All India GDS Unity

Ye hai

Hon’ble Raghav Chadha Member of Rajya Sabha Parliament House New Delhi – 110001 India Respected Sir, On behalf of the Chittoor Division, under the leadership of Divisional Secretary Alagani Aruna we humbly request you to raise the serious issues faced by Gramin Dak Sevaks (GDS) in the Rajya Sabha. Across the country, around 2.75 lakh GDS employees are working under extremely difficult conditions. Despite receiving very low wages, they are burdened with excessive workload. Though their duty is officially shown as 3–4 hours, in reality they are forced to work 8 hours or more. Continuous target pressure and lack of job security are causing severe distress among them. Even though they play a crucial role in delivering essential postal and government services in rural areas, they are denied proper recognition, fair wages, and basic service benefits. Therefore, we sincerely request you to strongly raise the following demands in the Rajya Sabha: Regularization (permanent status) for all GDS employees Provision of fair wages and service benefits Reduction of target-based pressure Implementation of a just wage system based on actual working hours We earnestly hope that you will take up this issue on priority and raise your voice for lakhs of GDS employees across the country. Thanking you. Yours sincerely AlaganiAruna DivisionalSecretary, Chittoor. On behalf of Gramin Dak Sevak.

New Secretary Sri Subrata Das wef 1.6.2026

*आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव दिनेश राय सर जी BGDKS ( BMS)* वर्ष 2025 में IT 2.0 लागू होने के कारण वर्ष में केवल एक बार ट्रांसफर प्रक्रिया संचालित की गई, जिसमें लगभग 18,000 रिक्त पद उपलब्ध थे, जबकि आवेदन करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग तीन गुना ज्यादा थी। इस कारण अधिकांश कर्मचारियों को स्थानांतरण का अवसर प्राप्त नहीं हो सका, जिससे उनमें गहरी निराशा उत्पन्न हुई। वर्तमान वर्ष 2026 में GDS भर्ती शेड्यूल–1 जारी होने के कारण अधिकांश रिक्त पद नई भर्ती में शामिल कर लिए गए हैं, जिसके चलते ट्रांसफर हेतु उपलब्ध रिक्तियों की संख्या नहीं के बराबर रह गई है। । 3-5-7 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों को भी अपने घर के निकट स्थानांतरण नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे अपने परिवार से दूर रहने को विवश हैं। परिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना कठिन हो रहा है, छोटे बच्चों की देखभाल, बुजुर्ग माता-पिता की सेवा, तथा अन्य सामाजिक जिम्मेदारियों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त, दूरस्थ स्थानों पर कार्य करने के कारण आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तनाव भी बढ़ रहा है, जिससे कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतः उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आदरणीय श्री दिनेश राय जी से विनम्र निवेदन है कि आगामी ट्रांसफर पोर्टल में Tentative Vacancy का प्रावधान सुनिश्चित कराने की कृपा करें, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों को अपने गृह क्षेत्र के समीप स्थानांतरण का अवसर प्राप्त हो सके तथा उनकी व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान हो सके 👏

Monthly Report on Live Accounts & Savings Certificates https://mis.cept.gov.in/CBS/CBSTrans11.aspx

New IMS Software (by CEPT) – Expected Launch: September 2026 Major Features: ✅ Customers can fill proposal forms online through App / Website / Self-Service Portal ✅ Forms can also be submitted in assisted mode with the help of Postal Staff or Direct Agents ✅ Manual form filling and manual data entry at CPCs will be eliminated ✅ Maturity payments will be credited directly to customers’ linked bank accounts ✅ Non-medical policies can be purchased online through e-KYC verification (with CPC approval) 📉 Expected Impact: • Reduced workload at CPCs • Less data entry, checks, and approvals • Possible rationalization / merger of CPCs to reduce operational costs 📱 Customers will also be able to upload documents and submit requests online through the Self-Service Portal or App, with assistance available from Postal Staff up to BO level or Direct Agents, thereby avoiding the need to visit CPCs.