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हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सरकार ने ‘अपने मेरिट’ (Own Merit) के नियम को लेकर स्थिति साफ कर दी है। अब अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का कोई अभ्यर्थी बिना किसी छूट का लाभ लिए सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर या अधिक मेरिट हासिल करता है तो उसका चयन आरक्षित कोटे में नहीं, बल्कि अनारक्षित सीट पर किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं। छूट ली तो आरक्षित सीट में होगा चयन सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को यदि चयन प्रक्रिया में आयु सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा के अवसर या अन्य किसी तरह की छूट मिली है तो उसका चयन आरक्षित पद के विरुद्ध ही माना जाएगा। वहीं, बिना किसी छूट के सामान्य मानकों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी को अनारक्षित पद में समायोजित किया जाएगा। क्षैतिज आरक्षण में भी लागू होगा नियम पूर्व सैनिक, पूर्व सैनिकों के आश्रित, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी और अंत्योदय/बीपीएल जैसी क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। इन वर्गों का अभ्यर्थी यदि बिना छूट के सामान्य मेरिट में स्थान बनाता है तो उसे पहले मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट दी जाएगी। पहले मेरिट, फिर क्षैतिज आरक्षण सरकार ने क्षैतिज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की है। पहले संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी की मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। इसके बाद देखा जाएगा कि चयनित अभ्यर्थियों में क्षैतिज आरक्षण वाली श्रेणी के कितने उम्मीदवार पहले से शामिल हैं। निर्धारित संख्या पूरी होने पर अतिरिक्त चयन नहीं होगा। संख्या कम होने पर मेरिट सूची में नीचे के अभ्यर्थियों की जगह संबंधित क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला सरकार ने अपने निर्देशों में राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है। इन फैसलों में मेरिट और क्षैतिज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। 2014 के निर्देश इस सीमा तक खत्म सरकार ने 12 दिसंबर 2011 को जारी निर्देशों को दोहराते हुए 12 नवंबर 2014 के निर्देशों को इस सीमा तक समाप्त कर दिया है। सभी संबंधित संस्थानों को नए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।