लक्ष्य 🎯 UPPCS & RO-ARO
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📈 Telegram kanali लक्ष्य 🎯 UPPCS & RO-ARO analitikasi
लक्ष्य 🎯 UPPCS & RO-ARO (@uppcsroaro25) Hind til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 10 359 obunachidan iborat bo'lib, Taʼlim toifasida 19 075-o'rinni va Hindiston mintaqasida 38 345-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 10 359 obunachiga ega bo‘ldi.
09 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni -43 ga, so‘nggi 24 soatda esa -1 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 21.91% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 12.15% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 270 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 259 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 5 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent परीक्षा, भर्ती, upsssc, अप्रैल, जून kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“🎯 UPPCS RO-ARO”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 10 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Taʼlim toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
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Obunachilar
-124 soatlar
-117 kunlar
-4330 kunlar
Postlar arxiv
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🚨🔥 हुंकार भरेंगे, वेटिंग लिस्ट लेंगे! 🔥🚨
💥 UPSSSC युवा मांगे प्रतीक्षा सूची 💥
📢 अपनी आवाज उठाओ! UPSSSC में वेटिंग लिस्ट हमारा हक है! 📢
⏰ कैंपेन का समय-सारणी (Time Table):
दिनांक: 12 फरवरी
समय: ठीक 11:00 बजे से लगातार ट्वीट करें!
महत्वपूर्ण हैशटैग (#Hashtags):
(इन सभी हैशटैग्स को अपने हर ट्वीट में इस्तेमाल करें!)
#Upsssc_Waitinglist_Reform
#UPSSSC_हमारी_मांग
👉 "याद रखें, एक भी सीट खाली न जाए, हर योग्य को उसका हक मिल पाए!"
🎯 Tags:
@CMOfficeUP
@UPGovt
@YogiAdityanath
@yadavakhilesh
@Mayawati
सभी तैयार रहें और इस मैसेज को फैला दें। 🔥
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➡️राघव चड्ढा ने उठाया राइट टू रिकॉल का मुद्दा ❤️👍
गीग वर्कर्स और एयरपोर्ट पर महंगे स्नेक्स के बाद फिर एक सर्वजन हिताय मुद्दा 👍
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⏺उत्तर प्रदेश मे लड़कियों के बिवाह को मिलेंगे एक लाख एक हजार रूपये ❤️ (बजट मे की गई 750 करोड़ की व्यवस्था)
➡️अब सोनभद्र को हरिद्वार से जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेस वे ❤️👍
➡️मेधावी बेटियों को मिलेगी स्कूटी 💐💐 (बजट मे की गई 400 करोड़ की व्यवस्था)
#UPBudget
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उत्तर प्रदेश बजट 2026-2027 सार
1. बजट का अवलोकन और आर्थिक स्थिति
बजट का आकार: वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए प्रस्तूत बजट का कुल आकार ₹9,12,696.35 करोड़ है ।
वृद्धि: यह पिछले वर्ष (2025-2026) की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है ।
नई योजनाएं: इस बजट में ₹43,565.33 करोड़ की नई योजनाओं को शामिल किया गया है ।
राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 2.98% अनुमानित है, जो कि निर्धारित सीमा के भीतर है ।
जीएसडीपी (GSDP): वर्ष 2024-25 में राज्य की जीएसडीपी 13.4% बढ़कर ₹30.25 लाख करोड़ आंकी गई है ।
2. अन्नदाता (किसानों पर फोकस)
सिंचाई बजट: सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए ₹18,290 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष से 30% अधिक है ।
मुफ्त बिजली: 1 अप्रैल 2023 से नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है ।
गन्ना मूल्य: गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति कुंतल की वृद्धि की गई है, जिससे किसानों को लगभग ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा ।
निजी नलकूप: किसानों के निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए ₹2,400 करोड़ का प्रस्ताव है ।
पीएम-कुसुम योजना: सोलर पंपों के लिए ₹1,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है ।
3. युवा शक्ति और रोजगार
टैबलेट/स्मार्टफोन: स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण के लिए ₹2,374 करोड़ का प्रस्ताव है ।
ब्याज मुक्त ऋण: 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के तहत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था है (ब्याज मुक्त ऋण) ।
कौशल विकास: कौशल विकास मिशन के लिए ₹1,000 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
वस्त्र उद्योग (Textile): वर्ष 2026-27 में वस्त्र उद्योग क्षेत्र में 30,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है ।
4. अवसंरचना और उद्योग (Infrastructure & Industry)
सड़क और सेतु: सड़कों और पुलों के निर्माण/रखरखाव के लिए ₹34,468 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
नई औद्योगिक योजना: 'सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन' की नई योजना के लिए ₹575 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
ऊर्जा (Energy): ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिए ₹65,926 करोड़ प्रस्तावित हैं, जो पिछले वर्ष से 8% अधिक है ।
जेवर एयरपोर्ट: जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु ₹750 करोड़ की व्यवस्था है ।
हवाई पट्टियां: हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार और भूमि अर्जन के लिए ₹1,100 करोड़ का प्रस्ताव है ।
5. नारी शक्ति (महिला सशक्तिकरण)
पेंशन: निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन) के लिए ₹3,500 करोड़ की व्यवस्था है ।
कन्या सुमंगला: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए ₹400 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
सुरक्षा: मिशन शक्ति के तहत महिला बीट कर्मियों के लिए वाहन खरीदने हेतु ₹25 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
छात्रावास: कामकाजी महिलाओं (Working Women) के छात्रावास निर्माण के लिए ₹100 करोड़ और श्रमजीवी महिला छात्रावास के लिए ₹35 करोड़ की व्यवस्था है ।
6. शिक्षा और स्वास्थ्य
बेसिक शिक्षा: कुल ₹77,622 करोड़ का प्रस्ताव है । इसमें छात्रों को मुफ्त यूनिफॉर्म, बैग, जूते-मोजे के लिए ₹650 करोड़ शामिल हैं ।
चिकित्सा शिक्षा: कुल ₹14,997 करोड़ प्रस्तावित हैं । 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए ₹1,023 करोड़ की व्यवस्था है ।
नए विश्वविद्यालय: मिर्जापुर (मां विंध्यवासिनी), मुरादाबाद (गुरु जम्भेश्वर) और बलरामपुर (मां पाटेश्वरी) में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए ₹50-50 करोड़ दिए गए हैं ।
आयुष्मान भारत: मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ₹500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
7. कानून व्यवस्था
पुलिस आवास: पुलिस विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए लगभग ₹2,600 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव है ।
साइबर सुरक्षा: साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की स्थापना की नई योजना के लिए ₹95.16 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
8. संस्कृति और पर्यटन
पर्यटन विकास: 'मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना' हेतु ₹500 करोड़ की व्यवस्था है ।
धार्मिक कॉरिडोर: अयोध्या (₹150 करोड़), नैमिषारण्य (₹100 करोड़), विंध्यवासिनी धाम (₹100 करोड़) और वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए बजट आवंटित किया गया है ।
9. समाज कल्याण
वृद्धावस्था पेंशन: वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए ₹8,950 करोड़ प्रस्तावित हैं ।
सामूहिक विवाह: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ₹750 करोड़ की व्यवस्था है ।
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