We Support Devendra Fadnavis

मध्यंतरी एका महिला शेतकऱ्यांनी तर त्या ठिकाणी मी कार्यक्रमाला गेलो होतो त्या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितलं की मी वीज तर म्हणजे माझ्या शेतात तर वापरतेच पण आता माझ्या सौर पंपाने अतिरिक्त वीज जी सुरू होते त्यात त्यांनी कॅपॅसिटर आणि बॅटरी वगैरे लावून ती घरात देखील वापरतात आणि रात्री देखील ते वापरतात

अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी ही जी आपली फ्लॅगशिप योजना आहे या योजनेच्या अंतर्गत 4000 मेगावट पूर्ण झालेल आहे काम आणि या 4000 मेगावट च्या माध्यमातन जवळपास 8 लक्ष शेतकऱ्यांना आता निरंतर वीज आपण देऊ शकतोय ती आपण सुरू केलेली आहे

सत्ता असताना देव नाही…पण पराभवानंतर देव आठवले!राजकारणाची हीच खरी विडंबना

मला सांगताना आनंद वाटतो की साधारणपणे जे काही दुग्ध संकलन उद्योगांना आकारलेले आता नवीन आदेश आलेले आहेत ज्यामध्ये एक जुलै २०२६ पासन ते लागू होणार आहेत त्यामध्ये आता त्यांनी ते मान्य केलेला आहे आणि यापूर्वी लघुदाब वाणिज्य मध्ये १६ रुपये ५५ पैसे युनिट होता तो आता नवीन दर हा १६ रुपये ५ पैशावरन सात रुपये ३१ पैसे प्रति युनिट त्यांनी करून दिलेला आहे उच्चदाब वाणिज्य मध्ये १३ रुपये ८१ पैसे अशा पद्धतीने आपल्याला तो रेट लागायचा तो आता त्यांनी ९ रुपये६ पैसे असा रेट तयार करून दिलेला आहे. त्यामुळे निश्चितपणे आता हे जे नवीन रेट जे आपण एमआरसीला विनंती केली होती आणि त्यांनी ते मान्य केलेले असल्यामुळे त्याचा फायदा हा आपल्या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे होईल

मुळात आपल्याला कल्पना आहे की हे कॅटेगरायझेशन हे महावितरण करत नाही ते एमआरसी करते आणि जेव्हा एमआरसी पुढे पिटिशन गेली होती त्याही वेळेस हा मुद्दा मांडण्यात आला होता की याच कॅटेगरायझेशन आपण शेतीमध्ये करावं परंतु त्याला मान्यता काही मिळाली नाही आणि मला असं वाटतं की पण त्याला विशेष रेट आहे म्हणजे त्याला काही नॉर्मल रेट नाहीये त्याला विशेष रेट आहे तथापि आपण जी मागणी केलेली आहे त्यात अजून काही दिलासा देता येणं शक्य आहे का? याचा विचार केला जाईल

मी आपल्याला आजच सांगतो की या लोकांनी साडेसात च्या आत वापर करण्याचं जर ठरवलं तर आपण त्यांना या योजनेचा पूर्ण लाभ देऊ त्या संदर्भात त्यांनी साडेसात एचपी च्या आत मध्ये आपला वापर आणला पाहिजे ज्या काही उपाययोजना त्याकरता त्या उपाययोजना त्यांनी केल्या पाहिजेत त्या उपाययोजना केल्या तर आपण नक्की या लोकांना त्याचा फायदा जो आहे तो मिळून देतो.

कायद्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्याच्यामध्ये निर्णय दिले आणि त्या निर्णयांमुळे एक प्रकारे या कायद्याची इफेक्टिव्हिटी कमी झाली आहे दुसरं पूर्वी आयटी ऍक्ट सोबत आपण आयपीसी किंवा आताचा बीएनएस लावायचो तेही आता लावता येत नाही त्याच्याही संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आणि म्हणून आता याला कायदेशीर इंटरवेंशन हेच आवश्यक आहे

राहुल कुलजींनी जो मुद्दा उपस्थित केला की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा उपयोग करून कुठल्याही पुराव्याविना बदनामी करणे हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढलेल आहे म्हणून या संदर्भात कायद्यामध्ये काही बदल किंवा तरतूद करायची करता येईल का हे पडतावून पाहण्याकरता राज्याचे जे डीजी आहेत त्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी तयार करण्यात येईल आणि त्यांच्या रिकमेंडेशन प्रमाणे पुढची कारवाई केली जाईल

वर्षभर राजकारणात झोप… निवडणूक आली कीच जाग! ठाकरे बंधूंना जागतिक निद्रा दिनाच्या शुभेच्छा.

कुठेही स्कॉलरशिपचे पैसे हे त्यांनी आपल्या अकाउंटमध्ये घेऊन खर्च केलेले नाहीत हे पैसे खर्च करण्याचा त्या भिंतीवर जी भिंत त्यांनी बांधली आहे त्यांना अधिकारच होता आणि केवळ आपल्या नियमाप्रमाणे तो जो खर्च आहे म्हणजे ते जे पैसे आहेत हे मुख्याध्यापकाच्या अकाउंट मधून खर्च व्हायला पाहिजे होते त्यांनी संस्थेच्या अकाउंटला ते पैसे घेतले आणि तिथन खर्च केलेत त्यामुळे केवळ प्रोसिजुरल अनियमितता आहे

आरोपांची फक्त बरसात… पण तथ्य शून्य! म्हणूनच देवाभाऊंनी सपकाळला दिला सणसणीत प्रत्युत्तर.

80 वर्षांचे कोशियारी गड पायी चढतात…आणि 57 वर्षांचे राज ठाकरे रोपवे शोधतात! फरक फक्त वयाचा नाही तर गड चढायला लागते जिद्द आणि परंपरेचा सन्मान…

ग्रीन बॉन्ड्समध्ये नाशिकचा देशात प्रथम क्रमांक! विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल साधत देवाभाऊ बदलवत आहेत नाशिकचा चेहरामोहरा.

गेल्या कार्यकाळातील ५० कोटी वृक्षलागवडीचा भक्कम पाया… आता तब्बल ३०० कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प! पर्यावरण रक्षणासाठी देवाभाऊंची दूरदृष्टी.

लाडकी बहिण सारखी योजना असेल की ज्या योजनेतन आमच्या महिलांना एक आधार देण्याचे काम आपण करतो आहोत. महिलांना काही ठिकाणी पाच लाखापर्यंतच कर्ज देऊन गॅरंटर मिळणं कठीण जातं आणि म्हणून लाडकी बहिणीचे पैसे हेच गॅरंटी समजून आणि त्यातन त्यांना व्यवसाय उभा करायला मदत करायची अशा प्रकारचे चांगले प्रयोग आपण करतोय.

आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी हे नेहमी असं सांगतात की भारताला विकसित भारत 2047 हे स्वप्न पूर्ण करायचं असेल तर त्याचा मार्ग हा महिला सक्षमीकरणातन जातो

शासनाच्या जी काही अनाथ 1% आरक्षण देण्याचा आपला जो निर्णय होता त्या निर्णयाच्या आधारावर या ठिकाणी अतिशय चांगल्या पदांवर त्या आज कार्यरत आहेत

सुरेखा सोपानराव पवार अनाथ प्रमाणपत्राच्या आधारे एक टक्के आरक्षणामधून त्यांना प्राथमिक शिक्षिका या पदावर त्यांची नियुक्ती झालेली आहे

Program begins 🎥🎥🎥🎥🎥 पहा थेट प्रक्षेपण: मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस: LIVE | International Womens Day | 'सक्षम महिला सशक्त महाराष्ट्र' कार्यक्रम | मुंबई https://www.youtube.com/live/YfZEGQhw0pY?si=rRCMHCQKvq4-NssD