We Support Devendra Fadnavis

आपल्याला कांद्याच्या शेतकऱ्याला मदत करावी लागेल त्या दृष्टीने आजच सकाळी बैठक झाली, आता आपण एसीएस कृषी, एसीएस वित्त आणि पणन सचिव यांची एक कमिटी तयार करून शेतकऱ्यांना आपल्याला काय मदत करता येईल याचा त्यांनी तात्काळ आराखडा तयार करावा अशा पद्धतीने त्यांना सांगितलेले आहे

लवकरच निर्णय घेऊन साखर उद्योगाला जी काही मदत आहे ती मदत करण्याचा निर्णय आपण घेतो आहोत

मी सांगतो ना, त्यांच्याकडे पुरावा असेल तर नरेंद्र मेहता माझ्या पक्षाचे असले तरी, पहिला त्यांच्यावर कारवाई करणारा मी असेल

मी तुम्हाला आश्वासित करतो तुमच्या मनात शंका ठेवू नका आकाश पाताळ एक करू पण या केसमध्ये जर कोणाचा घातपात असेल कोणाचाही बाप असला तरी त्याला खोदून काढू सहन नाही करणार. अजित दादांच्या केसमध्ये कोणी कॉन्सपिरसी करेल आणि आम्ही त्याला सोडून देऊ त्याचा मुडदा खणून काढू एवढं तुम्हाला मी आश्वस्त करतो.

एकट्या मुंबई शहराचा जर आपण विचार केला तर 1 लाख 82 हजार 362 गुन्ह्यांमध्ये मुंबईमध्ये सीसीटीव्ही मुळे आपल्याला फायदा झालेला आहे

सीसीटीव्हच्या संदर्भात देखील आता महाराष्ट्रामध्ये आपण महानेत्र अशा पद्धतीन एक पॉलिसी तयार केली आहे

आपण जर बघितलं तर 2025 साली जवळपास 24 नवीन पोलीस स्टेशनची आपण निर्मिती केली.

आपण पोलीस दलामध्ये २४,२३० पदं ही रिक्त आहेत. यापैकी जवळपास १६,६०७ पदांची भरती प्रक्रिया ऑलरेडी सुरू आहे, गृहमंत्री म्हणून माझ्या कार्यकाळात ५० हजार पेक्षा जास्त पोलिसांची भरती आपण या ठिकाणी केलेली आहे. MPSC च्या माध्यमातूनही PSI ची सर्वात मोठी संख्या भरण्याचं काम आपण केलं आहे. पोलीस दलासाठी जवळपास १२,९५२ घरांचं बांधकाम चाललेलं आहे आणि पोलिसांना स्वतःच्या घराकरता २,४८७ कोटी रुपये घर बांधणी अग्रीम म्हणून गेल्या दोन वर्षांमध्ये दिले आहेत.

जे पोलीस ड्रग्सच्या केसेसमध्ये इन्वोल्ह आहे, आपण त्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला. आत्तापर्यंत अशा केसेसमध्ये १७ पोलिसांना बडतर्फ करण्याचं काम केलेल आहे.

क्राईम ब्रांचने अमली पदार्थांच्या कारवाईत घाटकोपर, सातारा, रेंज हिल्स पुणे, हिंजवडी पुणे, वाशी, नवी मुंबई, बेंगलोरमध्ये जाऊन कारवाई केली.

अमली पदार्थांच्या संदर्भात - सन २०२४ मध्ये ४४,००० किलोची जप्ती आहे, १४,२३० आरोपी अटक केलेले आहेत. २०२५ मध्ये या ठिकाणी ५६,००० किलोची जप्ती आहे, १५,९३३ आरोपी अटक केलेले आहेत. जवळपास साडे सात हजार कोटी रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करून तो नष्ट करण्याचे काम केलेलं आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सायबर क्राईम परिषदेत 'टॉप सायबर क्राईम प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड' (Top Cyber Crime Project in the World) हा बहुमान आपल्या सायबर क्राईम प्रोजेक्टला त्या ठिकाणी मिळालेला आहे

मकोका असेल तडीपारी असेल जवळपास ६४८८ लोकांना तळीपार केलंय, २१५ लोकांवर मकोका लावलाय अवैध शस्त्र यात ५११ लोकांना अटक केलेली आहे. अमली पदार्थांच्या संदर्भात यामध्ये फॉरवर्ड लिंकेज बॅकवर्ड लिंकेज शोधून सौदी अरेबिया, दुबई या सगळीकडन आपण आरोपी या ठिकाणी निष्पन्न केलेले आहेत

बेपत्ता महिला किंवा अपहरण झालेल्या महिला संदर्भात - जानेवारी २०१२ ते डिसेंबर २०२५ एकूण १३ वर्षांत, १,३७,२११ मुले व मुली बेपत्ता झाले यापैकी १,३१,७३७ मुले आणि मुली शोधून काढली. मुलींचा विचार केला तर ९५,००० मुलींपैकी ९१,००० मुली शोधून काढल्या. महिलांच्या संदर्भातही बघितलं तर ४८,२२८ पैकी ३६,५८१ महिला शोधून काढल्या. तर, २०२५ चा विचार केला तर ७५ टक्के गुन्ह्यांमधल्या महिला या परत आलेल्या आहेत.

प्रमुख गुन्हे आहेत त्याच्यामध्ये घटच झालेली आहे. खुनाचे गुन्हे ८९ ने कमी, दुखापत १२९१ ने कमी, विनयभंग ४६८ ने कमी, डकैती ३६ ने कमी, रॉबरी ११४६ ने कमी, चोरी ९४२७ ने कमी, फसवणूक २२२ ने कमी झालेली आहे. खुनाचा प्रयत्न याच्यामध्ये मात्र १७ ने वाढ आहे, अपहरणाच्या गुन्ह्यांमध्ये ते उघडकीस येण्यात वाढ झालेली आहे. अमली पदार्थांचे गुन्हे उघडकीस येण्यामध्ये लक्षणीय वाढ झालेली पाहायला मिळते

महिलांविरुद्धाचे जे गुन्हे आहेत यामध्ये 60 दिवसात आरोपत्र दाखल करण्याच्या संदर्भात आता आपण 88.30 टक्के म्हणजे जवळपास 89 टक्के केसेस मध्ये महिलांच्या विरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये 60 दिवसाच्या आत आरोपपत्र दाखल करतो आहोत त्यामुळे पुढची कारवाई देखील फास्ट करता येते आता बीएनएस कायद्याने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टीममध्ये आरोपी असो की प्रोसक्यूशन असो कोणाच्याही वकिलाला दोन वेळेपेक्षा जास्त एडजनमेंट मागता येत नाही त्यामुळे आता वेगाने हे खटले निकाली लागतायत.

ई साक्ष प्रणाली आपण सुरुवात केली तेव्हा जुलै 24 मध्ये 28 टक्क्यावर होतो आता 84 टक्क्यावर आपण त्या ठिकाणी पोहोचलो आहोत. यासोबत 10 वर्षापेक्षा कमी शिक्षा असलेले जे गुन्हे आहेत या गुन्ह्यांमध्ये 60 दिवसाच्या आत आरोपपत्र दाखल झालं पाहिजे. 

मला सांगताना आनंद वाटतो की भारतीय न्यायसंहितेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात आता महाराष्ट्र देशामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचलेला आहे

अलीकडे उलटच झालाय त्यांचा अधिकार आम्ही वापरतोय आमचा अधिकार तिकडे सभापती वापरतायत

सकारात्मकता प्रामाणिकता आणि कोणाचे अहित ज्यात होत नाही ती खरी श्रद्धा आहे यात दुसऱ्याच अहित होतं ही कधी श्रद्धा असू शकत नाही ती अंधश्रद्धा आहे