdAXjthT76 🔓 Explore Paid Plans: https://www.legalcell.org/p/join.html — Sagar Badade (सागर बडदे)

“Who is the BCI to come between the students and me? The Bar Council of India has no business to order such inquiries against students” CJI Kant. (Mihira Sood v. BCI, 14-Aug-2026, diary No. 49499/2026) १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनाची पूर्वसंध्या आपल्या उंबरठ्यावर आली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत असताना, आज आपण खरोखरच मुक्त आहोत का, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ ध्वजारोहण नव्हे, तर भीतीशिवाय आपले मत मांडण्याचा आणि विचार करण्याचे स्वातंत्र्य. नुकतीच हैदराबादच्या नल्सर कायदा विद्यापीठात एक अभूतपूर्व घटना घडली, जिथे विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या दीक्षांत समारंभाला प्रमुख अतिथी म्हणून येणाऱ्या सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विरोधात निदर्शने केली. विद्यार्थ्यांच्या या निषेधानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी थेट २०२६ च्या बॅचमधील विद्यार्थ्यांच्या वकिली नोंदणीवर बंदी घालण्याची धमकी दिली. या परिपत्रकात कुलगुरूंना अवघ्या तीन दिवसांत अहवाल सादर करून मुख्य आंदोलक विद्यार्थ्यांची ओळख पटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या या भावी वकिलांच्या आजीविकेचा अधिकार हिरावून घेण्याचा हा थेट प्रयत्न होता. येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, संविधानातील प्रस्तावना प्रत्येक नागरिकाला विचार आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य बहाल करते. अनुच्छेद १९ (१) (अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आपला निषेध नोंदवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने १४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेत बार कौन्सिलच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयीन हस्तक्षेपाने विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश देत बार कौन्सिलला त्यांचे वादग्रस्त परिपत्रक मागे घेण्यास भाग पाडले. पूर्वीचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर प्रत्यक्ष न्यायालयात जोडा फेकल्याच्या गंभीर घटनेनंतरही त्यांनी तो विसरलेला धडा मानून कोणतीही फौजदारी कारवाई केली नव्हती, हे येथे उल्लेखनीय आहे. जेव्हा देशातील तरुण थेट सरन्यायाधीशांना आणि व्यवस्थेला जाब विचारतात, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाही जिवंत राहते. स्वातंत्र्यदिनाच्या या पूर्वसंध्येला आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, संविधानाची खरी ताकद कागदावर नाही, तर ती जपणाऱ्या तरुणांच्या धाडसात आहे. -- सागर बडदे