GDC IAS ACADEMY (Official)™

🙏खोलीभाडे महाग विद्यार्थीयांची घराकडे वाटचाल....योग्य निर्णय आहे. Self study घरी पण होतो.🙏

Zonal council 👍

🙏🙏🙏

हिंदुस्तान सोशालिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन (HSRA) ही भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील एक अत्यंत प्रभावी आणि महत्त्वाची सशस्त्र क्रांतिकारी संघटना होती. या संघटनेचा इतिहास, उद्दिष्टे आणि महत्त्वपूर्ण कारवायांचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे: १. संघटनेची स्थापना आणि पार्श्वभूमी सुरुवात (HRA): ऑक्टोबर १९२४ मध्ये कानपूर येथे रामप्रसाद बिस्मिल, शचींद्रनाथ सन्याल आणि योगेशचंद्र चॅटर्जी यांनी हिंदुस्तान रिपब्लिकन असोसिएशन (HRA) ची स्थापना केली. बदल (HSRA): काकोरी ट्रेन दरोड्यानंतर HRA चे अनेक नेते पकडले गेले. त्यानंतर सप्टेंबर १९२८ मध्ये दिल्लीच्या फिरोजशाह कोटला मैदानावर क्रांतिकारकांची एक गुप्त बैठक झाली. चंद्रशेखर आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली आणि भगतसिंग यांच्या प्रेरणेने या संघटनेचे नाव बदलून हिंदुस्तान सोशालिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन (HSRA) करण्यात आले. यात 'सोशालिस्ट' (समाजवादी) हा शब्द जोडणे हा एक मोठा वैचारिक बदल होता. २. प्रमुख उद्दिष्टे (Aims & Objectives) भारतातून ब्रिटीश साम्राज्याचा पूर्ण अंत करणे. केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळवणे नव्हे, तर समाजवादी तत्त्वांवर आधारित 'युनायटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया' (भारतीय प्रजासत्ताक) ची स्थापना करणे. शेतकरी, कामगार आणि शोषित वर्गाचे शोषण थांबवून समाजात समता आणणे. ३. HSRA च्या प्रमुख ऐतिहासिक कारवाया या संघटनेने ब्रिटीश सरकारला हादरवून सोडणाऱ्या अनेक धाडसी कारवाया केल्या: सॉंडर्सचा वध (डिसेंबर १९२८): सायमन कमिशनच्या विरोधात आंदोलन करताना लाला लजपत राय यांच्यावर ब्रिटीश पोलीस अधिकारी स्कॉटने लाठीहल्ला केला, ज्यात लालजींचा मृत्यू झाला. याचा बदला घेण्यासाठी भगतसिंग, राजगुरु, सुखदेव आणि चंद्रशेखर आझाद यांनी लाहोर येथे पोलीस अधिकारी जे. पी. सॉंडर्सची गोळ्या झाडून हत्या केली. केंद्रीय विधानसभा बॉम्बस्फोट (एप्रिल १९२९): ब्रिटीश सरकारच्या 'पब्लिक सेफ्टी बिल' आणि 'ट्रेड डिस्प्युट्स बिल' या कामगार विरोधी कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी भगतसिंग आणि बटुकेश्वर दत्त यांनी दिल्लीच्या सेंट्रल लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीमध्ये (संसदेत) रिकाम्या जागी बॉम्ब फेकले. त्यांचा उद्देश कोणाला मारणे नसून, "बहिऱ्या ब्रिटीश सरकारला जाग आणणे" हा होता. बॉम्ब फेकल्यानंतर त्यांनी स्वतःला अटक करून घेतली. ४. संघटनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये वैचारिक परिपक्वता: HSRA चे नेते केवळ बॉम्ब आणि पिस्तुलाची क्रांती मानणारे नव्हते, तर ते मार्क्सवादी आणि समाजवादी विचारसरणीने प्रेरित होते. भगतसिंग यांनी तुरुंगात असताना अनेक वैचारिक लेख लिहिले. सर्वसमावेशकता: या संघटनेत भारतातील वेगवेगळ्या प्रांतांतील क्रांतिकारक एकत्र आले होते (उदा. उत्तर प्रदेशातून चंद्रशेखर आझाद, पंजाबमधून भगतसिंग व सुखदेव, आणि महाराष्ट्रातून राजगुरू). ५. संघटनेचा शेवट आणि वारसा लाहोर कट खटल्यानुसार २३ मार्च १९३१ रोजी भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरू यांना फाशी देण्यात आली. २७ फेब्रुवारी १९३१ रोजी अलाहाबादच्या अल्फ्रेड पार्कमध्ये ब्रिटीश पोलिसांशी लढताना चंद्रशेखर आझाद यांनी स्वतःवर शेवटची गोळी झाडून हौतात्म्य पत्करले. प्रमुख नेत्यांच्या बलिदानानंतर ही संघटना हळूहळू विखुरली गेली, परंतु त्यांनी पेरलेला देशप्रेमाचा आणि समाजवादाचा विचार भारतीय तरुणांना नेहमीच प्रेरित करत राहिला.

. Imp ✌️👍👍👍 लॉरेन्झ वक्र आणि गिनी गुणांक (सापेक्ष दारिद्र्य व आर्थिक विषमता)👍 सापेक्ष दारिद्र्य हे समाजातील आर्थिक विषमतेशी संबंधित असते. ही विषमता मोजण्यासाठी अर्थशास्त्रात खालील दोन साधनांचा वापर केला जातो: A) लॉरेन्झ वक्र (Lorenz Curve): • शोध: मॅक्स ओ. लॉरेन्झ (Max O. Lorenz) यांनी १९०५ मध्ये हा वक्र विकसित केला. • व्याख्या: हा समाजातील उत्पन्न किंवा संपत्तीच्या वितरणातील विषमता दर्शवणारा एक आलेख (Graph) आहे. • कसे काम करते? आलेखावर एक सरळ रेषा असते, ज्याला 'पूर्ण समतेची रेषा' (Line of Absolute Equality) म्हणतात. प्रत्यक्ष उत्पन्नाची रेषा (लॉरेन्झ वक्र) या समतेच्या रेषेपासून जितकी दूर (खोल) असेल, तितकी समाजात आर्थिक विषमता जास्त आहे आणि सापेक्ष दारिद्र्य जास्त आहे असे मानले जाते. B) गिनी गुणांक (Gini Coefficient): • शोध: कोराडो गिनी (Corrado Gini) यांनी १९१२ मध्ये हा गुणांक शोधला. • व्याख्या: लॉरेन्झ वक्रावरून विषमतेचे अचूक संख्यात्मक मूल्य (Mathematical Value) काढण्यासाठी गिनी गुणांक वापरतात. • मूल्य (Value): याचे मूल्य ० ते १ च्या दरम्यान असते. • ० (Zero): पूर्ण समता (प्रत्येकाचे उत्पन्न सारखे आहे). • १ (One): पूर्ण विषमता (देशातील सर्व संपत्ती फक्त एकाच व्यक्तीकडे आहे). • गुणांक १ च्या जितका जवळ जाईल, तितकी आर्थिक विषमता आणि सापेक्ष दारिद्र्य जास्त असते. 👍👍👍👍

🙏मेनका गांधी विरुद्ध भारत सरकार (1978) हा खटला👍 भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड मानला जातो. या खटल्याने भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ (जीवितेचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) ची व्याप्ती प्रचंड वाढवली. या खटल्याची सविस्तर माहिती खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेऊया: १. खटल्याची पार्श्वभूमी (Background) • १९७७ मध्ये केंद्र सरकारने मेनका गांधी यांचा पासपोर्ट 'सार्वजनिक हितासाठी' (Public Interest) जप्त केला होता. • पासपोर्ट जप्त करण्याचे कारण विचारले असता, सरकारने ते सांगण्यास नकार दिला. • या कारवाईविरुद्ध मेनका गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आणि सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले. २. मुख्य कायदेशीर मुद्दे (Key Issues) • पासपोर्ट जप्त करणे हा कलम २१ अंतर्गत मिळालेल्या 'वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा' (Personal Liberty) भंग आहे का? • परदेशात प्रवास करण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा भाग आहे का? • सरकारची ही कारवाई कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि कलम १९ (भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) चे उल्लंघन करते का? ३. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल (Judgment) सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मेनका गांधी यांच्या बाजूने निकाल दिला आणि खालील महत्त्वाचे सिद्धांत मांडले: • परदेश प्रवासाचा अधिकार: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'परदेशात प्रवास करणे' हा व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचाच (Personal Liberty) एक भाग आहे, त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाला कायदेशीर कारणाशिवाय परदेशात जाण्यापासून रोखता येणार नाही. • 'कायद्याने प्रस्थापित केलेली पद्धत' विरुद्ध 'कायद्याची योग्य प्रक्रिया': • घटनेच्या कलम २१ मध्ये 'कायद्याने प्रस्थापित केलेली पद्धत' (Procedure Established by Law) असा शब्दप्रयोग आहे. पूर्वी न्यायालय फक्त कायदा अस्तित्वात आहे की नाही एवढेच पाहायचे. • परंतु, या खटल्यात न्यायालयाने सांगितले की, केवळ कायदा असणे पुरेसे नाही, तर ती पद्धत न्याय्य, रास्त आणि वाजवी (Just, Fair and Reasonable) असावी. यात अमेरिकन संकल्पना 'कायद्याची योग्य प्रक्रिया' (Due Process of Law) अंतर्भूत करण्यात आली. • नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत (Principles of Natural Justice): कोणत्याही व्यक्तीवर कारवाई करण्यापूर्वी तिची बाजू ऐकून घेणे (Audi Alteram Partem) अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने मेनका गांधी यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देऊन नैसर्गिक न्यायाचा भंग केला होता. • कलम १४, १९ आणि २१ मधील संबंध: हे तिन्ही कलम एकमेकांपासून वेगळे नसून ते एक 'सुवर्ण त्रिकोण' (Golden Triangle) आहेत. म्हणजेच, वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा कोणताही कायदा कलम १४ (समानता) आणि कलम १९ (स्वातंत्र्य) च्या कसोटीवरही खरा उतरला पाहिजे. ४. या खटल्याचे महत्त्व व परिणाम या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कलम २१ ची व्याप्ती खूप मोठी केली. पुढे जाऊन याच कलमांतर्गत नागरिकांना उदरनिर्वाहाचा अधिकार, स्वच्छ पर्यावरणाचा अधिकार, आरोग्याचा अधिकार, प्रायव्हसीचा (गोपनीयतेचा) अधिकार आणि मोफत कायदेशीर मदतीचा अधिकार यांसारखे अनेक मूलभूत हक्क मिळाले. थोडक्यात सांगायचे तर, या खटल्याने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण मजबूत केले आणि प्रशासकीय मनमानी कारभारावर मोठा अंकुश लावला 🙏🙏🙏🙏🙏.

👍👍👍 १९०९ च्या मॉर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्याच्या (Morley-Minto Reforms) प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत: १. सर्वात महत्त्वाची तरतूद: मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ (Separate Electorates) • या कायद्याद्वारे भारतात पहिलीवढी ‘स्वतंत्र मतदारसंघाची’ (Separate Electorate) पद्धत सुरू करण्यात आली. • यामध्ये मुस्लिम उमेदवारांना केवळ मुस्लिम मतदारच मतदान करू शकत होते. • या तरतुदीमुळे भारतात अधिकृतपणे 'विभाजनाचे राजकारण' (Divide and Rule) सुरू झाले. म्हणूनच लॉर्ड मिंटो यांना "भारतातील जातीय मतदारसंघाचे जनक" (Father of Communal Electorate) असे म्हटले जाते. २. कायदेमंडळाचा (Legislative Councils) विस्तार • केंद्रीय कायदेमंडळ: केंद्रीय कायदेमंडळातील सदस्यांची संख्या १६ वरून ६० करण्यात आली. • प्रांतीय कायदेमंडळ: बंगाल, मद्रास, मुंबई आणि संयुक्त प्रांत यांसारख्या प्रांतीय कायदेमंडळातील सदस्यांची संख्याही वाढवण्यात आली (ती प्रत्येक प्रांतानुसार वेगवेगळी होती). • केंद्रीय कायदेमंडळात अजूनही ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे (Official Majority) बहुमत कायम होते, परंतु प्रांतीय कायदेमंडळांमध्ये भारतीयांना (Non-official members) बहुमत मिळवण्याची परवानगी देण्यात आली. ३. सदस्यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ • या कायद्यापूर्वी भारतीय सदस्यांना केवळ प्रश्न विचारण्याचा अधिकार होता. • १९०९ च्या कायद्याने सदस्यांना पूरक प्रश्न (Supplementary Questions) विचारण्याचा आणि अर्थसंकल्पावर (Budget) ठराव मांडण्याचा अधिकार दिला. ४. कार्यकारी परिषदेत (Executive Council) भारतीयांचा समावेश • गव्हर्नर जनरल आणि प्रांतांच्या गव्हर्नरच्या 'कार्यकारी परिषदेत' (Executive Council) पहिल्यांदाच भारतीयांना स्थान देण्यात आले. • सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (S.P. Sinha) हे व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत सामील होणारे पहिले भारतीय ठरले. त्यांची 'कायदेविषयक सदस्य' (Law Member) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. थोडक्यात निष्कर्ष: या कायद्याने भारतीयांना कायदेमंडळात जागा तर दिल्या, पण वास्तविक सत्ता ब्रिटिशांच्याच हातात ठेवली. तसेच, स्वतंत्र मतदारसंघाच्या निर्मितीमुळे हिंदू-मुस्लिम ऐक्याला मोठा धक्का बसला, ज्याचा निषेध पुढे जाऊन मवाळ आणि जहाल दोन्ही गटांनी केला होता.🙏🙏🙏

😊अभ्यासिकेत आपला कोपरा सोडू नका आपल्याला एकच जागा पाहिजे ...कोण आहेत ते बोलणारे महाशय त्यांना भर चौकात पुतळे बांधा...इथे तर अशी ही बनवा बनवी आहे.😂 2 लाखात पेपर..... अजून तपास केला तर चहा किंवा खंबा वर पण फुटला असेल पेपर😂

● विषय: जिल्हा परिषदेतील गट-क सरळसेवा पदभरतीबाबतची माहिती उपलब्ध करून देणे. ● बिंदुनामावली (Roster) अद्ययावत करणे: जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या गट-क सरळसेवा संवर्गांची बिंदुनामावली नोंदवही तात्काळ तपासून १ महिन्याच्या आत अद्ययावत करण्याची कारवाई करावी. ● रिक्त पदांची माहिती सादर करणे: ०१ ऑक्टोबर २०२६ अखेरची मंजूर, भरलेली आणि रिक्त पदांची अचूक माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (CEO) स्वाक्षरीने तात्काळ ई-मेलवर पाठवावी

सामान्य प्रशासन विभाग. मंत्रालयीन लिपीक.. 243 जागा

सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेश मराठा एकजुटीचा विजय असो, आदरणीय मनोजदादांच्या लढ्याला यश 🙏🏻 शैक्षणीक शुल्क भरण्यासाठी महाविद्यालयाना आता मराठा विद्यार्थ्यांची अडवणूक करता येणार नाही जय शिवराय 🙏

🙏थोडक्यात पण महत्वाचे🙏

🙏टिपून ठेवा किंवा save करून ठेवा🙏

🙏काय चालू आहे सध्या... इथे आयुष्याचे घो ... लागले आहेत..मुलांचा विचार करा पैसे .....पण कमवते 🙏