लक्ष्य 🎯 UPPCS & RO-ARO
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📈 Analytical overview of Telegram channel लक्ष्य 🎯 UPPCS & RO-ARO
Channel लक्ष्य 🎯 UPPCS & RO-ARO (@uppcsroaro25) in the Hindi language segment is an active participant. Currently, the community unites 10 359 subscribers, ranking 19 075 in the Education category and 38 345 in the India region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 10 359 subscribers.
According to the latest data from 09 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -43 over the last 30 days and by -1 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 21.91%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 12.15% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 2 270 views. Within the first day, a publication typically gains 1 259 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 5.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as परीक्षा, भर्ती, upsssc, अप्रैल, जून.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“🎯 UPPCS RO-ARO”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 10 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Education category.
10 359
Subscribers
-124 hours
-117 days
-4330 days
Posts Archive
10 357
🚨🔥 हुंकार भरेंगे, वेटिंग लिस्ट लेंगे! 🔥🚨
💥 UPSSSC युवा मांगे प्रतीक्षा सूची 💥
📢 अपनी आवाज उठाओ! UPSSSC में वेटिंग लिस्ट हमारा हक है! 📢
⏰ कैंपेन का समय-सारणी (Time Table):
दिनांक: 12 फरवरी
समय: ठीक 11:00 बजे से लगातार ट्वीट करें!
महत्वपूर्ण हैशटैग (#Hashtags):
(इन सभी हैशटैग्स को अपने हर ट्वीट में इस्तेमाल करें!)
#Upsssc_Waitinglist_Reform
#UPSSSC_हमारी_मांग
👉 "याद रखें, एक भी सीट खाली न जाए, हर योग्य को उसका हक मिल पाए!"
🎯 Tags:
@CMOfficeUP
@UPGovt
@YogiAdityanath
@yadavakhilesh
@Mayawati
सभी तैयार रहें और इस मैसेज को फैला दें। 🔥
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➡️राघव चड्ढा ने उठाया राइट टू रिकॉल का मुद्दा ❤️👍
गीग वर्कर्स और एयरपोर्ट पर महंगे स्नेक्स के बाद फिर एक सर्वजन हिताय मुद्दा 👍
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⏺उत्तर प्रदेश मे लड़कियों के बिवाह को मिलेंगे एक लाख एक हजार रूपये ❤️ (बजट मे की गई 750 करोड़ की व्यवस्था)
➡️अब सोनभद्र को हरिद्वार से जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेस वे ❤️👍
➡️मेधावी बेटियों को मिलेगी स्कूटी 💐💐 (बजट मे की गई 400 करोड़ की व्यवस्था)
#UPBudget
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उत्तर प्रदेश बजट 2026-2027 सार
1. बजट का अवलोकन और आर्थिक स्थिति
बजट का आकार: वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रस्तूत बजट का कुल आकार ₹9,12,696.35 करोड़ है ।
वृद्धि: यह पिछले वर्ष (2025-2026) की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है ।
नई योजनाएं: इस बजट में ₹43,565.33 करोड़ की नई योजनाओं को शामिल किया गया है ।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 2.98% अनुमानित है, जो कि निर्धारित सीमा के भीतर है ।
जीएसडीपी (GSDP): वर्ष 2024-25 में राज्य की जीएसडीपी 13.4% बढ़कर ₹30.25 लाख करोड़ आंकी गई है ।
2. अन्नदाता (किसानों पर फोकस)
सिंचाई बजट: सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए ₹18,290 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष से 30% अधिक है ।
मुफ्त बिजली: 1 अप्रैल 2023 से नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है ।
गन्ना मूल्य: गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को लगभग ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा ।
निजी नलकूप: किसानों के निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ₹2,400 करोड़ का प्रस्ताव है ।
पीएम-कुसुम योजना: सोलर पंपों के लिए ₹1,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।
3. युवा शक्ति और रोजगार
टैबलेट/स्मार्टफोन: स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण के लिए ₹2,374 करोड़ का प्रस्ताव है ।
ब्याज मुक्त ऋण: 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के तहत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था है (ब्याज मुक्त ऋण) ।
कौशल विकास: कौशल विकास मिशन के लिए ₹1,000 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
वस्त्र उद्योग (Textile): वर्ष 2026-27 में वस्त्र उद्योग क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है ।
4. अवसंरचना और उद्योग (Infrastructure & Industry)
सड़क और सेतु: सड़कों और पुलों के निर्माण/रखरखाव के लिए ₹34,468 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
नई औद्योगिक योजना: 'सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन' की नई योजना के लिए ₹575 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
ऊर्जा (Energy): ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए ₹65,926 करोड़ प्रस्तावित हैं, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है ।
जेवर एयरपोर्ट: जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु ₹750 करोड़ की व्यवस्था है ।
हवाई पट्टियां: हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और भूमि अर्जन के लिए ₹1,100 करोड़ का प्रस्ताव है ।
5. नारी शक्ति (महिला सशक्तिकरण)
पेंशन: निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन) के लिए ₹3,500 करोड़ की व्यवस्था है ।
कन्या सुमंगला: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ₹400 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
सुरक्षा: मिशन शक्ति के तहत महिला बीट कर्मियों के लिए वाहन खरीदने हेतु ₹25 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
छात्रावास: कामकाजी महिलाओं (Working Women) के छात्रावास निर्माण के लिए ₹100 करोड़ और श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए ₹35 करोड़ की व्यवस्था है ।
6. शिक्षा और स्वास्थ्य
बेसिक शिक्षा: कुल ₹77,622 करोड़ का प्रस्ताव है । इसमें छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म, बैग, जूते-मोजे के लिए ₹650 करोड़ शामिल हैं ।
चिकित्सा शिक्षा: कुल ₹14,997 करोड़ प्रस्तावित हैं । 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए ₹1,023 करोड़ की व्यवस्था है ।
नए विश्वविद्यालय: मिर्जापुर (मां विंध्यवासिनी), मुरादाबाद (गुरु जम्भेश्वर) और बलरामपुर (मां पाटेश्वरी) में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ₹50-50 करोड़ दिए गए हैं ।
आयुष्मान भारत: मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ₹500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
7. कानून व्यवस्था
पुलिस आवास: पुलिस विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग ₹2,600 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव है ।
साइबर सुरक्षा: साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की नई योजना के लिए ₹95.16 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
8. संस्कृति और पर्यटन
पर्यटन विकास: 'मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना' हेतु ₹500 करोड़ की व्यवस्था है ।
धार्मिक कॉरिडोर: अयोध्या (₹150 करोड़), नैमिषारण्य (₹100 करोड़), विंध्यवासिनी धाम (₹100 करोड़) और वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए बजट आवंटित किया गया है ।
9. समाज कल्याण
वृद्धावस्था पेंशन: वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए ₹8,950 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
सामूहिक विवाह: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ₹750 करोड़ की व्यवस्था है ।
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