Law Books,Notes ✏️📚🇮🇳

New Motor Vehicles Act Provisions Effective From April 1 New provisions of the Motor Vehicles Act relating to third party insurance and filing of claims before Motor Accident Claims Tribunal will come into from April 1, 2022

New Motor Vehicles Act Provisions Effective From April 1

संबंधित हैं। *अवयस्क वह व्यक्ति है जिसकी आयु पूर्ण कानूनी उत्तरदायित्व से कम है। नाबालिग की इच्छा पर अदालत विचार करेगी। एक किशोर उस उम्र से कम उम्र का एक युवा व्यक्ति है जिस पर अधिकांश देशों में सामान्य आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। *कानून की नजर में नाबालिग एक युवा व्यक्ति जो कानूनी सहमति से कम उम्र का है, विशेष रूप से सेक्स, शराब के मामलों में जबकि किशोर एक युवा व्यक्ति है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है। *अल्पसंख्यक में ऐसे व्यक्तियों की पूरी श्रृंखला शामिल है जो अपरिपक्व श्रेणियों में आते हैं जैसे कि बच्चे, शिशु, किशोर, युवा व्यक्ति, छात्र और साथ ही आगे भी। *एक किशोर एक युवा व्यक्ति या बच्चा हो सकता है जो यौन परिपक्वता तक नहीं पहुंचा है या एक बड़ा व्यक्ति है और एक बच्चे की तरह व्यवहार करता है। एक व्यक्ति जो अभी भी सहमति की आयु तक नहीं पहुंचा है, उसे भी किशोर कहा जा सकता है। *नाबालिग शब्द आम तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो वोट देने, मादक पेय खरीदने, सेना में शामिल होने, कानूनी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने आदि के लिए पूरी उम्र तक नहीं पहुंचा है। इसलिए जब कोई नाबालिग होता है तो वास्तव में उस मुद्दे पर निर्भर करता है।

DIFFERENCE BETWEEN MINOR AND JUVENILE *The terms minor and juvenile means almost the same thing, but they are used in different implications and contexts. *A minor is a person under a certain age generally the age of majority which legally determines childhood from adulthood.  Minority age depends on jurisdiction and application but it is generally 18. *Minor might be also used in contexts unconnected to the overall age of majority. For example, the term underage commonly refers to those under the age of majority; though also refer to persons under a certain age limit, such as the drinking age, driving age, smoking age, marriageable age, the age of consent, voting age, etc. *Section 2 (l) of the Juvenile Justice Act in 2000 had defined “juvenile in conflict with law” as a juvenile who is alleged to have committed an offense and has not completed the eighteenth year of age as on the date of commission of such offense. *A juvenile may indicate legality. While it technically means young, the term is also used in the sense of the law, where it refers to a young person who has been accused of a crime. Whereas a minor refers to somebody who is not yet an adult at least not in the eyes of the law. *An adult is usually a person over 18 in some cases over 21 where as juvenile refers to persons under age of 17 years. So juvenile and minor are two different terms in criminal laws. Some of the cases deal with adults as well as minors and others deal with adults and juveniles. *Minor is a person under the age of full legal responsibility. The court will take account of the wishes of a minor. A juvenile is a young person below the age at which normal criminal prosecution is possible 18 in most of the countries. *In the eyes of the law minor a young person that is below the legal consent age, especially in cases of sex, alcohol where as  Juvenile is a  young person who has been accused of a crime. *Minority includes the full range of persons who fall into immature categories such as children, infant, juvenile, young person, pupil as well as so forth. *A juvenile can be a young person or child who has not reached sexual maturity or a grown person and behaves like a child. A person who has not still reached the age of consent can also be referred to as a juvenile. *The term minor generally refers to anyone who has not reached the full age to vote, buy alcoholic beverages, join the military, sign legal contracts etc.  So when someone is a minor exactly depends on the issue at hand. नाबालिग और किशोर के बीच अंतर *अवयस्क और किशोर शब्द का अर्थ लगभग एक ही है, लेकिन उनका उपयोग विभिन्न अर्थों और संदर्भों में किया जाता है। *एक नाबालिग एक निश्चित उम्र से कम उम्र का व्यक्ति होता है जो आम तौर पर बहुमत की उम्र होती है जो कानूनी रूप से वयस्कता से बचपन को निर्धारित करती है। अल्पसंख्यक आयु क्षेत्राधिकार और आवेदन पर निर्भर करती है लेकिन यह आम तौर पर 18 है। *मामूली का उपयोग उन संदर्भों में भी किया जा सकता है जो बहुमत की समग्र आयु से असंबद्ध हैं। उदाहरण के लिए, कम उम्र का शब्द आमतौर पर वयस्कता से कम उम्र के लोगों को संदर्भित करता है; हालांकि एक निश्चित आयु सीमा के तहत व्यक्तियों को भी संदर्भित करता है, जैसे कि शराब पीने की उम्र, ड्राइविंग की उम्र, धूम्रपान की उम्र, शादी की उम्र, सहमति की उम्र, वोट देने की उम्र आदि। *2000 में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2 (एल) ने "कानून के उल्लंघन में किशोर" को एक ऐसे किशोर के रूप में परिभाषित किया था, जिस पर अपराध करने का आरोप है और इस तरह के कमीशन की तारीख को अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है। अपराध। *एक किशोर वैधता का संकेत दे सकता है। जबकि यह तकनीकी रूप से युवा है, इस शब्द का प्रयोग कानून के अर्थ में भी किया जाता है, जहां यह एक ऐसे युवा व्यक्ति को संदर्भित करता है जिस पर अपराध का आरोप लगाया गया है। जबकि नाबालिग किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अभी तक वयस्क नहीं हुआ है, कम से कम कानून की नजर में तो नहीं। *वयस्क आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति होता है, कुछ मामलों में 21 से अधिक, जबकि किशोर के रूप में 17 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को संदर्भित करता है। तो किशोर और नाबालिग आपराधिक कानूनों में दो अलग-अलग शब्द हैं। कुछ मामले वयस्कों के साथ-साथ नाबालिगों से संबंधित हैं और अन्य वयस्कों और किशोरों से

*चिपकने वाला टिकट: चिपकने वाली टिकटें उन लेबलों के लिए होती हैं जिन्हें आसानी से उपकरणों पर चिपकाया जा सकता है। उन्हें आगे दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: डाक और गैर-डाक टिकट। डाक टिकट जो केवल डाकघर के साथ लेन-देन के लिए उपयोग किए जाते हैं, डाक टिकट कहलाते हैं। गैर-डाक टिकट में कोर्ट शुल्क टिकट, राजस्व टिकट, नोटरी टिकट, विशेष चिपकने वाला टिकट, विदेशी बिल टिकट, दलालों का नोट, बीमा पॉलिसी टिकट या शेयर हस्तांतरण टिकट शामिल होगा।

CONCEPTS & CATEGORIES OF STAMP DUTY: *Mainly there are two types of stamp duties based on the purposes that are used for. They are Judicial Stamps and Non-Judicial Stamps. *Judicial Stamps are those stamps which are used for making the payment of the court fees. Something that is related to the administration of justice, we use the judicial stamps. *Judicial Stamps: Judicial stamps are also called as the court fee stamp paper. When you lodge a complaint to any civil plaint or a complaint which is under the negotiable instruments act, you need to pay a court fee that is equivalent to the amount that you claim. The clerks are not trusted with money which will go to a maximum of 3 lakhs. So to avoid this cash transaction fault, the court fee stamp papers are made. It contains the name of the parties and signature of advocates which will be attached to the end of the plaint. *Non-Judicial Stamps: Non-Judicial Stamps are those stamps which are used for the payment of stamp duty on documents. Something that is related to the transfer of property, commercial agreements or Power of Attorney, we can use Non-judicial stamps. Stamp Duties which are paid in respect of Non-Judicial stamp paper will be paid under The Indian Stamp Act, 1899 and the Stamp Duty which will be paid in respect of judicial stamp paper is paid under the Court Fees Act, 1870.  Stamp duties can be further categorized into a) Impressed Stamps and b) Adhesive Stamps.  *Impressed stamps: The Impressed stamps are those, in which the Labels are affixed and which is impressed by the proper officer. These Stamps are embossed or engraved on stamp paper and the Impressions by franking machines will be done by the bank when the necessary amounts of stamp duty are deposited with the banks.  *Adhesive stamps: Adhesive stamps are meant to be the labels that can be conveniently stuck on the instruments. They are further categorized into two categories: postal and non-postal stamps. The stamps that are used only for the transaction with the post office are called postal stamps. The non-postal stamp will include court fee stamp, revenue stamp, notarial stamp, special adhesive stamp, foreign bill stamp, brokers’ note, insurance policy stamp or a share transfer stamp.  स्टाम्प शुल्क की अवधारणाएं और श्रेणियां: * जिन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, उनके आधार पर मुख्य रूप से दो प्रकार के स्टाम्प शुल्क होते हैं। वे न्यायिक टिकट और गैर-न्यायिक टिकट हैं। *न्यायिक टिकट वे टिकट हैं जिनका उपयोग न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए किया जाता है। कुछ ऐसा जो न्याय प्रशासन से संबंधित है, हम न्यायिक टिकटों का उपयोग करते हैं। *न्यायिक टिकट: न्यायिक टिकटों को न्यायालय शुल्क स्टाम्प पेपर भी कहा जाता है। जब आप किसी दीवानी वाद या परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करते हैं, तो आपको एक अदालत शुल्क का भुगतान करना होगा जो आपके द्वारा दावा की जाने वाली राशि के बराबर है। क्लर्कों पर पैसे का भरोसा नहीं है जो अधिकतम 3 लाख तक जाएगा। इसलिए इस नकद लेनदेन की गलती से बचने के लिए कोर्ट फीस स्टांप पेपर बनाए जाते हैं। इसमें पक्षकारों के नाम और अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर होते हैं जो वाद के अंत में संलग्न होंगे। *गैर-न्यायिक टिकट: गैर-न्यायिक टिकट वे टिकट हैं जिनका उपयोग दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए किया जाता है। कुछ ऐसा जो संपत्ति के हस्तांतरण, वाणिज्यिक समझौतों या पावर ऑफ अटॉर्नी से संबंधित है, हम गैर-न्यायिक टिकटों का उपयोग कर सकते हैं। गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर के संबंध में भुगतान किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क का भुगतान भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत किया जाएगा और स्टाम्प शुल्क का भुगतान न्यायिक स्टाम्प पेपर के संबंध में न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 के तहत किया जाएगा।  स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आगे क) प्रभावित टिकटों और ख) चिपकने वाले टिकटों में वर्गीकृत किया जा सकता है। *प्रभावित टिकट: इम्प्रेस्ड स्टैम्प वे होते हैं, जिनमें लेबल लगे होते हैं और जो उचित अधिकारी द्वारा प्रभावित होते हैं। इन स्टाम्पों को स्टैम्प पेपर पर उकेरा या उकेरा जाता है और फ्रैंकिंग मशीनों द्वारा इम्प्रेशन बैंक द्वारा तब किया जाएगा जब स्टाम्प शुल्क की आवश्यक मात्रा बैंकों के पास जमा हो जाएगी।

(बी) किसी संपत्ति की कुर्की के बिना कुर्की और बिक्री या बिक्री द्वारा; (सी) जेल में गिरफ्तारी और नजरबंदी द्वारा; (डी) एक रिसीवर की नियुक्ति करके; या (ई) ऐसे अन्य तरीके से जो दी गई राहत की प्रकृति की आवश्यकता हो सकती है: {194.Ins.by Act 21 of 1936, s.2.} [बशर्ते कि, जहां डिक्री पैसे के भुगतान के लिए है, जेल में नजरबंदी द्वारा निष्पादन का आदेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि निर्णय-देनदार को एक अवसर नहीं दिया जाता है कारण बताते हुए कि उसे जेल के लिए प्रतिबद्ध क्यों नहीं किया जाना चाहिए, न्यायालय लिखित कारणों से संतुष्ट है- (ए) कि निर्णय-देनदार, डिक्री के निष्पादन में बाधा डालने या देरी करने के उद्देश्य या प्रभाव के साथ, - (i) न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के फरार होने या छोड़ने की संभावना है, या (ii) वाद की संस्था के बाद, जिसमें डिक्री पारित की गई थी, बेईमानी से छुपाया गया, या अपनी संपत्ति के किसी भी हिस्से को हटा दिया गया, या अपनी संपत्ति के संबंध में कोई अन्य बुरा काम किया, या (बी) कि निर्णय-देनदार के पास डिक्री की राशि या उसके कुछ महत्वपूर्ण हिस्से का भुगतान करने का साधन है, या उसके पास है, और इनकार या उपेक्षा करता है या उसे भुगतान करने से इनकार या उपेक्षा करता है, या (सी) कि डिक्री एक राशि के लिए है जिसके लिए निर्णय-देनदार खाते के लिए प्रत्ययी क्षमता में बाध्य था। ~स्पष्टीकरण ---- खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए निर्णय-देनदार के साधनों की गणना में, किसी भी संपत्ति को खाते से बाहर छोड़ दिया जाएगा, जो किसी भी कानून या प्रथा के तहत या कानून के बल के अधीन है तत्समय प्रवृत्त, डिक्री के निष्पादन में कुर्की से छूट प्राप्त है।] *विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का प्रवर्तन.- (1) जहां एक पार्टी के खिलाफ एक मृत व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में एक डिक्री पारित की जाती है, और डिक्री संपत्ति से पैसे के भुगतान के लिए है यदि मृतक है, तो इसे ऐसी किसी भी संपत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा निष्पादित किया जा सकता है . (2) जहां ऐसी कोई संपत्ति निर्णय-देनदार के कब्जे में नहीं रहती है और वह अदालत को संतुष्ट करने में विफल रहता है कि उसने मृतक की ऐसी संपत्ति को विधिवत लागू किया है जो उसके कब्जे में आ गई है, डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है निर्णय-देनदार उस संपत्ति की सीमा तक जिसके संबंध में वह अदालत को संतुष्ट करने में विफल रहा है जैसे कि डिक्री व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ थी। *पैतृक संपत्ति का दायित्व.- धारा 50 और धारा 52 के प्रयोजनों के लिए, एक पुत्र या अन्य वंशज के हाथों में संपत्ति जो एक मृत पूर्वज के ऋण के भुगतान के लिए हिंदू कानून के तहत उत्तरदायी है, जिसके संबंध में एक डिक्री जो हाथ में आ गई है उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में पुत्र या अन्य वंशज। *संपत्ति का बंटवारा या शेयर का बंटवारा.- जहां सरकार को राजस्व के भुगतान के लिए निर्धारित अविभाजित संपत्ति के विभाजन के लिए डिक्री है, या ऐसी संपत्ति के हिस्से के अलग कब्जे के लिए, संपत्ति का विभाजन या शेयर का पृथक्करण द्वारा किया जाएगा कलेक्टर या उनके द्वारा इस निमित्त प्रतिनियुक्त कलेक्टर का कोई राजपत्रित अधीनस्थ, विभाजन से संबंधित कानून (यदि कोई हो) के अनुसार, या ऐसी सम्पदा के शेयरों का अलग कब्जा।

PROCEDURE IN EXECUTION UNDER THE CODE OF CIVIL PROCEDURE *Powers of Court to enforce execution. Subject to such conditions and limitations as may be prescribed the Court may, on the application of the decree-holder, order execution of the decree- (a) by delivery of any property specifically decreed ; (b) by attachment and sale or by sale without attachment of any property ; (c) by arrest and detention in prison ; (d) by appointing a receiver ; or (e) in such other manner as the nature of the relief granted may require : {194.Ins.by Act 21 of 1936, s.2.} [Provided that, where the decree is for the payment of money, execution by detention in prison shall not be ordered unless, after giving the judgment-debtor an opportunity of showing cause why he should not be committed to prison, the Court for reasons recorded in writing, is satisfied- (a) that the judgment-debtor, with the object or effect of obstructing or delaying the execution of the decree,- (i) is likely to abscond or leave the local limits of the jurisdiction of the Court, or (ii) has, after the institution of the suit in which the decree was passed, dishonestly transferred concealed, or removed any part of his property, or committed any other act of bad faith in relation to his property, or (b) that the judgment-debtor has, or has had since the date of the decree, the means to pay the amount of the decree or some substantial part thereof and refuses or neglects or has refused or neglected to pay the same, or (c) that the decree is for a sum for which the judgment-debtor was bound in fiduciary capacity to account. ~Explanation.---- In the calculation of the means of the judgment-debtor for the purposes of clause (b), there shall be left out of account any property which, by or under any law or custom having the force of law for the time being in force, is exempt from attachment in execution of the decree.] *Enforcement of decree against legal representative.- (1) Where a decree is passed against a party as the legal representative of a deceased person, and the decree is for the payment of money out of the property if the deceased, it may be executed by the attachment and sale of any such property. (2) Where no such property remains in the possession of the judgment-debtor and he fails to satisfy the Court that he has duly applied such property of the deceased as is proved to have come into his possession, the decree may be executed against the judgment-debtor to the extent of the property in respect of which he has failed so to satisfy the Court in the same manner as if the decree had been against him personally. *Liability of ancestral property.- For the purposes of section 50 and section 52, property in the hands of a son or other descendant which is liable under Hindu law for the payment of the debt of a deceased ancestor, in respect of which a decree which has come to the hands of the son or other descendant as his legal representative. *Partition of estate or separation of share.- Where the decree is for the partition of an undivided estate assessed to the payment of revenue to the Government, or for the separate possession of a share of such an estate, the partition of the estate or the separation of the share shall be made by the Collector or any gazetted subordinate of the Collector deputed by him in this behalf, in accordance with the law (if any) for the time being in force relating to the partition, or the separate possession of shares, of such estates. नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत निष्पादन में प्रक्रिया * निष्पादन को लागू करने के लिए न्यायालय की शक्तियां। ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, न्यायालय, डिक्री-धारक के आवेदन पर, डिक्री के निष्पादन का आदेश दे सकता है- (ए) विशेष रूप से डिक्री किसी भी संपत्ति के वितरण द्वारा;

*अभियोग के सार में दिनांक, समय, स्थान और वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वे चीजें शामिल होंगी, जिनमें अपराध किया गया है। आरोप पत्र में अपराध की विभिन्न परिस्थितियों का उल्लेख है जिसमें कानून और धाराओं का कथित रूप से उल्लंघन किया गया है जो लिखित रूप में है। साथ ही, इसमें आरोपी को अपने ऊपर लगे आरोपों के पूरे विवरण से अवगत कराने के लिए समझाया गया एक रीड ओवर भी है। इससे आरोपी को अपना बचाव ठीक से करने में मदद मिलेगी। *न्यायाधीश को पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट के संबंध में आँख बंद करके आरोप तय करने का कोई अधिकार नहीं है। वह कानून की नई धाराएं जोड़ सकता है, अगर सामग्री है, तो कानून की धाराएं जो पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में उल्लिखित हैं। इसे कानून की किसी भी धारा में स्वीकार किया जाएगा। यदि आरोप का सार सुनने वाला अभियुक्त भी उसे दोषी ठहराता है कि वह दोषी है। लेकिन अगर वह दोषी नहीं होने का अनुरोध करता है, तो मुकदमा शुरू हो जाएगा। * सीआरपीसी की धारा 228 के तहत सत्र मामलों जैसे मामलों में आरोप तय किए जाते हैं, सीआरपीसी की धारा 240 के तहत पुलिस द्वारा स्थापित मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले आदिवासी और पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामले या आधार पर स्थापित किए जाते हैं Cr.PC की धारा 246 (1) के अनुसार निजी शिकायत का * सीआरपीसी की धारा 228 इस प्रकार है: ** ~ चार्ज का निर्धारण। (1) यदि, इस तरह के विचार और पूर्वोक्त सुनवाई के बाद, न्यायाधीश की राय है कि यह मानने का आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है जो- (ए) सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय नहीं है, वह आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर सकता है और आदेश द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुकदमे के लिए मामले को स्थानांतरित कर सकता है, और उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध के अनुसार विचार करेगा वारंट के मुकदमे की प्रक्रिया के साथ- पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित मामले; (बी) न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय है, वह आरोपी के खिलाफ लिखित रूप से आरोप तय करेगा। (2) जहां न्यायाधीश उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत कोई आरोप लगाता है, आरोप को पढ़ा जाएगा और आरोपी को समझाया जाएगा और आरोपी से पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध का दोषी है या होने का दावा करता है कोशिश की। * सीआरपीसी की धारा 240 इस प्रकार है: ** ~ प्रभार का निर्धारण। (1) यदि, इस तरह के विचार, परीक्षा, यदि कोई हो, और सुनवाई पर, मजिस्ट्रेट की राय है कि यह मानने का आधार है कि आरोपी ने इस अध्याय के तहत विचारणीय अपराध किया है, जो ऐसा मजिस्ट्रेट प्रयास करने के लिए सक्षम है और कौन सा, उसकी राय में, उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, वह आरोपी के खिलाफ लिखित रूप से आरोप तय करेगा। (2) तब आरोप को पढ़ा जाएगा और आरोपी को समझाया जाएगा, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह आरोपित अपराध का दोषी है या मुकदमा चलाने का दावा करता है। * सीआरपीसी की धारा 246 (1) इस प्रकार है:* ~प्रक्रिया जहां आरोपी को आरोपमुक्त नहीं किया जाता है। (1) यदि, जब ऐसा साक्ष्य लिया गया है, या मामले के किसी पिछले चरण में, मजिस्ट्रेट की राय है कि यह मानने का आधार है कि आरोपी ने इस अध्याय के तहत विचारणीय अपराध किया है, जिसके लिए ऐसा मजिस्ट्रेट सक्षम है कोशिश करें और जो, उसकी राय में, उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, वह आरोपी के खिलाफ लिखित रूप से आरोप तय करेगा।

FRAMING OF CHARGE UNDER CRIMINAL CASES *The framing of charge means defined as the specific writing by the Judge or Magistrate. It is done in the separate charge sheet and it contains material regarding specific accusation and the materials collected at the time of the investigation. It will contain the detail information of the crime which is charged. *The substance of accusation will contain the date, time, place, and the person against whom or the things, in which the crime is committed. In the charge sheet there contain different circumstances of the crime in which the law and sections allegedly violated that is in written form. Also, it has a read over explained to the accused of making him aware of the full particulars of the allegation against him. This will help the accused to take his defense properly.  *The Judge has no right to frame the charge blindly regarding the charge sheet filed by the police. He can add new sections of the law, if there are materials, along with the sections of law which are mentioned in the charge sheet filed by the police. It will be accepted in any section of the law. If the accused who hear the substance of accusation also plead him guilty that he is convicted. But if he pleads not to be guilty, the trial will begin.  *Charges are framed in the cases such as sessions cases under section 228 of Cr.P.C, Warrant cases tribal by Magistrate instituted by police under section 240 of Cr.P.C and Warrant cases tribal by Magistrate other than on police report or instituted on the basis of private complaint according to section 246 (1) of Cr.P.C.  *Section 228 of CrPC is as follows: * ~The framing of charge.  (1) If, after such consideration and hearing as aforesaid, the Judge is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence which-  (a) is not exclusively triable by the Court of Session, he may, frame a charge against the accused and, by order, transfer the case for trial to the Chief Judicial Magistrate, and thereupon the Chief Judicial Magistrate shall try the offence in accordance with the procedure for the trial of warrant- cases instituted on a police report;  (b) is exclusively triable by the Court, he shall frame in writing a charge against the accused.  (2) Where the Judge frames any charge under clause (b) of sub- section (1), the charge shall be read and explained to the accused and the accused shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried.  *Section 240 of CrPC is as follows: * ~ Framing of charge.  (1) If, upon such consideration, examination, if any, and hearing, the Magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this Chapter, which such Magistrate is competent to try and which, in his opinion, could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused.  (2) The charge shall then be read and explained to the accused, and he shall be asked whether he pleads guilty of the offence charged or claims to be tried.  *section 246 (1) of CrPC is as follows:* ~Procedure where accused is not discharged.  (1) If, when such evidence has been taken, or at any previous stage of the case, the Magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offence triable under this Chapter, which such Magistrate is competent to try and which, in his opinion, could be adequately punished by him, he shall frame in writing a charge against the accused.  आपराधिक मामलों के तहत आरोप तय करना * आरोप तय करने का अर्थ है न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा विशिष्ट लेखन के रूप में परिभाषित। यह अलग चार्जशीट में किया गया है और इसमें विशिष्ट आरोप के संबंध में सामग्री और जांच के समय एकत्र की गई सामग्री शामिल है। इसमें आरोपित अपराध की विस्तृत जानकारी होगी।

7. गवाहों की उपस्थिति और उनकी ओर से अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए जारी की गई कोई अनिवार्य प्रक्रिया लागू नहीं करनी चाहिए। 8. त्वरित, निष्पक्ष और सार्वजनिक परीक्षण होना चाहिए। 9. अभियुक्त सभी मामलों में कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपील कर सकता है।

LEGAL RIGHTS OF AN ACCUSED PERSON IN A CRIMINAL TRIAL *The three segments of Criminal Justice System viz., the police, the judiciary and the correctional institutions ought to function in harmonious and cohesive manner. But in practice, one often finds that it is not the case. The police, instead of protecting and promoting human rights, are often found to violate them. A person in custody of the police, an under-trial or a convicted individual does not lose his human and fundamental rights by virtue of incarceration. The Criminal laws in India also support aspects of arrest of an accused person and provides various rights to accused/arrested persons. There are some provisions which expressly and directly create important rights in favour of the accused/arrested person.  *In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial, by an impartial jury of the State and district where in the crime shall have been committed. introspection.  *The following are the rights of an accused during trail: 1. Accused supposed to be innocent until the opposing is proved beyond reasonable doubt. 2. Nature and cause of the accusation to be informed to him.  3. Every stage of the proceeding from the prosecution to proclamation of the judgment accused to be present and defend in person by counsel. 4.Silence of accused should not prejudice him in any manner. 5. Should not compel the accused to be a witness against himself. 6. Cross-examination and confrontment of witnesses against accused during the trail. Either party may utilize as part of its evidence the testimony of a witness who is deceased, out of or cannot with due diligence be found in, unavailable, or otherwise unable to testify, given in another case or proceeding, judicial or administrative, involving the same parties and subject matter, the adverse party having the opportunity to cross-examine him. 7. Should not impose any compulsory process issued to secure the attendance of witnesses and production of other evidence in his behalf. 8. Should have quick, impartial and public trial. 9. Accused can appeal in all cases in the manner prescribed by the law. एक आपराधिक मुकदमे में एक अभियुक्त व्यक्ति के कानूनी अधिकार *आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन खंड अर्थात पुलिस, न्यायपालिका और सुधारक संस्थाएं सामंजस्यपूर्ण और एकजुट तरीके से कार्य करें। लेकिन व्यवहार में, कोई अक्सर पाता है कि ऐसा नहीं है। पुलिस अक्सर मानवाधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के बजाय उनका उल्लंघन करती पाई जाती है। पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति, एक विचाराधीन या एक दोषी व्यक्ति कैद के कारण अपने मानव और मौलिक अधिकारों को नहीं खोता है। भारत में आपराधिक कानून भी आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के पहलुओं का समर्थन करते हैं और आरोपी/गिरफ्तार व्यक्तियों को विभिन्न अधिकार प्रदान करते हैं। कुछ प्रावधान हैं जो स्पष्ट रूप से और सीधे तौर पर आरोपी/गिरफ्तार व्यक्ति के पक्ष में महत्वपूर्ण अधिकार पैदा करते हैं। *सभी आपराधिक मुकदमों में, आरोपी को उस राज्य और जिले की निष्पक्ष जूरी द्वारा त्वरित और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा, जहां अपराध किया गया होगा। आत्मनिरीक्षण। * सुनवाई के दौरान अभियुक्त के अधिकार निम्नलिखित हैं: 1. अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि विरोध करने वाला उचित संदेह से परे साबित न हो जाए। 2. आरोप की प्रकृति और कारण उसे सूचित किया जाना। 3. अभियोजन पक्ष से निर्णय की उद्घोषणा तक की कार्यवाही के प्रत्येक चरण में अभियुक्त का उपस्थित होना और वकील द्वारा व्यक्तिगत रूप से बचाव करना। 4. आरोपी की चुप्पी से किसी भी तरह का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। 5. आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। 6. जिरह के दौरान आरोपियों के खिलाफ जिरह और गवाहों का आमना-सामना। कोई भी पक्ष अपने साक्ष्य के हिस्से के रूप में एक ऐसे गवाह की गवाही का उपयोग कर सकता है जो मृत हो गया है, या उचित परिश्रम के साथ नहीं पाया जा सकता है, अनुपलब्ध है, या अन्यथा गवाही देने में असमर्थ है, किसी अन्य मामले या कार्यवाही में दिया गया है, न्यायिक या प्रशासनिक, जिसमें शामिल है समान पक्ष और विषय वस्तु, प्रतिकूल पक्ष को उससे जिरह करने का अवसर मिलता है।