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| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 10 Noyabr | 0 | |||
| 09 Noyabr | 0 | |||
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Kanal postlari
Regarding filling up of various vacant posts on Secondment basis etc in the HP Rajya Chayan Aayog.
| 2 |  Matn yo'q... | 181 |
| 3 |  Matn yo'q... | 199 |
| 4 |  कर्मचारी एक्ट 3361/2025 से संबंधित केस मामले में जजमेंट से हुए फैसले सभी लाभ देने को आज सचिवालय कमेटी की बैठक होगी।
कर्मचारी को सभी लाभ देने के लिए सबसे बड़ी बैठक माना जा रहा है।
हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है।
नहीं तो पंजाब के मुख्य सचिव की तरह कही अधिकारी पर करोड़ो का कॉस्ट लगे।
इसलिए आज सबसे अहम बैठक माना जा रहा है। | 326 |
| 5 | हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सरकार ने ‘अपने मेरिट’ (Own Merit) के नियम को लेकर स्थिति साफ कर दी है। अब अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का कोई अभ्यर्थी बिना किसी छूट का लाभ लिए सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर या अधिक मेरिट हासिल करता है तो उसका चयन आरक्षित कोटे में नहीं, बल्कि अनारक्षित सीट पर किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए सभी सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और संबंधित संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं।
छूट ली तो आरक्षित सीट में होगा चयन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को यदि चयन प्रक्रिया में आयु सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा के अवसर या अन्य किसी तरह की छूट मिली है तो उसका चयन आरक्षित पद के विरुद्ध ही माना जाएगा। वहीं, बिना किसी छूट के सामान्य मानकों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी को अनारक्षित पद में समायोजित किया जाएगा।
क्षैतिज आरक्षण में भी लागू होगा नियम
पूर्व सैनिक, पूर्व सैनिकों के आश्रित, स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी और अंत्योदय/बीपीएल जैसी क्षैतिज आरक्षण श्रेणियों के लिए भी यही व्यवस्था लागू होगी। इन वर्गों का अभ्यर्थी यदि बिना छूट के सामान्य मेरिट में स्थान बनाता है तो उसे पहले मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट दी जाएगी।
पहले मेरिट, फिर क्षैतिज आरक्षण
सरकार ने क्षैतिज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की है। पहले संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी की मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। इसके बाद देखा जाएगा कि चयनित अभ्यर्थियों में क्षैतिज आरक्षण वाली श्रेणी के कितने उम्मीदवार पहले से शामिल हैं। निर्धारित संख्या पूरी होने पर अतिरिक्त चयन नहीं होगा। संख्या कम होने पर मेरिट सूची में नीचे के अभ्यर्थियों की जगह संबंधित क्षैतिज आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला
सरकार ने अपने निर्देशों में राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया है। इन फैसलों में मेरिट और क्षैतिज आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।
2014 के निर्देश इस सीमा तक खत्म
सरकार ने 12 दिसंबर 2011 को जारी निर्देशों को दोहराते हुए 12 नवंबर 2014 के निर्देशों को इस सीमा तक समाप्त कर दिया है। सभी संबंधित संस्थानों को नए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। | 268 |
| 6 | Document 6.pdf | 432 |
| 7 | If anybody wants to share their Journey, Experiences and Success with PrepShine , Kindly fill below mentioned Questionnaire.
And then send this to us along with your HD photo.
( Early life and family background
About education
Your struggle or hustle
How the journey begins
Turning point
Final triumph
Feelings at the time of result
Preparation strategy
About your particular field
Piller of strength
A message for all )
Thank you and Best Wishes 🇮🇳
Regards : Team PrepShine | 396 |
| 8 | सरकारी अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा 30 हजार से 80 हजार रुपये की लागत में उपलब्ध करवाई जा रही है, जबकि निजी अस्पतालों में इसका खर्च सामान्यतः 5 लाख रुपये से अधिक होता है।
IGMC शिमला को राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान के रूप में और मजबूत करते हुए मरीज-केंद्रित एवं विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिमाचल के वित्तीय संसाधनों को मजबूत कर राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
भाखड़ा परियोजना से हिमाचल के लगभग 7,000 करोड़ रुपये के वैध अधिकार के लिए सरकार प्रयासरत है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।
शानन, बैरासूल, वाटर सेस और चंडीगढ़ से जुड़े हिमाचल के वैध अधिकारों की भी सरकार मजबूती से पैरवी कर रही है। | 488 |
| 9 | 🇮🇳 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के प्रमुख ऐलान एवं संबोधन के बुलेट पॉइंट
‘अपना परिवार सुखी परिवार’ योजना 2 अक्टूबर, 2026 से शुरू की जाएगी। योजना के तहत चिन्हित 1.80 लाख जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अगले दो वर्षों तक विशेष सहायता दी जाएगी।
‘इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना’ का पायलट चरण 2 अक्टूबर से 21 आईसीडीएस ब्लॉकों में शुरू होगा। छह माह बाद समीक्षा के आधार पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
कक्षा-IV कर्मचारियों को इसी माह वेतन बकाया राशि के रूप में अतिरिक्त 20 हजार रुपये दिए जाएंगे।
वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त कक्षा-III पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को 35 प्रतिशत तथा कक्षा-I एवं II पेंशनरों को 15 प्रतिशत पेंशन बकाया राशि इसी माह दी जाएगी।
इन बकाया भुगतानों पर प्रदेश सरकार लगभग 281 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से 100 नए CBSE स्कूल खोले जाएंगे।
इस माह से 31 मार्च, 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टरों को 31 मार्च, 2027 तक सेवा में बने रहने का अवसर दिया जाएगा।
लगभग 9,000 आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन 5,800 से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया गया।
NHM में सात वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2026 से संशोधित वेतन का लाभ मिलेगा।
NHM के तहत आउटसोर्स स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, ओटीए और लैब टेक्नीशियन को 25,000 रुपये तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। यह संशोधित पारिश्रमिक 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी होगा।
जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरे जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मल्टी टास्क वर्कर्स (MTWs) और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के सभी पहलुओं का सरकार गंभीरता से अध्ययन कर रही है और उचित लाभ देने के लिए नीति पर विचार किया जा रहा है।
दूध प्रसंस्करण अवसंरचना पर अगले दो वर्षों में सोलन, ऊना, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू और हमीरपुर जिलों में 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
कांगड़ा के दगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा है।
प्रस्तावित मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट से कांगड़ा, ऊना, चंबा और हमीरपुर के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा।
हिमाचल देश का पहला समर्पित बागवानी नीति लागू करने वाला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे लगभग 82,200 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य करने से हजारों सेब उत्पादकों को बेहतर दाम मिलना शुरू हुआ है और बाजार में उनका शोषण कम हुआ है।
‘इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना’ के तहत माताओं एवं बच्चों के पोषण को और बेहतर बनाया जाएगा। दूध अथवा अंडे सप्ताह में तीन बार उपलब्ध करवाने का प्रावधान होगा।
6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों तथा माताओं के लिए मौजूदा पोषण सामग्री को अधिक पौष्टिक और स्वच्छ तरीके से पैक किए गए प्रीमेक्स खाद्य पदार्थों से मजबूत किया जाएगा।
3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिलने वाले हॉट-कुक्ड मील की पोषण गुणवत्ता में भी सुधार किया जाएगा।
योजना में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खरीद प्रक्रिया को जिला एवं आईसीडीएस ब्लॉक स्तर पर संचालित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए पारदर्शी और मेरिट आधारित रोजगार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है।
सरकार ने चिट्टा-मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया है। अभियान का दूसरा चरण 7 सितंबर, 2026 को ऊना से शुरू होगा।
युवाओं को खेलों और स्वस्थ जीवनशैली से जोड़ने के लिए शीघ्र ‘खेलो हिमाचल, चिट्टा-मुक्त अभियान’ शुरू किया जाएगा।
सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की व्यापक योजना लागू की जा रही है।
माता बगलामुखी रोपवे मंडी को जनता को समर्पित किया गया है। चिंतपूर्णी मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर में रोपवे निर्माण की दिशा में कार्य किया जाएगा।
शिवधाम मंडी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
पहली बार प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को विदेश में शैक्षणिक एक्सपोजर विजिट पर भेजा गया है।
200 शिक्षकों को भी विदेश भेजकर वैश्विक शिक्षा पद्धतियों एवं श्रेष्ठ प्रथाओं का अध्ययन करवाया गया।
भविष्य में मेधावी विद्यार्थियों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों तथा डॉक्टरों के लिए भी विदेशी एक्सपोजर विजिट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में पहली बार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों तथा एआईएमएसएस चमियाणा में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है। | 417 |
| 10 | आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ 🇮🇳 जय हिंद 💐 | 271 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आयोग ने अभ्यर्थियों से प्राप्त अनुरोधों को देखते हुए आवेदन की अंतिम तारीख 15 अगस्त से बढ़ाकर 25 अगस्त 2026 कर दी है।
आयोग की ओर से 14 अगस्त को जारी नोटिस के अनुसार, विज्ञापन संख्या 33/6-2026 से 55/6-2026 के तहत विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों के लिए अब 25 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि पात्र अभ्यर्थी केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें पहले जारी विज्ञापन के अनुसार ही लागू रहेंगी।
आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो किसी कारणवश निर्धारित समय तक आवेदन नहीं कर पाए थे। अब उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए करीब दस दिन अतिरिक्त मिल गए हैं।
किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोग के दूरभाष नंबर 0177-2624313/2629739 अथवा टोल फ्री नंबर 1800-180-8004 पर संपर्क कर सकते हैं। | 304 |
| 12 |  Matn yo'q... | 459 |
| 13 | Urgent Requirement of Teacher (Work from home project based)
Learning Himachal is hiring a Teacher having strong teaching skills
Candidates from Account background will be Firstly preferred.
Contact : 8351041907 | 402 |
| 14 |  Matn yo'q... | 520 |
| 15 |  लो जी आ गयी फिर से पुलिस की भर्ती....
#HPP #Himpolice #Aspirants | 527 |
| 16 | Attention Aspirants | 486 |
| 17 |  Matn yo'q... | 472 |
| 18 | हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। चयनित अभ्यर्थियों को जॉब ट्रेनी के रूप में 35 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। आयोग के अनुसार इन पदों के लिए परीक्षाएं जुलाई के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जा सकती हैं।
जारी विज्ञापन के अनुसार विभिन्न विषयों में कुल 300 पद भरे जाएंगे। इनमें अंग्रेजी के सबसे अधिक 39 पद, हिंदी के 34 पद, गणित के 25 पद, शारीरिक शिक्षा के 23 पद, भूगोल और बॉटनी के 20-20 पद, जूलॉजी के 20 पद, इतिहास के 19 पद, समाजशास्त्र के 17 पद, राजनीति विज्ञान के 16 पद, वाणिज्य के 15 पद, लोक प्रशासन के 14 पद, मनोविज्ञान के 13 पद, अर्थशास्त्र के 10 पद, संस्कृत के 6 पद, दर्शनशास्त्र के 5 पद तथा संगीत विषय के 4 पद शामिल हैं।आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे। पात्रता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और अन्य शर्तों का विस्तृत विवरण आयोग की आधिकारिक अधिसूचना में उपलब्ध है। विषयवार पदों की बात करें तो बॉटनी के 20 पद, जूलॉजी – 20 पद, संगीत, (म्यूजिक-I) – 4 पद, शारीरिक शिक्षा 23 पद, मनोविज्ञान – 13 पद,लोक प्रशासन 14 पद, संस्कृत 6 पद, अर्थशास्त्र 10 पद, हिंदी 34 पद, इतिहास 19 पद, समाजशास्त्र 17 पद,, दर्शनशास्त्र 5 पद , भूगोल 20 पद, राजनीति विज्ञान 16 पद, गणित 25 पद,, अंग्रेजी 39 पद, वाणिज्य 15 पद, सहायक प्रोफेसर (म्यूजिक-वोकल) 04 पद, (डांस) 02 पद, केमिस्ट्री 34 पद, फिजिक्स 25 पद, तबला 02 पद, जियोलॉजी के 6 पद भरे जाने है। | 588 |
| 19 |  Matn yo'q... | 452 |
| 20 | HPRCA JBT EXAM DATE | 476 |
