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*ब्रिक्स की एंटी-ड्रग बैठक* #ias #pcs GS Paper 3 : Internal Security Q. Discuss the potential of strengthening global cooperation through multilateral platforms like BRICS to address the growing challenges of drug trafficking and narco-terrorism in India. (250 words) प्रश्न- भारत में बढ़ते ड्रग तस्करी एवं नार्को-टेररिज्म की चुनौती से निपटने में BRICS के माध्यम से वैश्विक सहयोग को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द) https://youtube.com/shorts/-McBrrB-j6Y?si=_I23Dp6Mx02i8zFS

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संभावित प्रश्न 1. भारत में ग्राम पंचायतों के प्रशासन को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने में ई-शासन की क्या भूमिका है? राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार 2026 के आलोक में इसकी उपलब्धियों, चुनौतियों एवं भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण कीजिए। 2. ग्रामीण प्रशासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग ने स्थानीय स्वशासन की कार्यप्रणाली को किस प्रकार प्रभावित किया है? उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए।

ग्राम पंचायतों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिए वित्त आयोग के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इससे पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आधारभूत संरचना जैसे विकास कार्यों को गति मिली है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से सफल ग्राम पंचायतों के मॉडल अन्य राज्यों तक पहुँचाए जा रहे हैं, जिससे श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का देशभर में विस्तार संभव हो रहा है। स्पष्ट है कि ई-शासन ने ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में मूलभूत परिवर्तन ला दिया है। प्रशासनिक पारदर्शिता, तेज़ सेवा वितरण, वित्तीय अनुशासन, डिजिटल साक्षरता और नागरिक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दिखाई दे रहा है। अब नागरिकों को छोटी-छोटी सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, बल्कि अधिकांश सेवाएँ ऑनलाइन और अधिक विश्वसनीय रूप से उपलब्ध हो रही हैं। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में ग्रामीण भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि देश की लगभग 90 करोड़ आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए सक्षम, डिजिटल और जवाबदेह ग्राम पंचायतें विकसित भारत की मजबूत नींव सिद्ध होंगी। राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार 2026 में पंचायती राज क्षेत्र की उपलब्धियाँ इस व्यापक परिवर्तन का प्रमाण हैं और यह दर्शाती हैं कि ई-शासन के माध्यम से ग्रामीण भारत तेज़ी से आधुनिक, पारदर्शी और आत्मनिर्भर प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

ई-शासन से बदलता ग्रामीण भारत: डिजिटल ग्राम पंचायतों की नई क्रांति पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण भारत के विकास में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। ग्राम पंचायतों के प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने में ई-शासन (E-Governance) एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। इसका प्रमाण राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार 2026 में पंचायती राज क्षेत्र की चार प्रमुख पहलों को सम्मानित किए जाने से मिलता है। यह सम्मान केवल कुछ संस्थाओं की उपलब्धि नहीं, बल्कि तकनीक के माध्यम से बदलते ग्रामीण भारत की नई यात्रा का प्रतीक है। राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार देश में तकनीक आधारित सार्वजनिक सेवा वितरण के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस वर्ष सात श्रेणियों में चयनित 17 परियोजनाओं में से चार परियोजनाएँ पंचायती राज प्रणाली से संबंधित हैं। यह दर्शाता है कि ग्राम पंचायतें अब केवल सरकारी योजनाओं को लागू करने वाली संस्थाएँ नहीं रहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बना रही हैं। इस परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण पहल 'पंचायत प्रगति सूचकांक (Panchayat Progress Index)' है। देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के कार्यों का डेटा-आधारित मूल्यांकन करने के लिए यह प्रणाली विकसित की गई है। पहले इस प्रकार की कोई मानकीकृत व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। अब विकास कार्यों, सेवा वितरण, पारदर्शिता और जनभागीदारी का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन संभव हो गया है, जिससे पंचायतों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उत्तरदायित्व की संस्कृति विकसित हो रही है। पुरस्कार प्राप्त ग्राम पंचायतें ग्रामीण भारत में डिजिटल परिवर्तन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले की कडेपुर ग्राम पंचायत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और ब्लॉकचेन तकनीक की सहायता से 1,300 से अधिक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है। अब नागरिक घर बैठे प्रमाणपत्र, दस्तावेज़ और अन्य सरकारी सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं। इस अभिनव पहल के लिए ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार पश्चिम त्रिपुरा की बिजयनगर ग्राम पंचायत ने डिजिटल प्रबंधन के माध्यम से अपने राजस्व में लगभग 194 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की तथा महिलाओं में शत-प्रतिशत डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य भी प्राप्त किया। आर्थिक आत्मनिर्भरता और डिजिटल सशक्तिकरण के इस मॉडल के लिए पंचायत को रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में भी ई-शासन ने उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला परिषद की 'ई-आरोग्य धामणी' पहल ने दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएँ डिजिटल माध्यम से पहुँचाकर चिकित्सा सुविधाओं को अधिक सुलभ बनाया। इस उत्कृष्ट प्रयास को जिला स्तर पर स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन सफलताओं के पीछे केंद्र सरकार द्वारा विकसित डिजिटल आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ई-ग्रामस्वराज (e-GramSwaraj) प्लेटफॉर्म पर देश की 2.59 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों की योजना, बजट, लेखा और निधि वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। वहीं सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से 3.16 लाख करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लेन-देन डिजिटल रूप से संपन्न हुए हैं। इससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ी है और सरकारी धन के उपयोग में अनुशासन आया है। प्रशासनिक कार्यों को और अधिक दक्ष बनाने के लिए 'सभासद' नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली विकसित की गई है, जो 23 भारतीय भाषाओं में ग्राम सभा की कार्यवाही कुछ ही मिनटों में तैयार कर देती है। अब तक 1.35 लाख से अधिक ग्राम सभाओं का विवरण इस प्रणाली से तैयार किया जा चुका है, जिससे समय की बचत के साथ रिकॉर्ड अधिक सटीक और सुव्यवस्थित बने हैं। जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित 'मेरी पंचायत' मोबाइल ऐप भी अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ है। इसके माध्यम से ग्राम विकास योजनाएँ, सरकारी सेवाएँ और पंचायत संबंधी जानकारी सीधे नागरिकों तक पहुँच रही है। एक करोड़ से अधिक नागरिक इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, जिससे स्थानीय शासन में पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता को नई गति मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने के लिए स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई है। ड्रोन तकनीक से गाँवों का सर्वेक्षण कर लाखों संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। इससे ग्रामीण नागरिकों को संपत्ति का वैध दस्तावेज प्राप्त हुआ है और बैंक ऋण सहित अन्य आर्थिक गतिविधियाँ पहले की अपेक्षा अधिक आसान हो गई हैं।

CURRENT AFFAIRS | 6 JULY 2026 External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar's Six-Nation Diplomatic Tour Duration: 6-16 July 2026 Countries to be Visited 1. Qatar 🇶🇦 2. Bahrain 🇧🇭 3. Kuwait 🇰🇼 4. Oman 🇴🇲 5. United States 🇺🇸 6. Belgium 🇧🇪 Key Objectives of the Visit Strengthen India's energy security** through closer cooperation with Gulf nations. Enhance economic and strategic partnerships** with partner countries. Build international support for India's UN Security Council (UNSC)** aspirations. Reinforce India's leadership in the Global South**. Expand cooperation in trade, investment, technology, defence and regional security**. Engage with the Indian diaspora** and deepen people-to-people ties. UPSC Relevance ** India's Foreign Policy ** India-Gulf Relations ** India-United States Relations ** India-European Union Relations ** Energy Security ** Global South ** United Nations Security Council (UNSC) PRASHANT KUMAR

5 जुलाई 2026 : महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स

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भारत-जापान 16वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन सम्पन्न नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने पहले रक्षा सह-विकास (Defence Co-development) समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन और पूर्वोत्तर भारत में संपर्क परियोजनाओं सहित 15 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर सहमति बनी। यह भारत-जापान विशेष सामरिक एवं वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership) को और मजबूत करेगा। https://youtube.com/shorts/uHwmiNtIVaw?si=Hx5iMDZxDSem_CkW

IAS/PCS मेंस प्रश्न (250 शब्द) भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी देश की सामरिक क्षमता, आर्थिक विकास तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती है? उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए।