SEBC TO EWS 🚩

Open in Telegram

India133 579 Education75 888

1 367

Subscribers

No data24 hours

+17 days

-130 days

640

Post views

No data24 hours

No data48 hours

46.82%

Engagement rate

No data

Posts per day

Ads index

beta

Data loading in progress...

Similar Channels

359.9K

🚨𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗘𝗥'𝗦 𝗖𝗟𝗨𝗕🚨

75.1K

Balasaheb Shinde sir (The Winner Study Center)

7.5K

GS By Sagar Sonawane sir

More channels

Incoming and Outgoing Mentions

---

Attracting Subscribers

February '26

in 0 channels

January '26

in 0 channels

Get PRO

December '25

in 0 channels

Get PRO

November '25

+10

in 0 channels

Get PRO

October '25

+10

in 0 channels

Get PRO

September '25

+30

in 1 channels

Get PRO

August '25

+20

in 0 channels

Get PRO

July '25

+12

in 0 channels

Get PRO

June '25

+13

in 0 channels

Get PRO

May '25

+15

in 0 channels

Get PRO

April '25

+18

in 0 channels

Get PRO

March '25

+45

in 0 channels

Get PRO

February '25

in 0 channels

Get PRO

January '25

in 0 channels

Get PRO

December '24

in 0 channels

Get PRO

November '24

+15

in 0 channels

Get PRO

October '24

+17

in 0 channels

Get PRO

September '24

+19

in 0 channels

Get PRO

August '24

+59

in 0 channels

Get PRO

July '24

+172

in 0 channels

Get PRO

June '24

+98

in 0 channels

Get PRO

May '24

+122

in 1 channels

Get PRO

April '24

+108

in 1 channels

Get PRO

March '24

+272

in 1 channels

Get PRO

February '24

+74

in 0 channels

Get PRO

January '24

+82

in 0 channels

Get PRO

December '23

+131

in 4 channels

Get PRO

November '23

+34

in 2 channels

Get PRO

October '23

+120

in 3 channels

Get PRO

September '23

+658

in 0 channels

Date	Subscriber Growth	Mentions	Channels
20 February	0
19 February	+1
18 February	0
17 February	0
16 February	0
15 February	0
14 February	+1
13 February	+1
12 February	0
11 February	0
10 February	0
09 February	0
08 February	0
07 February	0
06 February	0
05 February	0
04 February	0
03 February	0
02 February	0
01 February	0

Channel Posts

जस्टिस सूर्यकांता भारताचे नवे मुख्य न्यायाधीश...! २४ नोव्हेंबर रोजी शपथविधी....! शपथविधीसाठी भूटान, केनिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल ,श्रीलंका चे मुख्य न्यायाधीश उपस्थित राहणार.....!

2	CHALLENGE TO SEBC ACT-2024 BOMBAY HIGH COURT FULL BENCH NEXT DATE :- 15/10/2025	665
3	No text...	1 021
4	No text...	1 389
5	One More Open :-292.50 SEBC :- 281.00 OBC :- 276.00 EWS :- 260 SEBC ⚖EWS ⚖ OBC	1 557
6	CHALLENGE TO SEBC ACT-2024 BOMBAY HIGH COURT FULL BENCH NEXT DATE :- 4/10/2025 (SATURDAY)	1 526
7	दि. ०९/०९/२५ रोजी मा.उच्च न्यायालय (मुंबई) येथे राज्यसरकार मार्फत दि. ०२/०९/२५ रोजी मराठा समाजातील व्यक्तींना हैदराबाद गॅझेटीअर मधील नोंदी नुसार मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा दाखले देण्याबाबत ची कार्यपद्धती निश्चित करण्याकरिता जारी केलेल्या शासन निर्णयाला काही संघटनांनी जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे...	1 508
8	आपण SEBC TO EWS या चॅनेल मार्फत वारंवार कुणबी नोंदी नसलेल्या तसेच OBC आरक्षणात जाऊ इच्छित नाही अशा मराठा उमेदवारांना EWS आरक्षण चे महत्व समजावून सांगितले आहे... SEBC ACT -2024 मुळे नक्की कोण फायद्यात व कोण तोट्यात याबाबत सविस्तर लेख SEBC ACT-2024 फेब्रुवारी -24 मध्ये लागू झाल्यानंतर 17 एप्रिल 2024 रोजी आम्ही टाकला होता... मा. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षण देण्यामागे जो BASIC CONCEPT/PRINCIPAL विचारात घेतला होता... त्याचा खऱ्या अर्थाने आता सद्यस्थितीत अंमल होतोय का नाही? याचा विचार करण्याची आता आवश्यकता राज्यातील सर्वच घटकांनी करण्याची वेळ आलेली आहे.... जे 50% च्या वरचे न टिकणारे आरक्षणाची मागणी मराठा समाजाची नसताना SEBC ACT-24 लागू करून मराठा उमेदवारांचा EWS चा दरवाजा बंद करण्यात आला....त्याचा परिणाम दि.९/९/२०२५ रोजी लागलेल्या राज्यसेवा निकालामध्ये दिसून येत आहे.... SC प्रवर्ग करिता निश्चित करण्यात आलेल्या CUTOFF पेक्षा EWS प्रवर्गाचा CUTOFF कमी लागला आहे...याबाबत आपण 17 एप्रिल 2024 रोजी लेख टाकला होता.... मराठा समाज (कुणबी मार्गे ओबीसी त जाऊ इच्छिणारे सोडून) मधील उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात SEBC ACT -2024 बाबत सुरू असलेल्या सुनावणीकडे लक्ष्य द्या..13 SEP 2025 रोजी सुनावणी आहे.....या केस च्या अंतिम निकालात मुंबई उच्च न्यायालयाने SEBC ACT -2024 रद्द केला तर मराठा समाजाला पुन्हा EWS मध्ये घरवापसी मिळू शकते यात खुल्या गटसह सर्व समाजातील उमेदवाराचा फायदा होईल....👍👍	1 521
9	OPEN :- 507.50 SEBC :- 490 OBC :-485.50 SC :-445.75 EWS :- 445.00	1 001
10	Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb	1 202
11	सरसकट १९९२ पूर्वी मराठा समाजातील च काही गटाचा कुणबी म्हणून ओबीसी यादीतील ८३ क्रमांकावर समावेश करण्यात आलेला आहे... त्यामुळे शासन निर्णय काढून ओबीसी मध्ये जायचा असेल तर कुणबी मार्गेच जावं लागेल... परंतु जर सरसकट मराठा समाजाचा इतर मागास प्रवर्ग यादीत आता समावेश करावयाचा असेल तर त्याकरिता इंद्रा सहानी प्रकरणातील निकालानुसार कार्यवाही करून म्हणजेच राज्य मागास वर्ग आयोगाने मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिक अभ्यास करून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या parameters प्रमाणे अभ्यास करून अहवाल सादर करावा लागेल. आयोगाने मराठा समाज OBC मध्ये समाविष्ठ करण्याकरिता कायदेशीर शिफारस करणे आवश्यक आहे.. त्यानंतर राज्य सरकार मराठा जातीचा इतर मागास प्रवर्ग च्या यादी मध्ये समावेश करू शकते.. मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल व शिफारस भविष्यात न्यायालयीन कसोटीवर टिकणे देखील आवश्यक आहे...	1 275
12	Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb	986
13	शासन निर्णय - १३ एप्रिल १९६८	1 094
14	Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb	1 084
15	शासन निर्णयाला न्यायालयातही टिकण्याबाबत काही भीती नाही असे आमचे मत आहे...	1
16	एखादी जात इतर मागास प्रवर्ग (OBC Reservation Quota) आरक्षणात टाकणे इतके कठीण का आहे? 👉९ जजेस असलेल्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा सहानी खटल्याचा दि. १६ नोहेंबर १९९२ रोजी जाहीर केलेला निकाल..... 🔹 इंद्रा सहानी (मंडल) निकालापूर्वी – (१६ नोहेंबर १९९२ पूर्वी) राज्य सरकारचे अधिकार: कोणताही समाज/जात मागासवर्ग (OBC) म्हणून राज्य सरकार स्वतंत्रपणे केवळ शासन निर्णय जारी करून घोषित करू शकत होते. आरक्षणाची मर्यादा नव्हती: एकूण आरक्षणासाठी (SC + ST + OBC) ५०% ची मर्यादा ठामपणे नव्हती. निकष वेगवेगळे: प्रत्येक राज्य वेगवेगळ्या निकषांवर (शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक) जाती OBC यादीत समाविष्ट करत होते. न्यायालयाचा हस्तक्षेप कमी: फारच मनमानी असल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करीत होते, पण एकसमान नियम नव्हते. 🔹 इंद्रा सहानी निकालानंतर – (१६ नोहेंबर १९९२ नंतर) ५०% ची मर्यादा: सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की SC + ST + OBC मिळून आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसावे (अपवादात्मक परिस्थिती वगळता). सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा: जातीचा समावेश फक्त सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा या निकषावरच करता येईल; फक्त आर्थिक आधारावर नाही. क्रीमी लेयर वगळणे: OBC मधील सामाजिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या प्रगत घटकांना (Creamy Layer) आरक्षणातून वगळणे बंधनकारक. स्थायी आयोग: केंद्र व राज्य स्तरावर मागासवर्ग आयोग (Backward Class Commission) स्थापन करण्याचे निर्देश. न्यायालयीन तपासणी कडक: कोणतीही नवीन जात OBC यादीत समाविष्ट करण्यासाठी आयोगाचा अहवाल, क्रीमी लेयरची अट आणि ५०% मर्यादा पाळणे बंधनकारक.... वरील नियम लागू झाल्यामुळे इतर मागास प्रवर्गात एखादी जात टाकणे इतके सोपे राहिले नाही... शासन निर्णय १३ नोव्हेंबर १९६७ नुसार मागास प्रवर्गाची यादी शासनाने घोषित केलेली आहे या यादी मध्ये टप्या टप्प्याने सुधारणा करत विविध जाती या मध्ये राज्य सरकार ने शासन आदेश जारी करत टाकल्या उदा. १३ एप्रिल १९६८ रोजी च्या शासन निर्णयानुसार तेली व माळी या दोन जाती १८१ व १८२ क्रमांक म्हणून टाकण्यात आल्या... हे सर्व केवळ शासन निर्णय जारी करून १६ नोव्हेंबर १९९२ पूर्वी पर्यंत शासनाला करता येणे शक्य होते. त्यानंतर शासनाने एकही जात नव्याने त्या यादीत आमच्या माहिती प्रमाणे केवळ शासन आदेश जारी करून टाकली नाही...टाकली असली तरी ते न्यायालयात challenge न झाल्यामुळे काही त्याबाबत निर्णय आला नसावा... मंडल आयोग व महाराष्ट्र राज्य (२३ मार्च १९९४) २३ मार्च १९९४ पूर्वी २३ मार्च १९९४ रोजीचा शासन आदेश जारी होण्यापूर्वी राज्यात आरक्षण टक्केवारी खालील प्रमाणे होती.. अनुसूचित जाती : १३% अनुसूचित जमाती: ७ % विमुक्त जाती व भटक्या जाती : ४% इतर मागास प्रवर्ग : १० % एकूण : ३४ % म्हणजेच SC -13% ST- 7% OBC -( 4+10=14%) होते.. २३ मार्च १९९४ नंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याकरिता राज्य शासनाने शासन निर्णय जारी करत आरक्षण मर्यादा १६% वाढवून एकूण आरक्षण मर्यादा ५०% केली तसेच याच दिवशी विशेष मागास प्रवर्ग तयार करून ५०% च्या वर २ % अतिरिक्त आरक्षण SBC (Special Backward Class) म्हणून शासन निर्णय काढून जाहीर केले...म्हणून राज्यात जातीवर आधारित एकूण आरक्षण मर्यादा २३ मार्च १९९४ पासून ५२% आहे... २३ मार्च १९९४ नंतर आरक्षण टक्केवारी अनुसूचित जाती : १३% अनुसूचित जमाती: ७ % विमुक्त जाती व भटक्या जाती(VJNT): ३% भटक्या जाती - ब (NT-B) : २.५% भटक्या जाती - क (NT-C) : ३.५% भटक्या जाती - ड (NT-D) : २ % इतर मागास प्रवर्ग (OBC): १९ % विशेष मागास प्रवर्ग (SBC): २% एकूण : ५२% VJNT, NT-B,C,D SBC हे OBC आरक्षणाचेच भाग असून ओबीसी प्रवर्गाचे उपवर्गीकरण (Sub Categorisation) त्यानुसार केले आहे त्यामुळे एकूण OBC प्रवर्गाची टक्केवारी ही राज्यात वर्गीकरण पकडून ३२% आहे.. २३ मार्च १९९४ रोजी अनेक जाती केवळ एका शासन निर्णयाने आरक्षणात टाकल्या असा समज अनेक लोकांचा सामाजिक स्तरावर आहे परंतु सत्य परिस्थितीमध्ये या जाती १६ नाहेंबर १९९२ पूर्वी मागास घोषित होत्या...(१९९२ पूर्वीच्या विविध शासन निर्णयानुसार) OBC चे एकूण आरक्षण राज्यात एकाच दिवशी १८% ने वाढले याला आधार म्हणजे मंडल आयोगाच्या शिफारसी व इंद्रा सहानी खटल्यातील मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होता.... त्यामुळे सद्यस्थितीत राज्यात OBC प्रवर्गामध्ये जी भीती आहे की मराठा समाज सरसकट OBC मध्ये टाकला जाऊ शकतो याला न्यायालयीन आधार नाही केवळ शासन निर्णय काढून तसे करता येणार नाही....म्हणून राज्य सरकार व मराठा समाजातील अभ्यासक यांनी मराठा जाती मधील ज्या लोकांकडे कुणबी पुरावा आहे किंवा ते कुणबी असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र घेऊन वगैरे अशा पद्धतीने मराठा समजला कुणबी मार्गे ओबीसी मध्ये Optional प्रवेश दिलेला आहे....त्यामुळे केवळ सदर शासन निर्णयाने सरसकट नवीन जात OBC मध्ये टाकली नसल्याने सदर	1 142
17	This is also IMP Factor.... 1.MARATHA ⏩ Kunbi Nond ⏩ OBC (Optional Reservation jyana ghyacha toch nond shodhel ani OBC t jail) 2.Sarsakat Maratha to OBC (Risky Option Becoz EWS Door Entirely Closed for Maratha Community for Lifetime This is dangerous becoz Competition in OBC is very heavy as Compared to EWS Reservation) 3.SEBC (10% Reservation Challenge ahe HC Bombay madhe te Upheld nahi zhala tar EWS ha option Sadhyastitit Maratha Community karta lagu kela jail)	1 212
18	Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb	1 229
19	राज्य सरकार समोरील आव्हाने .... 1. ROUND-3 मध्ये दिलेले आरक्षण मा. उच्च न्यायालय त्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयात टिकवणे 2. सद्यस्थिती मध्ये OBC प्रवर्गाचे आरक्षण डिस्टर्ब न करता मराठा समाजाला न्याय पालिकेत टिकेल व घटनेच्या चौकटीत बसेल अशा प्रकारे काहीतरी मार्ग काढून टिकवू आरक्षण देणे..52% ची मर्यादा ही इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 16(4) कलमांतर्गत लागू करण्यात येणाऱ्या आरक्षणकरीता घातली आहे...EWS आरक्षण घटना दुरूस्ती करून 16(6) कलम लागू करून 50% च्या मर्यादे पलीकडे जाऊन आरक्षण दिला आहे...तश्या प्रकारे घटना दुरूस्ती सारखा उपाय तज्ञ लोकांचे अभिप्राय घेऊन राबवणे.. परंतु तसा उपाय न्यायपालिकेत कितपत टिकेल हा पुन्हा प्रश्न आहेच..(आरक्षण मर्यादा 52% च्या वर गेली की कोर्टात challenge होत आहे मागे 2 वेळा असा झाला आहे व मराठा समाजाच मोठा नुकसान 2 ही वेळेस झालेलं आहे..3 ryanda सुद्धा तेच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही) 3. मराठा समाजाच्या जास्तीत जास्त कुणबी नोंदी शोधून त्यामार्फत OBC आरक्षण देणे 4. मा. आंदोलन कर्ते यांची मागणी मराठा कुणबी एकच घोषित करून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या ही आहे ह्या मागणीचा सर्वपक्षाच्या नेते मंडळी नि एकत्र बसून सर्वसमावेशक चर्चा करून सर्व घटकातील प्रमुख अभ्यासू लोकांशी चर्चा करून निर्णय घेणे...	4
20	29 ऑगस्ट 2025 - मराठा आरक्षण आंदोलन कर्ते यांचे मार्फत मुंबई मध्ये पुन्हा मराठा समाजाला 52 % मर्यादेच्या आत राहून मराठा समाजाच्या न्या.शिंदे समिती मार्फत सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदी विचारात किंवा नोंदीचा आधार घेऊन मराठा कुणबी एकच असल्याबाबत शासनाने निर्णय घेऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण लागू करावे याकरता उपोषण सुरू	1 590

View all posts