SEBC TO EWS 🚩

Open in Telegram

India133 579 Education75 888

1 367

Subscribers

No data24 hours

+17 days

-130 days

640

Post views

No data24 hours

No data48 hours

46.82%

Engagement rate

No data

Posts per day

Ads index

beta

Posts Archive

1 367

राज्यात मराठा आरक्षण बाबत सुरू असलेल्या घडामोडी बाबत ची पार्श्वभूमी समजून घेण्याकरिता एक लेख मराठा आरक्षण (२०१४ ते २०२५) Round -1 ( जुलै 2014- नोव्हेंबर - 2014) जुलै २०१४ - तत्कालीन राज्यसरकार कडून अध्यादेश जारी करून ESBC प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला राज्यात 52% च्या वर जाऊन 16% आरक्षण दिले तसेच या व्यतिरिक्त 5% आरक्षण मुस्लिम समाजाला देखील देण्यात आले त्यामुळे राज्यात एकूण आरक्षण त्या काळाकरिता 73% पर्यंत गेले होते. नोव्हेंबर-2014 सदर 16% व 5% आरक्षणाच्या वापरावर मा. उच्च न्यायालय (मुंबई ) ने स्थगिती दिली Round-1 मध्ये दिलेले मराठा आरक्षण रद्द होण्याचे मुख्य कारणे म्हणजे 1. मागास वर्ग आयोगाची कोणतीही शिफारस/ अहवाल नसताना आरक्षण दिले गेले 2. इंद्रा सहानी प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 जजेस च्या घटनापीठाने घालून दिलेल्या 50% मर्यादेच्या वर जाऊन आरक्षण देण्यात आलेले होते. जुलै - 2016 ते 2017 - कोपर्डी येथील घटनेनंतर राज्यभर सुरू झालेल्या मराठा क्रांती मोर्चा द्वारे पुन्हा मराठा आरक्षणाची जोरदार मागणी 9 जून 2017 - राज्य सरकार मार्फत निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड यांचे अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण लागू करण्याकरिता न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग तयार करण्यात आला. 15 नोव्हेंबर 2018 - मराठा समाजाचा संपूर्ण सामाजिक शैक्षणीक व आर्थिक अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल गायकवाड आयोगामार्फत राज्यशासनाकडे सादर करण्यात आला. Round -2 (नोव्हेंबर- 2018 ते मे- 2021) 30 नोव्हेंबर 2018 - राज्य सरकार मार्फत गायकवाड आयोगाच्या शिफारसी मान्य करत 50% च्या वर जाऊन पुन्हा 16% आरक्षण SEBC ACT-2018 पारित करून मराठा समाजाला लागू करण्यात आले. सदर आरक्षण लागू केल्या मुळे राज्यात एकूण आरक्षण 52+16=68% इतके झाले. फेब्रुवारी- 2019 - खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागास घटकांकरिता 10% EWS आरक्षण राज्य सरकार मार्फत राज्यात लागू करण्यात आले.मराठा समाजाचा यात समावेश न्हवता कारण मराठा समाजाला SEBC आरक्षण लागू होते. 27 जून- 2019 - मा. उच्च न्यायालय (मुंबई ) यांचे कडून SEBC ACT - 2018 वैध असल्याबाबत निर्णय जाहीर झाला.. आरक्षण मर्यादा 16% वरून कमी करून 13% नोकरीत व 12% शिक्षणात असे कमी करण्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने पारित केले. (सदर निकालाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले) 9 सप्टेंबर 2021 - मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडून SEBC ACT - 2018 (मराठा आरक्षणास) च्या वापरास अंतरिम स्थगिती देण्यात आली. 5 मे 2021 - मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 जजेस च्या घटनापीठाच्या आदेशान्वये SEBC ACT -2018 (मराठा आरक्षण) रद्द करण्यात आला. Round-2 मध्ये दिलेले मराठा आरक्षण रद्द होण्याची मुख्य कारणे 1. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगामार्फत शिफारस करण्यात आलेले मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण हे 50% च्या वर जाऊन आरक्षण देण्याकरिता असलेल्या अटी मध्ये बसत नाही. त्या शिफारसी च्या आधारावर 52% च्या मर्यादेचा भंग करता येणार नाही. 2. 52% ची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याने इंद्रा सहानी खटल्यात घालून दिलेल्या मर्यादेचा भंग झाला असल्याने मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले. मे 2021 ते फेब्रुवारी 2024 - मराठा समाजाचा 10% EWS आरक्षणात समावेश करून EWS आरक्षणातून मराठा समाजाला आरक्षणाचे लाभ देण्यात आले. 29 ऑगस्ट 2023 - मा.आंदोलन कर्ते यांचे नेतृत्वात मराठा व कुणबी एकच असून त्याद्वारे इतर मागास प्रवर्ग (OBC) प्रवर्गातून म्हणजेच घटनेच्या 16(4) करिता घालून दिलेली 52% ची मर्यादा न ओलांडता मराठा समाजाला OBC प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करता उपोषण/आंदोलन सुरू करण्यात आले. तसेच मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधून त्यांना OBC आरक्षणाचे लाभ देण्याची देखील मागणी करण्यात आली. मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्याकरिता राज्य सरकार मार्फत मा. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. Round-3 (फेब्रुवारी -2024 ते ऑगस्ट 2025) फेब्रुवारी 2024 - राज्यसरकार मार्फत पुन्हा SEBC ACT- 2024 पारित करून मराठा समाजाला पुन्हा 16(4) कलमानुसार देण्यात येणाऱ्या आरक्षणास लागू असलेली 52% मर्यादा ओलांडून पुन्हा 10% आरक्षण लागू करण्यात आले.. सदर आरक्षण लागू झाल्यामुळे मराठा समाजाला EWS प्रवर्गातील आरक्षणाचे लाभ बंद झाले.. मार्च 2024 - सदर SEBC ACT- 2024 या कायद्याला मा. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जनहित याचिका द्वारे आव्हान देण्यात आले असून त्यावरील सुनावणी मा. न्यायालयात प्रलंबित आहे. 13 सप्टेंबर 2025 रोजी सदर सुनावणीची पुढची तारीख आहे..

1 367

LCHALLENGE TO SEBC ACT-2024 BOMBAY HIGH COURT Full Bench PREVIOUS DATE - 20/08/2025 NEXT DATE :- 13/09/2025 (Saturday )@ 11 Am Full Day..

1 367

Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb

1 367

CHALLENGE TO SEBC ACT-2024 BOMBAY HIGH COURT Full Bench PREVIOUS DATE - 02/08/2025 NEXT DATE :- 20/08/2025 @ 3 Pm

1 367

SEBC TO EWS CASE SUPREME COURT CHALLENGE TO BOMBAY HC ORDER PREVIOUS DATE:- 04/08/25 NEXT DATE :- 07/10/25 (Division Bench :- Hon.Justice Surya Kant & Hon.Justice JOYMALYA BAGCHI)

1 367

CHALLENGE TO SEBC ACT-2024 BOMBAY HIGH COURT Full Bench PREVIOUS DATE - 19/07/2025 NEXT DATE :- 02/08/2025

1 367

SEBC TO EWS CASE SUPREME COURT CHALLENGE TO BOMBAY HC ORDER PREVIOUS DATE:- 02/05/25 NEXT DATE :- 04/08/25 (Division Bench :- Hon.Justice Surya Kant & Hon.Justice NONGMEIKAPAM KOTISWAR SINGH)

1 367

CHALLENGE TO SEBC ACT-2024 BOMBAY HIGH COURT NEXT DATE :- 18/07/2025

1 367

SEBC TO EWS CASE SCI Order Dt. :- 02/05/2025

1 367

Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb

1 367

SEBC TO EWS CASE SUPREME COURT CHALLENGE TO BOMBAY HC ORDER PREVIOUS DATE:- 02/05/25 NEXT DATE :- 04/08/25 (Division Bench :- Hon.Justice Surya Kant & Hon.Justice NONGMEIKAPAM KOTISWAR SINGH)

1 367

सध्या काही insta fb वर live येऊन सरकारी कार्यालयात घुसतात. कर्मचाऱ्यांना ID कार्ड कुठे, time किती झाला, फुकटचा पगार घेतात का, अक्कल नाही का वैगेरे घालून पाडून बोलतात. Camera दिसला की आवाज अजूनच वाढतो. Video viral झाला की त्या खाली लोक घाण घाण कंमेंट्स करून शिव्या देतात.. यावर शासनाने नक्कीच काहीतरी करायला हवं. कोणी चांगला अधिकारी कर्मचारी असेल तर असल्या viral video मुळे नाहक बदनामी होते व खच्चीकरण होतं.सध्या शासकीय कर्मचारी अधिकारी दिसला की त्याला प्रचंड troll केलं जात. मुळात काहींची वृत्ती जळावू असते व काहींना चिरीमिरी ची अपेक्षा असते. हे थांबलं पाहिजे नाहीतर शासकीय job करायला भीती वाटेल....प्रसिद्धी ची हाव आणि views साठी काहींनी चालवलेला हा धंदा आहे. तुम्ही कामचुकार कर्मचाऱ्यांना जबाब विचारा ना,पण त्यात शिव्या आणि अरेरावी नको. नक्कीच सरकारी अधिकारी कर्मचारी answerable आहे पण तो तुमचा घरगडी नाही 🔥 #Forwarded

1 367

SEBC TO EWS CASE SC Order Dt. 17/03/25

1 367

SEBC TO EWS CASE SUPREME COURT CHALLENGE TO BOMBAY HC ORDER PREVIOUS DATE:- 17/03/25 NEXT DATE :- 02/05/25 (Division Bench :- Hon.Justice Surya Kant & Hon.Justice NONGMEIKAPAM KOTISWAR SINGH)

1 367

SEBC TO EWS CASE SUPREME COURT CHALLENGE TO BOMBAY HC ORDER PREVIOUS DATE:- 19/12/24 NEXT DATE :- 17/03/25 (Division Bench :- Hon.Justice Surya Kant & Hon.Justice NONGMEIKAPAM KOTISWAR SINGH)

1 367

SEBC TO EWS CASE SUPREME COURT CHALLENGE TO BOMBAY HC ORDER PREVIOUS DATE:- 19/12/24 Mentioned by Petitioner on 17/02/25 NEXT DATE :- 05/03/25 (Division Bench :- Hon.Justice Surya Kant & Hon.Justice NONGMEIKAPAM KOTISWAR SINGH)

1 367

CHALLENGE TO SEBC ACT-2024 BOMBAY HIGH COURT NEXT DATE :- 14/01/2025

1 367

१. सार्वजनिक बांधकाम विभाग - श्री. एकनाथ गंगुबाई संभाजी शिंदे (कॅबिनेट मंत्री, सार्वजनिक उपक्रम ) श्री.शिवेंद्रसिंहराजे अरुणाराजे अभयसिंहराजे भोसले (कॅबिनेट मंत्री, सार्वजनिक उपक्रम वगळून) श्री. इंद्रनील अनिता मनोहर नाईक (राज्यमंत्री) २. जलसंपदा विभाग - श्री. राधाकृष्ण सिंधुताई एकनाथ विखे-पाटील (कॅबिनेट मंत्री, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ ) श्री.गिरीष गीता दत्तात्रय महाजन (कॅबिनेट मंत्री, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ,विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ) ३. मृद व जलसंधारण विभाग श्री. संजय प्रमिला दुलीचंद राठोड (कॅबिनेट मंत्री ) श्री. इंद्रनील अनिता मनोहर नाईक (राज्यमंत्री)